‘लोकसत्ता’च्या वाचकांनी नवीन वर्षांत बदललेल्या चेहऱ्याची एव्हाना दखल घेतली असेल. जे चाणाक्ष वाचक आहेत व ज्यांना आर्थिक बातम्यात रस आहे अशा वाचकांच्या ‘लोकसत्ता- अर्थसत्ता’ या पानावर झालेला बदल एव्हाना लक्षात आला असेल. नव्या वर्षांत ‘अर्थसत्ता’ या पानावर त्या दिवसाची जी महत्त्वाची आकडेवारी दिली त्या आकडेवारीत सरकारच्या १० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांचा परताव्याचा दर देण्यास सुरुवात झाली आहे. हा दर 8.40% ॅडक 2024 या केंद्र सरकारच्या १० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांचा आहे. या रोख्यांना गिल्टएज सिक्युरिटीज् किंवा जी-सेक म्हणून ओळखले जाते. ज्या फंडांची गुंतवणूक केवळ सरकारी रोख्यांमध्ये होते अशा म्युच्युअल फंड योजनेला गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज् फंड किंवा जी-सेक फंड या नावाने ओळखले जाते.
रिझव्र्ह बँक अर्थव्यवस्थेत होत असलेले बदल लक्षात घेऊन वेगवेगळ्या उपाययोजना करीत आहे. या उपाययोजनांत मुख्यत्वे व्याज दर वाढविणे किंवा घटविणे या सारख्या उपाययोजनांचा समावेश असतो. येत्या ३ फेब्रुवारी रोजी या आर्थिक वर्षांतील शेवटचे पतधोरण जाहीर होत आहे. यावेळी रिझव्र्ह बँक व्याजदरात कपात करणे अपेक्षित आहे. या अपेक्षेने सरकारी रोख्यांच्या किमती वाढण्यास सुरुवात झाली असून, आगामी आर्थिक वर्षांत ही दरकपात अशीच सुरू राहील असे दिसून येते. सध्या ७.८५ टक्के इतका असलेला १० वर्षे मुदतीच्या सरकारी रोख्यांचा परताव्याचा दर ७.५० टक्के इतका घसरण्याची अपेक्षा आहे. अद्याप आर्थिक वर्ष संपण्यास तीन महिने शिल्लक असूनही विदेशी अर्थसंस्थांसाठीची सरकारी रोख्यात गुंतवणुकीच्या मर्यादेने कमाल पातळी गाठली आहे. जी-सेक फंडांनी आपल्या गुंतवणुकीची सरासरी मुदत सात ते १० वर्षे ठेवली आहे. याचा परिणाम फंडांच्या कामगिरीवर झाला आहे. परंतु धोकादेखील वाढला आहे. स्थिर उत्पन्न गुंतवणूक करणाऱ्या फंडांना दोन प्रकारच्या जोखीमांना तोंड द्यावे लागते. पहिली रोख्यांची पत ‘क्रेडिट रिस्क’ व दुसरी जोखीम म्हणजे रोख्यांचा मुदत कालावधी किंवा ‘डय़ुरेशन रिस्क’ होय.
‘रेलिगेअर’ची ही योजना सरकारी रोख्यांत गुंतवणूक करणारी असल्याने साहजिकच क्रेडिट रिस्क शून्य आहे. या फंडाने आपले ‘डय़ुरेशन’ ८.१७ वर्षे इतके राखले आहे. हा मुदत कालावधी गुंतवणुकीचे आक्रमक धोरण म्हणून स्वीकारला जातो. परंतु कमी होत असलेल्या महागाईचा दर पाहता ही जोखीम अवाजवी म्हणता येणार नाही. मागील वर्ष हे समभाग गुंतवणूकदारांचे वर्ष होते. सुरू झालेले नवीन वर्ष हे नि:शंकपणे रोखे गुंतवणूकदारांचे वर्ष असेल. रोखे गुंतवणूकदारांसाठी ज्या वर्षी परतावा दोन आकडय़ात असतो ते वर्ष भरभराटीचे समजले जाते. वार्षिक १२ ते १३ टक्के परताव्याची अपेक्षा असल्याने या फंडाचा गुंतवणूकदारांनी विचार करावयास हरकत नाही.
फंडाविषयक विवरण
फंडाचा प्रकार : परताव्याचा दर स्थिर असलेल्या रोख्यांत गुंतवणूक गुंतवणूक सरकारी कर्ज रोखे आणि कॉल मनी मार्केट
जोखीम प्रकार : मुद्दलाची जोखीम अत्यंत कमी
निधी व्यवस्थापक: या फंडाचे निधी व्यवस्थापक सुजॉय दास हे असून त्यांना १८ वर्षांचा स्थिर उत्पन्न गुंतवणुकीचा अनुभव आहे. सप्टेंबर २०१० पासून ते रेलिगेअर इन्व्हेस्को म्युच्युअल फंडाच्या स्थिर उत्पन्न गुंतवणूक योजनांचे प्रमुख आहेत. त्यांनी अर्थशास्त्रातून पदवी घेतली असून, वित्तीय व्यवस्थापनात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे.
उपलब्ध पर्याय : वृद्धी, बोनस व लाभांश
रेलिगेअर इन्व्हेस्को गिल्ट फंड (लाँग डय़ुरेशन प्लॅन)
‘लोकसत्ता’च्या वाचकांनी नवीन वर्षांत बदललेल्या चेहऱ्याची एव्हाना दखल घेतली असेल. जे चाणाक्ष वाचक आहेत व ज्यांना आर्थिक बातम्यात रस आहे अशा वाचकांच्या ‘लोकसत्ता- अर्थसत्ता’ या पानावर झालेला
First published on: 05-01-2015 at 01:01 IST
मराठीतील सर्व अर्थवृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Religare invesco gilt fund long duration plan