अलीकडे म्युच्युअल फंडांच्या विविध गटातील योजनांचा परतावा सामानाधकारक मुळीच राहिलेला नाही. ‘सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लान’ अर्थात दरमहा ठराविक रक्कम ठराविक म्युच्युअल फंडात गुंतवून सुद्धा सकारात्मक परतावा मिळत नसल्यामुळे साधारण निफ्टीने ६,००० आणि सेन्सेक्सने २० हजार पार केल्यावर गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंडातून आपली गुंतवणूक काढून घेण्यास सुरुवात केली. यापासून धसका घेत मुदत बंद योजना आणल्या जात आहेत आणि म्युच्युअल फंड विक्रेत्यांना मोठे आमिष देऊन या योजना विकण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे.
शेअर बाजाराचा निर्देशांक जसे नवीन उच्चांक गाठतात तसे म्युच्युअल फंडांच्या योजनाचे पेव फुटते. या मौसमात म्युच्युअल फंडांच्या क्लोज एन्डेड (मुदतबंद)योजनांचे पेव फुटले आहे. आयसीआयसीआय म्युच्युअल फंडाच्या दोन मुदतबंद योजनांना मागील महिन्यात प्रारंभ झाल्यानंतर रिलायन्स म्युच्युअल फंड, युनियन केबीसी, अ‍ॅक्सिस म्युच्युअल फंड यांनी आपल्या मुदत बंद योजना विक्रीकरीता खुल्या केल्या आहेत. शिवाय अन्य दहा म्युच्युअल फंडांच्या योजना विक्रीकरीता ‘सेबी’ची मान्यता मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
‘रिलायन्स क्लोज एन्डेड इक्विटी फंड सिरीज-ए’ ही योजना पाच वर्ष बंद मुदतीची योजना आहे. याच मालिकेतील अन्य योजना लवकरच दाखल होतील. ही योजना १५ नोव्हेंबर रोजी विक्रीकरीता खुली झाली असून २९ नोव्हेंबर २०१३ पर्यंत गुंतवणूकदार या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. पाच वर्ष थांबून दीर्घ मुदतीत भांडवली नफा मिळविण्याची इच्छा असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी ही योजना आणली असल्याचे रिलायन्स म्युच्युअल फंडाने ‘सेबी’ला सादर केलेल्या माहिती पत्रकात नमूद केले आहे. या योजनेअंतर्गत विविध उद्योगात व विविध भांडवली मूल्य असलेल्या कंपन्यात गुंतवणूक करण्यात येईल. उपलब्ध संधीनुसार गुंतवणुकीचा काही हिस्सा रोख्यांमध्ये गुंतविला जाईल. सेबीच्या नवीन रंग वर्गीकरणानुसार या योजनेस विटकरी (ब्राऊन) रंगाचे वर्गीकरण दिले असून, याचा अर्थ गुंतवणूक अतिजोखमीच्या प्रकारात मोडते.
ज्या कंपनीचा भांडवलावरील परतावा अधिक आहे व ज्या कंपन्या आपल्या व्यवसायाची विस्तार योजना राबवत आहेत अशा कंपन्यात या योजनेतून गुंतवणूक करण्यात येईल. योजनेच्या माहिती पत्रकात कुठेही संभाव्य लार्ज-कॅप, मिड-कॅप व स्मॉल-कॅप समभागांचे वर्गीकरण देण्यात आलेले नाही. ही योजना लाभांश व वृद्धी हे दोन्ही पर्याय गुंतवणूकदारांना उपलब्ध करून देते. शक्य असेल तेव्हा लाभांश जाहीर करण्यात येईल असे माहिती पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. ही मुदतबंद योजना असल्यामुळे सेबीच्या नियमानुसार या योजनेची नोंदणी भांडवली बाजारात होणे बंधनकारक आहे. म्हणून मुंबई शेअर बाजाराच्या म्युच्युअल फंड मंचावर ही योजना सूचीबद्ध होणार आहे. या योजनेत गुंतवणुकीसाठी मध्यस्थ व मध्यस्थाशिवाय असे दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. किमान गुंतवणूक ५,००० रुपये असून त्यानंतर १ रुपयाच्या पटीत गुंतवणूक करता येईल. गुंतवणुकीच्या रकमेवर कोणताही अधिशुल्क आकारण्यात येणार नाही. ही योजना शेअर बाजारात सूचीबद्ध होणार असल्यामुळे निर्गुतवणूक करतानाही अधिमूल्य आकारले जाणार नाही. परंतु दलाली व अनुषंगिक कर भार मात्र लागू होईल. जानेवारी २०१४ पासून रिलायन्स म्युच्युअल फंड आपल्या सर्व योजनांवर ०.४५% मालमत्ता व्यवस्थापन शुल्काची आकारणी करणार आहे. सेबीने शुल्क आकारणीस मान्यता दिलेल्या पट्टयात हे शुल्क वरच्या स्तरात आहे. कारण विक्रेत्यांना मोठी रक्कम प्रोत्साहनपर देण्यात येत आहे. या व्यतिरिक्त सेवाकर व अन्य कर लक्षात घेता गुंतवणूकदाराच्या नफ्यातून ०.५२% खर्चापोटी वजा होतील. मुदतबंद योजनेसाठी खर्चाचे हे प्रमाण जास्तच आहे.
ढोबळ आढावा जरी घेतला तरी मागील एका वर्षांचा म्युच्युअल फंडांच्या विविध गटातील योजनांचा परतावा सामानाधकारक मुळीच नाही. ‘सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लान’ अर्थात दरमहा ठराविक रक्कम ठराविक म्युच्युअल फंडात गुंतवून सुद्धा सकारात्मक परतावा मिळत नसल्यामुळे साधारण निफ्टीने ६,००० आणि सेन्सेक्सने २० हजार पार केल्यावर गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंडातून आपली गुंतवणूक काढून घेण्यास सुरुवात केली. यापासून धसका घेत मुदत बंद योजना आणल्या जात आहेत आणि म्युच्युअल फंड विक्रेत्यांना मोठे आमिष देऊन या योजना विकण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे. जी रक्कम या योजनेत गोळा केली जाईल ती तीन वष्रे किंवा पाच वष्रे या म्युच्युअल फंडांकडे राहणार आहे. त्यामुळे निधी व्यवस्थापकास पुन:र्खरेदी अथवा रक्कम योजनेतून बाहेर जाण्याची काळजी करण्याचे कारण नाही. अशा योजांमध्ये रोकड अल्प ठेवली तरी चालते म्हणून बाजारात कमी उलाढाल असणारे तुलनेने कमी द्रवता असणारे परंतु आकर्षक मूल्यांकन असणाऱ्या कंपन्यात गुंतवणूक केली तरी चालण्यासारखे आहे. विद्यमान मुदत बंद योजनांचा अभ्यास केला तर एकएका योजनेने २०-२२ मिडकॅप व स्मॉलकॅप शेअर्समध्ये गुंतवणूक केलेली असते. तर कायम खुल्या असणाऱ्या अर्थात ‘ओपन एन्डेड’ योजनेतील निधी विविध ५०-६० शेअर्समध्ये गुंतविलेला असतो.       
सरासरी परताव्याचा दर?
म्युच्युअल फंड विक्रेत्यांनी सांगितल्याप्रमाणे काही म्युच्युअल फंड सहा ते आठ टक्के कमिशनपर प्रोत्साहनाची लालूच दाखवत आहेत. एखादी पाच ते तीन वर्ष बंद मुदतीच्या योजनेतील सहा टक्के कमिशनपोटी गेले तर गुंतवणूकदारांच्या परताव्यातून सरासरी दरवर्षी दीड ते दोन टक्के रक्कम योजनेच्या विक्रेत्यांच्या प्रोत्साहनपर खर्च होणार आहे. कुठलीही खुली योजना विकल्यावर विक्रेत्यांना एक ते दोन टक्के प्रोत्साहनपर देते. त्याहून तीनपट रकमेच्या मोहापायी अनेक विक्रेते साधारण चुकीच्या गुंतवणूकदरांच्या गळ्यात या योजना मारताना दिसत आहेत. जानेवारी २०१३ पासून सरलेल्या ऑक्टोबर अखेपर्यंत १०,६९४ कोटी रुपये म्युच्युअल फंडांच्या इक्विटी योजनेतून बाहेर गेले. हा खड्डा भरून काढण्यासाठी हे प्रोत्साहन दिले जात आहे. गुंतवणूकदारांचा कानोसा घेतल्यास या मोठ्या प्रोत्साहन रक्कमेच्या मोहापायी अनेक म्युच्युअल फंड विक्रेते बँकेच्या मुदत ठेवी, रोख्यांमधील गुंतवणुकीच्या योजनांमधून पसे काढून या मुदतबंद योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा सल्ला देत आहेत. बँक मुदत ठेवी व रोखे गुंतवणूक निळ्या रंग वर्गवारीतील अर्थात मुद्दलाची सुरक्षितता असणाऱ्या आहेत. २००६ मध्ये अशाच योजनाचे पेव फुटले होते. सध्याचा माहौल त्याचीच पुनरावृत्ती म्हणता येईल. पण २००८ मध्ये शेअरबाजार कोसळल्यामुळे अनेक गुंतवणूकदार त्यांच्या मुद्दलास मुकले. ‘व्हॅल्यू रिसर्च’ या म्युच्युअल फंडविषयक संशोधन करणाऱ्या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीरेंद्र कुमार यांच्या मते अनेक खुल्या योजनांतून गुंतवणूक या मुदत बंद योजनांमध्ये जाताना दिसत आहे. हे सर्व प्रोत्साहनपर रकमेच्या मोहापायी होताना दिसत आहे. विक्रेत्यांना इतकी रक्कम प्रोत्साहनपर देणे हेच मुळी चुकीचे आहे. किती जास्त रक्कम प्रोत्साहनपर द्यावी यावर ‘सेबी’कडून बंधन घातले जाणे आवश्यक आहे. या योजना म्युच्युअल फंड व म्युच्युअल फंड विक्रेते यांच्या फायद्यासाठी आहेत. कारण परतावा मिळो अथवा ना मिळो म्युच्युअल फंडांना त्यांचे मालमत्ता शुल्क मिळेल व विक्रेत्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम. जर तीन वर्षांत शेअरचे भाव वर गेले नाहीत तर गुंतवणूकदारांना सध्याच्या मुदत ठेवी किंवा खुल्या योजनातून बाहेर पडल्यामुळे व या मुदतबंद ठेवीतून परतावा मिळण्याची शक्यता कमी असल्यामुळे हाती धुपाटणे सुद्धा रहिले नाही असे वाटण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

process of regularizing project affected constructions gained momentum after return of mahayuti government
गरजेपोटी बांधकामांच्या नियमितीकरण प्रक्रियेला वेग; तांत्रिक मूल्यमापनाचे काम अंतिम टप्प्यात
nana patekar reacts on allu arjun arrest
अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…
3 percent errors possible in ladki bahin yojana application scrutiny
लाडकी बहीण योजनेच्या अर्ज छाननीत तीन टक्के त्रुटींचा संभव;  नाशिक विभागातील स्थिती
bahujan vikas aghadi future in vasai virar after defeat all three candidates along with hitendra thakur
वसई-विरारमध्ये हितेंद्र ठाकूर यांच्या बविआचे भवितव्य काय?
rbi monetary policy rbi keeps repo rates unchanged reserve bank predicts rising inflation
व्याज दरकपात नाहीच!‘जीडीपी’वाढीच्या अपेक्षांना कात्री; महागाईचा ताप चढण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज
artificial intelligence helping tackle environmental challenges
कुतूहल :  कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी निसर्गाची जोड
About ten thousand unauthorized constructions within PMRDA limits in decade
पीएमआरडीएच्या हद्दीत दशकभरात सुमारे दहा हजार अनधिकृत बांधकामे झाली असल्याचे आता उघड
all we imagine as last night got news award
मराठमोळ्या छाया कदम यांच्या चित्रपटाचा पुन्हा एकदा जागतिक पातळीवर सन्मान; मिळाला ‘हा’ प्रतिष्ठित पुरस्कार
Story img Loader