‘लोकसत्ता- अर्थ वृत्तान्त’

गुंतवणुकीवरीलपरताव्याच्या दृष्टीने सरलेले वर्ष यथातथाच गेले असले, तरी वित्त विश्वात मन्वंतराची नांदी म्हणून या वर्षांकडे पाहता येईल. जन धन योजना, नव्या माफक दरातील सामाजिक विमा योजना, नव्या दोन खासगी बँकांचा जन्म, शिवाय नव्या धाटणीच्या पेमेंट बँका आणि लघु वित्त बँकांचा उदय क्षितिजावर आहे. सरकार रोकडरहित व्यवहारांना प्रोत्साहित करीत आहे, ‘पीएफ’चे व्यवहार ऑनलाइन बनले आहेत, विम्याची ऑनलाइन खरेदीही सोयीची आणि तुलनेने स्वस्त बनली आहे. आता ई-कॉमर्स संकेतस्थळावर किराणा वस्तू खरेदीसारखे म्युच्युअल फंडांची खरेदीही सहजसोपी होईल. रिझव्‍‌र्ह बँक, सेबी, इर्डा, पीएफआरडीए या नियामक संस्था ग्राहक सेवेत गुणात्मकतेसाठी नवनवीन पावले टाकत आहेत. पण आपण सामान्य ग्राहकांबाबत खरेच काही बदलले आहे? की कटकटी, मनस्ताप वाढला आहे?

तुम्हाला वित्तीय विश्वात सेवाविषयक आलेले बरे-बाईट अनुभव, मनस्ताप, नाराजी हे सारे आता ‘लोकसत्ता-अर्थवृत्तान्त’च्या  ‘अर्थपाला’कडे खुलेपणाने मांडता येतील. तुमच्या समस्या, गाऱ्हाण्यांना दाद देणारा संबंधित बँक, विमा कंपनी, फंड घराणे अथवा यंत्रणेकडून प्रतिसाद मिळविण्याचा आणि समस्येचा समाधानाचाही प्रयत्न असेल.

आणखी वाचा

कुतूहल : चुकांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे आव्हान!

अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…

लोकमानस : अदानी देशापेक्षा मोठे आहेत का?

आघाडीच्या ५०० कंपन्यांमध्ये ३१ डिसेंबरपासून ‘टी प्लस शून्य’ व्यवहार प्रणाली

सेवानिवृत्तवेतन धारकांच्या मदतीला टपाल विभाग, जिल्ह्यात १७०० पेक्षा अधिक जणांना डीएलसी योजनेचा लाभ

Supreme Court : बहुसंख्याकांच्या इच्छेनुसारच देश चालणार म्हणणाऱ्या न्यायाधीशांच्या वक्तव्याची सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल; मागवली माहिती

मालमत्तेसबंधीत टपाल विभागाला ऑनलाईन नोटीस… काय होणार परिणाम ?

यवतमाळ : मंत्रिमंडळातील समावेशाचा मुहूर्त हुकल्याने महायुतीत अस्वस्थता

तेव्हा मुक्तपणे व्यक्त व्हा. तुमचे मनोगत व अनुभवांना प्रसिद्ध केले जाईल. कदाचित ते इतरांना सजग करणारे, समस्येला जनसामायिक तोंड फोडणारेही ठरेल..

मग ताबडतोब ‘अर्थपाल’ला  कळवा : arthmanas@expressindia.com (शक्यतो युनिकोडमध्ये मराठीत टंकलिखित केलेला मजकूर पाठवावा.)