ऑगस्ट महिन्याचा घटलेला औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक, तर सप्टेंबर महिन्याचा वाढलेला महागाईचा निर्देशांक आणि यानंतर बाजाराची दिशा ठरविणारे महत्त्वाचे असलेले रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पतधोरण उद्या जाहीर होईल. घाऊक महागाईचा दर ६.१%, तर किरकोळ महागाईचा दर ९.६०% झाल्यामुळे अर्थजगतात पुन्हा व्याजदरवाढीची चिंता व्यक्त होत आहे.
महागाईचा दर सात महिन्यांच्या उच्चांकावर आहे, तर मागील महिन्यात अर्थव्यवस्था वाढीच्या आशा पल्लवीत करणाऱ्या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाने पुन्हा निराश केले. ऑगस्ट महिन्याच्या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात अवघी ०.६% वाढ झाली. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकातील तीन (भांडवली वस्तू, वीजनिर्मिती व खाण उत्पादन) घटकांच्या कामगिरीत सातत्य व कल यांचा अभाव जाणवतो. या तीन घटकांच्या ऑगस्ट महिन्याच्या कामगिरीत तर्कसंगती दिसत नाही. ऑगस्ट महिन्यात २%ची घसरण अनुभवणाऱ्या भांडवली वस्तूंनी जुल महिन्यात उत्साहवर्धक कामगिरी केली होती. ऑगस्ट महिन्यात भांडवली वस्तूंची कमी वाढ अपेक्षित होती, पण घट अपेक्षित नव्हती, तर वीजनिर्मिती व खाण उत्पादन यात अनपेक्षित सुधारणा झाली. वापरावर आधारित सात घटकांपकी तीन घटकांनी वाढ दर्शवली, तर चार घटकांनी घट दर्शविली.
मागील महिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेने पतधोरण जाहीर करताना औद्योगिक उत्पादन वाढ व महागाईवर नियंत्रण यांचा समतोल साधताना महागाईच्या दरावर नियंत्रण राखण्यालाच प्राधान्य असेल हे अधोरेखित केले आहे. उद्याच्या पतधोरणात रेपोदर वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे ती रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या महागाई नियंत्रणाच्या प्राथमिकतेमुळेच. अर्थव्यवस्था १९९१ पासूनच्या सर्वात कठीण परिस्थितीतून जात आहे. भारतातील महागाईचा दर मोजण्याचे प्रमुख साधन घाऊक किमतीवर आधारित निर्देशांक हे आहे. सप्टेंबर २०१२ च्या तुलनेत सप्टेंबर २०१३ च्या निर्देशांकात ६.५% वाढ झाली. मागील महिन्यात हीच वाढ ६.१% होती. ही फेब्रुवारी २०१३ पासूनची सर्वोच्च वाढ आहे. प्राथमिक वस्तूंची दरवाढ सर्वात जास्त १३.५% होती. त्यातही अन्नधान्याची दरवाढ १३.५% होती. या अन्नधान्यामध्येसुद्धा भाजीपाल्याची दरवाढ आजपर्यंतची सर्वोच्च ८९.४% होती. या वाढीला प्रामुख्याने ३२२% वाढलेल्या कांद्याच्या किमती कारणीभूत आहेत. जुल महिन्याचे महागाईचे आकडे जाहीर झाल्यानंतर या स्तंभातून विश्लेषण करताना महागाईचा दर आणखी दोन महिने चढाच राहील, असे विधान केले होते याचे कारण कांदा हा या निर्देशांकातील प्रभावी घटक आहे. सध्या कांदा याच बरोबरीने अन्नधान्याच्या बाजारातील किमती ठरविण्यात डिझेलची किंमत हा महत्त्वाचा घटक असतो. चार राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका असूनही कांद्याने किलोमागे सत्तरी गाठली आहे. म्हणून पुढील महिन्याच्या महागाईचा दर चढाच असेल. सप्टेंबर २०१२च्या तुलनेत डिझेलच्या किमती १०%ने वाढल्या आहेत, तर रुपयाचा डॉलरबरोबर चा विनिमय दर ३०% अधिक आहे, याचा परिणाम महागाईचा दर वाढण्यात झाला.
जागतिक अर्थव्यवस्थेत युरोप वगळता इतर प्रमुख अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याचे दिसत आहे. चीन, अमेरिका व जपान या तीन प्रमुख अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा अधिक वेगाने रुळावर येत आहेत. जपानचे पंतप्रधान शिन्झो एबे यांनी जपानमध्ये महागाईचा दर २%हून खाली जाणार नाही याची तजवीज करूनच धोरणे आखली आहेत. जपानला २% पेक्षा महागाई कमी होणे परवडणारे नाही. २०२० च्या ऑलिम्पिक स्पर्धा भरविण्याचा मान टोकियो शहराला मिळाल्यापासून अर्थव्यवस्था वाढीच्या अपेक्षेने तेथील ओसाका शेअर बाजाराचा निर्देशांक मागील आठ महिन्यांच्या उच्चांकावर बंद झाला आहे. ऑलिम्पिकमुळे येणाऱ्या मागणीला तोंड देण्यासाठी जपानी कंपन्यांनी क्षमतेत वाढ करण्याचे ठरविले आहे. पुढील पाच वर्षांत जपानची अर्थव्यवस्था सरासरी ३.५% वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे ती यामुळेच. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची चिनी अर्थव्यवस्था जून-सप्टेंबर कालावधीत ७.५% दराने वाढली. संथ गतीने रुळावर येणारा युरोप वगळता जगाच्या प्रमुख अर्थव्यवस्था मागील पाच वर्षांतील सर्वोच्च दराने वाढत आहेत. चीन व जपान या निर्यातप्रधान अर्थव्यवस्था असल्याने त्यांच्यात सुधारणा झाल्याचा आपल्या अर्थव्यवस्थेला फारसा फायदा नाही.
अमेरिकेत बेरोजगारीचा दर गेल्या तीन महिन्यांपासून घटायला सुरुवात झाली आहे. सप्टेंबर महिन्याचे रोजगारवाढीचे आकडे समाधानकारक नसल्याचा बाजाराचा कल आहे. जानेवारीत हा दर तेथील मध्यवर्ती बँक- फेडरल रिझव्‍‌र्हला सुसह्य़ अशा ७.५% पेक्षा खाली जाणे अपेक्षित असला तरी त्याबाबतीत साशंकता आहे. त्यामुळे प्रोत्साहनपर  रोखे खरेदी थांबविण्याबाबत निर्णय लगेचच होईल असे वाटत नाही. सध्याच्या परिस्थितीत संपूर्ण आíथक वर्षांचा भारतीय स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) वाढीचा दर ५% पेक्षा थोडा जास्त असेल अशी आशा वाटते.
दुसऱ्या तिमाहीत परदेशी व्यापारी तूट कमी होणे अपेक्षित आहे. हे आकडे डिसेंबरच्या तिसऱ्या आठवडय़ात जाहीर होतील. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रुपयाच्या घसरणीला पायबंद घालण्यासाठी योजलेल्या उपायांमुळे हा लेख लिहीत असताना डॉलरचा भाव ६१.५० रुपये आहे. सुधारत असलेल्या अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेमुळे सप्टेंबर महिन्यात ११.१५% निर्यातीत झालेली वाढ, तर रिझव्‍‌र्ह बँकेने सोने कर्जावर घातलेले र्निबध, एक किलो आयात केलेल्या सोन्यातून २०० ग्रॅम सोन्याची सक्तीची दागिने निर्यात व सरकारने वाढविलेला सोन्यावरील आयात कर यांचा परिणाम सोन्याच्या अधिकृत आयातीत घट झाली आहे. (चोरटय़ा मार्गानी कर बुडवून सोने देशात येतच आहे.) आयातीत १८.१% झालेली घट यांचा परिणाम परदेशी व्यापारी तूट ३० महिन्यांच्या नीचांकावर ६.७६ अब्ज डॉलरवर आली आहे. इंधनाच्या आयातीत सलग तिसऱ्या तिमाहीत घट दिसून आली.
राजन यांनी आपल्या पहिल्या धोरणानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितल्यानुसार प्रमाण दरात (रेपो दर, सीआरआर इत्यादी) बदल पत धोरणावेळीच होतील असे नाही, तर जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँक हे बदल करेल. त्यामुळे उद्याच्या पतधोरणातच रेपो दर वाढ होईल हा निष्कर्ष काढणे धोक्याचे ठरेल. सप्टेंबर महिन्याचे औद्योगिक उत्पादन व ऑक्टोबर महिन्याचा महागाईचा दर जाहीर होईपर्यंत तरी रिझव्‍‌र्ह बँक वाट पाहील. सामान्यत: दसरा-दिवाळीत येणाऱ्या मागणीसाठी उत्पादक आधीच तयारी करत असतात. त्यामुळे सप्टेंबरचे औद्योगिक उत्पादनाचे आकडे ऑगस्टच्या तुलनेत बरे असतील. सप्टेंबरपासून दहा वष्रे मुदतीच्या रोख्याच्या परताव्याच्या दरात अध्र्या टक्क्याची घसरण झाली आहे ती याच अपेक्षेने. ‘एमएसएफ’ व रेपो दर यांच्यातील तफावत कमी करण्याचा एक भाग म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँक एमएसएफ दर अध्र्या टक्क्याने कमी करेल. व्यापारी बँकांना रोख राखीव दराबाबत जुल महिन्यात ९९% केलेली सक्ती ९५% पर्यंत मागील पतधोरणात शिथिल केली गेली होती. उद्याच्या पतधोरणात यात ९०% पर्यंत शिथिलता अपेक्षित आहे. या दोन बदलांव्यातिरिक्त अधिक बदल संभवत नाहीत.
फेडच्या प्रोत्साहनपर रोखे खरेदीत कपात करण्याच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत श्रीलंकेच्या मध्यवर्ती बँकेने अध्र्या टक्क्यांची कपात करत व्याजदर ७.५% वर आणत सर्वाना मागील आठवडय़ात चकित केले. रिझव्‍‌र्ह बँक महागाईचा दर कमी होण्याची आणखी काही दिवस वाट पाहील. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून रेपो दरात वाढीची अपेक्षा असताना दर स्थिर ठेवून आश्चर्याचा धक्का देण्याची शक्यता जास्त वाटते. दिवाळी तोंडावर आली असताना दिवाळीचा आनंद हिरावून न घेण्याइतपत राजन नक्कीच दयाळूपणा दाखवतील. राष्ट्रीयीकृत बँकांना भागभांडवलापोटी १४,००० कोटी केंद्र सरकारने दिले आहेत. जर दरवाढ झाली नाही, तर ‘व्हिटॅमिन एम’ मिळालेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या समभागांच्या दरात नजीकच्या काळात किमान १०% वाढ संभवते.