मिड-कॅप सीमेंटसाठी उज्ज्वळ-काल!

केंद्रातील नव्या सरकारने पायाभूत सेवा क्षेत्रावर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे त्याच्याशी निगडित साऱ्याच व्यवसाय, उत्पादनांमध्ये नजीकच्या काळात तेजी अनुभवली जाण्याची शक्यता आहे. सिमेंट कंपन्यांचे भाव सध्या तुलनेने अधिकच आहे.
असेच सिमेंट हेही एक क्षेत्र आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सिमेंट उत्पादनकंपन्या मागणीअभावी अधिक उत्पादन वाढविण्यास तसेच प्रकल्प विस्तारास तयार नव्हत्या. मात्र आता या क्षेत्रापुढील अडथळे दूर होत असताना या क्षेत्रालाही उभारीचे दिवस आहेत.
पुढे दिलेल्या तक्त्यावरून दिसून येईल की, स्मॉल कॅपमधील कंपन्यांची भांडवली गुंतवणूक ७२ ते ७८ डॉलर प्रति टन राहिली आहे. तर लार्ज कॅपमधील कंपन्यांची हीच गुंतवणूक १३१ ते १७५ डॉलर प्रति टन आहे. मात्र या जवळपास सर्व कंपन्यांना सिमेंटच्या ५० किलोच्या प्रति पोत्यामागे मिळणारा नफा समान ८ डॉलर आहे. तेव्हा एबिटाच्या तुलनेतील मिळकत ही भांडवली गुंतवणुकीच्या समोर मोठय़ा कंपन्यांपेक्षा छोटय़ा सिमेंट उत्पादकांची आकर्षक आहे. आकाराने लहान असलेल्या सिमेंट कंपन्यांचा वापर कमी असला तरी त्यांना विस्तारास अधिक वाव आहे. तेव्हा कोणतीही अतिरिक्त गुंतवणूक न करता या कंपन्या आपले उत्पादन वाढवून पायाभूत सेवा क्षेत्रातील गतीचा लाभ अल्पावधीत पदरात पाडून घेऊ शकतात.
२०१३-१४ मध्ये ५० किलोच्या सिमेंटच्या एका पोत्याचे दर सरासरी २८६ रुपये होते. उत्पादनासाठी मागणी लक्षात घेता येत्या दोन वर्षांत त्याच्या किमती प्रति पोते ३३० रुपये होण्याची शक्यता आहे. गेले काही महिने सिमेंटच्या किमती कमी होतील म्हणून कंपन्या मागणीअभावीदेखील अधिक उत्पादन घेत नव्हत्या. मात्र आता पायाभूत सेवा क्षेत्राची वाढती घडामोड लक्षात घेता त्यांनाही पुरवठा वाढविणे गरजेचे ठरणार आहे.

चालू आर्थिक वर्षांत सिमेंटची मागणीही ८ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. ती पुढील वर्षांत ११ टक्के होऊ शकेल. मार्च २०१४ अखेर भारताची सिमेंट उत्पादन क्षमता ३६.४ कोटी टन राहिली आहे. येत्या दोन वर्षांत तीदेखील ४० कोटी टनपर्यंत विस्तारली जाऊ शकते.
स्थानिक बाजारपेठेतील सिमेंटचा वापर गेल्या आर्थिक वर्षांत २४.२ कोटी टन राहिला आहे. तो येत्या दोन वर्षांत २९.२ कोटी टन होईल, तर निर्यात ५० लाख टन होऊ शकेल. सिमेंटसारखे उत्पादन देशाच्या काही भागांतच मर्यादित क्षेत्रात होते. मात्र आता छोटय़ा कंपन्यांचेही प्रकल्प देशातील सर्व भागांत आहेत.
छोटय़ा कंपन्यांमध्ये मागणी वाढली तर अधिक पुरवठा करण्याची क्षमता आहे.
मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक न करताही या कंपन्या अधिक उत्पादन करू शकतात. मोठय़ा कंपन्यांकडे रोकड अधिक प्रमाणात उपलब्ध असली तरी उत्पादन वाढ तसेच प्रकल्प विस्तार यासाठी त्यांना किमान दोन वर्षांचा तरी कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.