श्रीकांत कुवळेकर
या वर्षी पावसाने शेतकऱ्यांना अक्षरश: भुईसपाट केले. परिणामी अगदी २०१६ मधील परिस्थिती उद्भवली नाही तरी डाळींचे भाव अजून बरेच वाढण्याची शक्यता आहे..
जागतिक तापमानवाढीचा फटका बहुतेक या वर्षी सर्वात जास्त भारतासहित सर्वच देशांना बसलेला दिसत आहे. कमीतकमी वेळात प्रचंड प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळे उद्भवणाऱ्या पूरपरिस्थितीचा सामना सर्वच देशांना करावा लागला आहे तर कॅलिफोर्निया आणि आता ऑस्ट्रेलिया वणव्यांची धग सोसत आहेत. यामुळे त्या त्या देशाच्या एकंदरीत अर्थव्यवस्थेवर दुष्परिणाम होतानाच कृषिक्षेत्रावर दूरगामी परिणाम होत आहेत.
भारतापुरते बोलायचे झाल्यास या वर्षी पावसाने शेतकऱ्यांना अक्षरश: भुईसपाट केलेले पाहताना दिसत आहे. खरिपाच्या हंगामात महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तसेच राजस्थान आणि गुजरातचे काही भाग या कृषीबहुल प्रदेशात तेलबिया, कापूस आणि कडधान्यांच्या उत्पादनात मोठी घट येताना दिसत आहे. त्यामुळे कडधान्य सुरक्षा धोक्यात आली असून लेखातून आपण प्रमुख कडधान्य पिकांचा आढावा घेऊ या.
गेल्या दशकभराचा इतिहास पाहता भारतातील कडधान्याचे उत्पादन हे १६ ते १८ दशलक्ष टनांपर्यंत मर्यादित राहिले होते. त्यामुळे ३-४ दशलक्ष टन एवढी प्रचंड आयात दरवर्षी भारतात होत असे. २०१२ नंतर कडधान्य उत्पादकता आणि उत्पादन वाढवण्याकरता सरकारने बऱ्यापैकी भर दिल्यामुळे हेच उत्पादन २० दशलक्ष टनांपर्यंत गेले. परंतु दुसरीकडे देशांतर्गत खप वाढत राहिल्यामुळे आयात होतच राहिली. शेवटी २०१६ पासून देशात कडधान्यांचे भाव विक्रमी पातळीला पोहोचल्यावर सरकारने युद्धपातळीवर कडधान्य सुरक्षेसाठी उपाय योजले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हमीभावात दणदणीत वाढ केल्यामुळे पुढील वर्षांत उत्पादन एकदम २३-२४ दशलक्ष टनांवर गेले आणि देश कडधान्यात स्वयंपूर्ण झाला. परंतु त्याच वर्षांत सरकार आणि खाजगी व्यापाऱ्यांची आयात झाली असल्यामुळे कडधान्यांचा अतिरिक्त पुरवठा झाल्यामुळे येथील भाव गडगडले आणि अगदी हमीभावाच्या खाली २५-४० टक्क्यांपर्यंत पडले ते आजतागायत काही अपवाद सोडता हमीभावाखालीच राहिले आहेत. मधल्या काळात सरकारने आयातीवर प्रतिबंध लावल्याने भारतातील मागणीवर अवलंबून असलेल्या बाहेरील देशांनी उत्पादन कमी केले.
मात्र या वर्षी हे चक्र परत फिरताना दिसत आहे. त्याला कारण सप्टेंबर-ऑक्टोबरमधील संततधार असेही म्हणता येईल. त्यामुळे आपली कडधान्यातील स्वयंपूर्णता चांगलीच धोक्यात आली आहे. म्हणजे अगदी २०१६ मधील परिस्थिती उद्भवली नाही तरी डाळींचे भाव अजून बरेच वाढण्याची शक्यता आहे.
मध्य प्रदेशातील बहुतेक भागात पूरपरिस्थिती एवढी गंभीर होती की, १५-१५ दिवस पाण्याचा निचरा न झाल्यामुळे उडीद आणि मुगाचे आणि काही ठिकाणी कापसाचे संपूर्ण पीक हातातून गेले. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि राजस्थानमध्ये कमी अधिक प्रमाणात अशीच परिस्थिती होती. बरेच ठिकाणी कापणीला आलेली पिके वाहून गेली तर धान्ये काळी पडली. राजस्थान पहिल्या क्रमांकाचा मूग उत्पादक तर मध्य प्रदेश प्रमुख उडीद उत्पादक असल्यामुळे याचा मोठा परिणाम देशाच्या एकंदर उत्पादनावर होणार आहे. उडीद आणि मूग यांना याचा सर्वात मोठा फटका बसला आहे.
सप्टेंबरमधील सरकारी अंदाजानुसार खरीप कडधान्य उत्पादन यंदा ८.६ दशलक्ष टनांवरून ८.२ दशलक्ष टन एवढे कमी होणार असले तरी या अंदाजानंतरच्या पावसाने केलेले प्रचंड नुकसान पाहता हा आकडा ७.५ दशलक्ष टनांपर्यंत घसरणे शक्य आहे. व्यापारक्षेत्रातील अंदाजानुसार खरीप कडधान्य उत्पादन ६.५ दशलक्ष टनांवर जाणे कठीण आहे.
आता बहुतेक धरणे काठोकाठ भरल्यामुळे ६० टक्के कडधान्य उत्पादन देणाऱ्या रब्बी हंगामामध्ये विक्रमी उत्पादन होईल ही आशादेखील फोल ठरली आहे. एक तर उशिरापर्यंत पावसामुळे पेरणीला एक महिन्याचा विलंब झाला आहे. शिवाय जमिनीमध्ये अतिरिक्त ओलसरपणा असल्यामुळे त्याचा उत्पादकतेवर नकारात्मक परिणाम होईल असे तज्ज्ञांचे मत आहे. तर उत्तरेकडील थंड प्रदेशात सकाळच्या वेळी पिकांवर गोठणाऱ्या दवामुळेदेखील उशिरा पेरणी झालेल्या पिकांवर होणार आहे. ही परिस्थिती गव्हाला पोषक असून गव्हामध्ये सरकारी खरेदीची खात्री असल्यामुळे शेतकरी हरभऱ्याऐवजी गव्हाकडे वळताना दिसतील. विशेषत मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशच्या काही भागांमध्ये ही परिस्थिती राहील. हरभरा हे भारतातील सर्वात मोठे कडधान्य पीक असून त्याचे साधारण उत्पादन नऊ दशलक्ष टन एवढे असते. म्हणजेच रब्बीतील कडधान्यांच्या उत्पादनावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारकडे मागील वर्षांचा साठा दोन-अडीच दशलक्ष टन असला तरी तीन दशलक्ष टन अतिरिक्त तुटवडा भासेल.
व्यापारी वर्तुळातून मिळालेल्या माहितीनुसार, एप्रिल-सप्टेंबर या कालावधीत कडधान्य आयातीत ३५ टक्क्यांची वाढ होऊन ती जवळपास दीड दशलक्ष टन एवढी झाली आहे. मसूर आयात सात पट वाढली असून, वाटाणा आयात १८ टक्के, काबुली चणा आयात २९० टक्के आणि हरभरा सुमारे १५० टक्के अधिक आहे.
या परिस्थितीचा अंदाज असल्यामुळेच घाऊक बाजारात उडदाचे भाव गेल्या महिन्यात ३५ टक्क्यांनी वाढले तर मूगदेखील २० टक्क्यांनी वाढला होता. याचा फायदा मिळून हरभरा, मसूर, आणि तुरीमध्येदेखील बऱ्यापैकी तेजी आली आहे. पिवळा वाटाणा किरकोळ बाजारात शंभरीवर पोहोचला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारला अत्यंत वेगाने काही पावले उचलावी लागणार आहेत.
एक लाख टन कांदा आयात करण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. परंतु सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कडधान्य आयातीवरील निर्बंधदेखील युद्धपातळीवर शिथिल करण्याची आवश्यकता आहे. म्यानमारमधील उडीद पेरणी कालावधी थोडा बाकी असून सरकारने प्रयत्न केल्यास पाच-सात लाख टन उडीद तसेच मूग पुढील तीन-चार महिन्यांत भारताला पुरवण्याची क्षमता त्या देशात आहे. तसेच वाटाणा, हरभरा व मुगाच्या आयातीवरील संख्यात्मक निर्बंध लगेच शिथिल केल्यास आयात वाढून परिस्थिती काबूत राहील.
शेवटी कमॉडिटी हाजीर व वायदे बाजारातील अलीकडील घटनांचा संक्षिप्त आढावा..
ल्ल पुढील दोन महिन्यांतील पुरवठा कमीच राहणार असल्यामुळे कांद्याचे भाव चढेच राहतील हे लक्षात आल्यामुळे सरकारने एक लाख टन कांदा आयातीची तयारी केली असून त्याकरता नाफेड आणि एमएमटीसी या सरकारी कंपन्यांचे प्रतिनिधी परदेशी जाऊन ही खरेदी करणार आहेत. आयात करणे शक्य व्हावे यासाठी कांद्यावरील गुणात्मक निर्बंधदेखील शिथिल करण्यात आले आहेत.
ल्ल सोयाबीन तेलाने भारतात एनसीडीईएक्सवर गेल्या आठवडय़ात ८१५ रुपये प्रति १० किलोची विक्रमी पातळी गाठली. पाम तेलाच्या भावानेही दीड वर्षांतील उच्चतम पातळी गाठली आहे. किरकोळ बाजारात त्यामुळे खाद्यतेले थोडी महाग झाली असून पुढील काळात सुमारे पाच ते सात रुपये प्रति किलो वाढ अपेक्षित आहे.
ल्ल अमेरिकी कृषी खात्याने जागतिक आणि भारतातील कापूस उत्पादनाचे अनुमान कमी केले असून निर्यातीचा अंदाजही थोडा वाढविला आहे. तसेच ‘कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया’नेदेखील आपले पुढील वर्षांसाठी पहिले प्राथमिक अनुमान प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार देशातील उत्पादन या वर्षी ३५.५ दशलक्ष गाठी एवढे असेल. अर्थात हा प्राथमिक अंदाज असून त्यात पुढील काळात एकंदर परिस्थिती पाहून घट होण्याची शक्यतादेखील असोसिएशनने वर्तवली आहे. मागील वर्षांच्या ३१.२ दशलक्ष या वर्षी उत्पादन जास्त असले तरी ते बऱ्याच संस्था आणि सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या ३७ ते ४० दशलक्ष अशा विविध अनुमानांपेक्षा कमीच आहे.
ksrikant10@gmail.com
(लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक )
या वर्षी पावसाने शेतकऱ्यांना अक्षरश: भुईसपाट केले. परिणामी अगदी २०१६ मधील परिस्थिती उद्भवली नाही तरी डाळींचे भाव अजून बरेच वाढण्याची शक्यता आहे..
जागतिक तापमानवाढीचा फटका बहुतेक या वर्षी सर्वात जास्त भारतासहित सर्वच देशांना बसलेला दिसत आहे. कमीतकमी वेळात प्रचंड प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळे उद्भवणाऱ्या पूरपरिस्थितीचा सामना सर्वच देशांना करावा लागला आहे तर कॅलिफोर्निया आणि आता ऑस्ट्रेलिया वणव्यांची धग सोसत आहेत. यामुळे त्या त्या देशाच्या एकंदरीत अर्थव्यवस्थेवर दुष्परिणाम होतानाच कृषिक्षेत्रावर दूरगामी परिणाम होत आहेत.
भारतापुरते बोलायचे झाल्यास या वर्षी पावसाने शेतकऱ्यांना अक्षरश: भुईसपाट केलेले पाहताना दिसत आहे. खरिपाच्या हंगामात महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तसेच राजस्थान आणि गुजरातचे काही भाग या कृषीबहुल प्रदेशात तेलबिया, कापूस आणि कडधान्यांच्या उत्पादनात मोठी घट येताना दिसत आहे. त्यामुळे कडधान्य सुरक्षा धोक्यात आली असून लेखातून आपण प्रमुख कडधान्य पिकांचा आढावा घेऊ या.
गेल्या दशकभराचा इतिहास पाहता भारतातील कडधान्याचे उत्पादन हे १६ ते १८ दशलक्ष टनांपर्यंत मर्यादित राहिले होते. त्यामुळे ३-४ दशलक्ष टन एवढी प्रचंड आयात दरवर्षी भारतात होत असे. २०१२ नंतर कडधान्य उत्पादकता आणि उत्पादन वाढवण्याकरता सरकारने बऱ्यापैकी भर दिल्यामुळे हेच उत्पादन २० दशलक्ष टनांपर्यंत गेले. परंतु दुसरीकडे देशांतर्गत खप वाढत राहिल्यामुळे आयात होतच राहिली. शेवटी २०१६ पासून देशात कडधान्यांचे भाव विक्रमी पातळीला पोहोचल्यावर सरकारने युद्धपातळीवर कडधान्य सुरक्षेसाठी उपाय योजले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हमीभावात दणदणीत वाढ केल्यामुळे पुढील वर्षांत उत्पादन एकदम २३-२४ दशलक्ष टनांवर गेले आणि देश कडधान्यात स्वयंपूर्ण झाला. परंतु त्याच वर्षांत सरकार आणि खाजगी व्यापाऱ्यांची आयात झाली असल्यामुळे कडधान्यांचा अतिरिक्त पुरवठा झाल्यामुळे येथील भाव गडगडले आणि अगदी हमीभावाच्या खाली २५-४० टक्क्यांपर्यंत पडले ते आजतागायत काही अपवाद सोडता हमीभावाखालीच राहिले आहेत. मधल्या काळात सरकारने आयातीवर प्रतिबंध लावल्याने भारतातील मागणीवर अवलंबून असलेल्या बाहेरील देशांनी उत्पादन कमी केले.
मात्र या वर्षी हे चक्र परत फिरताना दिसत आहे. त्याला कारण सप्टेंबर-ऑक्टोबरमधील संततधार असेही म्हणता येईल. त्यामुळे आपली कडधान्यातील स्वयंपूर्णता चांगलीच धोक्यात आली आहे. म्हणजे अगदी २०१६ मधील परिस्थिती उद्भवली नाही तरी डाळींचे भाव अजून बरेच वाढण्याची शक्यता आहे.
मध्य प्रदेशातील बहुतेक भागात पूरपरिस्थिती एवढी गंभीर होती की, १५-१५ दिवस पाण्याचा निचरा न झाल्यामुळे उडीद आणि मुगाचे आणि काही ठिकाणी कापसाचे संपूर्ण पीक हातातून गेले. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि राजस्थानमध्ये कमी अधिक प्रमाणात अशीच परिस्थिती होती. बरेच ठिकाणी कापणीला आलेली पिके वाहून गेली तर धान्ये काळी पडली. राजस्थान पहिल्या क्रमांकाचा मूग उत्पादक तर मध्य प्रदेश प्रमुख उडीद उत्पादक असल्यामुळे याचा मोठा परिणाम देशाच्या एकंदर उत्पादनावर होणार आहे. उडीद आणि मूग यांना याचा सर्वात मोठा फटका बसला आहे.
सप्टेंबरमधील सरकारी अंदाजानुसार खरीप कडधान्य उत्पादन यंदा ८.६ दशलक्ष टनांवरून ८.२ दशलक्ष टन एवढे कमी होणार असले तरी या अंदाजानंतरच्या पावसाने केलेले प्रचंड नुकसान पाहता हा आकडा ७.५ दशलक्ष टनांपर्यंत घसरणे शक्य आहे. व्यापारक्षेत्रातील अंदाजानुसार खरीप कडधान्य उत्पादन ६.५ दशलक्ष टनांवर जाणे कठीण आहे.
आता बहुतेक धरणे काठोकाठ भरल्यामुळे ६० टक्के कडधान्य उत्पादन देणाऱ्या रब्बी हंगामामध्ये विक्रमी उत्पादन होईल ही आशादेखील फोल ठरली आहे. एक तर उशिरापर्यंत पावसामुळे पेरणीला एक महिन्याचा विलंब झाला आहे. शिवाय जमिनीमध्ये अतिरिक्त ओलसरपणा असल्यामुळे त्याचा उत्पादकतेवर नकारात्मक परिणाम होईल असे तज्ज्ञांचे मत आहे. तर उत्तरेकडील थंड प्रदेशात सकाळच्या वेळी पिकांवर गोठणाऱ्या दवामुळेदेखील उशिरा पेरणी झालेल्या पिकांवर होणार आहे. ही परिस्थिती गव्हाला पोषक असून गव्हामध्ये सरकारी खरेदीची खात्री असल्यामुळे शेतकरी हरभऱ्याऐवजी गव्हाकडे वळताना दिसतील. विशेषत मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशच्या काही भागांमध्ये ही परिस्थिती राहील. हरभरा हे भारतातील सर्वात मोठे कडधान्य पीक असून त्याचे साधारण उत्पादन नऊ दशलक्ष टन एवढे असते. म्हणजेच रब्बीतील कडधान्यांच्या उत्पादनावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारकडे मागील वर्षांचा साठा दोन-अडीच दशलक्ष टन असला तरी तीन दशलक्ष टन अतिरिक्त तुटवडा भासेल.
व्यापारी वर्तुळातून मिळालेल्या माहितीनुसार, एप्रिल-सप्टेंबर या कालावधीत कडधान्य आयातीत ३५ टक्क्यांची वाढ होऊन ती जवळपास दीड दशलक्ष टन एवढी झाली आहे. मसूर आयात सात पट वाढली असून, वाटाणा आयात १८ टक्के, काबुली चणा आयात २९० टक्के आणि हरभरा सुमारे १५० टक्के अधिक आहे.
या परिस्थितीचा अंदाज असल्यामुळेच घाऊक बाजारात उडदाचे भाव गेल्या महिन्यात ३५ टक्क्यांनी वाढले तर मूगदेखील २० टक्क्यांनी वाढला होता. याचा फायदा मिळून हरभरा, मसूर, आणि तुरीमध्येदेखील बऱ्यापैकी तेजी आली आहे. पिवळा वाटाणा किरकोळ बाजारात शंभरीवर पोहोचला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारला अत्यंत वेगाने काही पावले उचलावी लागणार आहेत.
एक लाख टन कांदा आयात करण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. परंतु सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कडधान्य आयातीवरील निर्बंधदेखील युद्धपातळीवर शिथिल करण्याची आवश्यकता आहे. म्यानमारमधील उडीद पेरणी कालावधी थोडा बाकी असून सरकारने प्रयत्न केल्यास पाच-सात लाख टन उडीद तसेच मूग पुढील तीन-चार महिन्यांत भारताला पुरवण्याची क्षमता त्या देशात आहे. तसेच वाटाणा, हरभरा व मुगाच्या आयातीवरील संख्यात्मक निर्बंध लगेच शिथिल केल्यास आयात वाढून परिस्थिती काबूत राहील.
शेवटी कमॉडिटी हाजीर व वायदे बाजारातील अलीकडील घटनांचा संक्षिप्त आढावा..
ल्ल पुढील दोन महिन्यांतील पुरवठा कमीच राहणार असल्यामुळे कांद्याचे भाव चढेच राहतील हे लक्षात आल्यामुळे सरकारने एक लाख टन कांदा आयातीची तयारी केली असून त्याकरता नाफेड आणि एमएमटीसी या सरकारी कंपन्यांचे प्रतिनिधी परदेशी जाऊन ही खरेदी करणार आहेत. आयात करणे शक्य व्हावे यासाठी कांद्यावरील गुणात्मक निर्बंधदेखील शिथिल करण्यात आले आहेत.
ल्ल सोयाबीन तेलाने भारतात एनसीडीईएक्सवर गेल्या आठवडय़ात ८१५ रुपये प्रति १० किलोची विक्रमी पातळी गाठली. पाम तेलाच्या भावानेही दीड वर्षांतील उच्चतम पातळी गाठली आहे. किरकोळ बाजारात त्यामुळे खाद्यतेले थोडी महाग झाली असून पुढील काळात सुमारे पाच ते सात रुपये प्रति किलो वाढ अपेक्षित आहे.
ल्ल अमेरिकी कृषी खात्याने जागतिक आणि भारतातील कापूस उत्पादनाचे अनुमान कमी केले असून निर्यातीचा अंदाजही थोडा वाढविला आहे. तसेच ‘कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया’नेदेखील आपले पुढील वर्षांसाठी पहिले प्राथमिक अनुमान प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार देशातील उत्पादन या वर्षी ३५.५ दशलक्ष गाठी एवढे असेल. अर्थात हा प्राथमिक अंदाज असून त्यात पुढील काळात एकंदर परिस्थिती पाहून घट होण्याची शक्यतादेखील असोसिएशनने वर्तवली आहे. मागील वर्षांच्या ३१.२ दशलक्ष या वर्षी उत्पादन जास्त असले तरी ते बऱ्याच संस्था आणि सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या ३७ ते ४० दशलक्ष अशा विविध अनुमानांपेक्षा कमीच आहे.
ksrikant10@gmail.com
(लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक )
