प्रत्येक करपात्र व्यक्तीला ‘पॅन’ बंधनकारक

सरकारकडून अनेक प्रकारचे कर वसुल केले जातात. बहुतांशासाठी ही ‘वसुली’च कारण कर भरणे हे कर्तव्य मानले जाण्याइतकी सभ्यता अभावानेच दिसते. ‘कर’समाधान या नियमित सदराद्वारे ‘अर्थ वृत्तान्त’च्या वाचकांच्या करविषयक शंका-प्रश्नांच्या निरसनाला सुरुवात करण्याआधी अत्यंत क्लिष्ट मानल्या गेलेल्या देशाच्या करप्रणालीची तोंडओळख..
तर या करांचे प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर असे दोन ढोबळ भाग आहेत. प्रत्यक्ष कर हा करदात्याने स्वत:हून सरकारकडे जमा करावयाचा असतो. आयकर, मालमत्ता कर असे आपल्याला परिचित प्रत्यक्ष कर आहेत. अप्रत्यक्ष कर हा दुसऱ्यावर लादला जातो. अबकारी कर, सेवा कर , मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) इत्यादी अप्रत्यक्ष कराचे प्रकार आहेत. काही कर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात. उदाहरणार्थ आयकर, सेवा कर, अबकारी कर, तर काही कर राज्य सरकारच्या अखत्यारीत जसे व्हॅट (मूल्यवर्धित कर), करमणूक कर वगैरे. केंद्र सरकारच्या एकूण उत्पन्नामध्ये प्रत्यक्ष कराचा त्यातही आयकराचा सिंहाचा वाटा आहे. करांचा वापर देशाच्या विकासासाठी आणि समाजातील अíथक विषमता दूर करण्यासाठी होतो.
करांसंबंधी आपले कोणतेही प्रश्न असतील तर ते आपण आम्हाला जरूर विचारू शकता. महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या सोमवारी प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘कर’समाधान सदरातून प्रवीण देशपांडे हे त्याची नियमित उत्तरे देतील.  आम्हाला कळवा: लोकसत्ता कार्यालय, ‘अर्थ वृत्तान्त’, एक्स्प्रेस टॉवर्स, पहिला मजला, नरिमन पॉइंट, मुंबई- ४०००२१. ई-मेल : arthmanas@expressindia.com
सध्या जो आयकर कायदा आहे तो १९६१ साली अस्तित्वात आला. आता हाच कायदा ‘प्रत्यक्ष कर संहिता’ (डायरेक्ट टॅक्स कोड) अशा अद्ययावत रूपात उदयास येत आहे.
आयकर म्हटले की आपल्या मनात अनेक शंका उपस्थित होतात आणि या कायद्याविषयी भिती वाटते. आता संगणक व माहिती तंत्रद्यानाच्या काळात आयकर विभाग हासुध्दा पुढारलेला बनला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून केवळ वैयक्तिक करदातेच नव्हे तर कंपन्या, भागीदारी संस्था, धर्मादाय संस्था या सर्वाना आयकर विवरण पत्रे संगणकाच्या सहाय्याने (‘ई-फायिलग’प्रणालीद्वारे) ऑनलाइन दाखल करणे बंधनकारक केले गेले आहे. मागील वर्षांपासून तर ज्यांचे उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशा व्यक्तींना सुध्दा विवरण पत्रे संगणकातून ई-फायिलग प्रणालीद्वारे दाखल करणे बंधनकारक झाले आहे. यामुळे आयकर विवरणाची प्रक्रिया जलदगतीने होत आहे. कर परतावेसुध्दा खूप लवकर मिळू लागले आहेत.
आयकर विभागाद्वारे प्रत्येक करपात्र व्यक्तींना ‘परमनंट अकाऊंट नंबर (पॅन)’ घेणे बंधनकारक केले गेले आहे. पॅनचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी आयकर विभागाने अनेक केंद्रे उभारली आहेत त्यामुळे पॅन मिळवण्यासाठी आपल्याला लांब जावे लागत नाही. बँकेत खाते उघडणे, शेअर्स उलाढाली, म्युच्युअल फंड विकत घेणे, घर खरेदी व विक्री इत्त्यादी व्यवहारांसाठी पॅन आवश्यक असल्यामुळे पॅन घेणे सर्वासाठी व्यवहार्य झाले आहे.
बँका, सहनिबंधक कार्यालये, म्युच्युअल फंड  इत्यादींना वार्षकि माहिती अहवाल संगणकाद्वारे दाखल करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे मोठय़ा रकमेच्या व्यवहारासंबधी माहिती आयकर विभागाकडे उपलब्ध होत आहे. यामध्ये क्रेडिट कार्ड, स्थावर मालमत्ता व्यवहार, शेअर्स-म्युच्युअल फंडामधील गुंतवणूक आदींचा समावेश होतो. आयकर विवरण पत्रे भरताना प्रत्येकाने काळजी घ्यावी आणि या व्यवहारांचा योग्य ठिकाणी उल्लेख करावा.
आयकर कायद्यानुसार अनेक देय रकमांवर स्रोतापासून कर कपात (टीडीएस) बंधनकारक आहे. यामध्ये पगार, व्याजाची रक्कम, मानधन, भाडे रक्कम, कंत्राटी रक्कम, लॉटरीचे इनाम यांचा समावेश होतो. ज्या कंपन्या, बँका, भागीदारी संस्था, सरकारी कार्यालये इत्यादी जे कोणी कर कापणी करतात त्यांना त्रमासिक टीडीस विवरण पत्रे भरणे बंधनकारक आहे. त्याद्वारे ज्यांची कर कापणी केली आहे त्यांच्या ‘पॅन अकाऊंट’वर तो कर जमा होतो. तो बरोबर जमा होतो की नाही त्यासाठी ‘२६ ए एस फॉर्म’ आयकर खात्याच्या ई-फायिलग वेबस्थळावर उपलब्ध आहे. याचीही जाहिरात आयकर खात्यातर्फे वारंवार करण्यात येते.
संगणकीकरणामुळे आयकर खात्याकडे वेगवेगळ्या ठिकाणांवरून बरीचशी माहिती उपलब्ध होत असते ती माहिती आयकर खाते वेळोवेळी तपासतही असते. त्यामुळे लपवाछपवीचे प्रकार आता शक्य राहिलेले नाहीत.
आयकर विवरण पत्रे भरण्याची वेळ आली की प्रत्येकाच्या मनात नाहक काळजी घर करू लागते आणि अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. कोणत्या व्यवहारावर कर आहे, कोणत्या वजावटी उपलब्ध आहेत, किती कर भरावयाचा आहे, अग्रिम कर किती व कधी भरावयाचा  व्याज किती भरावयाचे वगैरे वगैरे..
या सदराचा उद्देश याच बाबतीत शक्य तितके समाधान करण्याचा आहे.
(लेखक सनदी लेखाकार आहेत)