वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६.७% पर्यंत वाढली आहे. तर परदेशी चलनातील जमा फक्त ८०० दशलक्ष डॉलर आहे. ही आकडेवारी जाहीर झाल्यापासून बाजाराने आपला कल दाखवायला सुरवात केली आहेच. येते दोन -तीन महिने बाजारासाठी खडतर असतील. अर्थव्यवस्था सुधारण्याची वाट पहा किंवा आपापल्या धोका पत्करण्याच्या क्षमतेवर वर्ष – दीड वर्ष थांबण्याच्या आशेने अव्वल मिड-कॅप किंवा निवडक लार्ज-कॅप शेअर हळू हळू खरेदी करायला सुरुवात करा. शेवटी निर्णय तुमचा आहे.
‘पसे झाडाला लागत नाहीत. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी दरवाढ अपरिहार्य होती..’
– पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग (२१ सप्टेंबर २०१२) (इंधन दर वाढीनंतर राष्ट्राला उद्देशून केलेले भाषण)
भारताच्या एप्रिल डिसेंबर २०१२ या नऊ महिन्याच्या कालावधीचे अर्थविषयक आकडे नुकतेच रिझव्‍‌र्ह बँकेने जाहीर केले. भारताची वित्तीय तूट ऑक्टोबर – डिसेंबर २०१२ या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६.७% पर्यंत पोहचली आहे. मागील वर्षांच्या या कालावधीसाठीचा आकडा ५.४% होता. वित्तीय तूट जेव्हा ३-३.५%ची मर्यादा ओलांडते तेव्हा सरकारने या धोक्यांचा विचार करावा, असा समज आहे. धोक्याच्या घंटा मागील एक वर्षांहून अधिक काळ घणाणत असूनही हे सरकार डोळ्यावर कातडे ओढून बसले होते.
सरकारचा खर्च उत्पन्नपेक्षा अधिक होतो तेव्हा वित्तीय तूट वाढते. मानवी आरोग्यात साखरेचे प्रमाण व रक्तदाब यांचे जे महत्त्व आहे तेच महत्त्व कुठल्याही राष्ट्राच्या वित्तीय तूट व आयात निर्यातील फरकाला आहे. आज भारताची निर्यातीच्या तुलनेत आयात मोठय़ा प्रमाणावर वाढली आहे. भारताच्या निर्यातीत या काळात किरकोळ वाढ झाली. याचे एक मुख्य कारण निर्यातीस प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांची घोषणा अध्र्याहून अधिक वर्ष संपल्यावर झाली. धोरण लकवा झटकून ही घोषणा आधी झाली असती तर यापेक्षा अधिक वाढ दिसणे शक्य होते. चौथ्या तिमाहीत यापेक्षा चांगली कामगिरीची आशा करूया.
मागील आíथक वर्षांच्या तिसऱ्या तिमाहीत आयातीमध्ये ११८ अब्ज डॉलर वरून १३१ अब्ज डॉलर इतकी वाढ झाली. या वाढीमुळे अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले. या वाढीव आयातीस भारतीयांची सोन्याची हाव कारण असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. परंतु हे अर्धसत्य आहे. सरकार आपल्या नाकर्त्यांपणावर पांघरुण घालण्यासाठी या ढालीचा वापर करत आहे. मौल्यवान धातूंवर सरकारने कितीही आयात शुल्क वाढवले तरी भारतीय मानसिकतेचा विचार करता सोन्यात गुंतवणूक ही होतच राहणार. गेल्या १० ते १२ वर्षांचा विचार केल्यास एकूण आयातीच्या ८% (अधिक उणे १%) मर्यादेत सोने आयात झाले तर ते फारसे त्रासदायक नाही. आयातीत सोन्याचा वाटा १२% आहे आज डिझेलवर दिलेले अनुदान भारताला परवडणारे नाही हे लक्षात घेऊन तेल कंपन्यांना डिझेलच्या किंमती लिटरमागे प्रति माह ५० पसे परवानगी दिली. राजकीयदृष्टय़ा गरसोयीची असल्याने सरकारनेच नेमलेल्या डॉ. विजय केळकर समितीच्या अहवालाची १०% देखील अंमलबजावणी केली नाही. साधारणत: १० वर्षांपूर्वी एकूण आयातीच्या ३०% कच्चे तेल आयात होत असे. फक्त कच्चे तेलच नव्हे तर सर्व प्रकारचे इंधन (Energy Basket) आयात करावे लागते व एकूण आयातीत इंधनाचा वाटा ४०% झाला आहे. आज वीजनिर्मितीसाठी मोठय़ा प्रमाणावर कोळशाची आयात होते असे नव्हे तर सिमेंट व पोलाद कारखाने, कोळसा व रासायनिक खते तयार करणारे कारखाने निसíगक वायू मोठय़ा प्रमाणावर आयात करत आहेत. वाढत्या इंधनाच्या गरजा भागविण्यासाठी रिलायन्सला ‘‘केजी-डी६’ तेल क्षेत्रातून नसíगक वायूचे उत्पादन त्वरित वाढविण्यास भाग पाडणे हा एक उपाय आहे. सरकार आणि रिलायन्स यामधील किंमतीचा वाद सामोपचाराने सोडविणे आणि रिलायन्स ऐकत नसेल तर त्यांना वठणीवर आणायला सरकार वेळ का लावत आहे तेही सुज्ञांना कळत असेलच. महालेखापाल ‘केजी-डी६’ तेल क्षेत्राचे लेखापरिक्षण करून लवकरच आपला अहवाल देतील, अशी आशा करूया. सध्याचे सरकार रिलायन्सला योग्य दारात वायू पुरवठा करण्याचा आदेश देऊ शकत नाही. दुसरी गोष्ट पेट्रोलमध्ये इथेनॉलची मात्रा ५% वाढवली तरी इंधनाची आयात त्या प्रमाणात कमी होऊ शकेल. परंतु मद्यनिर्मात्यांच्या नाराजीला तोंड द्यावे लागेल म्हणून हा निर्णय होताना दिसत नाही. रालोआ-२ सत्तेवर आल्यापासून आíथक नियमांना गुंडाळून ठेवण्याचा चंग बांधला आहे. याचा परिमाण रुपया  हा डॉलरच्या तुलनेत २०१०-११ मध्ये १६% तर २०११-१२ मध्ये ३% घसरला. या ऐतिहासिक तुटीमुळे रुपयाचा डॉलर बरोबर विनिमय दर पुन्हा  ५८-५८.५० दरम्यान गेला तर नवल वाटावे, असे काही नाही. जर थेट विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ थोडा जरी आटला तरी असे घडेल. मग निर्देशांक कुठल्या पातळीवर स्थिरावेल?
‘केंद्रीय अर्थमंत्री वित्तीय तूट नियंत्रणात राखू’, अशी ग्वाही देत असले तरी वास्तव खूप वेगळे आहे. भविष्यात भारताच्या सध्याच्या आíथक परिस्थितीचे मूल्यमापन करताना डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या  कारकिर्दीत सोनेरीच काय परंतु चार चांगली अक्षरे लिहावी असे काहीही नाही. त्यांच्या कारकिर्दीच्या पूर्वार्धात डाव्या पक्षांबरोबर आघाडी असल्यामुळे निर्णय घेता येत नसल्याचे काँग्रेसकडून सांगण्यात येत होते. उत्तरार्धात समविचारी पक्षांची युती असतानाही निर्णय प्रक्रिया वेगाने झाली असे नव्हे. उलट उत्तरार्धाचा कालखंडच काँग्रेसला  आणि पर्यायाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा काळा कालखंड ठरला. पहिल्या अडीच वर्षांत माजी अर्थमंत्र्याची ढिसाळ धोरणे तर विद्यमान अर्थमंत्र्यांनी सुरुवातीच्या काळात दाखवलेल्या सुधारणांमध्ये सातत्य राखले नाही. अर्थसंकल्पातून वित्तीय शिस्तीचे पालन करण्याची संधीही साधली नाही. धोरण लकवा सोडून वेळेवर योग्य निर्णय झाले असते तर आजपेक्षा स्थिती वेगळी दिसली असती. निर्णय वेळेत झाले असते तर तूट नियंत्रणात राहिली असती. पसे जणू काही झाडालाच लागतात असे सरकारचे वर्तन आहे. म्हणून आजच्या स्तंभाची सुरुवात डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या अवतरणाने केली.
आज हा विषय या स्तंभातून मांडला याची दोन कारणे आहेत. एक – गुंतवणूक निर्णय प्रक्रियेत अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. आíथक मोजमापे हे महत्त्वाचे अंग आहे. किंबहुना बहुसंख्य निधी व्यवस्थापक (EIC-Economy Industry Company) या क्रमाने जातात. आजची भारताचे आíथक मोजमापे (Economic Indicators)भविष्यकाल सुखावह नसल्याचे दाखवत आहे. दुसरे कारण – अनेक गुंतवणूकदार मागील उच्चांकापासून मिड-कॅप ४०-५०% खाली आल्यामुळे पुन्हा खरेदी करण्याकडे वळत आहेत. अर्थव्यवस्था रुळावर कधी होईल याची ग्वाही आज देता येत नाही. जून – जुलमध्ये तशी चिन्हे दिसतीलही. येते दोन – तीन महिने बाजारासाठी खडतर असतील हे नक्की. अर्थव्यवस्था सुधारण्याची वाट पाहा किंवा धोका पत्करून वर्ष – दीड वर्ष ठेवण्याच्या बेताने मिड-कॅपमधील अव्वल अभियांत्रिकी भांडवली वस्तू (थरमॅक्स, ग्रिव्हज  कॉटन, कमिन्स, हॅवेल्स, ब्ल्यू स्टार, वोल्टास) किंवा लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो, भारतीय स्टेट बँक, रिलायन्स, ओएनजीसीसारखे लार्ज-कॅप शेअर हळू हळू खरेदी करायला सुरुवात करा. शेवटी निर्णय तुमचा आहे.
भारताच्या परकीय चलनातील व्यवहारातील जमा/(तूट)            (२०१२मध्ये/अब्ज डॉलरमध्ये)
                          ऑक्टो-डिसें                 एप्रिल-डिसें
वित्तीय जमा/(तूट)                ३२.६        ७१.७
वस्तू व सेवा                ४२.०        १०३.५
प्राथमिक जमा/(तूट)                ६.३        १६.८
दुय्यम जमा                १५.७        ४८.६
एकूण वित्तीय जमा/(तूट)            ०.०        ०.५
भांडवली जमा/(तूट)                ३१.१        ७०.७
भारतीय कंपन्यांची भांडवली विक्री (अऊफ/ ॅऊफ)    ०.२        ०.३
भारतीय कंपन्यांची परदेशातील कर्ज उभारणी (एउइ)    ७.१        १४.०
चालू खात्यावरील जमा (तूट)            ३,२५०        ७,२००
वित्तीय तूट (सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत %)    ६.७        ५.४
स्त्रोत : रिझव्‍‌र्ह बँक सांख्यिकी