भारताच्या पत मानांकनात सुधारणेकडे आंतरराष्ट्रीय संस्था डोळेझाक करीत आल्या आहेत. जे निकष पतनिश्चितीसाठी निर्धारित केले आहेत त्या सर्वच निकषांत वर्ष २०१४ पासून सुधारणा झाली आहे. या पतमानांकन संस्थांनी डोळ्यावर ओढलेली झापडे दूर सरण्याची वेळ जवळ आली असून लवकरच त्या भारताचे मानांकन किमान एका पायरीने उंचावतील अशी खात्री वाटते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राजा विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. तलवार उपसून तो पुन्हा झाडावर चढला अन् फांदीवर लटकणाऱ्या प्रेताला खांद्यावर घेऊन मौनात चालू लागला. त्यासरशी प्रेतामधला वेताळ प्रश्न विचारू लागला. म्हणाला, ‘‘राजा, सत्तासोपान चढल्याला तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. बदललेल्या आर्थिक परिस्थितीचे विश्लेषण करतानाच पतमानांकन संस्था भारताच्या बाबतीत दुजाभाव दाखवतात असे भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन यांचे म्हणणे तुला पटते काय?’’ या प्रश्नाचे उत्तर तू सांगितले नाहीस तर तुझ्या डोक्याची शंभर शकले होऊन तुझ्याच पायावर लोळू लागतील,’’ वेताळाने राजाला सांगितले.
‘‘भारताची सार्वभौम पत आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांनी बीबीबी- (ट्रिपल बी मायनस) अशी निश्चित केली आहे. मूडीज, एस अ‍ॅण्ड पी आणि फीच या पतमानांकन संस्थांनी भारत सरकारच्या रोख्यांना हीच पत दिली आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक पाहणी अहवालात पतमानांकन संस्थांनी २०१४ नंतर भारताच्या बदललेल्या आर्थिक परिमाणांची दाखल घेतली नसल्याची टीका करण्यात आली आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार या नात्याने अरविंद सुब्रह्मण्यन यांनी तयार केला असल्याने शक्य तेव्हा ते आपले मत विविध मंचावर मांडत असतात. चीनची पत आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांनी घटविल्याच्या पाश्र्वभूमीवर भारताची पत सुधारावी या जुन्या मागणीने पुन्हा डोके वर काढले आहे,’’ राजा म्हणाला.
‘‘धोरणकर्ते या नात्याने आपल्या कारभारावर पतसुधारणेची मोहोर उमटावी असे अरविंद सुब्रह्मण्यन यांना वाटणे साहजिक आहे. पतमानांकनात सुधारणा म्हणजे कारभार योग्य प्रकारे असल्याची सरकारच्या पाठीवर मारलेली शाब्बासकीची थाप. परंतु ही थाप मारताना पतमानांकन संस्था अनेक गोष्टी पाहतात जसे की, देशाच्या एकूण कर्जाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण, दरडोई उत्पन्न, देशाच्या परकीय व्यापारातील तूट इत्यादी. एप्रिल २०११ मध्ये ‘एस अ‍ॅण्ड पी’ला अमेरिकेची पत ‘ट्रिपल ए’ वरून ‘डबल ए’ करावी लागल्यापासून पतमानांकन संस्था पत वाढविताना किंवा कमी करताना विशेष काळजी घेऊ लागल्या आहेत. देशाची अर्थ परिमाणे सुधारल्यानंतर लगेचच पतसुधारणा करण्याचा त्यांचा प्रघात नाही. एप्रिल २०१४ पासून जिनसांच्या किमतीत व विशेषत: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घट झाली. याचा परिणाम भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील तूट कमी होण्यात झाला. दुसऱ्या बाजूला सरकारने इंधनावरील करात मोठी वाढ केली, परिणामी वित्तीय तूट कमी झाली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रयत्नाने महागाई कमी होत आता ४ टक्क्यांदरम्यान स्थिरावली आहे. कमी झालेले व्याजदर व नियंत्रणात राहिलेली महागाई, विदेशी अर्थसंस्थांचा भारताकडे असलेला ओढा याचा एकत्रित परिणाम रुपया सुदृढ होण्यात झाला. यामुळे सरकारला भारताची पतसुधारणा व्हावी असे वाटणे योग्यच आहे,’’ राजा म्हणाला.
२०१४ मध्ये आपल्या देशात ४५,१४८ दशलक्ष डॉलर इतकी थेट परकीय गुंतवणूक झाली. २०१६ मध्ये जगातील सर्वाधिक ४६,८०० दशलक्ष डॉलर्स इतकी थेट परकीय गुंतवणूक झाली. आपली पत ‘ट्रिपल बी मायनस’ असूनही जगातील सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक झालेला आपला देश असल्याने पतमानांकन संस्थांना याची दाखल घ्यावीच लागेल. एका बाजूला अर्थगतीचा वेग ७-७.५० टक्क्यांदरम्यान असल्याने जीडीपी वाढत आहे तर दुसऱ्या बाजूला सरकारने कडक शिस्तीचे पालन केल्याने केल्याने वित्तीय तूट नियंत्रणात आहे. पुढील आर्थिक वर्षांत वित्तीय तूट ३.१० टक्क्यांपेक्षा कमी राखण्याची ग्वाही सरकारने अर्थसंकल्पात दिली आहे,’’ राजा म्हणाला.
‘‘आज मारुतीची मोटार असो किंवा ज्याला चैनीच्या वस्तू असे लेबल लावले गेले त्या एअरकंडिशनर किंवा वॉशिंग मशीनसारख्या वस्तू विकत घेण्यासाठी आठ ते दहा दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागते. चोवीस तास वीज उपलब्ध असल्याने ग्रामीण भारतातील जनता या वस्तूंच्या खरेदीकडे वळू लागली आहे. सततच्या दोन वर्षे पडलेल्या दुष्काळानंतर एका चांगल्या पावसाळ्यामुळे ग्रामीण भारतातील जनतेची क्रयशक्ती वाढल्याचा हा परिणाम आहे. पंतप्रधान कृषी सिचाई योजनेमार्फत या लहरी पावसावर मात करण्यासाठी सिंचनाच्या योजना राबविण्याचा सरकारचे धोरण आहे. जनधन योजनेत उघडलेल्या बँक खात्यांची संख्या एप्रिलअखेर २८ कोटींपर्यंत पोहोचली असून या बँक खात्यात मिळून ६८ हजार कोटींची रक्कम जमा झाली आहे. या वाढलेल्या क्रयशक्तीकडे पतमानांकन संस्था किती काळ डोळेझाक करणार आहेत. २०१४ नंतर भारताच्या पतमानांकनात सुधारणेकडे आंतरराष्ट्रीय संस्था डोळेझाक करीत आल्या आहेत. जे निकष पतनिश्चितीसाठी निर्धारित केले आहेत त्या सर्वच निकषांत २०१४ पासून सुधारणा झाली आहे. या पतमानांकन संस्थांनी डोळ्यावर ओढलेली झापडे काढण्याची वेळ जवळ आली असून लवकरच या संस्था भारताचे मानांकन किमान एका पायरीने उंचावतील अशी खात्री वाटते. हा निर्णय एक महिना ते तीन महिने या दरम्यानच्या काळात होण्याची अपेक्षा वाटते,’’ राजा म्हणाला. अशा तऱ्हेने राजाचे मौन भंगल्यामुळे वेताळ शवासहित गायब झाला आणि झाडावर जाऊन बसला.
gajrachipungi @gmail.com
पुंगीवाला
राजा विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. तलवार उपसून तो पुन्हा झाडावर चढला अन् फांदीवर लटकणाऱ्या प्रेताला खांद्यावर घेऊन मौनात चालू लागला. त्यासरशी प्रेतामधला वेताळ प्रश्न विचारू लागला. म्हणाला, ‘‘राजा, सत्तासोपान चढल्याला तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. बदललेल्या आर्थिक परिस्थितीचे विश्लेषण करतानाच पतमानांकन संस्था भारताच्या बाबतीत दुजाभाव दाखवतात असे भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन यांचे म्हणणे तुला पटते काय?’’ या प्रश्नाचे उत्तर तू सांगितले नाहीस तर तुझ्या डोक्याची शंभर शकले होऊन तुझ्याच पायावर लोळू लागतील,’’ वेताळाने राजाला सांगितले.
‘‘भारताची सार्वभौम पत आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांनी बीबीबी- (ट्रिपल बी मायनस) अशी निश्चित केली आहे. मूडीज, एस अ‍ॅण्ड पी आणि फीच या पतमानांकन संस्थांनी भारत सरकारच्या रोख्यांना हीच पत दिली आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक पाहणी अहवालात पतमानांकन संस्थांनी २०१४ नंतर भारताच्या बदललेल्या आर्थिक परिमाणांची दाखल घेतली नसल्याची टीका करण्यात आली आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार या नात्याने अरविंद सुब्रह्मण्यन यांनी तयार केला असल्याने शक्य तेव्हा ते आपले मत विविध मंचावर मांडत असतात. चीनची पत आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांनी घटविल्याच्या पाश्र्वभूमीवर भारताची पत सुधारावी या जुन्या मागणीने पुन्हा डोके वर काढले आहे,’’ राजा म्हणाला.
‘‘धोरणकर्ते या नात्याने आपल्या कारभारावर पतसुधारणेची मोहोर उमटावी असे अरविंद सुब्रह्मण्यन यांना वाटणे साहजिक आहे. पतमानांकनात सुधारणा म्हणजे कारभार योग्य प्रकारे असल्याची सरकारच्या पाठीवर मारलेली शाब्बासकीची थाप. परंतु ही थाप मारताना पतमानांकन संस्था अनेक गोष्टी पाहतात जसे की, देशाच्या एकूण कर्जाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण, दरडोई उत्पन्न, देशाच्या परकीय व्यापारातील तूट इत्यादी. एप्रिल २०११ मध्ये ‘एस अ‍ॅण्ड पी’ला अमेरिकेची पत ‘ट्रिपल ए’ वरून ‘डबल ए’ करावी लागल्यापासून पतमानांकन संस्था पत वाढविताना किंवा कमी करताना विशेष काळजी घेऊ लागल्या आहेत. देशाची अर्थ परिमाणे सुधारल्यानंतर लगेचच पतसुधारणा करण्याचा त्यांचा प्रघात नाही. एप्रिल २०१४ पासून जिनसांच्या किमतीत व विशेषत: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घट झाली. याचा परिणाम भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील तूट कमी होण्यात झाला. दुसऱ्या बाजूला सरकारने इंधनावरील करात मोठी वाढ केली, परिणामी वित्तीय तूट कमी झाली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रयत्नाने महागाई कमी होत आता ४ टक्क्यांदरम्यान स्थिरावली आहे. कमी झालेले व्याजदर व नियंत्रणात राहिलेली महागाई, विदेशी अर्थसंस्थांचा भारताकडे असलेला ओढा याचा एकत्रित परिणाम रुपया सुदृढ होण्यात झाला. यामुळे सरकारला भारताची पतसुधारणा व्हावी असे वाटणे योग्यच आहे,’’ राजा म्हणाला.
२०१४ मध्ये आपल्या देशात ४५,१४८ दशलक्ष डॉलर इतकी थेट परकीय गुंतवणूक झाली. २०१६ मध्ये जगातील सर्वाधिक ४६,८०० दशलक्ष डॉलर्स इतकी थेट परकीय गुंतवणूक झाली. आपली पत ‘ट्रिपल बी मायनस’ असूनही जगातील सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक झालेला आपला देश असल्याने पतमानांकन संस्थांना याची दाखल घ्यावीच लागेल. एका बाजूला अर्थगतीचा वेग ७-७.५० टक्क्यांदरम्यान असल्याने जीडीपी वाढत आहे तर दुसऱ्या बाजूला सरकारने कडक शिस्तीचे पालन केल्याने केल्याने वित्तीय तूट नियंत्रणात आहे. पुढील आर्थिक वर्षांत वित्तीय तूट ३.१० टक्क्यांपेक्षा कमी राखण्याची ग्वाही सरकारने अर्थसंकल्पात दिली आहे,’’ राजा म्हणाला.
‘‘आज मारुतीची मोटार असो किंवा ज्याला चैनीच्या वस्तू असे लेबल लावले गेले त्या एअरकंडिशनर किंवा वॉशिंग मशीनसारख्या वस्तू विकत घेण्यासाठी आठ ते दहा दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागते. चोवीस तास वीज उपलब्ध असल्याने ग्रामीण भारतातील जनता या वस्तूंच्या खरेदीकडे वळू लागली आहे. सततच्या दोन वर्षे पडलेल्या दुष्काळानंतर एका चांगल्या पावसाळ्यामुळे ग्रामीण भारतातील जनतेची क्रयशक्ती वाढल्याचा हा परिणाम आहे. पंतप्रधान कृषी सिचाई योजनेमार्फत या लहरी पावसावर मात करण्यासाठी सिंचनाच्या योजना राबविण्याचा सरकारचे धोरण आहे. जनधन योजनेत उघडलेल्या बँक खात्यांची संख्या एप्रिलअखेर २८ कोटींपर्यंत पोहोचली असून या बँक खात्यात मिळून ६८ हजार कोटींची रक्कम जमा झाली आहे. या वाढलेल्या क्रयशक्तीकडे पतमानांकन संस्था किती काळ डोळेझाक करणार आहेत. २०१४ नंतर भारताच्या पतमानांकनात सुधारणेकडे आंतरराष्ट्रीय संस्था डोळेझाक करीत आल्या आहेत. जे निकष पतनिश्चितीसाठी निर्धारित केले आहेत त्या सर्वच निकषांत २०१४ पासून सुधारणा झाली आहे. या पतमानांकन संस्थांनी डोळ्यावर ओढलेली झापडे काढण्याची वेळ जवळ आली असून लवकरच या संस्था भारताचे मानांकन किमान एका पायरीने उंचावतील अशी खात्री वाटते. हा निर्णय एक महिना ते तीन महिने या दरम्यानच्या काळात होण्याची अपेक्षा वाटते,’’ राजा म्हणाला. अशा तऱ्हेने राजाचे मौन भंगल्यामुळे वेताळ शवासहित गायब झाला आणि झाडावर जाऊन बसला.
gajrachipungi @gmail.com
पुंगीवाला
