..ही देखील बँकांच्या सेवेतील त्रुटीच!

बँकेत जेव्हा धनादेश पसे काढण्यासाठी वा वटणावळीसाठी पेश केला जातो तेव्हा त्या धनादेशावरील तारीख, अक्षरातील व आकडय़ातील रक्कम, खात्यातील शिल्लक हे तपासण्याबरोबरच धनादेशावरील सही बँकेकडे नोंदलेल्या नमुना सहीशी जुळते आहे की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची असते. ही पडताळणी न करता सहीत फरक असूनही पसे अदा केले गेल्यास ती सेवेतील त्रुटी आहे, असा निष्कर्ष काढून संबंधित अधिकाऱ्यांनी तक्रारदार ग्राहकास व्याजासहित धनादेशाची रक्कम, नुकसानभरपाई व दाव्याचा खर्च द्यावा असा आदेश देणारा निकाल ठाणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने दिला आहे. निर्मल लक्ष्मणदास जीतवाणी यांनी कॅनरा बँक, अंबरनाथ पूर्व शाखेचे वरिष्ठ व्यवस्थापक, व्यवस्थापक आणि एक अधिकारी यांच्या विरुद्ध केलेल्या तक्रारीत हा निकाल दिला गेला आहे.
तक्रारदार जीतवाणी यांचे बँकेत बचत खाते होते. त्याने २३ ऑक्टो. २०१० रोजी बँकेकडून पासबुक भरून घेतले असता रवी कुमार या व्यक्तीस बँकेने २५ जून २०१० रोजी धनादेश क्र. ०२०३०१२ द्वारे रु. ५०,०००, ३० जून २०१० रोजी धनादेश क्र. ०२०३०१३ द्वारे रु. ९०,०००, १३ जुलै २०१० रोजी धनादेश क्र. ०२०३०१४ द्वारे रु. ९०,००० आणि ९ ऑगस्ट २०१० रोजी धनादेश क्र. ०२०३०२० द्वारे रु. ६०,००० असे एकूण रु. २,९०,००० रुपये दिल्याची नोंद त्यांना दिसून आली.
जीतवाणी यांनी २५ ऑक्टो. २०१० रोजी बँकेकडे दाखल लेखी तक्रारीत सदर चारही धनादेशांसंदर्भातील नोंदी आक्षेपार्ह असल्याचे नमूद करून त्या धनादेशावर आपण स्वाक्षरी केलेली नसल्याचे तसेच कोणाही रवी कुमार या व्यक्तीस ओळखत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्या चारही धनादेशांची रक्कम आपल्या बचत खात्यात पुन्हा जमा करण्यात यावी, असे बँकेस सांगितले. बँकेने सदर लेखी पत्रास उत्तर दिले नाही त्यामुळे तक्रारदाराने २० नोव्हें. २०१० रोजी आपल्या वकिलामार्फत बँकेस नोटीस पाठवून रु. २,९०,००० धनादेशाची रक्कम व रु. १,००,०००  नुकसानभरपाईची मागणी केली. त्यानंतर २१ मार्च २०११ आणि २६ मार्च २०११ रोजी बँकेस पुन्हा नोटीस पाठवून वर नमूद केलेल्या रकमेची जीतवाणी यांनी मागणी केली. बँकेने तरीही रक्कम न दिल्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार जिल्हा ग्राहक मंचात दाखल करण्यात आली.
बँकेने आपले लेखी म्हणणे व कागदपत्र दाखल केले. बँकेने असा दावा केला की सदर तक्रार वैयक्तिक नावाने दाखल केल्यामुळे तसेच तक्रारदार यांनी मा. प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी, उल्हासनगर यांच्या न्यायालयात दाखल केलेल्या फौजदारी गुन्हय़ाची माहिती लपवून ठेवल्याने या दोन तांत्रिक बाबींवर सदरील तक्रार निकाली काढावी व या तसेच अनेक कायदेशीर मुद्दय़ांवर रु. २५,०००च्या खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी मागणी केली.  
तथापि बँकेने आपल्या लेखी जबाबात संदíभत धनादेशावरील तक्रारदाराच्या सहीची खातरजमा बँकेकडील नमुना सहीशी केली असल्याबाबत कोणतेही कागदपत्र मंचात दाखल केले नाहीत. तसेच बँकेने त्यांच्या वकिलांमार्फत २५ मार्च २०११ रोजी पाठविलेल्या नोटिशीमध्येदेखील बँकेने सदर चारही धनादेशांवरील स्वाक्षरी ही तक्रारदाराच्या नमुना सहीशी पडताळून पाहिल्याचे नमूद केलेले नाही. बँकेने त्यांच्याकडील तक्रारदाराच्या सहीचे नमुनेही मंचासमोर दाखल केले नाहीत. परंतु आपली कैफियत, पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल करीत तक्रारीतील सर्व मुद्दय़ांचे बँकेने खंडन केले.
मंचाने तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार, पुराव्याचे शपथपत्र, कागदपत्रे, लेखी युक्तिवाद तसेच बँकेची कैफियत, पुराव्याचे शपथपत्र, कागदपत्रे व लेखी युक्तिवाद यांचे बारकाईने वाचन केले आणि बँकेने तक्रारदारास सेवा पुरविण्यामध्ये कसूर केली असून तक्रारदार बँकेकडून चार धनादेशाची रक्कम रु. २,९०,००० व्याजासह मिळण्यास आणि नुकसानभरपाई तसेच तक्रार खर्च मिळण्यास पात्र आहेत, असा निष्कर्ष काढला.
मंचाच्या असे लक्षात आले की, तक्रारदाराचे १८ ऑक्टो. १९९६ पासून बँकेत बचत खाते होते. तसेच पासबुकातील नोंदींवरून रवी कुमार या व्यक्तीने २,९०,००० काढून घेतल्याचे स्पष्ट दिसत होते. बँकेने दिलेल्या चारही धनादेशांच्या साक्षांकित छायाप्रतीही तक्रारदाराने मंचापुढे सादर केल्या होत्या. बँकेने जरी आपल्याजवळील तक्रारदाराच्या मूळ सहीचा नमुना मंचात दाखल केलाच नसला तरी तक्रारीवरील आणि वकीलपत्रावरील तक्रारदाराच्या सह्य़ांचे बारकाईने अवलोकन केले असता सदर चारही धनादेशांवरील तक्रारदाराच्या सहीशी जुळत नसल्याचे मंचास आढळून आले. त्यामुळे चारही धनादेश तक्रारदाराने रवी कुमार या व्यक्तीस स्वत:ची स्वाक्षरी करून दिले नसल्याचे सिद्ध होते असा निष्कर्ष मंचाने काढला. बँकेने सदर चारही धनादेशवरील तक्रारदाराच्या सहीची तंतोतंत जुळत असल्याबाबत खातरजमा केली नसल्याने बँकेने तक्रारदारास सेवा पुरविण्यामध्ये कसूर केली आहे असे मंचाचे मत बनले.  
चारही धनादेशांची एकत्रित रक्कम रु. २,९०,००० ही रवी कुमार या एकाच व्यक्तीस दिल्याचेही सिद्ध होते असाही निष्कर्ष मंचाने काढला. परंतु धनादेशाची रक्कम रु. २,९०,०००, त्यावर १२% व्याज, नुकसानभरपाई तसेच तक्रारीचा खर्च अशी एकूण रु. ६,५४,०००ची तक्रारदाराची मागणी मान्य केली नाही. नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च यांची एकत्रित रक्कम रु. ३,४०,००० ची मागणीदेखील रास्त वाटत नसल्याचा अभिप्राय मंचाने नोंदविला. तक्रारदाराने याबाबत संयुक्तिक कारण अथवा कागदपत्रे तक्रारीसोबत दाखल केलेली नाहीत असे निरीक्षण मंचाने नोंदविले. परंतु तक्रारीस लागलेल्या कालावधीचा विचार करता तक्रारदारास नुकसानभरपाई व तक्रार खर्चापोटी एकत्रित रक्कम रु. १०,०००, धनादेशाची रक्कम रु. २,९०,००० व त्यावर ९ ऑगस्ट २०१०पासून ९% व्याज देणे न्यायोचित असल्याचा निकाल मंचाने दिला. ही रक्कम प्रतिवादींनी वैयक्तिक व संयुक्तरीत्या एक महिन्याच्या आत द्यावी व त्यास उशीर झाल्यास दिरंगाईच्या कालावधीसाठी १२% दराने व्याज द्यावे असाही आदेश मंचाने दिला.
एकंदरीत ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार बँकेने धनादेशाची रक्कम अदा करताना तक्रारदाराच्या मूळ सहीची धनादेशावरील सहीशी पडताळणी केली नसल्याचे, त्यामुळे बँकेनी रवी कुमार यास अदा केलेली संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराच्या संमतीशिवाय व ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींचा भंग करून दिल्याचे, परिणामी सर्व प्रतिवादींनी एकत्रितपणे ग्राहक संरक्षण अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचेही सिद्ध होते, असा अभिप्राय मंचाने नोंदविला. वास्तविक प्रतिपक्षाने तक्रारदाराच्या धनादेशावरील स्वाक्षरीवर आक्षेप घेऊन सर्व धनादेश तक्रारदाराची सही सदोष असल्याने परत करणे न्यायोचित ठरले असते. उलट तक्रारदाराच्या खात्यावरील रक्कम रवी कुमार या व्यक्तीस बेकायदेशीरपणे अदा केलेली असल्याने सर्व प्रतिवादी नमूद केलेल्या कसुरीसाठी जबाबदार आहेत असा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष मंचाने काढला.
या निकालाचे वैशिष्टय़ हे की ही तक्रार खातेदाराने बँक आधिकाऱ्यांविरुद्ध वैयक्तिक नावाने केली होती व प्रतिवादीचा त्यास असणारा आक्षेप नाकारून मंचाने ही तक्रार दाखल करून घेऊन त्याची सुनवाई केली व आधिकाऱ्यांना सेवेतील त्रुटीसाठी जबाबदार ठरवून व्यक्तिगतरीत्या दंडितही केले. लक्षणीय बाब अशी की या निवाडय़ात खातेदाराचे धनादेश रवी कुमार यांच्या हाती कसे पडले याचा उल्लेख वा ऊहापोह नाही. बँक अधिकाऱ्यांनीही याबाबत काहीच म्हटल्याचे निकालपत्रावरून दिसत नाही.
(टीप : या लेखात वर्णिलेल्या न्यायिक प्रकरणी दिल्या गेलेल्या निकालातील तर्क व त्याची कारणमीमांसेशी वाचकांना अवगत करणे एवढाच सीमित उद्देश या लेखाचा असून, संदर्भ म्हणून वापर करताना या निकालांविरुद्ध वरच्या न्यायालयात अपील केले गेले आहे का वा त्यास कायद्याचा दर्जा प्राप्त झाला आहे का इत्यादी बाबींची खातरजमा मात्र केली जायला हवी.)
(लेखक आíथक व कायदेविषयक सल्लागार असून आíथक साक्षरता व गुंतवणूकदार कल्याणासाठी कार्यरत असतात.)

खातेदारांकडून
दक्षताही महत्त्वाचीच!

या प्रकरणी अंतिम निवाडा काहीही आला असला तरी तक्रारदाराकडून धनादेश पुस्तक सुरक्षित ठेवण्याबाबत हेळसांड झाली हे स्पष्टपणे दिसून येते. आपले धनादेश पुस्तक सुरक्षित ठिकाणी ठेवा, एखादा धनादेश हरवला वा चोरीस गेला तर त्याच्या क्रमांकासह त्याची सूचना बँकेस त्वरित द्या, अशा धनादेशचे पसे अदा करणे थांबवण्यासाठी बँकेस सूचना द्या, न वापरलेले धनादेश खाते बंद करतेवेळी बँकेस परत करा, पोस्टाने धनादेश पाठवतेवेळी तो ‘अकाउंट पेई क्रॉसिंग’ करून पाठवा या व अशा सूचना बँकेने दिलेल्या असतात व त्या बँकेच्या धनादेश पुस्तकावरही छापलेल्या असतात. खातेदारांनी त्या सूचनांचे पालन करावयास हवे व आपले बँक व्यवहार करताना ते सुरक्षिततेच्या नियमांचे पालन करून करण्याची जबाबदारी आपली असते याचे भान ठेवावयास हवे.