…तर महागाई दरापेक्षा अधिक परतावा शक्य

आयकरामध्ये सूट मिळविण्यासाठी सर्वच गुंतवणूकदार आयकर अधिनियमाच्या कलम ८०सी नुसार मिळणाऱ्या सवलतीचा फायदा घेत असतात. परंतु त्या संबंधात संपूर्ण माहिती नसल्याने गुंतवणुकीचे पर्याय निवडताना चूक करतात आणि त्यामुळे गुंतवणुकीच्या रकमेवर ज्या प्रमाणात लाभ मिळावयास हवा त्यापेक्षा कमी लाभ प्राप्त करतात.
दरवर्षी जानेवारी महिन्यात अनेक गुंतवणूकदार आयकराच्या बाबतीत न चुकता एक शपथ घेतात की, पुढच्या आíथक वर्षांपासून मी आयकराच्या बाबतीत अगदी सुरवातीपासून योग्य नियोजन करीन. जेणे करुन आयत्या वेळेची धावपळ वाचेल आणि गुंतवणुकीत एक प्रकारची शिस्त येईल. एप्रिलपर्यंत तिचा विसर पडतो आणि पुढील जानेवारीत पुन्हा तोच निश्चय केला जातो.
आयकरामध्ये सूट मिळविण्यासाठी सर्वच गुंतवणूकदार आयकर अधिनियमाच्या कलम ८०सी नुसार मिळणाऱ्या सवलतीचा फायदा घेत असतात. परंतु त्या संबंधात संपूर्ण माहिती नसल्याने गुंतवणुकीचे पर्याय निवडताना चूक करतात  आणि त्यामुळे गुंतवणुकीच्या रकमेवर ज्या प्रमाणात लाभ मिळावयास हवा त्यापेक्षा कमी लाभ प्राप्त करतात. या बाबतीत एक महत्त्वाची गोष्ट अनेकांना माहित नसते. आयकरामध्ये सूट मिळविण्यासाठी कलम ८०सी नुसार गुंतवणूक हा एकच पर्याय नाही तर सर्वसाधारणपणे आपण जो काही खर्च करीत असतो त्यापकी घरासाठीच्या कर्जाच्या हप्त्यामधील कर्जाच्या रकमेचा भाग, मुलांच्या (फक्त-२) शाळेची फी वगरे खर्चानाही आयकरामध्ये सूट मिळते.
सामान्यत: गुंतवणूकदारांना माहित असलेले पर्याय म्हणजे पी.एफ., एन.एस.सी., पी.पी.एफ. बँक किंवा टपाल विभागातील मुदत ठेव, म्युच्युअल फंडांच्या ई.एल.एस.एस. योजना आणि जीवन विमा.
 यापकी सर्वात लोकप्रिय पर्याय म्हणजे जीवन विमा आणि तिथेच गुंतवणूूकदार (अगदी उच्च शिक्षितसुध्दा) सर्वात मोठी गल्लत करतात. विमा कंपन्यांच्या (विशेषत: एल.आय.सी.) अनेक वर्षांच्या जाहिरातींचा जनतेच्या मनावर इतका जबरदस्त पगडा बसला आहे की, जीवन विमा पॉलिसी हा आयकरामध्ये सूट मिळविण्यासाठीचा एक सर्वोत्तम उपाय आहे, अशी अनेकांची धारणा झालेली आहे. अगदी अर्थशास्त्रामध्ये एम.बी.ए. केलेले उच्च शिक्षितही या संकल्पनेचे बळी ठरलेले आहेत. प्रत्यक्षात आयकरात सूट हा विमा पॉलिसीसोबत मिळणारा अवांतर लाभ आहे. अगदी तुलनाच करायची झाली तर बिलाबरोबर बडीशेप मिळते म्हणून उडप्याच्या हॉटेलात जाण्यासारखा हा प्रकार आहे. त्या ठिकाणी जाण्याचा मुख्य उद्देश डोसा खाणे हा असतो. त्याचप्रमाणे विमा पॉलिसी घ्यायचा मुख्य उद्देश हा आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी असावयास हवा. शिवाय या पर्यायामध्ये परतावा सुमारे ५.५ ते ६ टक्के मिळतो. त्याचीही कंपनी हमी देत नाही आणि रक्कम पॉलिसीच्या टर्मनुसार म्हणजे सुमारे १० ते ३० वष्रे अडकून पडते.
पगारदार व्यक्तींसाठी प्रॉव्हिडंट फंड (निर्वाह निधी) ही सक्तीची बचत असते. पगाराच्या ठराविक टक्केवारीची (८.३३ टक्के – १२ टक्के) रक्कम दर महिना या फंडात जमा केली जाते आणि त्या रकमेवर कलम ८०सी नुसार आयकरामध्ये सूट मिळते. व्याजाचा दर ८.५ टक्के आहे. परंतु गुंवणुकीची रक्कम त्या व्यक्तीच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत अडकून पडते. अनेक गुंतवणूकदार सक्तीच्या बचतीपेक्षा स्वखुशीने जास्तीची रक्कम या पर्यायामध्ये गुतंवितात. त्यामुळे इतर पर्यायांपासून प्राप्त होणाऱ्या अतिरिक्त लाभाचा फायदा उठवू शकत नाहीत.
उदा. ३० वर्षांच्या व्यक्तीने दर महिना जास्तीचे २,००० रु. पी.एफ.मध्ये गुंतविले तर त्याच्या वयाच्या ६० व्या वर्षी ३३,२४,७९६ रु. इतकी रक्कम प्राप्त होईल. तिच रक्कम पी.पी.एफ.मध्ये गुंतविली तर ६० व्या वर्षी ३४,६५,३८६ रु. इतकी रक्कम प्राप्त होईल. कोणत्याही प्रकारची तडजोड न रकता किंवा जोखीम न घेता सुमारे १.४० लाख रुपयांचा फायदा. शिवाय गरज असेल तर १५, २० किंवा २५ व्या वर्षी पसे परत मिळू शकतात. सेवानिवृत्तीपर्यंत  थांबायची गरज नाही.
एन.एस.सी. या पर्यायामध्ये दोन प्रकार आहेत. सिरीज ८मध्ये  व्याजाचा दर आहे ८.५ टक्के आणि गुंतवणुकीचा काळ आहे ५ वष्रे. सिरीज ९ साठी व्याजदर आहे ८.२  टक्के आणि गुंतवणुकीचा काळ आहे १० वष्रे. मात्र या पर्यायामध्ये मिळणारे वार्षकि व्याज करपात्र आहे. उदा. सिरीज ९ मध्ये ५०,००० गुंतविले तर त्यावर दरवर्षी मिळणारे ४,४०० रुपये व्याज हे गुंतवणूकदाराच्या वार्षकि उत्पन्नामध्ये जमा धरले जाते आणि ती रक्कम कलम ८० सी नुसार पुनर्गुतवणुक म्हणून समजण्यात येते.