रिलायन्स टॅक्स सेव्हर फंड
गुंतवणूक सल्ला देणाऱ्या एका संस्थेने २० ते ६५ वर्षे वयोगटातील आणि भारतात २१ ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्या आपल्या ४,५०० ग्राहकांचे सर्वेक्षण करून एक अहवाल मागील आठवडय़ात प्रसिद्ध केला. करदात्यांच्या गुंतवणूकविषयक सवयीची नोंद या सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने घेतली गेली. सर्वेक्षणाने मांडलेल्या निष्कर्षांत, उत्पन्न व देय कर यांचा विचार न करता केवळ कर वाचविण्यासाठी १.५ लाखांची गुंतवणूक करण्याची प्रवृत्ती सर्रास दिसून आली. आवश्यकता नसताना (आर्थिक जबाबदाऱ्या संपल्यावर) खरेदी केलेल्या विमा योजना, कर वाचविण्यासाठी एन्डोमेंट, मनी बॅक, युलिप योजनांची खरेदी, कर वाचविण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या गुंतवणुकांपैकी सर्वाधिक पसंती (तरुण वयातसुद्धा) ‘पीपीएफ’ला देणे, गरज असूनही मुदतीच्या विम्याचा नियोजनांत अंतर्भाव नसणे, स्वत:च्या गरजा लक्षात न घेता अन्य कोणी करतो म्हणून त्याच गुंतवणूक साधनांची निवड करणे, तज्ज्ञांचा सल्ला न घेता आयकर विवरणपत्र दाखल करणे इत्यादी चुका अर्थनिरक्षर करदाते करीत असतात. या चुका केवळ एकदाच नव्हे तर सातत्याने वर्षांमागून वर्षे सुरू असल्याचे आढळून आले. सर्वेक्षणात भाग घेतलेल्यांपैकी ८७ टक्के करदात्यांनी त्यांच्या कर नियोजनात ‘ईएलएसएस फंड’ प्रकाराचा अंतर्भाव केला नव्हता. सर्वेक्षणात भाग घेतलेल्यांपैकी ५० टक्के अशिलांनी मुदतीच्या विम्याचे (टर्म इन्शुरन्स) नावही ऐकले नव्हते. जीवन जरी अमूल्य असले तरी लबाड विमा विक्रेते अमूल्य जीवन व अनमोल जीवन खरेदी करणाऱ्याला त्याच्या निर्णयापासून परावृत्त करीत असतात. ईएलएसएस फंडापैकी सर्वाधिक ‘सिप’ गुंतवणुकीवर परतावा २२ टक्के तर सर्वात कमी सिप परतावा १०.७८ टक्के असा आहे. एखाद्या करदात्याने ३० वर्षे १२,५००चा सिपचा १० टक्के परतावा गृहीत धरला तर ती व्यक्ती ३० वर्षांत ४५ लाखांची गुंतवणूक करेल व या गुंतवणुकीचे तीस वर्षांअखेरीस ४.४ कोटी झालेले असूनही ईएलएसएसपेक्षा ‘एन्डोमेंट’ व ‘मनी बॅक’ला पसंती देणाऱ्यांची संख्या १०० टक्के होती. आर्थिक वर्षांची शेवटची तिमाही म्हणजे दर वर्षी त्याच त्याच चुका करण्याचे दिवस. कर वाचविण्याच्या घाईत कधी कोणाच्या भिडेपोटी, तर कधी जवळच्या व्यक्तीला टार्गेट पूर्ण होण्यास एक ‘लाइफ’ कमी पडते म्हणून अनावश्यक विमा खरेदी केला जातोच. दर वर्षी होणाऱ्या चुका टाळाव्या यासाठी ही आणखी एक ईएलएसएस शिफारस.
जानेवारी २००७ ते डिसेंबर २०१६ या दहा वर्षांच्या कालावधीत दरमहा १० हजारप्रमाणे १२ लाख गुंतवणुकीचे २० जानेवारीच्या रेग्युलर ग्रोथ एनएव्हीनुसार २७.९९ लाख मूल्य असलेला व १६.३८ टक्के वार्षिक परतावा दिलेला हा फंड नक्कीच ‘स्मार्ट’ गटात मोडणारा आहे. म्हणूनच मागील तीन वर्षांपासून हा फंड ‘लोकसत्ता कर्ते म्युच्युअल फंडा’त आपले स्थान अबाधित राखून आहे. ‘रिलायन्स टॅक्स सेव्हर फंडा’च्या अव्वल दीर्घकालीन परताव्यामुळे ३, ५ व १० वर्षे कालावधीत अव्वल स्थानी असलेला हा फंड आहे. २३ ऑगस्ट २००५ मध्ये या फंडाची पहिली एनएव्ही जाहीर झाली. फंडाच्या ‘एनएफओ’वेळी केलेल्या १ लाखाच्या गुंतवणुकीचे १७ जानेवारी २०१७ च्या रेग्युलर ग्रोथ एनएव्हीप्रमाणे ५.०१ लाख झाले आहेत. या गुंतवणुकीवरील परताव्याचा वार्षिक दर १५.२९ टक्के आहे. ईएलएसएस फंड गटातील फंडांची कामगिरी सोबतच्या आलेखात दाखविली आहे.
विद्यमान सरकारचा हा तिसरा अर्थसंकल्प आहे. पुढील वर्षी या सरकारचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. २०१९ मध्ये निवडणुका होणार असल्याने त्या वर्षी लेखानुदान मांडले जाईल. ‘अच्छे दिन’ येण्यासाठी जे काही करावे असे सरकारला वाटते त्याची घोषणा याच अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने होणे अपेक्षित आहे. गेल्या अडीच-पावणेतीन वर्षांत सरकारने ‘मेक इन इंडिया’, ‘सब का साथ सब का विकास’सारख्या ज्या काही घोषणा केल्या त्या घोषणांची अंमलबजावणी या अर्थसंकल्पातून होणे अपेक्षित आहे. सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत उद्योग क्षेत्रात फंडाने गुंतवणूक केली असल्याने हा फंड एका अर्थाने अर्थसंकल्पाचा संभाव्य लाभार्थी ठरण्याची शक्यता आहे.
फंडाच्या गुंतवणुकीसाठी समभागांची निवड करताना उत्तम व्यवस्थापन, शाश्वत व्यवसाय, गुंतवणूकयोग्य मूल्यांकन या गोष्टीचा विचार केला जातो. समभागांच्या संशोधनासाठी रिलायन्स म्युच्युअल फंडाकडे सर्वात अधिक समभाग विश्लेषक असल्याने गुंतवणूकविषयक कल्पनांची फंडाला कधीच वानवा नसते. अंतर्गत विश्लेषकांच्या बरोबरीने दलाली पेढय़ांचे विश्लेषक आपल्या शिफारसी फंड व्यवस्थापनाला नियमित सादर करीत असतात. गुंतवणुकीआधी रिलायन्स म्युच्युअल फंडाचे विश्लेषक कंपनीच्या उत्पादनाचे वितरक कच्च्या मालाचे पुरवठादार व कंपनी व्यवस्थापन यांची भेट घेऊन कंपनीविषयी अधिक माहिती मिळवितात.
अश्विनीकुमार हे या फंडाचे निधी व्यवस्थापक आहेत. रिलायन्स टॅक्स सेव्हर फंडाव्यतिरिक्त ते रिलायन्स टॉप २०० आणि रिलायन्स व्हिजन या दोन फंडांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी पाहतात. ‘एस अँड पी बीएसई १००’ हा फंडाचा संदर्भ निर्देशांक आहे. फंडाने गुंतवणूक केलेल्या कंपन्यांची प्रामुख्याने तीन भागांत विभागणी करता येईल. सरकारी धोरणांच्या लाभार्थी कंपन्या, (जसे की बँका व आर्थिक सेवा क्षेत्रातील कंपन्या) निर्यातप्रधान कंपन्या (कमिन्स, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नॉलॉजी) व ज्यांच्या उत्पादनाला देशांतर्गत मागणी आहे अशा (सिमेंट, वाहन उद्योगातील कंपन्या) इत्यादी. एकूण गुंतवणुकीच्या २० ते २२ टक्के गुंतवणूक सीमेन्स, एबीबी कमिन्स, केनामेटल, जीई टी अँड डी, हनीवेल ऑटोमेशन यांसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांतून केली आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या या त्यांच्या व्यवसायाचे नेतृत्व करतात. तंत्रज्ञान व उत्पादनकेंद्रित धोरणांमुळे या कंपन्यांचे मूल्यांकन अन्य कंपन्यांहून अधिक असते. विद्यमान सरकारचे स्थानिक उत्पादकांना प्राधान्य देण्याचे धोरण आहे. २०२२ पर्यंत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या किमान २५ टक्के हिस्सा उत्पादनातून यावा असे सरकारचे धोरण असल्याचा फायदा मिळावा या उद्देशाने गुंतवणुकीसाठी काही कंपन्यांची निवड केली आहे. केंद्र सरकारकडून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी योग्य प्रयत्न होत आसले तरी सर्वच राज्यांची केंद्राला साथ मिळत असल्याचे दिसत नाही. याचा परिणाम अपेक्षित मागणी प्रत्यक्षात येण्यास ३-८ महिने उशीर होऊ शकेल. दीर्घ कालावधीनंतर असणाऱ्या वित्तीत उद्दिष्टांची पूर्ती करणाऱ्या गुंतवणूक साधनांमध्ये या फंडाचा समावेश करता येऊ शकेल.
वसंत माधव कुलकर्णी
shreeyachebaba@gmail.com
