|| श्रीकांत कुवळेकर
आकडेवारीमध्ये ‘सामान्य’ वाटणारा पाऊस पिकाला वरदान ठरेलच असे नाही. पावसाचे बदललेले पॅटर्न लक्षात घेऊन त्यानुसार पीकपद्धतीत, वातावरणातील बदलांना सुसंगत बियाणे आणि इतर व्यवधानांचे योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे.
करोनाच्या पहिल्या लाटेत जमीनदोस्त झालेली भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने पूर्वपदावर येत होती. तोच पहिल्यापेक्षा भयंकर बनत जाणाऱ्या दुसऱ्या लाटेमुळे अर्थव्यवस्थेपुढे नव्याने आव्हाने उभी केली. अशातच मागील आठवड्यात या वर्षीचा मान्सून हंगाम सामान्य राहण्याचा प्रसिद्ध झालेला अंदाज थोडीशी आशा जागवणारा निश्चितच. प्रथम ‘स्कायमेट’ या खासगी हवामानविषयक सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीने आपले अंदाज प्रसिद्ध करताना म्हटले की, जून-सप्टेंबर या काळातील एकूण पर्जन्यमान सरासरीच्या १०३ टक्के राहील. त्यामुळे सामान्य किंवा त्याहून अधिक मान्सूनचे हे सलग तिसरे वर्ष असेल.
भारत हा कृषीप्रधान देश असून देशातील ६५ टक्के लोक आजही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहेत, तर भारताचा कणा असलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्थादेखील मुख्यत: पावसावर अवलंबून असते. थोडे खोलात जायचे तर वार्षिक ३०३ दशलक्ष टन अन्नधान्याच्या उत्पादनापैकी सुमारे ५५ टक्के उत्पादन हे पावसावर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रामधून येते. त्यामुळे भारतासाठी मोसमी पावसाचे महत्त्व इतर प्रगत शेतीप्रधान देशांपेक्षा कैकपटीने अधिक आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘स्कायमेट’चे अंदाज प्रत्येक भारतीयाला समाधानी करणारे आहेत यात वाद नाही. त्यापाठोपाठ शुक्रवारी भारतीय हवामान खात्यानेदेखील सामान्य पावसाचे अंदाज प्रसिद्ध केले आहेत. दोन्ही संस्थांचे हे प्राथमिक अंदाज असून मेअखेरीस त्यांचे अधिक विस्तृत अंदाज प्रसिद्ध होतील त्यातून जास्त स्पष्टता येईल.
भारतीय हवामान खात्याचा इतिहास पाहता मागील सुमारे ३० वर्षांतील मोसमी पावसाचे एप्रिल महिन्यातील प्राथमिक अंदाज प्रसिद्ध होत आहेत. त्यातील निदान २४ वेळा हे अंदाज मोठ्या प्रमाणात चुकीचे ठरले आहेत, तर ‘स्कायमेट’च्या अंदाजांवर भरवसा ठेवून महाराष्ट्र सरकारने आपले नुकसान कसे करून घेतले होते हा अनुभवदेखील फारसा जुना नाही. अर्थात असे म्हणण्यामध्ये या दोन्ही कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा हेतू नाही. उलट हवामान खात्याचे नव्वदीमधील अंदाज आणि अलीकडील तीन-चार वर्षांतील त्यांची कामगिरी यामध्ये बरेच पावसाळे गेले आहेत. विशेष म्हणजे या वर्षीपासून भारतीय हवामान खात्याने दोन वेगवेगळ्या मॉडेल्सचे एकत्रीकरण करून आपल्या अंदाज पद्धतीत मोठे बदल केले आहेत. त्यामुळे पूर्वीच्या प्रमाणात या वेळेपासून अनेक त्रुटी आपोआप कमी होतील अशी आशा आहे. तरीही मागील डेटा बघता थोडेसे अशास्त्रीय विधान करण्यास जागा आहे ते म्हणजे ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’च्या जगात निसर्गाबद्दलचे अंदाज एवढे अगोदर देणे आणि ते अचूक येणे यात नशिबाचा भागदेखील मोठा आहे.
थोडक्यात, या अंदाजांमुळे हरखून न जाता सावध राहणे आणि त्या अनुषंगाने राज्य आणि केंद्र सरकारने आपली तयारी करण्यासाठी आतापासून सुरुवात करणे गरजेचे आहे.
करोनामुळे सरकारी साधनसंपत्ती आणि यंत्रणा यावर विलक्षण ताण आला आहे हे जरी खरे असले तरी बऱ्याच अंशी तो ताण निवडणुका, धार्मिक उत्सव आणि तत्सम कारणांमुळे येत आहे. सध्याच्या अर्थव्यवस्थेला निर्माण झालेल्या धोक्याला नियंत्रणात कसे आणायचे यासाठी या यंत्रणा राबवायच्या की अनुत्पादक आणि समाजासाठी उपयोगशून्य कामांवर अमाप खर्च करायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आपल्या प्राथमिकता त्वरित बदलणे सरकारी पातळीवर गरजेचे आहे. या स्तंभाचा उद्देश राजकीय लिखाण नसला तरी हा उल्लेख करण्याचे कारण म्हणजे कृषी क्षेत्र हे एकच क्षेत्र असे आहे की, ज्यामध्ये कितीही मोठ्या संकटात देश तगवण्याचे आणि जगवण्याचे सामथ्र्य आहे. ही गोष्ट जेमतेम एकाच वर्षापूर्वी सिद्ध झाली आहे आणि जगाने ती मान्यदेखील केली आहे. त्यामुळे आधी कृषी क्षेत्र जगवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी फक्त मोसमी पावसाच्या या अंदाजांवर अवलंबून न राहता प्रतिकूल स्थितीचा सामना करण्यासाठी आगाऊ तयारी करणे गरजेचे आहे.
पहिल्या लाटेमध्ये ग्रामीण भागात उद्रेक कमी राहिल्याने शेतकरी तुलनेने सुरक्षित राहिला आणि देशाची अन्नसुरक्षादेखील सुरक्षित राहिली होती; परंतु ताजी लाट ग्रामीण भागातदेखील मोठ्या प्रमाणात पोहोचली आहे आणि उपलब्ध माहिती तपासता लोकांमध्ये तसेच प्रशासनामधून कधी नव्हे एवढा बेजबाबदारपणा दिसून आला आहे. यापासून कृषी क्षेत्रातील काढणीपूर्व आणि काढणीपश्चात व्यवस्था सुरक्षित ठेवण्याचे मोठे आव्हान पेलण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सरकारी साधनसंपत्ती लागणार आहे. असे म्हणण्यामागे दोन प्रमुख कारणे आहेत.
एक म्हणजे सध्या जागतिक स्तरावर प्रचंड वाढलेली महागाई. सर्वच क्षेत्रांत महागाई वाढलेली असली तरी आपण फक्त अन्नपदार्थ महागाईचा विचार करू. यासाठी उच्चांकी महागाई निर्देशांक आणि ऐतिहासिक आकडेवारीच्या प्रपंचात न पडता डोळ्याला दिसतात आणि खिशाला डसतात त्याच गोष्टी पाहू. एकीकडे लोकांची उदरनिर्वाहाची साधने वेगाने कमी होत असताना रोजचे अन्नही परवडेनासे झाले आहे. गोडेतेल, कडधान्ये, मसाले, फळे आणि भाज्या यांचे भाव दुप्पट झाले आहेत. विक्रमी अन्नधान्य उत्पादनाच्या वर्षात लोक अन्नाला महाग होत आहेत, हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. या महागाईची कारण मुख्यत्वे संपूर्ण जगातून अन्नपदार्थांना प्रचंड वाढलेली मागणी हे आहे, तर दुसरे म्हणजे जगातील प्रमुख देश आपल्या देशातील अन्न निर्यात करताना त्यावर मोठाले कर लावताना दिसत आहेत, जेणेकरून त्यातून जमा होणारे पैसे देशांतर्गत करोनाग्रस्त अर्थव्यस्थेला आधार देण्यासाठी वापरता येतील. म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे गरिबीत जाणारा ग्राहक जगाच्या करोनाग्रस्त अर्थव्यवस्थेचे ओझे वाहताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर पावसाचे अंदाज चुकले आणि अन्नधान्य उत्पादन कमी झाले तर काय परिस्थिती निर्माण होईल याचा विचार आता झाला नाही तर वेळ हातची निघून जाईल.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’मुळे वातावरणीय बदल आणि पर्जन्यमान यामध्ये वेगाने होत असलेले बदल पाहता सामान्य मान्सून आणि मुबलक अन्नधान्य हे समीकरण हळूहळू बिघडू लागलेले आहे. याचे प्रत्यंतर काही दिवसांनी २०२१ साठी शेवटचे अन्नधान्याचे उत्पादन अनुमान प्रसिद्ध होईल तेव्हा येईल. उदाहरणार्थ, सुरुवातीला ४८ लाख टन अंदाजलेले तुरीचे उत्पादन सरासरीपेक्षा चांगला पाऊस होऊनदेखील सरकारला तीन महिन्यांत नऊ लाख टनांनी घटवावे लागले. यापुढे कापूस, हरभरा, मका या सर्व प्रमुख पिकांचे उत्पादन अंदाज घटत गेल्यास नवल ठरू नये. या पार्श्वभूमीवर आकडेवारीमध्ये सामान्य वाटणारा पाऊस पिकाला वरदान ठरेल असे नाही हे लक्षात घेऊन आणि पावसाचे बदललेले पॅटर्न लक्षात घेऊन त्यानुसार पीकपद्धतीत, वातावरणातील बदलांना सुसंगत बियाणी आणि इतर व्यवधाने यांचे योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे.
हे सर्व सांगण्याचा अट्टहास एवढ्यासाठीच की, आपण दुसरी लाट कशी झेलू या चिंतेत असताना जग तिसऱ्या आणि चौथ्या लाटेमध्ये जात आहे. मोठ्या अनिश्चिततांनी भारलेल्या एका वेगळ्याच असामान्य स्थितीत आज जगातील सर्व जण आहेत. या सर्व आव्हानांना आपली अर्थव्यवस्था सांभाळून सामोरे जायचे असेल तर योग्य वेळी या गोष्टींचे नियोजन करणे गरजेचे आहे.
लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक
ksrikant10@gmail.com
आकडेवारीमध्ये ‘सामान्य’ वाटणारा पाऊस पिकाला वरदान ठरेलच असे नाही. पावसाचे बदललेले पॅटर्न लक्षात घेऊन त्यानुसार पीकपद्धतीत, वातावरणातील बदलांना सुसंगत बियाणे आणि इतर व्यवधानांचे योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे.
करोनाच्या पहिल्या लाटेत जमीनदोस्त झालेली भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने पूर्वपदावर येत होती. तोच पहिल्यापेक्षा भयंकर बनत जाणाऱ्या दुसऱ्या लाटेमुळे अर्थव्यवस्थेपुढे नव्याने आव्हाने उभी केली. अशातच मागील आठवड्यात या वर्षीचा मान्सून हंगाम सामान्य राहण्याचा प्रसिद्ध झालेला अंदाज थोडीशी आशा जागवणारा निश्चितच. प्रथम ‘स्कायमेट’ या खासगी हवामानविषयक सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीने आपले अंदाज प्रसिद्ध करताना म्हटले की, जून-सप्टेंबर या काळातील एकूण पर्जन्यमान सरासरीच्या १०३ टक्के राहील. त्यामुळे सामान्य किंवा त्याहून अधिक मान्सूनचे हे सलग तिसरे वर्ष असेल.
भारत हा कृषीप्रधान देश असून देशातील ६५ टक्के लोक आजही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहेत, तर भारताचा कणा असलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्थादेखील मुख्यत: पावसावर अवलंबून असते. थोडे खोलात जायचे तर वार्षिक ३०३ दशलक्ष टन अन्नधान्याच्या उत्पादनापैकी सुमारे ५५ टक्के उत्पादन हे पावसावर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रामधून येते. त्यामुळे भारतासाठी मोसमी पावसाचे महत्त्व इतर प्रगत शेतीप्रधान देशांपेक्षा कैकपटीने अधिक आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘स्कायमेट’चे अंदाज प्रत्येक भारतीयाला समाधानी करणारे आहेत यात वाद नाही. त्यापाठोपाठ शुक्रवारी भारतीय हवामान खात्यानेदेखील सामान्य पावसाचे अंदाज प्रसिद्ध केले आहेत. दोन्ही संस्थांचे हे प्राथमिक अंदाज असून मेअखेरीस त्यांचे अधिक विस्तृत अंदाज प्रसिद्ध होतील त्यातून जास्त स्पष्टता येईल.
भारतीय हवामान खात्याचा इतिहास पाहता मागील सुमारे ३० वर्षांतील मोसमी पावसाचे एप्रिल महिन्यातील प्राथमिक अंदाज प्रसिद्ध होत आहेत. त्यातील निदान २४ वेळा हे अंदाज मोठ्या प्रमाणात चुकीचे ठरले आहेत, तर ‘स्कायमेट’च्या अंदाजांवर भरवसा ठेवून महाराष्ट्र सरकारने आपले नुकसान कसे करून घेतले होते हा अनुभवदेखील फारसा जुना नाही. अर्थात असे म्हणण्यामध्ये या दोन्ही कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा हेतू नाही. उलट हवामान खात्याचे नव्वदीमधील अंदाज आणि अलीकडील तीन-चार वर्षांतील त्यांची कामगिरी यामध्ये बरेच पावसाळे गेले आहेत. विशेष म्हणजे या वर्षीपासून भारतीय हवामान खात्याने दोन वेगवेगळ्या मॉडेल्सचे एकत्रीकरण करून आपल्या अंदाज पद्धतीत मोठे बदल केले आहेत. त्यामुळे पूर्वीच्या प्रमाणात या वेळेपासून अनेक त्रुटी आपोआप कमी होतील अशी आशा आहे. तरीही मागील डेटा बघता थोडेसे अशास्त्रीय विधान करण्यास जागा आहे ते म्हणजे ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’च्या जगात निसर्गाबद्दलचे अंदाज एवढे अगोदर देणे आणि ते अचूक येणे यात नशिबाचा भागदेखील मोठा आहे.
थोडक्यात, या अंदाजांमुळे हरखून न जाता सावध राहणे आणि त्या अनुषंगाने राज्य आणि केंद्र सरकारने आपली तयारी करण्यासाठी आतापासून सुरुवात करणे गरजेचे आहे.
करोनामुळे सरकारी साधनसंपत्ती आणि यंत्रणा यावर विलक्षण ताण आला आहे हे जरी खरे असले तरी बऱ्याच अंशी तो ताण निवडणुका, धार्मिक उत्सव आणि तत्सम कारणांमुळे येत आहे. सध्याच्या अर्थव्यवस्थेला निर्माण झालेल्या धोक्याला नियंत्रणात कसे आणायचे यासाठी या यंत्रणा राबवायच्या की अनुत्पादक आणि समाजासाठी उपयोगशून्य कामांवर अमाप खर्च करायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आपल्या प्राथमिकता त्वरित बदलणे सरकारी पातळीवर गरजेचे आहे. या स्तंभाचा उद्देश राजकीय लिखाण नसला तरी हा उल्लेख करण्याचे कारण म्हणजे कृषी क्षेत्र हे एकच क्षेत्र असे आहे की, ज्यामध्ये कितीही मोठ्या संकटात देश तगवण्याचे आणि जगवण्याचे सामथ्र्य आहे. ही गोष्ट जेमतेम एकाच वर्षापूर्वी सिद्ध झाली आहे आणि जगाने ती मान्यदेखील केली आहे. त्यामुळे आधी कृषी क्षेत्र जगवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी फक्त मोसमी पावसाच्या या अंदाजांवर अवलंबून न राहता प्रतिकूल स्थितीचा सामना करण्यासाठी आगाऊ तयारी करणे गरजेचे आहे.
पहिल्या लाटेमध्ये ग्रामीण भागात उद्रेक कमी राहिल्याने शेतकरी तुलनेने सुरक्षित राहिला आणि देशाची अन्नसुरक्षादेखील सुरक्षित राहिली होती; परंतु ताजी लाट ग्रामीण भागातदेखील मोठ्या प्रमाणात पोहोचली आहे आणि उपलब्ध माहिती तपासता लोकांमध्ये तसेच प्रशासनामधून कधी नव्हे एवढा बेजबाबदारपणा दिसून आला आहे. यापासून कृषी क्षेत्रातील काढणीपूर्व आणि काढणीपश्चात व्यवस्था सुरक्षित ठेवण्याचे मोठे आव्हान पेलण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सरकारी साधनसंपत्ती लागणार आहे. असे म्हणण्यामागे दोन प्रमुख कारणे आहेत.
एक म्हणजे सध्या जागतिक स्तरावर प्रचंड वाढलेली महागाई. सर्वच क्षेत्रांत महागाई वाढलेली असली तरी आपण फक्त अन्नपदार्थ महागाईचा विचार करू. यासाठी उच्चांकी महागाई निर्देशांक आणि ऐतिहासिक आकडेवारीच्या प्रपंचात न पडता डोळ्याला दिसतात आणि खिशाला डसतात त्याच गोष्टी पाहू. एकीकडे लोकांची उदरनिर्वाहाची साधने वेगाने कमी होत असताना रोजचे अन्नही परवडेनासे झाले आहे. गोडेतेल, कडधान्ये, मसाले, फळे आणि भाज्या यांचे भाव दुप्पट झाले आहेत. विक्रमी अन्नधान्य उत्पादनाच्या वर्षात लोक अन्नाला महाग होत आहेत, हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. या महागाईची कारण मुख्यत्वे संपूर्ण जगातून अन्नपदार्थांना प्रचंड वाढलेली मागणी हे आहे, तर दुसरे म्हणजे जगातील प्रमुख देश आपल्या देशातील अन्न निर्यात करताना त्यावर मोठाले कर लावताना दिसत आहेत, जेणेकरून त्यातून जमा होणारे पैसे देशांतर्गत करोनाग्रस्त अर्थव्यस्थेला आधार देण्यासाठी वापरता येतील. म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे गरिबीत जाणारा ग्राहक जगाच्या करोनाग्रस्त अर्थव्यवस्थेचे ओझे वाहताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर पावसाचे अंदाज चुकले आणि अन्नधान्य उत्पादन कमी झाले तर काय परिस्थिती निर्माण होईल याचा विचार आता झाला नाही तर वेळ हातची निघून जाईल.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’मुळे वातावरणीय बदल आणि पर्जन्यमान यामध्ये वेगाने होत असलेले बदल पाहता सामान्य मान्सून आणि मुबलक अन्नधान्य हे समीकरण हळूहळू बिघडू लागलेले आहे. याचे प्रत्यंतर काही दिवसांनी २०२१ साठी शेवटचे अन्नधान्याचे उत्पादन अनुमान प्रसिद्ध होईल तेव्हा येईल. उदाहरणार्थ, सुरुवातीला ४८ लाख टन अंदाजलेले तुरीचे उत्पादन सरासरीपेक्षा चांगला पाऊस होऊनदेखील सरकारला तीन महिन्यांत नऊ लाख टनांनी घटवावे लागले. यापुढे कापूस, हरभरा, मका या सर्व प्रमुख पिकांचे उत्पादन अंदाज घटत गेल्यास नवल ठरू नये. या पार्श्वभूमीवर आकडेवारीमध्ये सामान्य वाटणारा पाऊस पिकाला वरदान ठरेल असे नाही हे लक्षात घेऊन आणि पावसाचे बदललेले पॅटर्न लक्षात घेऊन त्यानुसार पीकपद्धतीत, वातावरणातील बदलांना सुसंगत बियाणी आणि इतर व्यवधाने यांचे योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे.
हे सर्व सांगण्याचा अट्टहास एवढ्यासाठीच की, आपण दुसरी लाट कशी झेलू या चिंतेत असताना जग तिसऱ्या आणि चौथ्या लाटेमध्ये जात आहे. मोठ्या अनिश्चिततांनी भारलेल्या एका वेगळ्याच असामान्य स्थितीत आज जगातील सर्व जण आहेत. या सर्व आव्हानांना आपली अर्थव्यवस्था सांभाळून सामोरे जायचे असेल तर योग्य वेळी या गोष्टींचे नियोजन करणे गरजेचे आहे.
लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक
ksrikant10@gmail.com
