लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (एलएनजी)चे वाढते महत्त्व लक्षात घेता भारत सरकारने १९९८ मध्ये पेट्रोनेट एलएनजी या कंपनीची संयुक्त भागीदारीने स्थापना केली. गेल, ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम या ऊर्जा क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांच्या एकत्रित गुंतवणुकीतून ही कंपनी उभी राहिली. रास लाफान एलएनजी या कतारमधील कंपनीशी एलएनजी पुरवठय़ाबाबत करार केल्यानंतर २००९मध्ये कंपनीने ऑस्ट्रेलियाच्या अ‍ॅक्सॉन मोबिल इंटरनॅशनल या कंपनीशी आणि २०११मध्ये गॅझ्प्रोम ग्लोबल एलएनजी या सिंगापूरच्या कंपनीशी एलएनजीच्या पुरवठा, खरेदी आणि विक्रीचे करार केले. भारतातील या सर्वात मोठय़ा एलएनजी कंपनीचे दहेज (गुजरात) येथे मोठे टर्मिनल आहे. येत्या तिमाहीत कोची (केरळ) येथील टर्मिनल कार्यान्वित होत असून दहेजमध्येही क्षमता वाढवण्यात येत आहे. नसíगक वायूची मागणी वार्षकि सरासरी ९% दराने वाढत असून पुरवठा मात्र ३% दराने कमी होण्याची शक्यता आहे. एलएनजी पुरवठय़ासाठी कंपनीचे करार दीर्घ कालावधीसाठी असल्याने पेट्रोनेट एलएनजीला त्याचा फायदाच होईल. गेल्या आíथक वर्षांकरिता ३१,४८७ कोटी रुपयांच्या उलाढालीवर १,१४९ कोटी रुपयांचा नफा कमावणाऱ्या पेट्रोनेट एलएनजीकडून यंदाच्या आर्थिक वर्षांत १,३०० कोटी रुपयांचा नफा अपेक्षित आहे. सध्या १२५ रुपयांच्या आसपास मिळणारा हा शेअर तुम्हाला २०% परतावा वर्षभरात देऊ शकेल.

Greenhouse gas emissions from country decreased 7 93 percent in 2020
हरित वायू उत्सर्जनात मोठा दिलासा, जाणून घ्या, हरित वायू उत्सर्जनाची स्थिती
Ayurvedic Natural Remedies | Health Tips Ayurvedic Remedies
…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…
msrdc first step to get shaktipeeth project underway
‘शक्तिपीठ’ला पुन्हा बळ; राज्य सरकारचा हिरवा कंदिल
readers feedback on loksatta editorial readers reaction on loksatta articles
लोकमानस : उत्तर निसर्गकेंद्री विकासाचे…
electricity cost hike
वीजदरवाढ तूर्तास टळली, ‘डीसल्फरायझेशन’ची सक्ती दोन वर्षे लांबणीवर गेल्याने दिलासा
underground Ulhasnagars old electricity system is fulfilled with 16 84 crore funding approved
उल्हासनगरातील विद्युत वितरण यंत्रणा भूमीगत होणार; केंद्रीय योजनेतून १६ कोटींचा निधी, मात्र खोदकामामुळे त्रास वाढण्याची भीती
Central government decision farming Relief
दहा वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना दिलासा; जाणून घ्या, केंद्र सरकारने २०१४ नंतर पहिल्यांदाच कोणता निर्णय घेतला?
shortage of Wheat flour companies
पीठ कंपन्यांना जाणवतोय गव्हाचा तुटवडा; जाणून घ्या, अन्न महामंडळाची भूमिका किती महत्त्वाची
Story img Loader