पब्लिक प्रॉव्हिडंड फंड (पीपीएफ) अर्थात सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी ही गुंतवणूकदारांमध्ये सर्वात लोकप्रिय अशी योजना निश्चितच आहे. विक्रेत्यांचे कमिशन बंद केले गेल्यामुळे योजनेची लोकप्रियता थोडी थंडावली, हे खरे पण तात्पुरतीच. या योजनेतील गुंतवणुकीला प्राप्तिकरामध्ये सूट मिळते. व्याजाची आणि परतीची रक्कमहीोकरमुक्त असते. शिवाय संपत्तीवर जप्तीचा प्रसंग ओढवलाच तर या रकमेवर न्यायालयही टाच आणू शकत नाही..
सर्व क्षेत्रामधील गुंतवणूकदारांना निवृत्तीनंतर एक प्रकारची आíथक सुरक्षा मिळावी म्हणून भारत सरकारने १९६८ मध्ये पीपीएफ कायदा केला आणि त्याअंतर्गत ही योजना बाजारात आणली. बऱ्यापकी ठोस परताव्याने तयार होणारी करमुक्त गंगाजळी, दीर्घ पल्ल्याचे उद्दिष्ट आणि आयकर बचत या गोष्टींचा लाभ घ्यायचा असेल तर पीपीएफ हा एक अतिशय उपयुक्त असा पर्याय आहे. त्यापासून जास्तीत जास्त लाभ पदरात पाडायचा असेल तर गुंतवणुकीमधील शिस्त पाळणे गरजेचे आहे. ही योजना १५ वर्षांची असली तरी मधल्या काळामध्ये मुलांचे शिक्षण किंवा लग्न अशा गोष्टींसाठी लागणाऱ्या पशांसाठी कर्जाची सोय आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपले पसे सरकारकडे असल्याकारणाने ते बुडण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदार पूर्णपणे निर्धास्त असतो.
नोव्हेंबर २०११ पूर्वी पीपीएफमध्ये जास्तीत जास्त ७०,००० रुपयांपर्यंतच्या वार्षकि गुंतवणुकीची मर्यादा होती, ती मर्यादा एक लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. भविष्यात ती वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. व्याजाच्या दरातही अनेक वेळा बदल करण्यात आले. १९८६ ते २००० : १२ टक्के, २००० ते २००१ : ११ टक्के, २००१ ते २००२ : ९.५ टक्के, २००३ ते २०११ : ८ टक्के, २०१२ ते २०१४ : ८.८ टक्के. आजचा दर आहे ८.७ टक्के.
पीपीएफमध्ये गुंतवणूक करायची असेल तर स्टेट बँक ऑफ इंडियाची कोणतीही शाखा, इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या ठरावीक शाखा, पोस्ट ऑफिस किंवा ठरावीक खासगी बँकांमध्ये पीपीएफचे खाते उघडावे लागते. पूर्वी हे काम एजंट करायचे, मात्र आता त्यासाठी स्वत:ला कष्ट घ्यावे लागतात. पॅन कार्ड, फोटो, राहत्या घराचा दाखला वगरेसह अर्ज भरला की गुंतवणूकदाराला त्याच्या खात्याचे पासबुक मिळते. प्रत्येक व्यक्तीला एकच खाते उघडता येते आणि त्यात सहखातेदार (joint holder) नसतो. जर कोणी दुसरे खाते उघडले आणि ते संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले तर ते खाते त्वरित बंद करून त्यात जमा असलेल्या व्याजाची रक्कम कापून गुंतवणूकदाराने जमा केलेली मूळ रक्कम तेवढी त्याला परत केली जाते. पीपीएफमध्ये अल्पवयीन मुलाच्या किंवा मुलीच्या नावाने दुसरे खाते उघडण्याची सोय आहे, परंतु या दोन्ही खात्यांमध्ये जमा केलेल्या रकमेमधील फक्त एक लाख रुपयेच त्या वर्षांच्या आयकरामध्ये सूट मिळविण्यासाठी पात्र असतात.
वार्षकि गुंतवणूक :
वार्षकि कमीत कमी ५०० रुपये तरी या खात्यामध्ये जमा करावेच लागतात. त्यापेक्षा जास्त रक्कम पाच रुपयांच्या पटीत असावी लागते. एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त भरणा केलेल्या रकमेवर व्याज मिळत नाही.
या योजनेमध्ये एकरकमी वार्षकि गुंतवणूक करण्याची गरज नाही. एका आíथक वर्षांत १२ वेळा पसे भरायची सोय असल्याने एसआयपी करता येते आणि तीही वेगवेगळ्या रकमेची. प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत गुंतवणूकदाराच्या खात्यात त्या महिन्याचे पसे जमा झाले तर त्यावरही व्याज मिळते. त्यामुळे आपले बचत खाते दुसऱ्या बँकेमध्ये असेल तर १ ते २ तारखेपर्यंत धनादेशाने भरणा केला तर त्या महिन्याचे व्याज पदरात पडते.
या योजनेमध्ये एखाद्या वर्षी किंवा त्याहून जास्त काळ पसे भरले नाहीत तर खाते अकार्यान्वित (de-activate) केले जाते. ते खाते पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी प्रत्येक वर्षांकाठी ५० रुपये आणि त्या-त्या वर्षांची कमीत कमी रक्कम म्हणजे ५०० रुपये इतक्या रकमेचा भरणा करावा लागतो. त्यानंतरच त्यामधील रकमेवर व्याज मिळणे चालू होते.
ज्या वर्षी पीपीएफ खाते उघडले आहे, त्या आíथक वर्षांनंतरच्या १५ वर्षांनंतर खातेदार आपली पूर्ण रक्कम काढून घेऊन ते खाते बंद करू शकतो. खातेदाराच्या मृत्यूच्या संभावनेमध्ये त्याच्या नामनिर्देशकाला त्या खात्यामधील जमा रक्कम देण्यात येते. त्यासाठी १५ वष्रे पूर्ण होण्याची गरज नाही. नामनिर्देशक त्या खात्यामध्ये स्वत:चे पसे भरून ते खाते चालू ठेवू शकत नाही. मूळ खातेदाराच्या खात्यामध्ये एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा असेल तर नामनिर्देशकाला आपली ओळख पटवून देण्यासाठीची कागदपत्रे जमा करावी लागतात.
खातेदाराची बदली झाली तर त्याच बँकेच्या दुसऱ्या शाखेमध्ये किंवा दुसऱ्या मुख्य पोस्ट ऑफिसमध्ये खाते अंतरित करता येते. एका व्यक्तीच्या नावावरील खाते दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावे मात्र करता येत नाही.
जुल २००३ च्या नियमानुसार अनिवासी भारतीयांना येथे, देशात पीपीएफ खाते उघडता येत नाही. भारतीय नागरिक असताना पीपीएफ योजनेमध्ये सहभागी झालेल्या व्यक्तींना ते नंतर अनिवासी भारतीय झाले तरी आपले खाते चालू ठेवण्याची मुभा आहे, परंतु त्यांची परताव्याची रक्कम मात्र भारतीय चलनामध्ये देण्यात येईल.
पीपीएफ खाते एकाच व्यक्तीच्या नावे असल्याने गुंतवणूकदाराला नामनिर्देशित व्यक्ती नेमणे आवश्यक आहे. एक किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींना नामनिर्देशित करण्याची सोयही येथे आहे. त्याचबरोबर त्यामध्ये बदल करण्याचीही तरतूद आहे. अनेक नामनिर्देशीत व्यक्तीपकी एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूच्या संभावनेमध्ये इतरांनी त्याच्या मृत्यूचा दाखला सादर केल्यावर त्यांना त्या रकमेवर हक्कसांगता येतो. खातेदाराच्या मृत्यूनंतर त्याच्या खात्यामधील कर्जाची रक्कम (जर कर्ज असेल तर) कापून बाकी रक्कम वारसांना दिली जाते.
खातेदाराने जर वारस नेमला नसेल तर त्याच्या वारसाला कायदेशीर मार्गाने आपला हक्क सिद्ध करावा लागतो, तरच त्याला ती रक्कम प्राप्त होऊ शकते.
हिंदू अविभक्त कुटुंबाशी (Hindu undivided family) संबंधित पीपीएफमधील गुंतवणुकीबाबत २००५ पासूनच्या नवीन नियमानुसार त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. जी खाती त्या अगोदरपासून आहेत त्यांना त्यांच्या ‘मॅच्युरिटी’पर्यंत सर्व लाभ मिळू शकतील, परंतु त्याचा कालावधी वाढविता येणार नाही. २००५ पूर्वी जी खाती सुरू केली आहेत आणि त्यांची मुदत संपली आहे अशी खाती २०१०-११ च्या आíथक वर्षांनंतर सक्तीने बंद केली जातील, असे त्या नियमात नमूद केलेले आहे. काही वेळा बँक आणि गुंतवणूकदार यांच्या अज्ञानामुळे अशा प्रकारच्या खात्यांना पुढील पाच वर्षांची मुदतवाढ मिळालेली आहे, परंतु त्या बाबतीत रिझव्र्ह बँकेच्या नियमानुसार बँक जबाबदार नसून खुद्द खातेदार जबाबदार धरला जातो.
पुढील भागामध्ये कर्ज, रक्कम काढणे, पीपीएफची उपयुक्तता आणि इतर पर्याय या गोष्टींचा आढावा घेऊ या.
(लेखक गुंतवणूक नियोजक व विमा सल्लागार)
