|| प्रासंगिक लेख – गौरव मुठे
भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) प्रारंभिक समभाग विक्रीच्या यशस्वितेसाठी केंद्र सरकारचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. एलआयसीच्या २५ कोटींहून अधिक पॉलिसीधारकांना स्वातंत्र्योत्तर भारताइतक्याच जुन्या असलेल्या या कंपनीत मालक होण्याची सुवर्ण संधी म्हणून वर्तमानपत्रात पानभर जाहिराती खुणावू लागल्या आहेत. मात्र हे सर्व कशासाठी? आजही मोजक्यांचीच जागिरी राहिलेल्या समभाग गुंतवणुकीचे सार्वत्रिकीकरण यातून निश्चितच होऊ घातले आहे. विमा हीच ‘गुंतवणूक’ मानत आलेल्या मोठय़ा वर्गातील लोक या निमित्ताने गुंतवणुकीचा अस्सल आस्वाद चाखतील, हेही पॉलिसीधारक ज्या प्रमाणात डीमॅट खाती उघडत आहेत त्यावरून वाटते. शिवाय केंद्र सरकारचे चालू आर्थिक वर्षांतील निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी देखील एलआयसीचा ‘आयपीओ’ महत्त्वाचाच! त्यासाठीच गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्र सरकार या दुभत्या गाईचे संगोपन आणि व्यवस्थापनाकडे लक्ष देऊन आहे.
एलआयसीच्या भक्कम बाजू
दूरसंचार ते बँकिंग क्षेत्रापर्यंत, खासगी कंपन्यांनी मुसंडी घेत प्रस्थापित सार्वजनिक क्षेत्रातील स्पर्धकांना नामोहरम केल्याचे दाखले आहेत. मात्र २० वर्षे खासगी स्पर्धक आखाडय़ात उतरूनही, त्या सर्वानी एकत्र मिळूनही अद्याप महाकाय एलआयसीला मात देणे शक्य झालेले नाही. एलआयसीच्या देशभरात २,००० हून अधिक शाखा, एका लाखांहून अधिक कर्मचारी आणि सुमारे ३० कोटी पॉलिसीधारक हे या विमा कंपनीच्या सर्वाधिक जमेच्या बाजू आहेत. ही कंपनी गेल्या ६५ वर्षांहून अधिक काळ आयुर्विमा क्षेत्रात कार्यरत असून वर्ष २०२१ मध्ये नक्त हप्ते उत्पन्नाच्या (जीडब्लूपी) बाबतीत तिने ६४.१ टक्के बाजार हिस्सा व्यापला आहे. शिवाय देशातील सर्वात मोठा भांडवली बाजार अर्थात राष्ट्रीय शेअर बाजारातील एकूण बाजार भांडवलाच्या ४ टक्के हिश्शावर एकटय़ा एलआयसीची मालकी आहे.
कशासाठी? निर्गुतवणुकीच्या लक्ष्यासाठी..
केंद्र सरकारने निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून २०२१-२२ मध्ये १.७५ लाख कोटी रुपयांच्या महसुलाच्या उभारणीचे अर्थसंकल्पीय लक्ष्य निश्चित केले आहे. ते गाठावयाचे झाल्यास, एलआयसीमधील सरकारच्या मालकीचा काही हिस्सा (प्राथमिक अंदाजाप्रमाणे ५ टक्के) खुल्या प्रारंभिक समभाग विक्रीच्या माध्यमातून विकला जाणे नितांत गरजेचा आहे. एलआयसी देशातील सर्वात मोठी आयुर्विमा कंपनी असून कंपनीची एकूण मालमत्ता ४६३ अब्ज अमेरिकी डॉलर म्हणजेच भारतीय रुपयात ३४.२ लाख कोटी रुपये आहे. जगातील बहुतांश देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनापेक्षा (जीडीपी) एलआयसीची मालमत्ता अधिक आहे. नक्त हप्ते उत्पन्नांच्या (जीडब्ल्यूपी) प्रमाणात एलआयसी जगातील पाचवी मोठी आयुर्विमा कंपनी ठरते. तर सर्वाधिक मालमत्ता असणाऱ्या कंपन्यांमध्ये एलआयसी जगात दहाव्या क्रमांकावर आहे. म्युच्युअल फंड घराण्यांकडील ३१.४ लाख कोटी रुपये (३१ मार्च २०२१) असलेल्या एकूण व्यवस्थापानाखालील मालमत्तेपेक्षा एलआयसीची मालमता १.१ पटीने अधिक आहे. यातूनच केंद्र सरकारच्या र्निगतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी एलआयसीच्या निवडीचे गमक कळते.
‘आयपीओ’ची बिकटवाट
एलआयसीच्या ‘आयपीओ’साठी गेल्या काही वर्षांपासून तयारी केली जात आहे. मात्र या संबंधाने सर्व सोपस्कारांची वाट बिकट असून, अनेक पातळय़ांवर त्या संबंधाने सरकार झगडत असल्याचे दिसून आले आहे. कंपनी सरकारच्या मालकीची, सगळी यंत्रणा सरकारचीच असली तरी ‘आयपीओ’साठी विलंब का ? असा प्रश्न नक्की उपस्थित होतो. सध्या एलआयसीच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू असून, तिचे अंत:स्थापित मूल्य (एम्बेडेड व्हॅल्यू) किती आहे यावर ‘आयपीओ’चे सगळे गणित अवलंबून आहे. कोणत्याही विमा कंपनीचे मूल्यांकन करण्यासाठी अंत:स्थापित मूल्य लक्षात घेतले जाते. अर्थात कंपनीच्या सर्व मालमत्तांच्या नक्त मूल्यात (नेट असेट व्हॅल्यू) भविष्यातील नफा जोडून त्याची गणना केली जाते. यातून जे मूल्य येईल ते एलआयसीच्या ‘आयपीओ’साठी जारी केल्या जाणाऱ्या मसुदा पत्रकामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. मात्र एलआयसीचे मूल्य अंदाजे २०३ अब्ज डॉलरच्या आसपास राहण्याची शक्यता असून ही भारतातील भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होणारे सर्वात मोठी कंपनी असेल. हे मूल्यांकन गृहीत धरले तरी ‘आयपीओ’चे आकारमान ७५,००० कोटी ते एक लाख कोटी रुपयांदरम्यान जाईल. अर्थात याबाबतही मत-मतांतरे आहेत. हे मूल्यांकन देखील अपुरे आणि वाजवीपेक्षा कमी आखले जात आहे, असा मतप्रवाहही मोठा आहे.
‘एफडीआय धोरणा’त बदलाची तयारी
जागतिक गुंतवणूकदार एलआयसीच्या स्वायत्ततेबद्दल चिंतित आहेत. कारण एलआयसीसारख्या दुभत्या गाईचा उपयोग देशातील अडचणीत आलेल्या बँका आणि कंपन्यांना सावरण्यासाठी ‘सरकारचे (एनी टाइम मनी) एटीएम’ म्हणूनच आजवर केला गेला आहे. जसे आयडीबीआयसारख्या बँकेला तारण्यासाठी एलआयसी धावून आली. सध्या आयडीबीआयमध्ये एलआयसीची ४९ टक्के हिस्सेदारी आहे. एक ना अनेक प्रश्न सध्या या गुंतवणूकदारांसमोर आहेत.
शिवाय, एलआयसीच्या निर्गुतवणुकीचा मार्ग सुलभ करण्यासाठी केंद्र सरकारला थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) धोरणात महत्त्वाचे बदल करावे लागणार आहेत. ज्यामुळे एलआयसीच्या भागविक्रीत जागतिक गुंतवणूकदारांना सहभागी होण्याचा मार्ग खुला होईल. सध्याचे थेट विदेशी गुंतवणूकविषयक धोरण एलआयसीच्या निर्गुतवणूक प्रक्रियेसाठी अनुकूल नसून त्यात सुधारणेची गरज आहे. हे धोरण अधिक सुलभ करण्यासाठी सरकारी पातळीवर सध्या काम सुरू आहे. चालू आर्थिक वर्षांतच एलआयसीचे समभाग भांडवली बाजारात दाखल व्हावयाचे तर या धोरणात बदल तातडीने करण्याची गरज आहे. या दिशेने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच सुधारित एफडीआय धोरण आणण्याची सरकार तयारी करत आहे. ज्यामुळे एलआयसीची निर्गुतवणूक प्रक्रिया सुलभ होईल.
हित-अहितांची सरमिसळ
केंद्र सरकार एलआयसीमधील सरकारी मालकीचा ५ टक्के हिस्सा विक्री करून सुमारे एक लाख कोटींचा निधी उभारणी करू पाहत आहे. एकीकडे करोनाकाळात वाढलेला खर्च आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाचा भडका पाहता वाढत्या इंधन खर्चामुळे केंद्रातील सरकार उत्पन्न आणि खर्चाची तोंडजुळवणीचा प्रयत्न करत आहे. देशाची वित्तीय तूट चालू आर्थिक वर्षांत ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. एलआयसीच्या ‘आयपीओ’मुळे ही तूट भरून काढण्यास मोठी मदत होणार हे निश्चितच! मात्र यामध्ये राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक हितांची सरमिसळ आहे. येत्या महिन्यात देशातील पाच महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत, अशावेळी एलआयसीचे ‘आयपीओ’चे यशापयाश देखील यावर परिणाम करू शकते. शिवाय, एलआयसीच्या भांडवली बाजारातील प्रवेशानंतर ती जगातील तिसरी सर्वात मोठी सूचिबद्ध विमा कंपनी ठरणार आहे. यामुळे जागतिक पातळीवर भारताची प्रतिमा बदलू शकते. देशांतर्गत सामान्य गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी एलआयसी विविध सामाजिक संदेश किंवा जाहिरातींचा मार्ग अवलंबित आहे.
पॉलिसीधारकांसाठी‘आयपीओ’ फायदेशीर?
एलआयसी ‘आयपीओ’मध्ये पहिल्यांदाच ‘पॉलिसीधारक’ ही राखीव वर्गवारी ठेवून, सरकारने एक उमदा पायंडा घालून दिला आहे. पॉलिसीधारकांसह वैयक्तिक गुंतवणूकदारांसाठी खास सवलतीत समभागही दिले जाऊ शकतील. यामुळे एकंदर गुंतवणूकदार या ‘आयपीओ’मध्ये बहुसंख्येने भाग घेतील यात शंका नाही.
अर्थात तरी रिटेल ओव्हरसबस्क्रिप्शनची शक्यता खूप कमीच दिसून येते. म्हणजे विचार करा जर सर्वच्या सर्व म्हणजे विद्यमान ७.७० कोटी डिमॅटधारक (नोव्हेंबर २०२१ अखेर एनएसडीएल आणि सीडीएसएलकडील नोंद डिमॅट खातेधारकांची संख्या) यांनी ‘आयपीओ’साठी अर्ज केला, प्रति गुंतवणूकदारांनी १०,००० रुपये गुंतविले तरी, त्या सर्वाना ७५,००० कोटी रुपयांचे अपेक्षित असलेले ‘आयपीओ’चे आकारमान सामावून घेऊ शकेल. त्यामुळे, अर्ज करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना समभाग मिळालेच नाहीत म्हणून निराशेचा अनुभव निदान एलआयसीचा ‘आयपीओ’ तरी देईल असे वाटत नाही.
एलआयसीच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनेने प्रस्तावित भागविक्रीच्या विरोधात उठविलेला आवाज आणि त्यामागील कारणही लक्षात घ्यायला हवे. संघटनेचे म्हणणे, सरकारने १९५६ मध्ये केलेल्या ५ कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक भांडवलामध्ये कोणतेही अतिरिक्त योगदान दिले नाही. जे नियामक कारणांमुळे २०११ मध्ये १०० कोटींपर्यंत वाढविले गेले. या तुटपुंज्या भांडवलावर, एलआयसीने सुमारे ३४.२ लाख कोटींहून अधिक मालमत्ता व्यवस्थापनाचा टप्पा गाठला आहे. सध्या एलआयसीच्या वार्षिक सरप्लसपैकी फक्त ५ टक्के सरकारला दिले जाते, ९५ टक्के पॉलिसीधारकांना लाभांश (बोनस) म्हणून परत केले जातात. कंपनी भांडवली बाजारात सूचिबद्ध झाल्यानोतर भागधारकांची संख्या वाढणार असल्याने हे गणित बदलेल. यामुळे भविष्यात पॉलिसीधारकांनी भागधारक बनणे हेच अधिक फायदेशीर ठरू शकेल.
gaurav.muthe@expressindia.com
