कौस्तुभ जोशी joshikd28@gmail.com
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरणानुसार व्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह नियंत्रित करण्यासाठी जी आयुधे वापरली जातात ती अल्पकाळ आणि दीर्घकाळ अशा दोन प्रकारात मोडतात. त्यातील अल्पकाळात वापरले जाणारे महत्त्वाचे अस्त्र म्हणजे रेपो ऑपरेशन्स अर्थात, ‘रीपर्चेस ऑपरेशन’. यामध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्यापारी बँकांना अल्पावधीमध्ये रोकड कमतरता भासू नये म्हणून पैशाचा पुरवठा केला जातो. यामध्ये रिझव्‍‌र्ह बँक व्यापारी बँकांना पैसे देते व त्या बदल्यात व्यापारी बँका त्यांच्याकडील रोखे (सिक्युरिटी) रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे तारण ठेवतात. समजा हा व्यवहार सात दिवसांचा असेल, याचाच अर्थ सात दिवसांसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पैसे घेतलेले आहेत व सात दिवस परत झाले की पैसे पुन्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिले जातील. त्यावरील व्याजसुद्धा दिले जाईल. या उलट ‘रिव्हर्स रेपो’मध्ये बँकांकडे रोकड गरजेपेक्षा जास्त असेल तर बँका ही रोकड रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे जमा करतात आणि रिझव्‍‌र्ह बँक त्यावर व्याज देते.
हे दोन्ही प्रकार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तरलता समायोजन सुविधा (लिक्विडिटी अ‍ॅडजस्टमेंट फॅसिलिटी – एलएएफ) या यंत्रणेद्वारे अमलात आणले जातात.
यात मागच्या एक महिन्यात मोठा धोरणात्मक बदल रिझव्‍‌र्ह बँकेने केला आहे. २७ मार्च २०२० रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेने २५ हजार कोटी रुपयांचे लाँग टर्म रेपो बाजारात आणले व याद्वारे बँकिंग व्यवस्थेत पैसे खेळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. हे लाँग टर्म रेपो तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी असणार आहेत. म्हणजेच २४ मार्च २०२३ रोजी बँका घेतलेले २५,००० कोटी रुपये पुन्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे जमा करतील.
रेपो व लाँग टर्म रेपो यात फरक काय?
साधारणपणे बँकिंग व्यवस्थेतील अल्प काळातील रोकड टंचाईची समस्या सोडविण्यासाठी रेपो वापरले जात होते. तीन दिवस ते १४ दिवसापर्यंत हे व्यवहार होत असत. मात्र लाँग टर्म रेपो तीन वर्षांसाठी असणार आहे. म्हणजेच तीन वर्षांपर्यंत बँकांना हे पैसे कर्ज देण्यासाठी वापरता येणार आहेत.
गेल्या दोन महिन्यांत भांडवली बाजारामध्ये आलेली नकारात्मकता लक्षात घेता म्युच्युअल फंड घराणी, बिगर बँकिंग कंपन्या (एनबीएफसी) यांना पैशाची गरज भासेल तेव्हा बँकांनी हा पैसा वापरावा अशी अपेक्षा आहे. १७ एप्रिल २०२० रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेने असेच २५ हजार कोटी रुपयाचे लाँग टर्म रेपोद्वारे पैसे व्यवस्थेत खेळवले आहेत. अशाच प्रकारचा डोस २३ एप्रिल २०२० रोजी दिला जाणार असून त्या दिवशी सुद्धा तीन वर्षांसाठी २५ हजार कोटी रुपये रेपोद्वारे बाजारात आणले जातील. या माध्यमातून बँकांनी जे पैसे उभे केले असतील त्यातील ५० टक्के पैसे सूक्ष्म वित्तपुरवठा करणाऱ्या कंपन्या, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था यांना कर्ज स्वरूपात देण्यात यावेत, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने सांगितले आहे.
सरकारची भूमिका
रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यवस्थेत पैसे पोहोचावेत यासाठी हरप्रकारे प्रयत्न करून झाले आहेत. ताज्या मौद्रिक धोरणामध्ये रिव्हर्स रेपो दरसुद्धा घटलेला आहे. या परिस्थितीत बँकांकडून छोटय़ा व्यावसायिकांकडे, अल्प व मध्यम आकाराच्या उद्योगांना कर्जपुरवठा होत नसेल तर आता सरकारनेच तिजोरीतून पैसा मोकळा करण्याची वेळ जवळ आलेली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरणांना (मॉनेटरी पॉलिसीला) नेहमीच सरकारच्या वित्तीय उपायांची (फिस्कल पॉलिसी) साथ असणे आवश्यक असते. तरच अर्थचक्र पुन्हा वेगाने फिरण्यास सुरुवात होईल.
लेखक वित्तीय नियोजनकार व अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरणानुसार व्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह नियंत्रित करण्यासाठी जी आयुधे वापरली जातात ती अल्पकाळ आणि दीर्घकाळ अशा दोन प्रकारात मोडतात. त्यातील अल्पकाळात वापरले जाणारे महत्त्वाचे अस्त्र म्हणजे रेपो ऑपरेशन्स अर्थात, ‘रीपर्चेस ऑपरेशन’. यामध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्यापारी बँकांना अल्पावधीमध्ये रोकड कमतरता भासू नये म्हणून पैशाचा पुरवठा केला जातो. यामध्ये रिझव्‍‌र्ह बँक व्यापारी बँकांना पैसे देते व त्या बदल्यात व्यापारी बँका त्यांच्याकडील रोखे (सिक्युरिटी) रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे तारण ठेवतात. समजा हा व्यवहार सात दिवसांचा असेल, याचाच अर्थ सात दिवसांसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पैसे घेतलेले आहेत व सात दिवस परत झाले की पैसे पुन्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिले जातील. त्यावरील व्याजसुद्धा दिले जाईल. या उलट ‘रिव्हर्स रेपो’मध्ये बँकांकडे रोकड गरजेपेक्षा जास्त असेल तर बँका ही रोकड रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे जमा करतात आणि रिझव्‍‌र्ह बँक त्यावर व्याज देते.
हे दोन्ही प्रकार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तरलता समायोजन सुविधा (लिक्विडिटी अ‍ॅडजस्टमेंट फॅसिलिटी – एलएएफ) या यंत्रणेद्वारे अमलात आणले जातात.
यात मागच्या एक महिन्यात मोठा धोरणात्मक बदल रिझव्‍‌र्ह बँकेने केला आहे. २७ मार्च २०२० रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेने २५ हजार कोटी रुपयांचे लाँग टर्म रेपो बाजारात आणले व याद्वारे बँकिंग व्यवस्थेत पैसे खेळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. हे लाँग टर्म रेपो तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी असणार आहेत. म्हणजेच २४ मार्च २०२३ रोजी बँका घेतलेले २५,००० कोटी रुपये पुन्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे जमा करतील.
रेपो व लाँग टर्म रेपो यात फरक काय?
साधारणपणे बँकिंग व्यवस्थेतील अल्प काळातील रोकड टंचाईची समस्या सोडविण्यासाठी रेपो वापरले जात होते. तीन दिवस ते १४ दिवसापर्यंत हे व्यवहार होत असत. मात्र लाँग टर्म रेपो तीन वर्षांसाठी असणार आहे. म्हणजेच तीन वर्षांपर्यंत बँकांना हे पैसे कर्ज देण्यासाठी वापरता येणार आहेत.
गेल्या दोन महिन्यांत भांडवली बाजारामध्ये आलेली नकारात्मकता लक्षात घेता म्युच्युअल फंड घराणी, बिगर बँकिंग कंपन्या (एनबीएफसी) यांना पैशाची गरज भासेल तेव्हा बँकांनी हा पैसा वापरावा अशी अपेक्षा आहे. १७ एप्रिल २०२० रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेने असेच २५ हजार कोटी रुपयाचे लाँग टर्म रेपोद्वारे पैसे व्यवस्थेत खेळवले आहेत. अशाच प्रकारचा डोस २३ एप्रिल २०२० रोजी दिला जाणार असून त्या दिवशी सुद्धा तीन वर्षांसाठी २५ हजार कोटी रुपये रेपोद्वारे बाजारात आणले जातील. या माध्यमातून बँकांनी जे पैसे उभे केले असतील त्यातील ५० टक्के पैसे सूक्ष्म वित्तपुरवठा करणाऱ्या कंपन्या, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था यांना कर्ज स्वरूपात देण्यात यावेत, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने सांगितले आहे.
सरकारची भूमिका
रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यवस्थेत पैसे पोहोचावेत यासाठी हरप्रकारे प्रयत्न करून झाले आहेत. ताज्या मौद्रिक धोरणामध्ये रिव्हर्स रेपो दरसुद्धा घटलेला आहे. या परिस्थितीत बँकांकडून छोटय़ा व्यावसायिकांकडे, अल्प व मध्यम आकाराच्या उद्योगांना कर्जपुरवठा होत नसेल तर आता सरकारनेच तिजोरीतून पैसा मोकळा करण्याची वेळ जवळ आलेली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरणांना (मॉनेटरी पॉलिसीला) नेहमीच सरकारच्या वित्तीय उपायांची (फिस्कल पॉलिसी) साथ असणे आवश्यक असते. तरच अर्थचक्र पुन्हा वेगाने फिरण्यास सुरुवात होईल.
लेखक वित्तीय नियोजनकार व अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.
