श्रीकांत कुवळेकर
कशाचे खापर कधी कशावर फुटेल याचा नेम राहिलेला नाही. असेच एक प्रकरण एका वायदे बाजारावर शेकले आहे. परिणामी १५ वर्षांच्या अथक परिश्रमाने आणि संशोधनाने उभारलेली व्यवस्था कोलमडतेय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे..
शेतकऱ्यांच्या पिकांना योग्य किंमत मिळण्याच्या दृष्टीने कृषी मालाचा वायदा बाजार अत्यंत महत्त्वाचा. पण गेल्या एक-दोन आठवडय़ांत तो अचानक संकटात सापडला असून कृषी वायदे व्यवहारात मोठी घट दिसून येत आहे. कॅस्टर म्हणजेच एरंडी वायद्यात झालेल्या अति सट्टेबाजीमुळे त्यात बऱ्याच दलालांचे आणि व्यापाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून त्या व्यवहारांवर बंधने आली आहेत. त्यामुळे काही दलालांनी सर्वच कृषी वायद्यांवर बहिष्कार टाकला आहे. याचा फटका ‘एनसीडीईएक्स’ या एक्सचेंजला बसणे साहजिकच आहे. परंतु असे होणे हे शेतकऱ्यांसाठी भविष्यात धोक्याची घंटा ठरू शकेल. कारण त्यामुळे देशातीलच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतातील कृषीमालाच्या किमती केव्हाही आणि कोठेही उपलब्ध होणे दुरापास्त होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल व्यापारी किंवा अडत्या म्हणेल त्या भावाला विकण्यापेक्षा दुसरा पर्याय राहणार नाही. यातून त्याचे शोषण वाढेल. १५ वर्षांच्या अथक परिश्रमाने आणि संशोधनाने ‘एनसीडीईएक्स’ने उभारलेली व्यवस्था परत एकदा कोलमडतेय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
आता कॅस्टर वायद्यात काय झाले ते समजून घेऊ. भारतातील एरंडीचे उत्पादन १२ लाख टन असून सध्या उपलब्ध साठा ३,५०,००० टन आहे. पुढील उत्पादन जानेवारीमध्ये येईल. मागणी ४,००,००० टन राहणार असल्यामुळे तोपर्यंत पुरवठा बेताचाच राहील. येथे हे समजून घ्यावे लागेल की, एरंडीमध्ये भारताची जवळजवळ मक्तेदारी असून एरंडेल तेलाचा एकमेव निर्यातदारदेश आहे. या पार्श्वभूमीवर वायदे बाजारात तेजीवाल्यांनी जोरदार सट्टेबाजी केली होती. परंतु अनपेक्षितपणे डिलिव्हरीसाठी दबाव आल्यावर तेवढे पैसे नसल्यामुळे मंदीवाल्यांनी त्यांना कैचीत पकडून भाव पाडले. यामध्ये अनेक दलाल, ज्यांनी व्यापाऱ्यांना वित्तपुरवठा केला होता त्यांना पैसे परतफेड न झाल्यामुळे नुकसान सोसावे लागले. शेवटी त्याचे खापर ‘एनसीडीईएक्स’वर फुटले.
तसं पाहता गवार गम किंवा एरंडी ही अत्यावश्यक वस्तू नाही. त्याचा भाव सट्टेबाजीमुळे कितीही वाढला तरी सेबी अथवा सरकारने दुर्लक्ष करणे योग्य ठरेल. कारण आपली मक्तेदारी असलेल्या वस्तूचा भाव गवार गम आणि एरंडेल तेल आयात करणारे देश कसे ठरवू शकतात हे पचायला जड जातं. याला कारणदेखील संकुचित दृष्टीच्या आपल्या देशातील कंपन्याच आहेत. जेमतेम चार मोठय़ा एरंडेल निर्यातदार कंपन्या आपल्याला एरंडी बिया स्वस्त मिळण्यासाठी देशातील शेतकऱ्यांचे शोषण करतात, तर दुसरीकडे एरंडेल तेलाचे भाव वर्षांनुवर्षे एका विशिष्ट मर्यादेत ठेवून तिकडील व्यापाऱ्यांचे हित जपतात असे आरोप शेतकरी संघटना करीत असतात हे खरे आहे. आता एरंडेल तेलामध्ये मूल्यवृद्धी झाल्यावर त्यातून प्रचंड नफा कुणाला मिळत असेल हे सांगायला नको.
तर यासारख्या वस्तूंमध्ये तेजी-मंदीच्या अशा प्रकारच्या घटना एक्सचेंजवर गेल्या काही वर्षांत अनेकदा घडल्यामुळे या व्यवस्थेवरील विश्वास उडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली असून व्यापाऱ्यांच्या एक खूप मोठय़ा वर्गाचे त्यामुळे फावू शकते. मागणी पुरवठय़ावर आधारित एक्सचेंजवरील किंमत प्रक्रिया परत या वर्गाच्या हातात गेल्यास त्याचे गंभीर परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागतील.
हे सर्व अशा वेळी घडतेय जेव्हा केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना थेट बाजाराशी जोडण्यासाठी विविध उपाय योजू पाहतेय. यामध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना वायदे बाजारामार्फत देशी-विदेशी खरेदीदारांशी जोडण्यासाठी सरकारी पातळीवर आणि सेबीमध्ये खूप काम चालू आहे. मात्र यासाठी सशक्त एक्सचेंज असणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. ‘एनसीडीईएक्स’ने यापूर्वीच शेकडो शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत हजारो शेतकऱ्यांना वायदे व्यवहाराशी जोडले असून त्यांचे उत्पन्न वाढविले आहे. यापुढील काळात सेबी म्युच्युअल फंडांबरोबरच अनेक नवीन गुंतवणूकदारांना वायदे कमोडिटी वायद्यात व्यवहार करण्यास उत्तेजन देत असताना कॅस्टर वायद्यात झालेला प्रकार बाजाराला चार पावले मागे घेऊन गेला आहे. तेदेखील खरीपपिकांच्या नवीन हंगामाच्या तोंडावर. याचा भावावर दुष्परिणामदेखील होऊ शकतो. यामुळे ‘एनसीडीईएक्स’बरोबरच इतर एक्सचेंजेस आणि सेबी त्याचप्रमाणे या बाजाराशी संबंधित सर्व संस्था यांनी वेळीच एकत्र येऊन तोडगा न काढल्यास कृषी व्यापारावर विपरीत परिणाम होईल.
आता शेवटी कापूस व्यापारातील नुकत्याच घडलेल्या महत्त्वाच्या घटना पाहू. शुक्रवारी चीनमधील कापूस आणि वस्त्र व्यावसायिक यांचे शिष्टमंडळ मुंबईत आले होते. त्यावेळी येथील व्यापाऱ्यांशी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आणि कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियामध्ये बठका झाल्या आहेत. यामध्ये कुठल्या मुद्दय़ांवरून चर्चा झाली याची माहिती उपलब्ध नसली तरी चीनला या वर्षी मोठय़ा प्रमाणात कापूस लागण्याची शक्यता चर्चापटलावर असण्याची शक्यता आहे. भारतातील उत्पादनात चांगली वाढ होणार असल्यामुळे आणि किमती योग्य राहिल्यास कमी वेळात आणि कमी खर्चात भारत सोडता दुसरा पुरवठादार नसल्यामुळे भारतातून निर्यातीच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
शनिवारी अकोल्यात कापूस परिषद झाली असून येत्या हंगामात उत्पादनावर झालेल्या उलटसुलट चर्चावरून असे म्हणता येईल की, येत्या चार-पाच दिवसांत पावसामुळे होऊ शकणारे नुकसान वगळता एकंदर उत्पादन ३६० लाख गाठींवर जाणे शक्य नाही. काही संस्था आणि व्यापारी मात्र ३८०-४०० लाख गाठींवर ठाम असले तरी अतिपावसाचा उत्पादकतेवर नकारात्मक परिणाम बऱ्यापैकी असेल असे सहभागी शेतकऱ्यांचे म्हणणे पडले आहे. नोव्हेंबर मध्यापर्यंत याबाबतचे निश्चित मत व्यक्त करता येईल. सध्यातरी व्यापाऱ्यांपेक्षा कापूस महामंडळाला हमीभावात कापूस विकणे किफायतशीर ठरेल.
ksrikant10@gmail.com
(लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक )
कशाचे खापर कधी कशावर फुटेल याचा नेम राहिलेला नाही. असेच एक प्रकरण एका वायदे बाजारावर शेकले आहे. परिणामी १५ वर्षांच्या अथक परिश्रमाने आणि संशोधनाने उभारलेली व्यवस्था कोलमडतेय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे..
शेतकऱ्यांच्या पिकांना योग्य किंमत मिळण्याच्या दृष्टीने कृषी मालाचा वायदा बाजार अत्यंत महत्त्वाचा. पण गेल्या एक-दोन आठवडय़ांत तो अचानक संकटात सापडला असून कृषी वायदे व्यवहारात मोठी घट दिसून येत आहे. कॅस्टर म्हणजेच एरंडी वायद्यात झालेल्या अति सट्टेबाजीमुळे त्यात बऱ्याच दलालांचे आणि व्यापाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून त्या व्यवहारांवर बंधने आली आहेत. त्यामुळे काही दलालांनी सर्वच कृषी वायद्यांवर बहिष्कार टाकला आहे. याचा फटका ‘एनसीडीईएक्स’ या एक्सचेंजला बसणे साहजिकच आहे. परंतु असे होणे हे शेतकऱ्यांसाठी भविष्यात धोक्याची घंटा ठरू शकेल. कारण त्यामुळे देशातीलच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतातील कृषीमालाच्या किमती केव्हाही आणि कोठेही उपलब्ध होणे दुरापास्त होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल व्यापारी किंवा अडत्या म्हणेल त्या भावाला विकण्यापेक्षा दुसरा पर्याय राहणार नाही. यातून त्याचे शोषण वाढेल. १५ वर्षांच्या अथक परिश्रमाने आणि संशोधनाने ‘एनसीडीईएक्स’ने उभारलेली व्यवस्था परत एकदा कोलमडतेय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
आता कॅस्टर वायद्यात काय झाले ते समजून घेऊ. भारतातील एरंडीचे उत्पादन १२ लाख टन असून सध्या उपलब्ध साठा ३,५०,००० टन आहे. पुढील उत्पादन जानेवारीमध्ये येईल. मागणी ४,००,००० टन राहणार असल्यामुळे तोपर्यंत पुरवठा बेताचाच राहील. येथे हे समजून घ्यावे लागेल की, एरंडीमध्ये भारताची जवळजवळ मक्तेदारी असून एरंडेल तेलाचा एकमेव निर्यातदारदेश आहे. या पार्श्वभूमीवर वायदे बाजारात तेजीवाल्यांनी जोरदार सट्टेबाजी केली होती. परंतु अनपेक्षितपणे डिलिव्हरीसाठी दबाव आल्यावर तेवढे पैसे नसल्यामुळे मंदीवाल्यांनी त्यांना कैचीत पकडून भाव पाडले. यामध्ये अनेक दलाल, ज्यांनी व्यापाऱ्यांना वित्तपुरवठा केला होता त्यांना पैसे परतफेड न झाल्यामुळे नुकसान सोसावे लागले. शेवटी त्याचे खापर ‘एनसीडीईएक्स’वर फुटले.
तसं पाहता गवार गम किंवा एरंडी ही अत्यावश्यक वस्तू नाही. त्याचा भाव सट्टेबाजीमुळे कितीही वाढला तरी सेबी अथवा सरकारने दुर्लक्ष करणे योग्य ठरेल. कारण आपली मक्तेदारी असलेल्या वस्तूचा भाव गवार गम आणि एरंडेल तेल आयात करणारे देश कसे ठरवू शकतात हे पचायला जड जातं. याला कारणदेखील संकुचित दृष्टीच्या आपल्या देशातील कंपन्याच आहेत. जेमतेम चार मोठय़ा एरंडेल निर्यातदार कंपन्या आपल्याला एरंडी बिया स्वस्त मिळण्यासाठी देशातील शेतकऱ्यांचे शोषण करतात, तर दुसरीकडे एरंडेल तेलाचे भाव वर्षांनुवर्षे एका विशिष्ट मर्यादेत ठेवून तिकडील व्यापाऱ्यांचे हित जपतात असे आरोप शेतकरी संघटना करीत असतात हे खरे आहे. आता एरंडेल तेलामध्ये मूल्यवृद्धी झाल्यावर त्यातून प्रचंड नफा कुणाला मिळत असेल हे सांगायला नको.
तर यासारख्या वस्तूंमध्ये तेजी-मंदीच्या अशा प्रकारच्या घटना एक्सचेंजवर गेल्या काही वर्षांत अनेकदा घडल्यामुळे या व्यवस्थेवरील विश्वास उडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली असून व्यापाऱ्यांच्या एक खूप मोठय़ा वर्गाचे त्यामुळे फावू शकते. मागणी पुरवठय़ावर आधारित एक्सचेंजवरील किंमत प्रक्रिया परत या वर्गाच्या हातात गेल्यास त्याचे गंभीर परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागतील.
हे सर्व अशा वेळी घडतेय जेव्हा केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना थेट बाजाराशी जोडण्यासाठी विविध उपाय योजू पाहतेय. यामध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना वायदे बाजारामार्फत देशी-विदेशी खरेदीदारांशी जोडण्यासाठी सरकारी पातळीवर आणि सेबीमध्ये खूप काम चालू आहे. मात्र यासाठी सशक्त एक्सचेंज असणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. ‘एनसीडीईएक्स’ने यापूर्वीच शेकडो शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत हजारो शेतकऱ्यांना वायदे व्यवहाराशी जोडले असून त्यांचे उत्पन्न वाढविले आहे. यापुढील काळात सेबी म्युच्युअल फंडांबरोबरच अनेक नवीन गुंतवणूकदारांना वायदे कमोडिटी वायद्यात व्यवहार करण्यास उत्तेजन देत असताना कॅस्टर वायद्यात झालेला प्रकार बाजाराला चार पावले मागे घेऊन गेला आहे. तेदेखील खरीपपिकांच्या नवीन हंगामाच्या तोंडावर. याचा भावावर दुष्परिणामदेखील होऊ शकतो. यामुळे ‘एनसीडीईएक्स’बरोबरच इतर एक्सचेंजेस आणि सेबी त्याचप्रमाणे या बाजाराशी संबंधित सर्व संस्था यांनी वेळीच एकत्र येऊन तोडगा न काढल्यास कृषी व्यापारावर विपरीत परिणाम होईल.
आता शेवटी कापूस व्यापारातील नुकत्याच घडलेल्या महत्त्वाच्या घटना पाहू. शुक्रवारी चीनमधील कापूस आणि वस्त्र व्यावसायिक यांचे शिष्टमंडळ मुंबईत आले होते. त्यावेळी येथील व्यापाऱ्यांशी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आणि कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियामध्ये बठका झाल्या आहेत. यामध्ये कुठल्या मुद्दय़ांवरून चर्चा झाली याची माहिती उपलब्ध नसली तरी चीनला या वर्षी मोठय़ा प्रमाणात कापूस लागण्याची शक्यता चर्चापटलावर असण्याची शक्यता आहे. भारतातील उत्पादनात चांगली वाढ होणार असल्यामुळे आणि किमती योग्य राहिल्यास कमी वेळात आणि कमी खर्चात भारत सोडता दुसरा पुरवठादार नसल्यामुळे भारतातून निर्यातीच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
शनिवारी अकोल्यात कापूस परिषद झाली असून येत्या हंगामात उत्पादनावर झालेल्या उलटसुलट चर्चावरून असे म्हणता येईल की, येत्या चार-पाच दिवसांत पावसामुळे होऊ शकणारे नुकसान वगळता एकंदर उत्पादन ३६० लाख गाठींवर जाणे शक्य नाही. काही संस्था आणि व्यापारी मात्र ३८०-४०० लाख गाठींवर ठाम असले तरी अतिपावसाचा उत्पादकतेवर नकारात्मक परिणाम बऱ्यापैकी असेल असे सहभागी शेतकऱ्यांचे म्हणणे पडले आहे. नोव्हेंबर मध्यापर्यंत याबाबतचे निश्चित मत व्यक्त करता येईल. सध्यातरी व्यापाऱ्यांपेक्षा कापूस महामंडळाला हमीभावात कापूस विकणे किफायतशीर ठरेल.
ksrikant10@gmail.com
(लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक )
