रुपयाचा विनिमय दर ६० च्या खाली आला व तेलाच्या किंमती १०० डॉलर प्रती िपप राहिल्या तरी सध्याच्या १४ रुपये ऐवजी १० रुपये तोटा सरकारी तेल कंपन्यांना होतच राहणार आणि सरकारला अनुदानाची खिरापत वाटावी लागणार; त्यासाठी अधिक कर्जे घ्यावी लागणार म्हणून व्याजाचे दर चढेच रहाणार. व्याजाचे दर चढे, वित्तीय तूट अधिक म्हणून रुपया घरंगळणार मग महागाई कुठून कमी होणार? विद्यमान सरकारला मुक्तपणे काम करण्याचे शेवटचे १०० दिवस जेमतेम शिल्लक राहिले आहेत. याच सरकारने जे महत्वाचे अग्रक्रम पहिल्या १०० दिवसांसाठी ठरविले होते त्यांची आजही शेवटचे १०० दिवस शिल्लक राहिलेले असताना दुर्दैवाने पूर्तता झालेली नाही. कितीही बहाणे केले तरी दोन्ही काळात अर्थमंत्रीपद सांभाळणारे चिदम्बरम दोषारोपापासून अलिप्त राहू शकत नाहीत.
रिझव्‍‌र्ह बँकने वेळोवेळी उचललेल्या पावलांमुळे महागाईचा दर लवकरच ५% पेक्षा कमी होणार असल्याची आशा अर्थमंत्री चिदम्बरम यांनी सिंगापूर येथे दक्षिण आशियाई देशांच्या परिषदेत बोलताना गेल्या गुरुवारी व्यक्त केली. मे २०१९ मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर ‘हन्ड्रेड डेज् अजेंडा’ अर्थात पहिल्या शंभर दिवसातल्या प्राथमिकता जाहीर केल्या होत्या. यातील एक प्रमुख अग्रक्रम महागाईचा दर सुसह्य करणे हा होता. अधिक खोलात जाऊन तपशील जाणून घ्यायचे ठरविले तर घाऊक किंमतींवर आधारीत महागाईचा दर १०%हून कमी करणे असा हा अग्रक्रम होता. आíथक धोरणांसाठी व सामान्य माणसाला भेडसावणाऱ्या महागाईच्या दराचे आकडे नेहमीच वेगवेगळे असतात. आíथक धोरणे ठरविण्यासाठी उपयुक्त अथवा आधारभूत ठरणारा घाऊक किंमतींवर आधारीत महागाईचा दर हा सामान्य माणसांना चटके बसविणाऱ्या दरापेक्षा नेहमीच कमी असतो. उदाहरणच द्यायचे तर ऑक्टोबर महिन्याचा घाऊक किंमतीवर आधारीत महागाईचा दर ७% तर किरकोळ किंमतींवर आधारीत महागाईचा दर १०% हून अधिक आहे. केवळ अन्नधान्यांच्या महागाईच्या दरात ऑक्टोबर महिन्यात १०.०९% वाढ झाली आहे.
फेब्रुवारीत लोकसभेच्या सार्वत्रिक (एप्रिल मे महिन्यातील) निवडणुकांची घोषणा होऊन आचारसंहिता लागू होणे अपेक्षित आहे. सरकारला मुक्तपणे काम करण्याचे शेवटचे १०० दिवस जेमतेम शिल्लक राहिले आहेत. याच सरकारने जे महत्वाचे अग्रक्रम पहिल्या १०० दिवसांसाठी ठरविले होते त्यांची आजही शेवटचे शंभर दिवस शिल्लक राहिलेले असताना पूर्तता झालेली नाही. मागील आठवड्यात आलेली एक बातमी अस्वस्थ करणारी आहे. सरकारने घेतलेल्या कर्जात चालू आíथक वर्षांच्या पहिल्या सहा महिन्यांत मागील वर्षांच्या पहिल्या सहा महिन्यांच्या तुलनेत ६.७% वाढ झाली आहे. सप्टेंबर २०१२ मध्ये सरकारच्या डोक्यावरील एकूण कर्ज ४२,९२,८७० कोटींवरून ४५,८०,४७२ कोटींवर गेले आहे. या दोन्ही काळात चिदम्बरम हेच देशाचे अर्थमंत्री राहिले आहेत. ही गोष्ट अधोरेखित करण्याचे कारण वाढत्या वित्तीय तुटीला विद्यमान राष्ट्रपती व माजी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांची धोरणे जबाबदार असल्याचा बहाणा चिदम्बरम यांनी केला होता. चिदम्बरम यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पानुसार वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) ४.८% म्हणजे ५,२०,९२५ कोटी गृहीत धरली आहे. तर या वितीय तुटीपायी एकूण ५,८०,००९ कोटींचे अधिक कर्ज घेण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. ही मर्यादा १८ ते २०% नी वाढण्याची आज शक्यता वाटत आहे. या आíथक वर्षांत एकूण तरतुदी पकी ९२% कर्ज सरकारकडून पहिल्या सहा महिन्यांतच घेऊन झाले आहे. अर्थसंकल्पानंतर लगेचच पुढील आíथक वर्षांच्या कर्ज उचलीचे वेळापत्रक रिझव्‍‌र्ह बँक जाहीर करते. सरकारचा खर्च वाढण्याच्या अनेक कारणांपकी महत्त्वाचे कारण वाढती अनुदाने व त्यातही इंधनावर दिले जाणारे अनुदान हे एक आहे. रुपयाचा विनिमय दर व आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किंमती यामुळे इंधन खर्च वाढत असतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किंमतींवर सरकारचे नियंत्रण नाही हे मान्य केले तरी रुपयाचे मूल्य तगवून ठेवण्यासाठी करडय़ा वित्तीय शिस्तीचे पालन होणे आवश्यक असते. जागतिकीकरणामुळे संरक्षण व गृह मंत्रालयाइतकेच अर्थ खाते महत्त्वाचे मानले जाते. परंतु विद्यमान अर्थमंत्र्यांची कार्यशैली पाहता आपण कधी काळी हार्वर्ड विद्यापीठात शिक्षण घेतले याचे त्यांनाच विस्मरण झाले असावे असे मानायला मोठा वाव आहे. ढासळत्या रुपयाच्या मूल्याला अर्थमंत्री अमेरिकेतील ‘क्यूई-थ्री’ अर्थात प्रोत्साहनपर रोखे खरेदी थांबविण्याला अथवा ती सध्याच्या रकमेपेक्षा कमी करण्याच्या धोरणाला जबाबदार धरत असले तरी वित्तीय शिस्तीचे पालन केल्यामुळे काही विकसनशील राष्ट्रांच्या चलनाच्या मूल्यात वाढ झालेली आहे, याकडे ते जाणूनबुजून कानडोळा करताना दिसून येतात. शेजारच्या बांगलादेशच्या चलनाला या वावटळीची मोठी झळ पोहचलेली नाही, हेही त्यांना दिसत नाही.
एका बाजूला अर्थमंत्री महागाईचा दर मार्च महिन्यात ५% हून कमी होईल हे सिंगापूरात जाऊन सांगत असतानाच देशात नवी दिल्लीत पेट्रोलियममंत्री वीरप्पा मोईली हे डिझेल सहा महिन्यात नियंत्रणमुक्त होईल, असे एका परिषदेत बोलताना सांगून टाकतात. आज डिझेल विक्रीवर प्रती लिटर चौदा रुपये नुकसान होत असल्याचे तेल विक्री करणाऱ्या कंपन्या सांगत आहेत. हा तोटा मुख्यत्वे रुपयाच्या मोठय़ा अवमूल्यानामुळे होत आहे. चिदम्बरम अर्थमंत्री झाल्यावर माजी अर्थ सचिव विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारचे अर्थविषयक धोरण ठरविण्यासाठी एक समिती नेमली गेली होती. या समितीने आठ ते दहा रुपयांपर्यंत दरवाढ करावी अशी शिफारस केली होती. परंतु समितीच्या शिफारशी स्वीकारून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे धारिष्टय अर्थमंत्र्यांना दाखविता आले नाही. जर सरकारने डिझेलच्या किंमती खरोखर नियंत्रणमुक्त केल्या तर डिझेलच्या किंमतीत १० ते १२ रुपये वाढायला हव्यात जर डिझेलच्या किमती १० रुपयांनी वाढल्या तर महागाईचा दर १२-१४% होईल. आताच अन्नधान्य वगळता महागाईचा दर वाढण्याची जी काही करणे आहेत त्यापकी प्रमुख कारण डिझेलच्या किंमतीत दर महिन्यात पन्नास पसे होत असलेली वाढ हे आहे. सध्याच्या कूर्मगतीने डिझेलच्या किंमती वाढल्या तर तेल कंपन्यांना तोटा भरून काढायला २० महिन्यांचा कालावधी लागेल. रुपयाचा विनिमय दर ६० च्या खाली आला व तेलाच्या किंमती १०० डॉलर प्रती िपप राहिल्या तरी सध्याच्या १४ रुपयांऐवजी १० रुपये तोटा होतच राहणार आणि सरकारला अनुदानाची खिरापत वाटावी लागणार; त्यासाठी अधिक कर्जे घ्यावी लागणार म्हणून व्याजाचे दर चढेच रहाणार. व्याजाचे दर चढे, वित्तीय तूट अधिक म्हणून रुपया घरंगळणार मग महागाई कुठून कमी होणार? याच परिषदेत मोईली यांनी सध्या भारत हा जगातील अमेरिका, चीन, रशियानंतरचा चौथ्या क्रमांकाचा इंधनाचा वापरकर्ता देश असल्याचे नमूद केले. २०१५ पर्यंत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर असेल असेही नमूद केले आहे. ओएनजीसी विदेशने आफ्रिकेतील काही देशांच्या तेल साठ्यावर नियंत्रण मिळविले तरी त्याचे प्रमाण नगण्य आहे. सध्या देशाची ८०% इंधनाची गरज आयातीद्वारे भागवली जाते. बाराव्या पंचवार्षकि योजनेअखेर २०१७ पर्यंत इंधनाच्या गरजेपकी फक्त ३०% इंधन आयात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे मोईली यांनी नमूद केले. परंतु सरकारच्या धोरणात उर्जेच्या बाबतीत परावलंबित्व कमी करण्याच्या दृष्टीने ठोस धोरण आखल्याचे दिसून येत नाही. सरकारच्या महत्वाच्या या दोन्ही खात्याचे मंत्री एकूणच जनतेची यथेच्छ टिंगलटवाळी करत आहेत. त्यांच्या बोलण्यात कुठेही तर्कसंगती दिसत नाही. चिंतामणराव देशमुख, मोरारजी देसाई, यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण यांच्यासारखे कठोर प्रशासक कधीकाळी या देशाला अर्थमंत्री म्हणून लाभले होते. यापकी प्रत्येकाने आपला ठसा प्रशासनावर पर्यायाने अर्थखात्यावर उमटवला. देशहिताच्या दृष्टीने कुठलाही ठोस निर्णय घेतल्याबद्दल नोंद घेतली जाईल असे कोणतेही कार्यकर्तृत्व विद्यमान अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी दाखविलेले नाही. दासबोधात कोणाला काय आवडते याचे निरुपण करताना समर्थ म्हणतात, ‘‘परमार्थ्यांस पाहिजे परमार्थ । स्वार्थ्यांस पाहिजे स्वार्थ । कृपणास पाहिजे अर्थ । मनापासूनी ? योगियास पाहिजे योग । भोगियास पाहिजे भोग । रोगियास पाहिजे रोग- । हरती मात्रा’’ आणि विद्यमान अर्थमंत्र्यासारख्या विनोदवीरांची संभावना करताना समर्थ म्हणतात ‘‘टवाळां आवडे विनोद । उन्मत्तास नाना छंद । तामसास अप्रमाद । गोड वाटे? ’’ म्हणूनच आजच्या देशाच्या दयनीय परिस्थितीला ‘राजा कालस्य कारणम्’ हेच उत्तर आहे.
