रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर सुब्बाराव यांनी पाव टक्क्याची रोख राखीव प्रमाणात कपात करण्याव्यतिरिक्त काहीही बदल केला नाही, अशी ओरड माध्यमातून ऐकायला मिळते. ही ओरड किती व्यर्थ आहे हे संपूर्ण धोरण काळजीपूर्वक वाचल्यावर लक्षात येते. ‘येत्या काही दिवसात महागाई कमी होईल. महागाई कमी झाल्यावर विकासाभिमुख धोरण राबविले जाईल तोपर्यंत तरी फारसे काही करण्यासारखे नाही’, असे सुब्बाराव यांचे म्हणणे अनाठायी नक्कीच नाही.
सप्टेंबर महिन्याचा महागाईचा दर ७.७१% असताना रेपो दर ८%च्या खाली येणे निव्वळ असंभव होते. तरी सणासुदीच्या दिवसात बँका कर्ज मोठ्या प्रमाणात वितरीत करतात हे लक्षात घेता पुस्तकी धोरणाच्या चार पावलं पुढे जाऊन रोख राखीव प्रमाणात निदान अध्र्या टक्क्यांची कपात असायला हवी होती. एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, हे धोरण जाहीर होताच १० वर्ष मुदतीच्या रोख्याच्या परतावा ०.२५% नी कमी झाला. १० वष्रे मुदतीच्या सरकारी रोख्याचा परतावा हे एक महत्वाचे मोजमाप असते. ज्या कारणासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्थापना झाली आहे, त्यात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे संतुलन राखणे हाही एक उद्देश आहे. महागाई कमी करणे हे अर्थव्यवस्था सुदृढ राखण्यासाठी आवश्यक होते. एका महिन्याभरात बाजारात नवीन पीक आल्यानंतर त्याचा पुरवठा वाढून महागाई नियंत्रणात येईल. सुब्बराव यांनी त्याचे सूतोवाच या धोरणात केले आहे. अर्थव्यवस्थेचे राखणदार या न्यायाने रिझव्‍‌र्ह बँकेला महागाईची चिंता वाटणे साहजिक आहे. परंतु बँकाचे नियंत्रणदेखील रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे आहे. बँकांनी पुरेसा नफा कमवावा या दृष्टीने धोरणात योग्य ते बदल करणे हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचेच एक उद्दिष्ट आहे. कदाचित या उद्दिष्टाला सुब्बाराव यांनी यावेळी प्राधान्य दिले नसावे. परंतु जे काही केले त्यामुळे बँकांचा फायदाच होणार आहे. रोख राखीव प्रमाणात कपात केल्यामुळे बँकांना उपलब्ध रकमेवर व्याजाचे उत्पन्न मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे अर्थव्यवस्थेत द्रवता वाढणार आहे. पुनर्रचित कर्जावर कराव्या लागणाऱ्या पाऊण टक्क्यांच्या वाढीव तरतुदीमुळे नफाक्षमता त्या प्रमाणात घटेल.
विकासाभिमुख अर्थव्यवस्था राबविण्यासाठी व्याजदर कपात हवी हे खरेच आहे. पण आज बँकांकडे अनेक कर्ज प्रस्ताव मंजूर होऊनही अनेक कर्जदारांनी प्रकल्पाचे काम सुरु न केल्यामुळे अथवा प्रकल्प पुढे ढकलल्यामुळे कर्ज उचल झालेली नाही. कर्जाच्या पुनर्रचनेवर वाढीव तरतूद बँकांना नक्कीच आज जाचक वाटत असली तरी दोन ते तीन वर्षांत बँकांचे ताळेबंद सुधारलेले दिसतील. अन्यथा कर्जवसुली करण्यापेक्षा बँकांचा कर्ज पुनर्रचना करण्याकडे कल वाढला होता.
या धोरणाचा आणखी एक महत्वाचा भाग म्हणजे प्राधान्यतेचे (Priority sector) कर्जवाटप करण्याच्या व अन्य कर्जाच्या बाबतीत केलेल्या धोरणात्मक बदलामुळे बँकिंग क्षेत्राला नवीन दिशादर्शन झाले आहे. ग्रामीण भागातील सहकारी संस्थांना केलेला पतपुरवठा प्राधान्यतेचा कर्जपुरवठा समजण्यात येईल. बँकांनी दिलेल्या कर्जाचा तपशील रिझव्‍‌र्ह बँकेला ३१ डिसेंबर २०१२ पर्यंत द्यावा लागेल व कर्जबुडव्यांना आवर घालण्यासाठी या माहितीचे इतर बँकांच्या बरोबर आदानप्रदान करावे लागेल. बँकांना असलेल्या परकीय चलनाच्या जोखीमेबाबत बँकांच्या संचालक मंडळाने योग्य ते धोरण आखून त्या धोरणाचे पालन करावे. कुठल्याही प्रकारच्या सोन्याच्या खरेदीसाठी बँकांनी कर्ज देऊ नये याचे स्पष्ट दिशादर्शन केले गेले आहे. या गोष्टी बँकांच्या फायद्याच्या आहेत. सुब्बराव यांच्या धोरणाला शंभरापकी ऐंशीच्या वर गुण द्यायला हवेत.
(प्रस्तुत लेखक एनकेजीएसबी सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आहेत)
