राजा विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. तलवार उपसून पुन्हा तो झाडावर चढला अन् फांदीवर लटकणाऱ्या प्रेताला खांद्यावर घेऊन मौनात चालू लागला. त्यासरशी प्रेतामधला वेताळ प्रश्न विचारू लागला. ‘‘राजा, ‘मन की बात’ या आपल्या मार्च महिन्यातील कार्यक्रमात नमोंनी या कार्यक्रमात भगतसिंग राजगुरू व सुखदेव यांच्या हौतात्म्याचे स्मरण करीत सव्वाशे कोटी भारतीयांना नवा भारत घडविण्यासाठी ‘कॅशलेस’ होण्याचे आवाहन केले. निश्चलनीकरणानंतर देशात ‘कॅशलेस’चे वातावरण तयार झाल्याचा दावा करत दीड कोटी लोकांनी ‘भिम’ अ‍ॅप डाऊनलोड केल्याची माहिती दिली. काळ्या पैशाचे अस्तित्व संपविण्यासाठी लोकांनी नवभारताच्या निर्मितीला ‘कॅशलेस’ होत हातभार लावण्याची गरज असल्याचे सांगितले. डॉ. आंबेडकरांच्या जन्मदिनी येत्या १४ एप्रिल रोजी ‘डिजिधन’ मेळाव्यांचा समारोप होणार असल्याची नमोंनी माहिती दिली. आपली अर्थव्यवस्था ‘कॅशलेस’साठी तयार आहे असे तुला वाटते काय? या प्रश्नाचे उत्तर तू सांगितले नाहीस तर तुझ्या डोक्याची शंभर शकले होऊन तुझ्याच पायावर लोळू लागतील,’’ वेताळाने राजाला सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘‘नमोंचे वर्तन बावळी मुद्रा आणि देवळी निद्रा असे आहे. उत्तर प्रदेशसहित चार राज्यांत सत्तासोपान चढल्यामुळे स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याची संधी साधत देशभक्तपारायण नरेंद्रबुवांनी ‘कॅशलेस’चे आख्यान लावणे अपेक्षित होते. निश्चलनीकरणाची घोषणा केल्याला ५ महिने पूर्ण होत असताना ‘मन की बात’द्वारे ‘कॅशलेस’चे आख्यान पुन्हा आळवले. १२५ कोटी जनतेला नवभारताच्या उभारणीसाठी ‘कॅशलेस’ होण्याचे आवाहन केले. अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या १२ टक्के चलनी नोटा असणे, एकूण होणाऱ्या व्यवहाराच्या ६८ टक्के मूल्याचे व संख्येने ९५ टक्के व्यवहार रोखीने होणे प्रगत अर्थव्यवस्थेसाठी भूषणावह नव्हते. जनधन योजनेची २५.५ कोटी खाती बँकांनी ऑगस्ट २०१४ नंतर उघडली. इतक्या मोठय़ा संख्येने बँकिंग परिघाबाहेर असलेल्या नागरिकांना कमी वेळात डिजिटल देयक प्रणाली आत्मसात करणे कसे शक्य आहे, हा विचार गरिबी अनुभवणाऱ्या नरेंद्रबुवांना शिवला नाही. ‘भिम’, ‘भारत क्यूआर’, ‘यूपीआय, ‘एनयूयूपी’, ‘आयएमपीएस’ असे मंच डिजिटल देयकांसाठी उपलब्ध असूनदेखील अर्थव्यवस्थेत डिजिटल देयकांचे प्रमाण वाढलेले नाही. उलट निश्चलनीकरणानंतर जनधन खात्यांतील वाढलेल्या शिल्लक रकमेला पुन्हा उलटय़ा दिशेने पाय फुटल्याचे दिसत आहे,’’ राजा म्हणाला.

‘‘तंत्रज्ञान लोकांच्या सवयी बदलत नाही. सामान्यांची अवस्था मात्र अडली गाय फटके खाय अशी झाली आहे. दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या आकडेवारीवर एक नजर टाकल्यास ‘कॅशलेस’ हे अर्थव्यवस्थेसाठी दिवास्वप्न ठरणार असल्याचे दिसते. देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत मोबाइल वापरकर्त्यांचे प्रमाण ८८.३३ टक्के असले तरी बिहार, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशात हेच प्रमाण ७० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. दिल्लीत टेलिडेन्सिटीचे प्रमाण सर्वाधिक २३४ टक्के असल्याने देशाची सरासरी ८८ टक्के दिसते. शहरात मोबाइल वापरकर्त्यांची टक्केवारी १४८ टक्के, तर ग्रामीण भागात हेच प्रमाण जेमतेम ५० टक्के आहे. या सर्वच जोडण्या सक्रिय आहेत असे नव्हे. एकूण ३४२.६५ दशलक्ष इंटरनेट वापरकर्त्यांपैकी २०.४४ दशलक्ष वापरकर्ते हे ‘वायर्ड’ म्हणजे तारेने जोडलेले आहेत. १४९ दशलक्ष वापरकर्ते हे ब्रॉडबँड म्हणजे २ जी, ३ जी, ४ जी व वायरलाइन ब्रॉडबँड वापरणारे आहेत, तर १९२.९ दशलक्ष वापरकर्ते हे ‘नॅरोबँड’ वापरकर्ते आहेत. देशातील पहिल्या चार मोबाइल सेवा पुरवठादारांच्या ग्राहकांपैकी केवळ ३० टक्के ग्राहक १ ते १० एमबी डाटा वापरणारे आहेत. जे खऱ्या अर्थाने आपल्या स्मार्टफोनचा रोजच्या व्यवहारांत पूर्ण वापर करतात. देशात १६.५ कोटी फेसबुक खाते वापरतात, यापैकी किती वापरकर्ते दर तासाला, दररोज किंवा आठवडय़ातून एक वेळा आपले स्टेटस अपडेट करतात हे सांगता येणार नसल्याचे फेसबुक इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक उमंग बेदी यांचे वक्तव्य नुकतेच प्रसिद्ध झाले आहे,’’ राजा म्हणाला.

‘‘मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हायवे सोडून थोडे आडमार्गाला लागल्यास मोबाइल नेटवर्कची जेमतेम एक दांडी दिसते. मुंबई-गोवा मार्ग रायगड, रत्नगिरी जिल्ह्य़ातील माणगाव, मंडणगड तालुक्यांतून जातो; परंतु महामार्गापासून ५-७ किलोमीटरच्या त्रिज्येत फेरफटका मारल्यास ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी ‘नॅरोबँड’ झाल्याचा अनुभव येतो. कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठी स्मार्टफोनची आवश्यकता भासते. देशातील एकूण मोबाइल वापरकर्त्यांपैकी केवळ ५० टक्के स्मार्टफोन वापरकर्ते आहेत. या वापरकर्त्यांच्या हातात महागडे स्मार्टफोन आहेत म्हणजे ते डिजिटली स्मार्ट आहेत असा अर्थ होत नसल्याची खंत आयडियाचे मुख्याधिकारी हिमांशू कपाडिया यांनी व्यक्त केली आहे.

याचे कारण त्यांच्या मते या वापरकर्त्यांचा डेटा वापर हा स्मार्टफोनसाठी वापरल्या जाणाऱ्या डेटापेक्षा किती तरी कमी आहे. आपला महसूल वाढविण्यासाठी डेटा वापर अधिक व्हावा म्हणून मोबाइल सेवा प्रदान करणाऱ्या कंपन्या स्मार्टफोनचा अधिक वापर कसा करता येईल यासाठी आपल्या ग्राहकांना डिजिटली साक्षर करणार असल्याचे कळते. निश्चलनीकरणानंतर डेबिट कार्ड, ई-बटव्याद्वारे व्यवहार करण्याची वाढलेली संख्या निश्चलनीकरणपूर्व पातळीवर येत आहे. नवीन आर्थिक वर्षांत ई-बटव्यात पैसे भरण्यासाठी शुल्क आकारणी होणार असल्याने हा वापर निश्चलनीकरणपूर्व पातळीपेक्षा कमी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. गमतीचा भाग असा की, टोल नाक्यावर कार्डने टोल भरण्यापेक्षा रोकडीने टोल भरल्यास कमी वेळ लागतो. कारण सुट्टे पैसे टोल गोळा करणारा तयार ठेवतो. इतके असूनही यांची ‘कॅशलेस’च्या आग्रहाची तोंडपाटीलकी पाहून ‘बी’ कवींच्या पुढील ओळी आठवतात.

महापूर मग येतो ढोंग्याच्या पावित्र्याला;

खडबडात उडवी जेव्हा कोरडय़ा विधीचा मेळा;

चरकात मान्यवर पिळती

सामान्य मुकी जनता ती

कौटिल्य स्वैर बोकाळे! तेजाचे तारे तुटले!!’’

राजा उद्विग्नतेने म्हणाला. राजाचे मौन भंगल्यामुळे वेताळ शवासहित गायब झाला आणि झाडावर जाऊन बसला.

पुंगीवाला

gajrachipungi @gmail.com

 

‘‘नमोंचे वर्तन बावळी मुद्रा आणि देवळी निद्रा असे आहे. उत्तर प्रदेशसहित चार राज्यांत सत्तासोपान चढल्यामुळे स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याची संधी साधत देशभक्तपारायण नरेंद्रबुवांनी ‘कॅशलेस’चे आख्यान लावणे अपेक्षित होते. निश्चलनीकरणाची घोषणा केल्याला ५ महिने पूर्ण होत असताना ‘मन की बात’द्वारे ‘कॅशलेस’चे आख्यान पुन्हा आळवले. १२५ कोटी जनतेला नवभारताच्या उभारणीसाठी ‘कॅशलेस’ होण्याचे आवाहन केले. अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या १२ टक्के चलनी नोटा असणे, एकूण होणाऱ्या व्यवहाराच्या ६८ टक्के मूल्याचे व संख्येने ९५ टक्के व्यवहार रोखीने होणे प्रगत अर्थव्यवस्थेसाठी भूषणावह नव्हते. जनधन योजनेची २५.५ कोटी खाती बँकांनी ऑगस्ट २०१४ नंतर उघडली. इतक्या मोठय़ा संख्येने बँकिंग परिघाबाहेर असलेल्या नागरिकांना कमी वेळात डिजिटल देयक प्रणाली आत्मसात करणे कसे शक्य आहे, हा विचार गरिबी अनुभवणाऱ्या नरेंद्रबुवांना शिवला नाही. ‘भिम’, ‘भारत क्यूआर’, ‘यूपीआय, ‘एनयूयूपी’, ‘आयएमपीएस’ असे मंच डिजिटल देयकांसाठी उपलब्ध असूनदेखील अर्थव्यवस्थेत डिजिटल देयकांचे प्रमाण वाढलेले नाही. उलट निश्चलनीकरणानंतर जनधन खात्यांतील वाढलेल्या शिल्लक रकमेला पुन्हा उलटय़ा दिशेने पाय फुटल्याचे दिसत आहे,’’ राजा म्हणाला.

‘‘तंत्रज्ञान लोकांच्या सवयी बदलत नाही. सामान्यांची अवस्था मात्र अडली गाय फटके खाय अशी झाली आहे. दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या आकडेवारीवर एक नजर टाकल्यास ‘कॅशलेस’ हे अर्थव्यवस्थेसाठी दिवास्वप्न ठरणार असल्याचे दिसते. देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत मोबाइल वापरकर्त्यांचे प्रमाण ८८.३३ टक्के असले तरी बिहार, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशात हेच प्रमाण ७० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. दिल्लीत टेलिडेन्सिटीचे प्रमाण सर्वाधिक २३४ टक्के असल्याने देशाची सरासरी ८८ टक्के दिसते. शहरात मोबाइल वापरकर्त्यांची टक्केवारी १४८ टक्के, तर ग्रामीण भागात हेच प्रमाण जेमतेम ५० टक्के आहे. या सर्वच जोडण्या सक्रिय आहेत असे नव्हे. एकूण ३४२.६५ दशलक्ष इंटरनेट वापरकर्त्यांपैकी २०.४४ दशलक्ष वापरकर्ते हे ‘वायर्ड’ म्हणजे तारेने जोडलेले आहेत. १४९ दशलक्ष वापरकर्ते हे ब्रॉडबँड म्हणजे २ जी, ३ जी, ४ जी व वायरलाइन ब्रॉडबँड वापरणारे आहेत, तर १९२.९ दशलक्ष वापरकर्ते हे ‘नॅरोबँड’ वापरकर्ते आहेत. देशातील पहिल्या चार मोबाइल सेवा पुरवठादारांच्या ग्राहकांपैकी केवळ ३० टक्के ग्राहक १ ते १० एमबी डाटा वापरणारे आहेत. जे खऱ्या अर्थाने आपल्या स्मार्टफोनचा रोजच्या व्यवहारांत पूर्ण वापर करतात. देशात १६.५ कोटी फेसबुक खाते वापरतात, यापैकी किती वापरकर्ते दर तासाला, दररोज किंवा आठवडय़ातून एक वेळा आपले स्टेटस अपडेट करतात हे सांगता येणार नसल्याचे फेसबुक इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक उमंग बेदी यांचे वक्तव्य नुकतेच प्रसिद्ध झाले आहे,’’ राजा म्हणाला.

‘‘मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हायवे सोडून थोडे आडमार्गाला लागल्यास मोबाइल नेटवर्कची जेमतेम एक दांडी दिसते. मुंबई-गोवा मार्ग रायगड, रत्नगिरी जिल्ह्य़ातील माणगाव, मंडणगड तालुक्यांतून जातो; परंतु महामार्गापासून ५-७ किलोमीटरच्या त्रिज्येत फेरफटका मारल्यास ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी ‘नॅरोबँड’ झाल्याचा अनुभव येतो. कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठी स्मार्टफोनची आवश्यकता भासते. देशातील एकूण मोबाइल वापरकर्त्यांपैकी केवळ ५० टक्के स्मार्टफोन वापरकर्ते आहेत. या वापरकर्त्यांच्या हातात महागडे स्मार्टफोन आहेत म्हणजे ते डिजिटली स्मार्ट आहेत असा अर्थ होत नसल्याची खंत आयडियाचे मुख्याधिकारी हिमांशू कपाडिया यांनी व्यक्त केली आहे.

याचे कारण त्यांच्या मते या वापरकर्त्यांचा डेटा वापर हा स्मार्टफोनसाठी वापरल्या जाणाऱ्या डेटापेक्षा किती तरी कमी आहे. आपला महसूल वाढविण्यासाठी डेटा वापर अधिक व्हावा म्हणून मोबाइल सेवा प्रदान करणाऱ्या कंपन्या स्मार्टफोनचा अधिक वापर कसा करता येईल यासाठी आपल्या ग्राहकांना डिजिटली साक्षर करणार असल्याचे कळते. निश्चलनीकरणानंतर डेबिट कार्ड, ई-बटव्याद्वारे व्यवहार करण्याची वाढलेली संख्या निश्चलनीकरणपूर्व पातळीवर येत आहे. नवीन आर्थिक वर्षांत ई-बटव्यात पैसे भरण्यासाठी शुल्क आकारणी होणार असल्याने हा वापर निश्चलनीकरणपूर्व पातळीपेक्षा कमी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. गमतीचा भाग असा की, टोल नाक्यावर कार्डने टोल भरण्यापेक्षा रोकडीने टोल भरल्यास कमी वेळ लागतो. कारण सुट्टे पैसे टोल गोळा करणारा तयार ठेवतो. इतके असूनही यांची ‘कॅशलेस’च्या आग्रहाची तोंडपाटीलकी पाहून ‘बी’ कवींच्या पुढील ओळी आठवतात.

महापूर मग येतो ढोंग्याच्या पावित्र्याला;

खडबडात उडवी जेव्हा कोरडय़ा विधीचा मेळा;

चरकात मान्यवर पिळती

सामान्य मुकी जनता ती

कौटिल्य स्वैर बोकाळे! तेजाचे तारे तुटले!!’’

राजा उद्विग्नतेने म्हणाला. राजाचे मौन भंगल्यामुळे वेताळ शवासहित गायब झाला आणि झाडावर जाऊन बसला.

पुंगीवाला

gajrachipungi @gmail.com