|| जयंत विद्वांस
नरेंद्र मोदी यांना पूर्ण बहुमत मिळाले तरी बाजार वर जायची शक्यता फार कमी आहे, असे या स्तंभातील १ एप्रिलच्या लेखात लिहिले होते. यावर ‘भक्त’ मंडळी रागावली. काहींना हे एप्रिलफुल्ल वाटले. बाजार थोडा वर गेला पण नंतर घरघर लागली. त्यावेळेस बाजाराचा पी/ई रेशो खूप वर आहे, तेथून तो अजून वर जाणे कठीण आहे, असे सांगितले होते. २८ ऑगस्टचा निर्देशांकाचा पी/ई रेशो २७.३३ आहे. ‘अर्थमंत्री कोण आहे,’ ‘बजेट काही खास नाही’, ‘बजेटमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांवर कर लावला’, ही सर्व सांगायला कारणे आहेत. परदेशी गुंतवणूकदारांवरचा कर २३ तारखेला कमी केला. तरीही त्यानंतर विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी २६ तारखेला ७५३ कोटी रुपये, २७ तारखेला ९२४ कोटी रुपये, २८ तारखेला ९३५ कोटी रुपये मूल्याचे शेअर्स रोखीत विकले. भारतीय संस्थांनी याच काळात मोठय़ा प्रमाणावर खरेदी करून बाजार कृत्रिमरित्या वर ओढला.
जवळपास सर्व राष्ट्रप्रमुखांना वाटते की मध्यवर्ती बँकेच्या प्रमुखापेक्षा आपल्याकडे जास्त हुशारी आहे. त्यामुळे ट्रम्प ट्विटरवर काहीही म्हणू शकतात. ‘फेडपेक्षा मीच जास्त काम करतो’ म्हणायला काय जाते. मग म्हणाले, अमेरिकी कंपन्यांनी चीनमधील उत्पादन थांबवावे. परिणामी, अमेरिकी बाजार खाली! तो पाहता आपला बाजारही खाली!! ब्रेग्झिट झाले आपला बाजार खाली. या सर्व घटनांचा भारतीय शेअर बाजाराशी तसा संबंध नाही. पण मंदीसाठी की कोणतेही निमित्त पुरते. शेअर बाजार खाली जाण्यास मुख्य कारण औद्योगिक क्षेत्रातील मंदी हे आहे. आज औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रात जागतिक मंदी आहे. भारतामध्ये सेवा क्षेत्र उभरते आहे, म्हणून उत्पादन क्षेत्रातील तूट सेवा क्षेत्रातून भरून काढली जात आहे.
गणिताच्या सर्व पायऱ्या नीट मांडल्यातर उत्तर सहसा चुकत नाही. बाजार शेवटी कंपन्यांच्या कामगिरीवरच चालतो. कामगिरी पूर्वीपेक्षा सुधारली नाही तर त्या कंपनीचा भाव वर जाणार नाही. गेलाच तर तो कृत्रिम फुगवटा असेल. म्युच्युअल फंड अशाच काही कंपन्यांमध्ये तुमच्यासाठी गुंतवणूक करणार. भाव खाली गेल्यास ‘पर रिटर्न्‍स नही है!’ असे म्हणण्याची वेळ येणारच! तसे पाहिले तर दरवर्षी ऑगस्ट महिन्यात बाजार खाली जातो. कशाने? कारण समजत नाही. दर वेळेस म्हटले जाते या वेळेस काहीतरी वेगळे आहे. वेगळे म्हणजे काय? त्याला चिकटवली जाणारी कारणे वेगवेगळी असतात. माझ्या अंदाजाने (हा अंदाजच आहे), बाजार जानेवारी/फेब्रुवारीपर्यंत याच पट्टय़ात फिरत राहील. आज कोणत्याही निधी व्यवस्थापकाला विचारले तर तो सांगतो की, बाजार क्यू थ्री, क्यू फोपर्यंत असाच राहील. म्हणजे हे आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत!
क्रिकेटचे सामने पूर्वी पाच दिवसांचे असायचे. नंतर ५० षटकांचे सामने आले आणि आता ट्वेंटी-२० चा जमाना आहे. खेळ तोच आहे पण नियम बदलले. उद्योग जगतात आज दोन परवलीचे शब्द ऐकायला मिळतात. त्यापकी एक आहे ‘गेमचेंजर.’
धंदा तोच असतो पण धंद्याचे नियम बदलतात. सध्या बाजारात मंदीसदृश वातावरण सर्वच क्षेत्रात आहे. याला जबाबदार सरकारी धोरणे आहेत असे म्हटले की आपली व्यावसायिक जबाबदारी संपते. मग वस्तू आणि सेवा कर, निश्चलनीकरणावर खापर फोडता येते. हे आठवायचे कारण, पारले ग्लुकोज बिस्किटाबाबतचे कंपनीचे वक्तव्य. आज या विभागात ब्रिटानिया टायगर, प्रिया गोल्ड, पतंजली इ. नाममुद्रा बाजारात आहेत. जो कर पारलेला लागणार तोच इतरांना लागणार! आज पारलेने किमती हळूहळू वाढवत पाच रुपयांवर नेली. शंभर ग्रॅमचा पुडा पासष्ट ग्रॅमपर्यंत कमी केला. बिस्किटांचा आकार लहान केला. आज ही बिस्किटे शंभर रुपये किलो राहिलेली नाहीत. ज्येष्ठांसाठी पारले जी ही भावनात्मक बाब आहे तर तरुणांना त्या नावाचे कौतुक नाही. त्यांना सर्व बिस्किटे सारखीच. उद्या हीच बिस्किटे चीनमधून अर्ध्या किमतीत मिळाली तर? हा विचार पारलेने केलेला नाही. ग्यानबाची मेख वेगळीच आहे. ग्राहकोपयोगी वस्तूंमध्ये पतंजली गेमचेंजर आहे. पतंजलीने या क्षेत्रात अशी खेळी रचली की मोठमोठय़ा परदेशी कंपन्यांचे धाबे दणाणून सोडले.
तोच प्रकार मोबाइल फोनमध्ये ‘जिओ’ने केला आहे. आधी फुकट, मग नंतर १४९ रुपयांत २८ दिवसांसाठी संपूर्ण भारतभर कुठेही बोला, इंटरनेट फुकट. यामुळे इतर मोबाइल कंपन्यांचे कंबरडे मोडले. काही बंद पडल्या, काहींचे विलीनीकरण झाले. टाटा मोटर्सच्या नॅनो गाडीचा प्रयोग यशस्वी झाला नाही. अन्यथा तोसुद्धा गेमचेंजर ठरला असता.
यापेक्षा वेगळे आहे ‘डिसरप्शन’ म्हणजे स्थित्यंतर असते. काल जे होते त्यापेक्षा काहीतरी संपूर्ण वेगळे नवीन अस्तित्वात येते. ज्याचा मागच्या गोष्टींशी संबंध राहात नाही. हा बदल उद्योगजगताने लगेच अंगीकारावा लागतो. तसे न केल्यास त्या कंपन्या बुडतात.
पूर्वीच्या काळी टूथपेस्ट व सर्व प्रकारची क्रीम अ‍ॅल्युमिनियमच्या टय़ूबमधून येत असत. या व्यवसायात पटेल उद्योग समूहाची मक्तेदारी होती. दोन ग्रॅमच्या औषधी क्रीमपासून दोनशे ग्रॅमच्या टूथपेस्टपर्यंत प्रत्येकाला टय़ूब त्यांच्याकडूनच घ्यावी लागत असे. प्रतीक्षा यादी असे. एस्सेल प्रोपॅक कंपनीने प्लास्टिकच्या कोलॅप्सीबल टय़ूब बाजारात आणल्या आणि त्या आपण अजूनही वापरतो आहोत.
आज वाहन उद्योगात मंदी आहे. कामगार कपात करावी लागणार आहे. साहाय्यभूत उद्योगातसुद्धा कामगार कपात करावी लागणार आहे. सर्व कंपन्या सरकारकडून मदतीची अपेक्षा करीत आहेत. सरकारने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ‘कलम ८० ईईबी’ हे नव्याने अंतर्भूत केले आहे. याद्वारे इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्यास (घर कर्जावरील व्याजावरील वजावटीप्रमाणे) दीड लाख रुपये कर्जावरील व्याजापोटी वजावट म्हणून मिळतील. ही वजावट कोणालाही म्हणजे नोकरदार वर्गासही मिळणार आहे. ही वजावट पेट्रोल किंवा गॅसवर चालणाऱ्या गाडय़ांसाठी नाही. म्हणजे आज पेट्रोलवर चालणारी गाडी खरेदी केली तर त्याचे दोन-तीन वर्षांनंतर पुनर्वक्रिी मूल्य नगण्य असेल. मग आज ही गाडी ८-१० लाखाला कोण विकत घेईल? त्यापेक्षा विद्युत वाहने घेण्यासाठी थोडा कालावधी थांबणे चांगले, असेच सारा विचार करीत आहेत.
आज मुंबईत जमिनीखालून आणि वरून मेट्रोचे जाळे विणले जात आहे. तीच स्थिती पुणे, नागपूर शहरांची आहे. आज शहरात स्वतच्या वाहनाने वीस मिनिटांचे अंतर खड्डे चुकवत कापण्यास दोन तास लागतात, तेच वातानुकूलित मेट्रोमध्ये स्वस्तात आणि पटकन कापले जाते. म्हणून ‘स्टेटस सिंबॉल’ सोडल्यास, गरज म्हणून गाडी खरेदी करण्याचा कल कमी होत आहे.
युरोपमधील प्रख्यात वाहन निर्मिती कंपनीच्या अध्यक्षांनी वार्षकि सर्वसाधारण सभेत भागधारकांना सांगितले की, पुढील काळात आपल्या कंपनीस गुगल आणि मायक्रोसॉफ्ट या कंपन्यांच्या स्पध्रेला तोंड द्यावे लागणार आहे. त्यात टिकून राहण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागेल. वाहन उद्योगास सॉफ्टवेअर कंपन्यांची स्पर्धा! चालकरहित इलेक्ट्रिक गाडी गुगल येत्या दोन वर्षांत आणेल. भारतातील खड्डेमय रस्त्यावर येण्यास (काही बदल करून) पाच वष्रे जातील. भारतातल्या कोणत्या वाहने निर्मात्या कंपनीने असा विचार केला आहे काय? सुटे भाग बनविणाऱ्या कोणत्या कंपनीने गुगलच्या गाडीसाठी कोणत्या प्रकारचे सुटे भाग लागतील याचा विचार केला आहे? अन्यथा भारतीय मोबाइल कंपन्या सर्व सुटे भाग चीनमधून आयात करून इथे जुळणी करतात, तसे होईल. सरकार मदत किती करणार? बँका कर्ज किती स्वस्त करणार? सर्वाना मर्यादा आहेत. कसलेला उद्योगपती पुढे घडणाऱ्या घटनांचा वेध घेऊन आजच त्यावर कार्यवाही करतो. रिलायन्स इंडस्ट्रीजमधून खनिज तेल व वायू हा व्यवसाय बाजूला काढून त्यामधील २० टक्के हिस्सा सौदी आराम्को या दिग्गज कंपनीस विकत आहे.
हीच परिस्थिती स्थावर मालमत्ता उद्योगाची आहे. सत्तर टक्के विकासक अडचणीत आहेत. प्रत्येकाकडे प्रचंड मोठी ‘लँड बँक’ आहे. पण रोकडसुलभता शून्य आहे. ही परिस्थिती सरकारने पाच वर्षांपूर्वीच ओळखली आहे. परंतु आज भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जवळपास १० टक्के भाग स्थावर मालमत्ता उद्योगाचा आहे. यावर अवलंबून असणारे सिमेंट, स्टील उद्योग आणि त्यातील कामगार हे अडचणीत येऊ नयेत म्हणून रस्ते बांधणीचा धडाकेबाज कार्यक्रम हाती घेतला गेला आहे. परिणामी, सिमेंट व स्टीलच्या किमतीत उतार आला नाही. (या कंपन्यांना मंदी पाहावी लागली नाही) कच्च्या मालाच्या किमती कमी होत नाहीत, मजुरी कमी होत नाही, त्यामुळे विकासक भाव कमी करीत नाहीत. भाव कमी होत नाहीत म्हणून खरेदीदार नाहीत.
आज प्रत्येक विकासकास बाजूचा दुसरा विकासक हा स्पर्धक वाटतो. परंतु या कोणासही सर्वसामान्य ग्राहक हाच त्यांचा मोठा स्पर्धक आहे असे वाटत नाही. आज न विकलेल्या घरांचे आकडे लाखात सांगितले जातात. यात दुसऱ्या शहरात कुलूप लावून ठेवलेले मध्यमवर्गीयांचे घर मोजले जात नाही. फक्त पुण्यात अशी घरे पाचपट आहेत. ही घरे नफा होत नाही म्हणून विकण्यास आली तर बिल्डर त्यांच्यासमोर उभे राहू शकणार नाहीत. समजा, नवरा-बायको दोघेही बँकेत नोकरी करीत असताना वीस वर्षांपूर्वी पुण्यात दहा लाखाला घर घेतले असेल, तर आज त्याची किमत सहज ८०-९० लाख असेल. हे कुटुंब गुंतवणूक फायद्याची नाही असे लक्षात आल्यावर घर अर्ध्या किमतीससुद्धा विकू शकते. बिल्डर हे करूच शकत नाही. लोकसंख्येमुळे जागांच्या किमती कमी होणार नाहीत या भ्रमात सर्वजण आहेत. परंतु क्रयशक्ती असलेली लोकसंख्या किती आहे.
बुलेट ट्रेन, विमानसेवा यामुळे शहरात राहण्याची गरज कमी होईल. अहमदाबाद-बडोद्याहून दोन तासांत मुंबईत येऊन काम आटोपून संध्याकाळी घरी जाता येईल. प्रचंड वेगाचे इंटरनेट मिळाल्यास घरी बसून काम करणे सुलभ होईल. गांधीनगरच्या जवळील ‘गिफ्ट सिटी’ मुंबईचा सर्व व्यवसाय खेचून नेणार आहे, हे आज कोणाच्याही खिजगणतीत नाही. प्रचंड मोठे स्थित्यंतर या व्यवसायात इतर बाबींमुळे येत आहे. ते न पाहता फक्त चटई निर्देशांक वाढवून मागणे, स्टँप डय़ुटी कमी करणे, कचेरीतल्या फाइल्सचा निपटारा लवकर करणे यातच सर्वजण गोल-गोल फिरत आहेत.
जग झपाटय़ाने बदलत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तासारखे नवतंत्रज्ञान सर्व क्षेत्रांत मोठे स्थित्यंतर आणत आहे. त्याला आमचे गुंतवणूक सल्लागारांचे क्षेत्रसुद्धा अपवाद नाही. पुढील दहा- पंधरा वर्षांचा विचार करून धंद्याची आखणी करेल तोच टिकेल. मग आपण गुंतवणूकदार म्हणून पारले जीची बिस्किटे खायची, ब्रिटानियाचे शेअर्स खरेदी करायचे, की पतंजलीच्या शेअर्सच्या इश्यूची वाट पाहत बसायचे हे ज्याचे त्याने ठरवायचे.
sebiregisteredadvisor@gmail.com (लेखक सेबीद्वारे नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार व सीएफपी पात्रताधारक आहेत.)
