आयकरामध्ये सूट मिळविण्यासाठी सर्वच गुंतवणूकदार आयकर अधिनियमाच्या कलम ८०सी नुसार मिळणाऱ्या सवलतीचा फायदा घेत असतात. परंतु त्या संबंधात संपूर्ण माहिती नसल्याने गुंतवणुकीचे पर्याय निवडताना चूक करतात आणि त्यामुळे गुंतवणुकीच्या रकमेवर ज्या प्रमाणात लाभ मिळावयास हवा त्यापेक्षा कमी लाभ प्राप्त करतात.
दरवर्षी जानेवारी महिन्यात अनेक गुंतवणूकदार आयकराच्या बाबतीत न चुकता एक शपथ घेतात की, पुढच्या आíथक वर्षांपासून मी आयकराच्या बाबतीत अगदी सुरवातीपासून योग्य नियोजन करीन. जेणे करुन आयत्या वेळेची धावपळ वाचेल आणि गुंतवणुकीत एक प्रकारची शिस्त येईल. एप्रिलपर्यंत तिचा विसर पडतो आणि पुढील जानेवारीत पुन्हा तोच निश्चय केला जातो.
आयकरामध्ये सूट मिळविण्यासाठी सर्वच गुंतवणूकदार आयकर अधिनियमाच्या कलम ८०सी नुसार मिळणाऱ्या सवलतीचा फायदा घेत असतात. परंतु त्या संबंधात संपूर्ण माहिती नसल्याने गुंतवणुकीचे पर्याय निवडताना चूक करतात आणि त्यामुळे गुंतवणुकीच्या रकमेवर ज्या प्रमाणात लाभ मिळावयास हवा त्यापेक्षा कमी लाभ प्राप्त करतात. या बाबतीत एक महत्त्वाची गोष्ट अनेकांना माहित नसते. आयकरामध्ये सूट मिळविण्यासाठी कलम ८०सी नुसार गुंतवणूक हा एकच पर्याय नाही तर सर्वसाधारणपणे आपण जो काही खर्च करीत असतो त्यापकी घरासाठीच्या कर्जाच्या हप्त्यामधील कर्जाच्या रकमेचा भाग, मुलांच्या (फक्त-२) शाळेची फी वगरे खर्चानाही आयकरामध्ये सूट मिळते.
सामान्यत: गुंतवणूकदारांना माहित असलेले पर्याय म्हणजे पी.एफ., एन.एस.सी., पी.पी.एफ. बँक किंवा टपाल विभागातील मुदत ठेव, म्युच्युअल फंडांच्या ई.एल.एस.एस. योजना आणि जीवन विमा.
यापकी सर्वात लोकप्रिय पर्याय म्हणजे जीवन विमा आणि तिथेच गुंतवणूूकदार (अगदी उच्च शिक्षितसुध्दा) सर्वात मोठी गल्लत करतात. विमा कंपन्यांच्या (विशेषत: एल.आय.सी.) अनेक वर्षांच्या जाहिरातींचा जनतेच्या मनावर इतका जबरदस्त पगडा बसला आहे की, जीवन विमा पॉलिसी हा आयकरामध्ये सूट मिळविण्यासाठीचा एक सर्वोत्तम उपाय आहे, अशी अनेकांची धारणा झालेली आहे. अगदी अर्थशास्त्रामध्ये एम.बी.ए. केलेले उच्च शिक्षितही या संकल्पनेचे बळी ठरलेले आहेत. प्रत्यक्षात आयकरात सूट हा विमा पॉलिसीसोबत मिळणारा अवांतर लाभ आहे. अगदी तुलनाच करायची झाली तर बिलाबरोबर बडीशेप मिळते म्हणून उडप्याच्या हॉटेलात जाण्यासारखा हा प्रकार आहे. त्या ठिकाणी जाण्याचा मुख्य उद्देश डोसा खाणे हा असतो. त्याचप्रमाणे विमा पॉलिसी घ्यायचा मुख्य उद्देश हा आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी असावयास हवा. शिवाय या पर्यायामध्ये परतावा सुमारे ५.५ ते ६ टक्के मिळतो. त्याचीही कंपनी हमी देत नाही आणि रक्कम पॉलिसीच्या टर्मनुसार म्हणजे सुमारे १० ते ३० वष्रे अडकून पडते.
पगारदार व्यक्तींसाठी प्रॉव्हिडंट फंड (निर्वाह निधी) ही सक्तीची बचत असते. पगाराच्या ठराविक टक्केवारीची (८.३३ टक्के – १२ टक्के) रक्कम दर महिना या फंडात जमा केली जाते आणि त्या रकमेवर कलम ८०सी नुसार आयकरामध्ये सूट मिळते. व्याजाचा दर ८.५ टक्के आहे. परंतु गुंवणुकीची रक्कम त्या व्यक्तीच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत अडकून पडते. अनेक गुंतवणूकदार सक्तीच्या बचतीपेक्षा स्वखुशीने जास्तीची रक्कम या पर्यायामध्ये गुतंवितात. त्यामुळे इतर पर्यायांपासून प्राप्त होणाऱ्या अतिरिक्त लाभाचा फायदा उठवू शकत नाहीत.
उदा. ३० वर्षांच्या व्यक्तीने दर महिना जास्तीचे २,००० रु. पी.एफ.मध्ये गुंतविले तर त्याच्या वयाच्या ६० व्या वर्षी ३३,२४,७९६ रु. इतकी रक्कम प्राप्त होईल. तिच रक्कम पी.पी.एफ.मध्ये गुंतविली तर ६० व्या वर्षी ३४,६५,३८६ रु. इतकी रक्कम प्राप्त होईल. कोणत्याही प्रकारची तडजोड न रकता किंवा जोखीम न घेता सुमारे १.४० लाख रुपयांचा फायदा. शिवाय गरज असेल तर १५, २० किंवा २५ व्या वर्षी पसे परत मिळू शकतात. सेवानिवृत्तीपर्यंत थांबायची गरज नाही.
एन.एस.सी. या पर्यायामध्ये दोन प्रकार आहेत. सिरीज ८मध्ये व्याजाचा दर आहे ८.५ टक्के आणि गुंतवणुकीचा काळ आहे ५ वष्रे. सिरीज ९ साठी व्याजदर आहे ८.२ टक्के आणि गुंतवणुकीचा काळ आहे १० वष्रे. मात्र या पर्यायामध्ये मिळणारे वार्षकि व्याज करपात्र आहे. उदा. सिरीज ९ मध्ये ५०,००० गुंतविले तर त्यावर दरवर्षी मिळणारे ४,४०० रुपये व्याज हे गुंतवणूकदाराच्या वार्षकि उत्पन्नामध्ये जमा धरले जाते आणि ती रक्कम कलम ८० सी नुसार पुनर्गुतवणुक म्हणून समजण्यात येते.
टपाल विभाग पोस्ट ऑफिस किंवा बँकेच्या मुदतठेवीमध्येही कलम ८०सी ची सवलत मिळते. सर्वसाधारणपणे ८ टक्के व्याजदर असतो आणि रक्कम ५ वर्षांसाठी अडकून पडते.
पी.पी.एफ. हा पर्यायही अतिशय लोकप्रिय आहे. परंतु अनेक गुंतवणूकदार त्यामध्ये आंधळ्यासारखी गुंतवणूक करीत असतात. कित्येक गुंतवणूकदार एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या तीन दिवसांमध्येच १ लाख रु. पी.पी.एफ.मध्ये जमा करतात. हा एक अतिशय उपयुक्त पर्याय आहे याबाबत वादच नाही. परंतु वर्षांनुवष्रे त्यामध्ये पूर्ण १ लाख रुपयांची गुंतवणूक केली तर इतर पर्यायांपासून प्राप्त होऊ शकणाऱ्या जास्तीच्या लाभाचा फायदा घेता येत नाही. त्यात ८.७ टक्के खात्रीलायक परतावा मिळतो हे मान्य. परंतु सर्वसामान्य व्यक्तीला लागू पडणाऱ्या सध्याच्या वार्षकि १० टकके भाववाढीचा विचार केला तर गुंतवणूकदाराचे प्रत्यक्षात नुकसानच झालेले असते. उदा. ३० वर्षांच्या व्यक्तीने दरवर्षी १ लाख रुपयांप्रमाणे पी.पी.एफ.मध्ये गुंतवणूक केली तर ६० व्या वर्षी त्याच्या पासबुकात दिसणारी रक्कम असते १,४०,१२,०५३ रुपये. परंतु १० टक्के भाववाढीचा विचार केला तर त्या पासबुकामधील रकमेची त्यावेळी बाजारी किंमत असते २५,०८,२९० रुपये प्रत्यक्षात गुंतवणूकदाराने जमा केलेल्या रकमेपेक्षाही (१,००,००० ७ 30 लाख रुपये) सुमारे ५ लाख रुपयांनी कमी असते. थोडक्यात, पी.पी.एफ. अकाऊंट हे असावेच. परंतु त्यात वार्षकि गुंतवणूक करताना शेअर बाजाराचाही विचार करावा.
सद्य परिस्थितीत एक उचित परंतु सर्वात दुर्लक्षित पर्याय आहे म्युच्युअल फंडांच्या आयकर बचत (ए.छ.र.र) योजना. यांमधील गुंतवणूक ही मुख्यत: शेअर बाजारामध्ये असते. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या ठोस परताव्याची हमी नसते. परंतु विविध म्युच्युअल फंडांच्या सुमारे ७० योजनांपकी १० योजनांनी सुरवातीच्या काळापासूनचा विचार केला तर द.सा.द.शे. सरासरी २० टक्क्यांपेक्षा जास्त अभिवृध्दीची नोंद केली आहे. शिवाय गुंतविलेली रक्कम फक्त तीन वर्षांसाठीच अडकून पडते. त्यानंतर बाजार तेजीत असेल त्यावेळी आपली गुंतवणूक काढून घेऊन जास्तीचा परतावा प्राप्त होऊ शकतो. त्यामुळे शेअर बाजार जेव्हा मंदीमधे असेल तेव्हा जास्तीत जास्त रक्कम या पर्यायामध्ये गुंतविली तर पुढील तेजीमध्ये, २० टक्के नाही, परंतु १० ते १२ टक्के तरी परतावा मिळू शकतो. शिवाय मिळणारी रक्कम आयकरमुक्त असते आणि त्या वर्षांसाठी पी.पी.एफ.मध्ये जमा केली तर त्या वर्षांची जी रक्कम वाचते ती इतर पर्यायांमध्ये गुंतविता येते.
५८ ते ६० वर्षांची निवृत्ती असेल तर ४५ व्या वर्षांपर्यंत या इ.एल.एस.एस. योजनांचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा. जेणे करुन आयकरातही सूट मिळेल आणि परतावा भाववाढीपेक्षा जास्त असेल. म्युच्युअल फंडामधील गुंतवणुकीमध्ये जोखीम असते. कधी कधी मूळ रकमेतही घट होण्याची शक्यता असते. परंतु ती तात्पुरत्या काळासाठी. अशा प्रकारची जोखीम घ्यायची मानसिक तयारी नसेल आणि आपली मूळ रक्कम अबाधीत ठेवण्याची इच्छा असेल तर त्यांच्यासाठीही पर्याय आहे. १ लाख रु. पकी ७०,००० रु. बँकेच्या मुदत ठेवीमध्ये ठेवायचे आणि ३०,००० रु. म्युच्युअल फंडाच्या इ.एल.एस.एस. योजनेमध्ये गुंतवायचे. ५ वर्षांमध्ये बँकेच्या मुदत ठेवीचे ८ टक्के व्याजदराने १,०२,८५२ रु. होतात. म्हणजे गुंतवणुकीच्या मूळ रकमेची शाश्वती. उरलेल्या ३०,००० रु. वर म्युच्युअल फंडाची योजना जो काही परतावा देईल तो नफा. अगदी १० टक्के जरी परतावा मिळाला तरी एकूण १ लाख रु. गुंतवणुकीचे सुमारे १,५०,००० होतात आणि परताव्याचा सरासरी दर होतो ८.५० टक्के.
आयकरामध्ये सूट मिळविण्याच्या उद्देशाने केलेल्या गुंतवणुकीतही गुंतवणुकदाराच्या वयाचा विचार होणे आवश्यक आहे. कमाईची जास्त वर्ष बाकी असतील तर जोखीम असलेले पर्याय निवडले आणि नंतर सुरक्षित आणि जोखीम यांचे मिश्रण आणि शेवटची पाच वष्रे फक्त सुरक्षित पर्यायांचा अवलंब केला तर महागाईपेक्षा जास्त परतावा मिळविणे सहज शक्य आहे.
