गाजराची पुंगी : डॉक्टरांचा इशारा!

डॉक्टर म्हणतात, ‘‘सरकारने अद्याप माझ्या पुन:नियुक्तीबद्दल मला विचारलेले नाही. मला विचारणा करण्यात आली की, मी सरकारला कळवीन. अध्यापन ही माझी पहिली पसंती आहे. सरकारने गव्हर्नर म्हणून माझी नियुक्ती केली नाही तर विद्यापीठात शिकविणे मी पसंत करेन.’’

बिनकामाच्या पदव्यांच्या मागे न लागण्याचा डॉक्टरांचा इशारा बालबुद्धीच्या बालकांना व प्रौढ वयाच्या पालकांना निश्चितच विचार करायला लावणारा आहे. नोएडास्थित शिव नाडर विद्यापीठाच्या २०१६च्या तुकडीच्या दीक्षान्त समारंभाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना डॉक्टरांनी दिलेला इशारा भारतीयांच्या मानसिकतेचे नेमके विश्लेषण करणारा तर आहेच, पण डॉक्टर बँकांचे नियंत्रक असल्याने विशेष महत्त्वाचा आहे. भारतात शिक्षणाचे महत्त्व असल्याने प्रत्येक पित्याला आपल्या अपत्याने उत्तम शिक्षण घ्यावे असे वाटते. नेमक्या याच मानसिकतेचा गैरफायदा घेणाऱ्या अपप्रवृत्तीची मंडळी समाजात असमर्थनीय नफेखोरी करत असल्याने शिक्षण ही एक मोठी बाजारपेठ झाली आहे. या बाजारपेठेत विद्यार्थी एक उत्पादित वस्तू झाली आहे. शैक्षणिक धोरणांचा केंद्रबिंदू विद्यार्थी न राहता प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे होणारा नफा मुख्य मुद्दा झाला आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेशी देणेघेणे नसलेल्या संस्थाचालकांच्या सापळ्यात न अडकण्याचा विद्यार्थ्यांना सल्ला देणे डॉक्टरांना भाग पडले आहे.

देशातील बँकिंग उद्योग अनुत्पादित कर्जाचा सामना करीत असताना उच्च शिक्षणासाठी घेतली जाणारी कर्जेसुद्धा अनुत्पादित कर्जाना अपवाद नसणे हे सत्यदेखील यानिमित्ताने अधोरेखित झाले आहे. शिक्षणासाठी घेतलेली कर्जे तशी अनुत्पादित होण्याचे कारण नाही, कारण शिक्षण पूर्ण झाल्यावर अर्थार्जनास सुरुवात केल्यानंतर मिळणाऱ्या वेतनातून ही कर्जफेड होणे अपेक्षित आहे; परंतु अपेक्षेइतके वेतन न मिळाल्याने शैक्षणिक कर्जे फेडता न आल्याने या कर्जाचे रूपांतर अनुत्पादित कर्जात होते या गोष्टीकडे डॉक्टरांनी लक्ष वेधले आहे. २०१४च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत सर्वाधिक खर्च पुणे लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेस उमेदवाराने केल्याची चर्चा होती, तर पिंपरी येथे भरलेले ८९ वे मराठी साहित्य संमेलन सर्वाधिक खर्चाचे ठरले. या दोन्ही प्रसंगी प्रदर्शन झालेल्या धनशक्ती या शिक्षण क्षेत्रातून आल्या आहेत हे विसरून चालणार नाही. डॉक्टरांनी नेमक्या याच गोष्टीवर बोट ठेवले आहे. नगरसेवकांची एक तरी बालवाडी आमदाराचे पदवी किंवा डीएडसारखे एखादे महाविद्यालय व अभियांत्रिकी महाविद्यालय व खासदाराचे वैद्यकीय महाविद्यालय असणे किंवा अशा महाविद्यालयांची साखळी उभी राहिली अन्य उद्योगांपेक्षा शिक्षण क्षेत्रातील नफ्याच्या मोठय़ा प्रमाणामुळे. राजकारणाबाहेरील मंडळींनासुद्धा शिक्षण क्षेत्रातील नफा खुणावू लागला. मुंबईत रिझवी, लोखंडवाला, रहेजासारख्या विकासकांच्या शैक्षणिक संस्था सहज आढळतात. पुण्यातसुद्धा मोठी गृहवसाहत बांधताना शाळेसाठी राखून ठेवलेला भूखंड त्या विकासकाच्या शैक्षणिक संस्थांना शाळेसाठी दिलेला दिसतो. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालान्त परीक्षा मंडळांशी संलग्न शाळा आयसीएससी किंवा सीबीएससीशी संलग्न होणे यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता विकासापेक्षा मिळणारी वाढीव फी व सशक्त अर्थकारण हाच संस्थाचालकांचा विचार असल्याचे दिसून येते. मुक्त अर्थव्यवस्थेत ट्री हाऊससारखी अनियंत्रित शैक्षणिक परिघात व्यवसाय करणारी कंपनी आपली नोंदणी शेअर बाजारात करते ते बक्कळ नफ्याचे गणित करूनच. ‘इंटरनॅशनल प्री स्कूल’ ते पुण्यातील एका विकासकाचे ‘इंटरनॅशनल कॅम्पस’ यांच्याकडून शैक्षणिक शुल्काच्या नावाखाली होणारी लूट आणि व्यवसायात असलेले नफ्याचे प्रमाण पाहिले, तर अनेकांचे डोळे पांढरे होतील. म्हणूनच काही वर्षांपूर्वी आयकर खात्याने या शैक्षणिक संस्थांवर धाडी घातल्या होत्या. इतका खर्च करून मिळविलेले शिक्षण हे शैक्षणिक कर्ज फेडता येण्यास पुरेसे नसेल तर या लुटीपासून दूर राहा, असाच सूचक इशारा डॉक्टरांनी दिला आहे.

‘लोकसत्ता’ व अन्य काहींचा अपवाद करता, फारच थोडय़ा माध्यमांनी ही बातमी दिली. दीक्षान्त समारंभात केलेले हे भाषण रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून २३ मिनिटांचे हे भाषण ‘यू टय़ूब’वरही पाहता येईल. अनेकांना त्यांच्या दीक्षान्त समारंभात नेमके कोण हजर होते हे आठवत नसल्याचे जरी डॉक्टरांनी या भाषणाच्या सुरुवातीला सांगितले असले तरी डॉक्टरांनी खासगी विद्यापीठे व गैरशासकीय शिक्षण पद्धतींवर केलेले विवेचन दीर्घकाळ लक्षात राहील. मागील आठवडय़ात दुसऱ्या समारंभांनंतर डॉक्टरांना ‘तुम्हाला दुसऱ्यांदा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर होण्यास आवडेल काय?’ असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना डॉक्टर म्हणाले, ‘‘सरकारने अद्याप माझ्या पुन:नियुक्तीबद्दल मला विचारलेले नाही. मला विचारणा करण्यात आली की, मी सरकारला कळवीन. अध्यापन ही माझी पहिली पसंती आहे. सरकारने गव्हर्नर म्हणून माझी नियुक्ती केली नाही तर विद्यापीठात शिकविणे मी पसंत करेन.’’ एक शिक्षक व बँकांचे नियंत्रक म्हणून राजन यांचा बिनकामाच्या पदव्यांच्या मागे न लागण्याचा इशारा सर्वानीच गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे.

gajrachipungi@gmail.com