नव्या वळणावर..‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी प्रारंभी परिषदेच्या आयोजनामागील भूमिका विशद केली, तर ‘बीएसई’चे मुख्य व्यवसाय अधिकारी व्ही. बालसुब्रह्मण्यम यांनी प्रास्ताविक केले. इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तसमूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉर्ज वर्गीस यांनी सर्व पाहुण्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ‘लोकसत्ता’चे सहसंपादक मुकुंद संगोराम यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन आणि ‘बीएसई’चे अधिकारी शंकर जाधव यांनी केले.
अर्थव्यवस्थेत नवचैतन्य येताना दिसत असताना, नागरी सहकारी बँकांनाही खुला श्वास घेऊन अधिक सुलभतेने व्यवहार करता यायला हवेत. याच हेतूने ‘लोकसत्ता’तर्फे शुक्रवारी, ३० जानेवारीला नागरी सहकारी बँकांच्या चर्चात्मक परिषद झाली. मुंबई शेअर बाजार-बीएसईचा या उपक्रमात सहयोग होता. मुंबई शेअर बाजाराच्या इमारतीतील सभागृहात आयोजित परिषदेला उपस्थिती दर्शविणाऱ्या राज्यभरातील सहकार-अग्रणी कार्यकर्त्यांच्या चेहऱ्यांवर नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्र लवकरच दमदार वळण घेईल, असा विश्वास स्पष्टपणे झळकताना दिसून आला..
सशक्ततेसाठी बँकांना ‘पॅकेज’
चंद्रकांत पाटील, सहकार व पणनमंत्री
विमा संरक्षित ठेवींची मर्यादा ५ लाखांवर नेणार!
राज्यातील अनेक सहकारी बँका आर्थिक अडचणीत असून, त्यांना मदतीचा हात देण्याची गरज आहे. त्यासाठी आवश्यक ‘आर्थिक पॅकेज’च्या तरतुदीचा राज्य सरकारचा विचार सुरू आहे.
राज्यातील नागरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सहकारी बँकांचे योगदान मोठा वाटा आहे. अनेक सहकारी बँकांना आजार जडला आहे, त्या आर्थिक अडचणीत आहेत, याची राज्य सरकारने दखल घेतली आहे. या बँका आर्थिक संकटात सापडू नयेत यासाठी त्यांना पॅकेज देण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. कोणत्या जिल्ह्य़ात, कोणत्या बँकेला किती मदतीची गरज आहे याचा तज्ज्ञ गटाकडून आढावा घेण्यात येत आहे. त्यानंतर पॅकेजचे स्वरूप व प्रमाण ठरविण्यासंबंधी राज्य सरकारकडून अंतिम निर्णय घेतला जाईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या र्निबधांमुळे बँकिंग व्यवहारांवर बंधने आलेल्या नागरी सहकारी बँकांही अनेक आहेत, तर अनेक बँकांचा प्रवासही बंधन ओढवून घेण्याच्या दिशेने आहे. त्यांना त्यापासून वाचविण्यासाठी काय मदत करता येईल, याचीही चाचपणी सुरू आहे.
राज्यात सरकार बदलले आहे याची तुम्हाला निश्चितच प्रचीती येईल. यापूर्वी सहकार क्षेत्राला ज्या अडचणी जाणवत होत्या, त्या यापुढे दिसणार नाहीत. एक-दोन गोष्टी आमचे सरकार त्वरेने करू पाहत आहे. खासगी बँकांच्या स्पर्धेत सहकार क्षेत्र मागे राहू नये यासाठी र्सवकष ‘पॅकेज’चा विचार आहे. त्यासाठी तुमच्याकडूनही सूचना, शिफारशी अपेक्षित आहेत. राज्यात सहकार क्षेत्राला अनेक पैलू आहेत. त्या सर्वामध्ये सुसूत्रता व समन्वय नाही. ही उणीव दूर करण्याबरोबरच सहकार विभागाच्या पुनर्रचनेसाठीही पावले टाकली जातील. विम्याचे संरक्षण असलेल्या ठेवीसाठी जी सध्याची १ लाख रुपयांची मर्यादा आहे, ती ५ लाखांपर्यंत वाढविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. केंद्र सरकारशी चर्चा करून हा मुद्दा त्वरेने मार्गी लावला जाईल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा