गेल्या दीड वर्षापासून देशात ठाण मांडून बसलेल्या करोनामुळे अर्थव्यवस्थेवर आलेल्या संकटाचा सामना कसा करावा हा मोठा प्रश्न सरकार आणि प्रशासनासमोर होता. मात्र, लसीकरणाचा वेग हळूहळू वाढू लागल्यामुळे अर्थव्यवस्था देखील काहीशी पूर्वपदावर येऊ लागली आहे. परिणामी बाजारात काही प्रमाणात तेजी दिसू लागली आहे. आता रिझर्व्ह बँकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट अर्थात व्याजदर जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी पतधोरण समितीच्या द्विमासिक आढावा बैठकीनंतर हा निर्णय जाहीर केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरण समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक आज पार पडली. या बैठकीनंतर गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी पतधोरणाविषयी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. यानुसार, देशातील रेपो रेट ४ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. त्याशिवाय, रिव्हर्स रेपो रेट देखील ३.३५ टक्के इतका कायम ठेवण्यात आला आहे. याआधी देखील ६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये देखील हे व्याजदर जैसे थेच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

“देशातील महागाईचा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी, कोविड १९ चा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम नियंत्रित करण्यासाठी आणि आर्थिक परिस्थिती पूर्ववत येईपर्यंत देशाचं पतधोरण सर्वसमावेशकच ठेवलं जाईल”, अशी प्रतिक्रिया शक्तिकांत दास यांनी दिली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आता हळूहळू पूर्वपदावर येऊ लागली आहे. गेल्या पतधोरण आढावा बैठकीच्या तुलनेत अर्थव्यवस्था काहीशी सावरली आहे. विकासदराच्या बाबतीत देखील सकारात्मक चिन्ह दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्था लवकरच पूर्वपदावर येण्याची आशा आहे, असं देखील शक्तीकांत दास यांनी नमूद केलं.

रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?

देशातील अर्थव्यवस्थेला दिशा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आपल्या अधिकारांतर्गत देशातील बँकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचे आणि त्यांच्या ठेवींवरील व्याजदर नियंत्रित करत असते. यामध्ये बँकांना दिलेल्या कर्जावरील व्याजदरांना रेपो रेट असं म्हणतात. बँकांनी रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवलेल्या ठेवींवर जे व्याज रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना देते, त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. या पैशातूनच बँका कर्जवाटप करत असतात.

विकासदर ९.५ टक्क्यांवर!

दरम्यान, यावेळी बोलताना शक्तीकांत दास यांनी देशाचा विकासदर चालू आर्थिक वर्षात अर्थात २०२१-२२ मध्ये ९.५ टक्क्यांवर राहील, असा अंदाज वर्तवला आहे. दुसऱ्या तिमाहीत ७.९ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ६.८ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ६.१ टक्के असा विकासदर राहील, असं देखील शक्तीकांत दास म्हणाले.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरण समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक आज पार पडली. या बैठकीनंतर गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी पतधोरणाविषयी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. यानुसार, देशातील रेपो रेट ४ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. त्याशिवाय, रिव्हर्स रेपो रेट देखील ३.३५ टक्के इतका कायम ठेवण्यात आला आहे. याआधी देखील ६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये देखील हे व्याजदर जैसे थेच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

“देशातील महागाईचा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी, कोविड १९ चा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम नियंत्रित करण्यासाठी आणि आर्थिक परिस्थिती पूर्ववत येईपर्यंत देशाचं पतधोरण सर्वसमावेशकच ठेवलं जाईल”, अशी प्रतिक्रिया शक्तिकांत दास यांनी दिली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आता हळूहळू पूर्वपदावर येऊ लागली आहे. गेल्या पतधोरण आढावा बैठकीच्या तुलनेत अर्थव्यवस्था काहीशी सावरली आहे. विकासदराच्या बाबतीत देखील सकारात्मक चिन्ह दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्था लवकरच पूर्वपदावर येण्याची आशा आहे, असं देखील शक्तीकांत दास यांनी नमूद केलं.

रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?

देशातील अर्थव्यवस्थेला दिशा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आपल्या अधिकारांतर्गत देशातील बँकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचे आणि त्यांच्या ठेवींवरील व्याजदर नियंत्रित करत असते. यामध्ये बँकांना दिलेल्या कर्जावरील व्याजदरांना रेपो रेट असं म्हणतात. बँकांनी रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवलेल्या ठेवींवर जे व्याज रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना देते, त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. या पैशातूनच बँका कर्जवाटप करत असतात.

विकासदर ९.५ टक्क्यांवर!

दरम्यान, यावेळी बोलताना शक्तीकांत दास यांनी देशाचा विकासदर चालू आर्थिक वर्षात अर्थात २०२१-२२ मध्ये ९.५ टक्क्यांवर राहील, असा अंदाज वर्तवला आहे. दुसऱ्या तिमाहीत ७.९ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ६.८ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ६.१ टक्के असा विकासदर राहील, असं देखील शक्तीकांत दास म्हणाले.