समीर नेसरीकर
रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून रेपो दरात अर्ध्या टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. रेपो दर आधीच्या ५.४० टक्क्यांवरून ५.९० टक्क्यांवर गेलाय. व्याजदर वाढीचा परिणाम अर्थचक्रातील प्रत्येक घटकावर होतोच. कर्जदारांच्या मासिक हप्तय़ांमध्ये वाढ होऊ घातली आहे. अशा स्थितीत आपण जर डेट मार्केटमधील (रोखे बाजार) गुंतवणूकदार असाल तर काय केलं पाहिजे? त्याआधी डेट म्युच्युअल फंडांविषयी आज विस्ताराने माहिती करून घेऊ या.
एका अर्थाने ‘डेट’ म्हणजेच कर्ज हे आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहेच. खालील वाक्ये आपण सर्वानी थोडय़ाफार फरकाने नक्कीच ऐकली असतील. ‘त्याने औषध-पाण्याचा खर्च केला म्हणून चांगल्या हॉस्पिटलमध्ये बाबांची ट्रीटमेंट करू शकलो.’ ‘या महिन्यात खूप खर्च झालाय रे, थोडे पैसे हवे होते, पगाराच्या दिवशी लगेच परत करेन मी.’ ‘बंडूकाकांनी मुलीचं लग्न अगदी धुमधडाक्यात केलं, त्यांच्या मित्रांनी दोन लाख जमवून दिले होते त्यामुळे टेन्शन-फ्री होते ते.’
वरील उदाहरणे ‘तात्पुरते कर्ज’ या स्वरूपात आहेत आणि ती एक आपलेपणाने केलेली मदत असल्यामुळे त्यात ‘व्यवहाराचा’ भाग येत नाही. परंतु जेव्हा आपण व्यापार दुनियेत व्यवहार करतो तेव्हा त्याला एक कायदेशीर चौकट येते. यात सामान्य पगारदार, व्यवसाय करणारे, कंपन्या, राज्य सरकार ते अगदी केंद्र सरकापर्यंत सर्वच जण येतात.
डेट सिक्युरिटीज म्हणजे नक्की काय?
साध्या भाषेत सांगायचे असल्यास डेट सिक्युरिटीज (कर्जरोखे) अशी आर्थिक साधने आहेत की, ज्यायोगे कर्जदाराला गुंतवणूकदारांकडून कर्ज उभारणी करता येते. कर्जरोख्यांना एक दर्शनी मूल्य (फेस व्हॅल्यू) आणि ‘अवधी’ अंतिम तारीख (मॅच्युरिटी डेट) असते. जे गुंतवणूकदार पैसे देतात त्यांना त्याबदल्यात एक ‘परतावा’ अपेक्षित असतो. इथे हेही जाणून घेऊया की, असा ‘परतावा’ हा वेगवेगळय़ा घटकांवर अवलंबून असतो. जसे की..
१. महागाई दर – गुंतवणूकदार सामान्यत: महागाई वजा जाऊन नंतर मिळणाऱ्या नक्त परताव्याचा विचार करतात. महागाईमुळे ‘क्रयशक्ती’ कमी होते.
२. क्रेडिट रिस्क (पत जोखीम) – कायदेशीर चौकटीत झालेल्या व्यवहारानंतरही, कर्जदाराने जर व्याज किंवा मुद्दल ही देणी नाही दिल्यास उद्भवणारी जोखीम याला पत जोखीम असे आपण म्हणतो. जेवढी जोखीम जास्त, तेवढय़ा जास्त परताव्याची गुंतवणूकदार अपेक्षा करतो.
३. टाइम टू मॅच्युरिटी (व्यवहार संपायचा अवधी) – जेवढा जास्त अवधी, त्या प्रमाणात अनिश्चितता (जोखीम या अर्थी) वाढते.
४. रोखे बाजारातील मागणी आणि पुरवठा
रोख्यांचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे रोखेधारकांकडून दुसऱ्या गुंतवणूकदाराकडे होऊ शकणारे त्याचे हस्तांतरण.
अशा वैशिष्टय़ांसह येणाऱ्या रोख्यांचे प्रकार किती आहेत हे आपण जाणून घेऊ.
कर्जरोखे वेगवेगळय़ा स्वरूपात असतात जसे की बिल्स (बिल ऑफ एक्सचेंज), टी-बिल (केंद्र सरकारने विक्रीस काढलेले बिल्स), जी-सेक, एसडीएल (केंद्र सरकार / राज्य सरकारने विक्रीस काढलेले रोखे ), डिबेंचर्स (कंपन्यांनी विक्रीस काढलेले), सीपी (सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट) – बँकेने विक्रीस काढलेले, सीडी ( कमर्शिअल पेपर) कंपन्यांनी विक्रीस काढलेले.
रोख्यांमध्ये परतावा कोणत्या स्वरूपात मिळतो?
१. व्याज स्वरूपात (दर्शनी मूल्याच्या किती टक्के व्याज हे नमूद केलेले असते.)
२. खरेदी किंमत आणि दर्शनी मूल्य / विक्री किंमत यातल्या फरकाच्या योगे होणाऱ्या फायद्याच्या स्वरूपात.
व्याजाला रोखे बाजारात ‘कूपन’ ही संज्ञा वापरतात आणि हे व्याज फिक्स्ड (निश्चित) अथवा फ्लोटिंग (बदलणारे) असू शकते.
‘क्रेडिट रेटिंग’ म्हणजे काय?
क्रेडिट रेटिंग म्हणजे पतमानांकन. जसे आंब्याच्या गुणवत्तेप्रमाणे त्याची वर्गवारी केली जाते आणि त्यानुसार त्याचा भाव ठरतो त्याचप्रमाणे रोखे साधनांचीसुद्धा काही आर्थिक निकषांवर वर्गवारी केली जाते. केंद्र सरकारचे रोखे जोखीममुक्त आहेत असे आपण सर्वसाधारणपणे म्हणू शकतो. क्रिसिल, इक्रा, केअर अशा काही भारतातील पतमानांकन संस्था आहेत, ज्या वेळोवेळी रोख्यांचे पतमानांकन करत असतात. पतमानांकन वर्गवारी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन रोख्यांसाठी वेगवेगळी असते.
डेट म्युच्युअल फंड कसे कार्य करतात? त्यात कोणत्या योजनांचा अंतर्भाव होतो?
डेट म्युच्युअल फंड रोखे बाजारात गुंतवणूक करतात ज्यात दररोज रोख्यांची खरेदी-विक्री होत असते. डेट म्युच्युअल फंडांचे दोन वेगवेगळे भाग आहेत. एक गुंतवणूक साधनांच्या ‘अवधीप्रमाणे’ आणि दुसरे ‘विशिष्ट अवधी नसलेले’ असे जे विशिष्ट प्रकारच्या रोख्यांमध्ये पैसे गुंतवतात.
गुंतवणूक साधनांच्या ‘अवधीप्रमाणे’ खालील फंडांचा समावेश होतो.
१ वर्ष आणि कमी अवधी : यात ओव्हर नाइट, लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट डय़ुरेशन, लो डय़ुरेशन आणि मनी मार्केट असे फंड येतात.
१ वर्ष ते ३ वर्षांपर्यंत अवधी : यात शॉर्ट डय़ुरेशन फंडाचा समावेश होतो.
३ वर्षे ते ४ वर्ष अवधी : यात मीडियम डय़ुरेशन फंडाचा समावेश होतो.
४ वर्षे ते ७ वर्षे अवधी : यात मीडियम टू लाँग डय़ुरेशन फंडाचा समावेश होतो.
७ वर्षांवरील अवधी : यात लाँग डय़ुरेशन फंडाचा समावेश होतो.
जे विशिष्ट रोखे साधनांत गुंतवणूक करतात त्यात खालील फंडांचा समावेश होतो.
कॉर्पोरेट बॉण्ड फंड : कमीत कमी ८० टक्के गुंतवणूक सर्वोत्तम मानांकन असलेल्या कंपनी रोख्यांमध्ये
क्रेडिट रिस्क फंड : कमीत कमी ६५ टक्के गुंतवणूक सर्वोत्तम मानांकनापेक्षा कमी मानांकन असलेल्या कंपनी रोख्यांमध्ये
बँकिंग अँड पीएसयू फंड : कमीत कमी ८० टक्के गुंतवणूक ही बँका, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, सार्वजनिक वित्तीय संस्था यांच्या रोख्यांमध्ये
गिल्ट फंड : कमीत कमी ८० टक्के गुंतवणूक जी-सेक मध्ये (वेगवेगळय़ा अवधीचे)
फ्लोटर फंड : कमीत कमी ६५ टक्के गुंतवणूक ही फ्लोटिंग रेट (व्याजदर बदलणाऱ्या) रोख्यांमध्ये
डेट म्युच्युअल फंडातील मुख्य जोखीम कोणत्या?
डेट फंड व्यवस्थापक हा रोखे बाजारातील घडामोडींवर नजर ठेवून असतो. प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या जोखीम डेट फंड चालवताना जाणवतात.
अ) व्याजदर जोखीम (इंटरेस्ट रेट रिस्क)
व्याजदर हे ‘मागणी आणि पुरवठा परस्पर संबंध’ या साध्या तत्त्वावर चालतात. भारतात व्याजदराचे व्यवस्थापन रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे आहे. जेव्हा बाजारात जास्त निधी असतो, तेव्हा वस्तू / सेवा यांची मागणी वाढते, मागणी वाढली आणि त्यांचा पुरवठा मर्यादित स्वरूपात राहिल्यास महागाई वाढते. महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी व्याजदर वाढवले जातात, जेणेकरून बाजारातील जास्तीची तरलता (लिक्विडिटी) शोषली जाते. जेव्हा व्याजदर वाढतात, तेव्हा विद्यमान रोख्यांची मागणी कमी होते आणि त्यांची किंमत पडते. अशा वेळेस गुंतवणूकदारांना तोटा होतो, यालाच व्याजदर जोखीम असे म्हणतात. नवीन रोखे ज्यांचा व्याजदर जास्त असतो, त्यांची मागणी वाढते.
ब) पत जोखीम (क्रेडिट रिस्क – व्याज वा मुद्दल परत न मिळण्याची जोखीम)
वरती आपण याचा उल्लेख केला आहेच. जेव्हा गुंतवणूकदार कर्जदारास पैसे देतो तेव्हा रीतसर कायदेशीर करार केला जातो, तरीसुद्धा काही प्रसंगात व्याज किंवा मुद्दल किंवा दोन्हीही न मिळण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, यालाच पत जोखीम असे म्हणतात. ‘इंटरेस्ट रिस्क इज टेम्पररी, बट क्रेडिट रिस्क इज पर्मनन्ट’ असे म्हटले जाते आणि म्हणूनच पतमानांकन पाहून गुंतवणूक करणे आवश्यक असते.
डेट म्युच्युअल फंडाचे कर निर्धारण कसे असते?
डेट म्युच्युअल फंडात ३६ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी केलेली गुंतवणूक ही दीर्घ मुदतीची समजून, भांडवली नफ्यावर २० टक्के दीर्घकालीन भांडवली कर लागतो. त्याच वेळी गुंतवणूकदारांना ‘इंडेक्ससेशन’चा लाभ मिळतो. म्हणजे खरेदीची किंमत इंडेक्ससेशन दराप्रमाणे वाढवली जाते आणि कमी भांडवली नफा दाखविला जातो आणि म्हणून कमी कर लागतो. जर गुंतवणूक ३६ महिने किंवा कमी कालावधीची असल्यास आणि भांडवली नफा झाल्यास तो अल्पकालीन भांडवली नफा धरला जातो आणि त्यावर गुंतवणूकदार प्राप्तिकराच्या ज्या श्रेणीतील आहे त्या दराप्रमाणे त्याला कर भरावा लागतो.
डेट फंडामध्ये गुंतवणूक करताना फक्त आणि फक्त ‘गुणवत्ता’ (क्वालिटी) याच निकषावर गुंतवणूक केली पाहिजे. या मालमत्ता श्रेणीत गुंतवणूक करण्याचा मूळ उद्देश ‘मुद्दल सुरक्षिततेसोबत वाजवी परतावा’ हा आहे तेव्हा त्यातून जास्त परताव्याची अपेक्षा करू नये. जास्त परताव्यासाठी ‘समभागसंलग्न म्युच्युअल फंड’ हा मंत्र लक्षात ठेवावा. प्रत्येक वेळी ‘करोत्तर परतावा’ याचा विचार करूनच गुंतवणुकीचा निर्णय घ्यावा. बँकेतील व्याज तुमच्या कर श्रेणीप्रमाणे करपात्र असते, जे ‘उच्च कर श्रेणीत’ मोडतात त्यांनी आपला करोत्तर नफा जास्त कसा राहील याचा विचार करावा.
वर म्हटल्याप्रमाणे, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून रेपो दरात अर्ध्या टक्क्याची वाढ करण्यात आली आहे. कोविडचा अर्थव्यवस्थेवर रेंगाळणारा प्रतिकूल परिणाम, चाललेले रशिया-युक्रेन युद्ध, अतिरिक्त तरलतेमुळे जगभरात वाढलेली महागाई यासारख्या कारणांमुळे जगभरातच व्याजदर वाढवले जात आहेत. सध्याची रेपो दरातील वाढ त्यालाच अनुसरून केलेली आहे. या स्थितीत सामान्य गुंतवणूकदारांना ‘टार्गेट मॅच्युरिटी फंड’ (एका विशिष्ट इंडेक्सवर आधारित) सारखा पर्याय उपलब्ध आहे. हा डेट म्युच्युअल फंडाचा भाग आहे. सध्याच्या वाढलेल्या व्याजदराचा फायदा गुंतवणूकदारांना मिळू शकेल. या फंडातील गुंतवणूक केंद्र सरकार, राज्य सरकारचे रोखे, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे रोखे अशा तुलनात्मकदृष्टय़ा कमी जोखीम असलेल्या गुंतवणूक साधनांत होते. यातील गुंतवणूक ‘हेल्ड टू मॅच्युरिटी’ अशा स्वरूपाची असल्यामुळे आणि ‘पोर्टफोलिओ कूपन रेट’ माहिती असल्यामुळे परताव्याबद्दलचा अंदाज गुंतवणूक करतानाच येतो. एसबीआय, बिर्ला, कोटक, टाटा इत्यादी फंड घराण्याचे टार्गेट मॅच्युरिटी फंडांचे एनएफओ (नवीन योजना) सध्या उपलब्ध आहेत. त्या योजनांचा वायटीएम (अपेक्षित परतावा) ७ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. डेट फंडातील करोत्तर परताव्याच्या दृष्टिकोनातून या योजना पारंपरिक बँक मुदत ठेवींपेक्षा सरस ठरतात. बाजारात अस्थिरता आहे, यापुढील व्याजदर संदर्भातील निर्णय जगभरातील नवीन माहितीच्या आधारावर घेतले जातील. आपल्याला डेट म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक (अ‍ॅक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह हे दोन्ही मार्ग) करायची असल्यास ती टप्प्याटप्प्याने करावी.
(लेखक मुंबईस्थित गुंतवणूकविषयक अभ्यासक)
(म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजार जोखमींच्या अधीन असते. गुंतवणूक करण्यापूर्वी फंडाचे माहितीपत्रक कृपया सखोल अभ्यासा.)
रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून रेपो दरात अर्ध्या टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. रेपो दर आधीच्या ५.४० टक्क्यांवरून ५.९० टक्क्यांवर गेलाय. व्याजदर वाढीचा परिणाम अर्थचक्रातील प्रत्येक घटकावर होतोच. कर्जदारांच्या मासिक हप्तय़ांमध्ये वाढ होऊ घातली आहे. अशा स्थितीत आपण जर डेट मार्केटमधील (रोखे बाजार) गुंतवणूकदार असाल तर काय केलं पाहिजे? त्याआधी डेट म्युच्युअल फंडांविषयी आज विस्ताराने माहिती करून घेऊ या.
एका अर्थाने ‘डेट’ म्हणजेच कर्ज हे आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहेच. खालील वाक्ये आपण सर्वानी थोडय़ाफार फरकाने नक्कीच ऐकली असतील. ‘त्याने औषध-पाण्याचा खर्च केला म्हणून चांगल्या हॉस्पिटलमध्ये बाबांची ट्रीटमेंट करू शकलो.’ ‘या महिन्यात खूप खर्च झालाय रे, थोडे पैसे हवे होते, पगाराच्या दिवशी लगेच परत करेन मी.’ ‘बंडूकाकांनी मुलीचं लग्न अगदी धुमधडाक्यात केलं, त्यांच्या मित्रांनी दोन लाख जमवून दिले होते त्यामुळे टेन्शन-फ्री होते ते.’
वरील उदाहरणे ‘तात्पुरते कर्ज’ या स्वरूपात आहेत आणि ती एक आपलेपणाने केलेली मदत असल्यामुळे त्यात ‘व्यवहाराचा’ भाग येत नाही. परंतु जेव्हा आपण व्यापार दुनियेत व्यवहार करतो तेव्हा त्याला एक कायदेशीर चौकट येते. यात सामान्य पगारदार, व्यवसाय करणारे, कंपन्या, राज्य सरकार ते अगदी केंद्र सरकापर्यंत सर्वच जण येतात.
डेट सिक्युरिटीज म्हणजे नक्की काय?
साध्या भाषेत सांगायचे असल्यास डेट सिक्युरिटीज (कर्जरोखे) अशी आर्थिक साधने आहेत की, ज्यायोगे कर्जदाराला गुंतवणूकदारांकडून कर्ज उभारणी करता येते. कर्जरोख्यांना एक दर्शनी मूल्य (फेस व्हॅल्यू) आणि ‘अवधी’ अंतिम तारीख (मॅच्युरिटी डेट) असते. जे गुंतवणूकदार पैसे देतात त्यांना त्याबदल्यात एक ‘परतावा’ अपेक्षित असतो. इथे हेही जाणून घेऊया की, असा ‘परतावा’ हा वेगवेगळय़ा घटकांवर अवलंबून असतो. जसे की..
१. महागाई दर – गुंतवणूकदार सामान्यत: महागाई वजा जाऊन नंतर मिळणाऱ्या नक्त परताव्याचा विचार करतात. महागाईमुळे ‘क्रयशक्ती’ कमी होते.
२. क्रेडिट रिस्क (पत जोखीम) – कायदेशीर चौकटीत झालेल्या व्यवहारानंतरही, कर्जदाराने जर व्याज किंवा मुद्दल ही देणी नाही दिल्यास उद्भवणारी जोखीम याला पत जोखीम असे आपण म्हणतो. जेवढी जोखीम जास्त, तेवढय़ा जास्त परताव्याची गुंतवणूकदार अपेक्षा करतो.
३. टाइम टू मॅच्युरिटी (व्यवहार संपायचा अवधी) – जेवढा जास्त अवधी, त्या प्रमाणात अनिश्चितता (जोखीम या अर्थी) वाढते.
४. रोखे बाजारातील मागणी आणि पुरवठा
रोख्यांचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे रोखेधारकांकडून दुसऱ्या गुंतवणूकदाराकडे होऊ शकणारे त्याचे हस्तांतरण.
अशा वैशिष्टय़ांसह येणाऱ्या रोख्यांचे प्रकार किती आहेत हे आपण जाणून घेऊ.
कर्जरोखे वेगवेगळय़ा स्वरूपात असतात जसे की बिल्स (बिल ऑफ एक्सचेंज), टी-बिल (केंद्र सरकारने विक्रीस काढलेले बिल्स), जी-सेक, एसडीएल (केंद्र सरकार / राज्य सरकारने विक्रीस काढलेले रोखे ), डिबेंचर्स (कंपन्यांनी विक्रीस काढलेले), सीपी (सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट) – बँकेने विक्रीस काढलेले, सीडी ( कमर्शिअल पेपर) कंपन्यांनी विक्रीस काढलेले.
रोख्यांमध्ये परतावा कोणत्या स्वरूपात मिळतो?
१. व्याज स्वरूपात (दर्शनी मूल्याच्या किती टक्के व्याज हे नमूद केलेले असते.)
२. खरेदी किंमत आणि दर्शनी मूल्य / विक्री किंमत यातल्या फरकाच्या योगे होणाऱ्या फायद्याच्या स्वरूपात.
व्याजाला रोखे बाजारात ‘कूपन’ ही संज्ञा वापरतात आणि हे व्याज फिक्स्ड (निश्चित) अथवा फ्लोटिंग (बदलणारे) असू शकते.
‘क्रेडिट रेटिंग’ म्हणजे काय?
क्रेडिट रेटिंग म्हणजे पतमानांकन. जसे आंब्याच्या गुणवत्तेप्रमाणे त्याची वर्गवारी केली जाते आणि त्यानुसार त्याचा भाव ठरतो त्याचप्रमाणे रोखे साधनांचीसुद्धा काही आर्थिक निकषांवर वर्गवारी केली जाते. केंद्र सरकारचे रोखे जोखीममुक्त आहेत असे आपण सर्वसाधारणपणे म्हणू शकतो. क्रिसिल, इक्रा, केअर अशा काही भारतातील पतमानांकन संस्था आहेत, ज्या वेळोवेळी रोख्यांचे पतमानांकन करत असतात. पतमानांकन वर्गवारी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन रोख्यांसाठी वेगवेगळी असते.
डेट म्युच्युअल फंड कसे कार्य करतात? त्यात कोणत्या योजनांचा अंतर्भाव होतो?
डेट म्युच्युअल फंड रोखे बाजारात गुंतवणूक करतात ज्यात दररोज रोख्यांची खरेदी-विक्री होत असते. डेट म्युच्युअल फंडांचे दोन वेगवेगळे भाग आहेत. एक गुंतवणूक साधनांच्या ‘अवधीप्रमाणे’ आणि दुसरे ‘विशिष्ट अवधी नसलेले’ असे जे विशिष्ट प्रकारच्या रोख्यांमध्ये पैसे गुंतवतात.
गुंतवणूक साधनांच्या ‘अवधीप्रमाणे’ खालील फंडांचा समावेश होतो.
१ वर्ष आणि कमी अवधी : यात ओव्हर नाइट, लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट डय़ुरेशन, लो डय़ुरेशन आणि मनी मार्केट असे फंड येतात.
१ वर्ष ते ३ वर्षांपर्यंत अवधी : यात शॉर्ट डय़ुरेशन फंडाचा समावेश होतो.
३ वर्षे ते ४ वर्ष अवधी : यात मीडियम डय़ुरेशन फंडाचा समावेश होतो.
४ वर्षे ते ७ वर्षे अवधी : यात मीडियम टू लाँग डय़ुरेशन फंडाचा समावेश होतो.
७ वर्षांवरील अवधी : यात लाँग डय़ुरेशन फंडाचा समावेश होतो.
जे विशिष्ट रोखे साधनांत गुंतवणूक करतात त्यात खालील फंडांचा समावेश होतो.
कॉर्पोरेट बॉण्ड फंड : कमीत कमी ८० टक्के गुंतवणूक सर्वोत्तम मानांकन असलेल्या कंपनी रोख्यांमध्ये
क्रेडिट रिस्क फंड : कमीत कमी ६५ टक्के गुंतवणूक सर्वोत्तम मानांकनापेक्षा कमी मानांकन असलेल्या कंपनी रोख्यांमध्ये
बँकिंग अँड पीएसयू फंड : कमीत कमी ८० टक्के गुंतवणूक ही बँका, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, सार्वजनिक वित्तीय संस्था यांच्या रोख्यांमध्ये
गिल्ट फंड : कमीत कमी ८० टक्के गुंतवणूक जी-सेक मध्ये (वेगवेगळय़ा अवधीचे)
फ्लोटर फंड : कमीत कमी ६५ टक्के गुंतवणूक ही फ्लोटिंग रेट (व्याजदर बदलणाऱ्या) रोख्यांमध्ये
डेट म्युच्युअल फंडातील मुख्य जोखीम कोणत्या?
डेट फंड व्यवस्थापक हा रोखे बाजारातील घडामोडींवर नजर ठेवून असतो. प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या जोखीम डेट फंड चालवताना जाणवतात.
अ) व्याजदर जोखीम (इंटरेस्ट रेट रिस्क)
व्याजदर हे ‘मागणी आणि पुरवठा परस्पर संबंध’ या साध्या तत्त्वावर चालतात. भारतात व्याजदराचे व्यवस्थापन रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे आहे. जेव्हा बाजारात जास्त निधी असतो, तेव्हा वस्तू / सेवा यांची मागणी वाढते, मागणी वाढली आणि त्यांचा पुरवठा मर्यादित स्वरूपात राहिल्यास महागाई वाढते. महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी व्याजदर वाढवले जातात, जेणेकरून बाजारातील जास्तीची तरलता (लिक्विडिटी) शोषली जाते. जेव्हा व्याजदर वाढतात, तेव्हा विद्यमान रोख्यांची मागणी कमी होते आणि त्यांची किंमत पडते. अशा वेळेस गुंतवणूकदारांना तोटा होतो, यालाच व्याजदर जोखीम असे म्हणतात. नवीन रोखे ज्यांचा व्याजदर जास्त असतो, त्यांची मागणी वाढते.
ब) पत जोखीम (क्रेडिट रिस्क – व्याज वा मुद्दल परत न मिळण्याची जोखीम)
वरती आपण याचा उल्लेख केला आहेच. जेव्हा गुंतवणूकदार कर्जदारास पैसे देतो तेव्हा रीतसर कायदेशीर करार केला जातो, तरीसुद्धा काही प्रसंगात व्याज किंवा मुद्दल किंवा दोन्हीही न मिळण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, यालाच पत जोखीम असे म्हणतात. ‘इंटरेस्ट रिस्क इज टेम्पररी, बट क्रेडिट रिस्क इज पर्मनन्ट’ असे म्हटले जाते आणि म्हणूनच पतमानांकन पाहून गुंतवणूक करणे आवश्यक असते.
डेट म्युच्युअल फंडाचे कर निर्धारण कसे असते?
डेट म्युच्युअल फंडात ३६ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी केलेली गुंतवणूक ही दीर्घ मुदतीची समजून, भांडवली नफ्यावर २० टक्के दीर्घकालीन भांडवली कर लागतो. त्याच वेळी गुंतवणूकदारांना ‘इंडेक्ससेशन’चा लाभ मिळतो. म्हणजे खरेदीची किंमत इंडेक्ससेशन दराप्रमाणे वाढवली जाते आणि कमी भांडवली नफा दाखविला जातो आणि म्हणून कमी कर लागतो. जर गुंतवणूक ३६ महिने किंवा कमी कालावधीची असल्यास आणि भांडवली नफा झाल्यास तो अल्पकालीन भांडवली नफा धरला जातो आणि त्यावर गुंतवणूकदार प्राप्तिकराच्या ज्या श्रेणीतील आहे त्या दराप्रमाणे त्याला कर भरावा लागतो.
डेट फंडामध्ये गुंतवणूक करताना फक्त आणि फक्त ‘गुणवत्ता’ (क्वालिटी) याच निकषावर गुंतवणूक केली पाहिजे. या मालमत्ता श्रेणीत गुंतवणूक करण्याचा मूळ उद्देश ‘मुद्दल सुरक्षिततेसोबत वाजवी परतावा’ हा आहे तेव्हा त्यातून जास्त परताव्याची अपेक्षा करू नये. जास्त परताव्यासाठी ‘समभागसंलग्न म्युच्युअल फंड’ हा मंत्र लक्षात ठेवावा. प्रत्येक वेळी ‘करोत्तर परतावा’ याचा विचार करूनच गुंतवणुकीचा निर्णय घ्यावा. बँकेतील व्याज तुमच्या कर श्रेणीप्रमाणे करपात्र असते, जे ‘उच्च कर श्रेणीत’ मोडतात त्यांनी आपला करोत्तर नफा जास्त कसा राहील याचा विचार करावा.
वर म्हटल्याप्रमाणे, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून रेपो दरात अर्ध्या टक्क्याची वाढ करण्यात आली आहे. कोविडचा अर्थव्यवस्थेवर रेंगाळणारा प्रतिकूल परिणाम, चाललेले रशिया-युक्रेन युद्ध, अतिरिक्त तरलतेमुळे जगभरात वाढलेली महागाई यासारख्या कारणांमुळे जगभरातच व्याजदर वाढवले जात आहेत. सध्याची रेपो दरातील वाढ त्यालाच अनुसरून केलेली आहे. या स्थितीत सामान्य गुंतवणूकदारांना ‘टार्गेट मॅच्युरिटी फंड’ (एका विशिष्ट इंडेक्सवर आधारित) सारखा पर्याय उपलब्ध आहे. हा डेट म्युच्युअल फंडाचा भाग आहे. सध्याच्या वाढलेल्या व्याजदराचा फायदा गुंतवणूकदारांना मिळू शकेल. या फंडातील गुंतवणूक केंद्र सरकार, राज्य सरकारचे रोखे, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे रोखे अशा तुलनात्मकदृष्टय़ा कमी जोखीम असलेल्या गुंतवणूक साधनांत होते. यातील गुंतवणूक ‘हेल्ड टू मॅच्युरिटी’ अशा स्वरूपाची असल्यामुळे आणि ‘पोर्टफोलिओ कूपन रेट’ माहिती असल्यामुळे परताव्याबद्दलचा अंदाज गुंतवणूक करतानाच येतो. एसबीआय, बिर्ला, कोटक, टाटा इत्यादी फंड घराण्याचे टार्गेट मॅच्युरिटी फंडांचे एनएफओ (नवीन योजना) सध्या उपलब्ध आहेत. त्या योजनांचा वायटीएम (अपेक्षित परतावा) ७ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. डेट फंडातील करोत्तर परताव्याच्या दृष्टिकोनातून या योजना पारंपरिक बँक मुदत ठेवींपेक्षा सरस ठरतात. बाजारात अस्थिरता आहे, यापुढील व्याजदर संदर्भातील निर्णय जगभरातील नवीन माहितीच्या आधारावर घेतले जातील. आपल्याला डेट म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक (अ‍ॅक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह हे दोन्ही मार्ग) करायची असल्यास ती टप्प्याटप्प्याने करावी.
(लेखक मुंबईस्थित गुंतवणूकविषयक अभ्यासक)
(म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजार जोखमींच्या अधीन असते. गुंतवणूक करण्यापूर्वी फंडाचे माहितीपत्रक कृपया सखोल अभ्यासा.)
