आपली बँक

कुणाही सामान्यांचे अर्थव्यवहाराचे पहिले पाऊल हे बँकेपासूनच सुरू होते. अर्थसमंजसतेचा पहिला संकेत असलेल्या बँकेतील व्यवहारातही काही क्षुल्लक  वाटणाऱ्या गोष्टींबाबत सावधगिरी निश्चितच आवश्यक आहे.
आíथक नियोजनकार म्हणून ग्राहकास आम्ही दोन स्वतंत्र बँक खाती ठेवण्यास सुचवतो. एक खाते सर्व प्रकारचे उत्पन्न जमा करण्यासाठी व दुसरे खाते सर्व प्रकारच्या खर्चासाठी. व्याज, लाभांश, नफा, पगार, आयकर इ. उत्पन्नाच्या खात्यात व सर्व प्रकारचे ‘ईसीएस’ने  होणारे खर्च दुसऱ्या खात्यातून करावेत.  दरमहा खर्चासाठी लागणारी रक्कम उत्पन्नाच्या खात्यातून खर्चासाठीच्या खात्यात जमा करावी. याद्वारे खर्चावर आपले नियंत्रण रहाते. काही वेळेस दरमहा कापून घेतले जाणारे बील दोन वेळा घेतले जाते ते लगेच लक्षात येते व रक्कम परत मिळवणे सोपे जाते. कोणत्याही आíथक व्यवहारात वाद निर्माण झाल्यास सिद्ध करण्याची जबाबदारी संस्था आपल्यावर ढकलतात. आपल्या बँकेच्या पासबुकाची फोटोकॉपी मागतात. अशा वेळेस सर्वप्रकारचे व्यवहार (उत्पन्न व खर्च) दोन खाती असल्यास दाखवायची गरज रहात नाही.
आपण रोख रक्कम काढण्यासाठी एटीएम यंत्राचा वापर करतो. कागद वाचवण्याच्या हेतूने आपण पावती घेत नाही. घेतली तरी तेथेच फाडून टाकतो. ही पावती चार/पाच दिवस सांभाळून ठेवावी. खात्यातून रोख रक्कम किती वजा झाली याची खातरजमा करून मगच फाडून टाकावी.
माझ्या एका क्लायंटना एटीएम मशीनमधून २००० रुपये मिळण्याऐवजी फक्त २०० रु. मिळाले. पावती दोन हजारांची मिळाली. रक्कम काढण्याचा एसएमएस २००० रुपयांचा आला. एटीएमच्या पावतीची फोटोकॉपी जोडून बँकेकडे अर्ज केल्यावर १८०० रु. खात्यावर जमा होण्यास १०-१५ दिवस लागले.
मशीनमधून एक नोट कमी मिळण्याची शक्यता एक लाखात एक असू शकते. परंतु ते एक, तुम्हीच असाल तर? काही वेळेस रक्कम मशीनमधून येतच नाही, परंतु खात्यातून वजा होते. अशा वेळेस त्वरित लेखी तक्रार आपल्या बँकेच्या शाखेत करणे आवश्यक असते. शक्यतो रक्कम आपले ज्या बँकेत खाते आहे त्या बँकेच्याच एटीएम सेंटरमधून काढावी. म्हणजे रक्कम कमी मिळाल्यास फक्त एकाच संस्थेशी पत्रव्यवहार करावा लागतो.
बचत खात्याचे पासबुक हरवले तर बँका एक पत्र देऊन व ठरावीक फी घेऊन दुसरे लगेच देतात. परंतु आमच्या परिचयातील एकाचे ‘ज्येष्ठ नागरिक गुंतवणूक योजना -२००४’चे पासबुक हरवले. त्या व्यक्तीची मोठी रक्कम त्याच शाखेत ठेव स्वरूपात असूनसुद्धा त्यास या योजनेचे दुसरे पासबुक घेण्यासाठी दोन जामिनदार, अ‍ॅफिडेव्हिट करून आणण्यास सांगितले. या योजनेसाठी आता कोणीही एजंट नाही. हे वृद्ध गृहस्थ माझ्याकडे आले त्यांना वेबसाइटवरून सर्व योजनेची माहिती छापील स्वरूपात दिली. नियम सोपा आहे. साध्या कागदावर डुप्लीकेट पासबुकासाठी अर्ज करावा. पहिल्या हरविलेल्या पासबुकासाठी दंड १० रुपये व नंतर पुन्हा हरवल्यास प्रत्येक वेळेस दंड २० रुपये आकारावा. काऊंटवरच्या माणसास नियमाची माहिती नाही म्हणून आपणच धावाधाव करायची.
पूर्वी बँकेत लॉकर हवा असेल तर एक लाख रूपये ठेव म्हणून ठेवा असे सागंत, आता काही ठिकाणी लॉकर हवा असल्यास आमच्या मार्फत म्युच्युअल फंड किंवा विमा योजना घेण्याची विनंती (म्हणजे सक्तीच!) करतात. कर्ज घेणारा तर नडलेला असतो, तो कर्जाच्या रकमेनुसार विमा पॉलीसी घेतोच. आपण बँकेचे ग्राहक आहोत. बँक कोणत्याही स्वरूपात आपणावर सक्ती करू शकत नाही. काही बँका बचत खात्यात कमीत कमी १० हजार रुपये कायम शिल्लक पाहिजे असे सांगत असत. रक्कम १० हजारापेक्षा कमी झाल्यास त्या महिन्यात २५० रु. दंड आकारत असत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हणून अध्यादेश काढला की खात्यात रोख रक्कम कमी शिल्लक असेल तर दंड आकारता येणार नाही. जितके दिवस शिल्लक कमी असेल तितके दिवस इतर सोयी कमी केल्या जातील. सध्या नव्याने अस्तित्त्वात आलेल्या खाजगी बँका बचत खात्यालासुद्धा महिना संपल्यावर संपूर्ण महिन्याचे स्टेटमेंट देत असत किंवा इंटरनेटवर तुम्हीच पाहून तुम्हीच स्टेटमेंट छापून घ्या असे सांगत असत. ज्येष्ठ नागरिकांना हे खूपदा गरसोयीचे असते. तसे पाहता ज्येष्ठ नागरिक हे बँकाचे प्रामुख्याने ठेवीदार असतात. त्यांची सोय बघणे महत्त्वाचे. शेवटी रिझव्‍‌र्ह बँकेला नियम करावा लागला की प्रत्येक बचत खात्यांसाठी पासबुक देणे बंधनकारक आहे.
सध्या भारतात सरकारी बँका, खाजगी बँका, सहकारी बँका त्या व्यतिरिक्त प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पतपेढ्या अस्तित्त्वात आहेत. मुंबईचा विचार केल्यास प्रत्येक उपनगरात ३०-४० बँका व त्याहून थोड्या जास्त पतपेढ्या आढळून येतात. या सर्व संस्थांमध्ये ठेवलेल्या ठेवींना एक लाख रुपयांपर्यंत संरक्षण (विमा कंपनीतर्फे) असते.
एक लाख विमा संरक्षण प्रत्येक व्यक्तीच्या ठेवीसाठी आहे म्हणून एकाच व्यक्तीच्या नावे दोन लाख न ठेवता घरातील दोन व्यक्तीच्या नावे एक/एक लाख ठेवणे श्रेयस्कर. यासाठी ‘अ’ आणि ‘ब’ नावाने एक संयुक्त ठेव व दुसरी संयुक्त ठेव ‘ब’ आणि ‘अ’ या स्वरूपात ठेवली तरी चालते.
सहकारी बँकेत मोठ्या ठेवीदारांस सभासद करून घेतले जाते. म्हणजे १०० रु.चे बँकेचे शेअर्स खरेदी केले की सभासदांच्या ठेवीवरील व्याजावर आयकर कापण्याची आवश्यकता नसते. म्हणजे आम्ही ‘टीडीएस’ कापणार नाही आणि तुम्ही उत्पन्न दडवलेत तर तुम्हासही भरायला नको किंवा काही ठिकाणी तुम्ही फॉर्म १५ एच किंवा फॉर्म १५ जी भरून द्या. म्हणजे आम्ही कर कापणार नाही असे सुचवले जाते. बँकेने कर कापला नाही तरी आपल्या उत्पन्नानुसार व्याजावर आयकर भरावा लागतो. मागील वर्षी एका लहान सहकारी बँकेची आयकर विभागाने तपासणी केली. वरील कारणांमुळे ज्यांच्या व्याजातून कर कापला नव्हता त्या सर्वाना आयकर विभागाने नोटीसा पाठवल्या व ज्यांचे उत्पन्न करपात्र होते त्यांना दंडात्मक व्याजासह आयकर भरावा लागला.
ग्राहकाभिमुखता किंवा विश्वस्त (Fiduciary Capacity) संकल्पना भारतात पूर्वीपासून कागदावर आहे. परंतु आपणच काळजी घेणे गरजेचे आहे. Buyer be aware… सावधान!
लेखक सेबीकडे नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार
sebiregisteredadvisor@gmail.com