गुंतवणूकभान
अर्थव्यवस्थेतील वित्तपुरवठय़ात अकाली कपात केल्यास कदाचित व्याजदर काही काळासाठी वाढतीलही. परंतु रुळावर येत असलेली अर्थव्यवस्था नजीकच्या काळात पुन्हा वित्तीय अरिष्टात जाण्याचा धोका अधिक आहे. तेव्हा रोखे खरेदी थांबविण्याचा निर्णय विचारपूर्वक करायला हवा-
बेन बर्नान्के,
अमेरिकेच्या फेडरल रिझव्‍‌र्हचे अध्यक्ष
आपण वर्तविलेले भविष्य सत्य होऊन वर्तमानात समोर उभे ठाकावे यासारखी दुसरी समाधानाची बाब असू शकत नाही. परंतु आज त्या समाधानाची जागा विषण्ण भावनेने घेतली आहे. आठ एप्रिलला याच स्तंभातून, सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे रुपयाचा डॉलरबरोबर विनिमय दर नजीकच्या काळात ५८-५९ दिसेल असे म्हटले होते. परंतु नजीकचा काळ इतका नजीक असेल याची कल्पना नव्हती. एखाद्या कर्करोगाने ग्रस्त रुग्णाचे आयुष्य सहा महिने वाटावे आणि महिन्याभरात सगळा खेळ आटपावा तसे काहीसे झाले. सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात रुपयाची साठी येईल, असा अंदाज असताना तीन महिने आधीच रुपयाने साठी साजरी केली.
देशांतर्गत व्याजाचे दर कमी करून मागणी वाढविण्यासाठी वित्तीय उदार धोरणे (क्यूई) अमेरिका तसेच युरोपीय महासंघ, इंग्लंड व जपान या अर्थव्यवस्थांनी राबविली. याचा अप्रत्यक्ष फायदा विकसनशील राष्ट्रांना झाला. या फेड, युरोपची मध्यवर्ती बँक, बँक ऑफ इंग्लंड, बँक ऑफ जपान, यांच्या अतिउदार धोरणामुळे जगात पशाचा पाऊस पडला असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. याच्या परिणामी जगभरात शेअर व रोखे यांच्या गुंतवणुकीत दुपटीने वाढ झाली. अतिरोखतेमुळे या गुंतवणुका अल्प मुदतीच्या होत्या हे वेगळे सांगावयास नको. याचा परिणाम म्हणून गेल्या वर्षभरात जगभरच्या विविध निर्देशांकात वेगवान चढउतार झाले. व्याजाचे दर स्वप्नवत नीचांकी असल्यामुळे भांडवलाची उत्पादकता हा मुद्दा गरलागू झाला. वर उल्लेख आलेल्या विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये संथ का होईना पण सुधारणा दृष्टिपथात दिसू लागताच उदार वित्तीय धोरणाचा फेरविचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली. १९-२० जून रोजी झालेल्या फेडच्या बठकीनंतर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेविषयी व्यक्त केले गेलेले सुधारित अंदाज सोबतच्या कोष्टकात दिले आहेत.
अल्पावधीत काहीबाही घडलेले दिसत असले तरी, दूरगामी अर्थाने याचा अप्रत्यक्ष लाभार्थी भारत ठरणार आहे. भारताची अर्थव्यवस्था २०१४ मध्ये ६.५% तर २०१५ मध्ये ६.८% वाढेल असा अंदाज आहे. २०१०-२०१३ या काळात घटलेले औद्योगिक उत्पादन, घटलेली निर्यात रुळावर येईल. सोन्यासहित कच्चे तेल व इतर जिन्नस आदी वस्तूंच्या घटणाऱ्या किमतीचा फायदा भारताला होईल. परंतु सरकारने आíथक सुधारणांचा कार्यक्रम जोमाने राबवावयास हवा. प्रकल्पांना विविध परवाने वेळेत मिळाले तर प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन वाढत्या मागणीचा लाभ भारतीय कंपन्यांना मिळू शकेल. परंतु हे निवडणूक वर्ष असल्यामुळे सरकार ही धडाडी दाखवेल असे वाटत नाही. ताज्या रुपयाच्या घसरणीमुळे इंधन अनुदाने पुन्हा एक लाख कोटीच्या वर जातील. जी आधीच्या अंदाजानुसार साठ हजार कोटी दरम्यान होती. परंतु सोन्याचे घटलेले भाव व सोन्याच्या आयातीवरील र्निबध व कच्च्या तेलाचे घटलेले भाव याचा एकत्रित परिणाम चालू आíथक वर्षांच्या परराष्ट्र व्यापारातील तूट कमी होण्यात होईल. याचा परिणाम दिसायला डिसेंबर २०१३ उजाडेल.
दरम्यानच्या काळात पाव ते अध्र्या टक्याची व्याजदर कपात झाली असेल. कुठलीही अर्थव्यवस्था सुदृढ होण्यासाठी चलनातील अति-चढउतार हानिकारक असतात. रुपयाचे ३-४ टक्क्यांचे वार्षकि अवमूल्यन गृहीत धरण्यात येते. आज विकसनशील राष्ट्रसमूहात रुपया हे सर्वात वेगाने अवमूल्यन झालेले चलन आहे. याच कारणामुळे जगाच्या तुलनेत भारतीय कंपन्यांचे मूल्यांकन आकर्षक पातळीवर आले आहे. आज परत गेलेल्या विदेशी अर्थसंस्था दुप्पट वेगाने परत येतील. बर्नान्के यांनी आपल्या निवेदनात कुठेही ‘क्यूई’ कधी बंद होणार याबाबत स्पष्ट संकेत दिलेले नाहीत. त्यांनी इतकेच म्हटले आहे की, अमेरिकेची अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यास सुरुवात झाली आहे. 
रत्नागिरीच्या ‘लोकसत्ता-अर्थ वृत्तान्त’च्या एक वाचक झारिना खातू अशा या कंपन्यांचा उल्लेख ‘एल- ट्वेल स्टॉक्स’ अर्थात ‘लोकसत्ता -१२’ असा करतात, यापकी निवडक कंपन्या धाडस करून घ्या अशी शिफारस करावीशी वाटते. आणि म्हणूनच साठीतला रुपया जेष्ठ नागरिक न वाटता साठीतल्याच अभिनेत्री रेखासारखा सदातरुण वाटतो. आणि म्हणूनच ‘एल ट्वेल’ पकी एक जिलेट इंडिया पुढील सोमवारी..
मागील आठवडय़ात फेडरल रिझव्‍‌र्हचे बेन बर्नान्के यांच्या वक्तव्यांमुळे (आपल्या अर्थमंत्र्यांच्या प्रतिपादनानुसार, या वक्तव्यांचा चुकीचा अर्थ लावल्यामुळे) ‘वॉल-स्ट्रीट’पासून ओसाका (जपान) स्टॉक एक्स्चेंजपर्यंत शेअर बाजार गडगडले. डॉलरवगळता देशोदेशीचे स्थानिक चलन व रोखे बाजार कोसळले. भारताबाबत बोलायचे तर सुक्याबरोबर ओलेही जळते या न्यायाने झालेल्या पडझडीत अनेक उत्तम ताळेबंद असणारे शेअर आज अतिशय आकर्षक किमतीत उपलब्ध झाले आहेत. वित्तीय व्यवस्थापकांना यात ‘व्हॅल्यू बाइंग’ अर्थात मूल्यात्मक खरेदीची संधी दिसून येते.
आपण वर्तविलेले भविष्य सत्य होऊन वर्तमानात समोर उभे ठाकावे यासारखी दुसरी समाधानाची बाब असू शकत नाही. परंतु आज त्या समाधानाची जागा विषण्ण भावनेने घेतली आहे. आठ एप्रिलला याच स्तंभातून, सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे रुपयाचा डॉलरबरोबर विनिमय दर नजीकच्या काळात ५८-५९ दिसेल असे म्हटले होते. परंतु नजीकचा काळ इतका नजीक असेल याची कल्पना नव्हती. एखाद्या कर्करोगाने ग्रस्त रुग्णाचे आयुष्य सहा महिने वाटावे आणि महिन्याभरात सगळा खेळ आटपावा तसे काहीसे झाले. सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात रुपयाची साठी येईल, असा अंदाज असताना तीन महिने आधीच रुपयाने साठी साजरी केली.
देशांतर्गत व्याजाचे दर कमी करून मागणी वाढविण्यासाठी वित्तीय उदार धोरणे (क्यूई) अमेरिका तसेच युरोपीय महासंघ, इंग्लंड व जपान या अर्थव्यवस्थांनी राबविली. याचा अप्रत्यक्ष फायदा विकसनशील राष्ट्रांना झाला. या फेड, युरोपची मध्यवर्ती बँक, बँक ऑफ इंग्लंड, बँक ऑफ जपान, यांच्या अतिउदार धोरणामुळे जगात पशाचा पाऊस पडला असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. याच्या परिणामी जगभरात शेअर व रोखे यांच्या गुंतवणुकीत दुपटीने वाढ झाली. अतिरोखतेमुळे या गुंतवणुका अल्प मुदतीच्या होत्या हे वेगळे सांगावयास नको. याचा परिणाम म्हणून गेल्या वर्षभरात जगभरच्या विविध निर्देशांकात वेगवान चढउतार झाले. व्याजाचे दर स्वप्नवत नीचांकी असल्यामुळे भांडवलाची उत्पादकता हा मुद्दा गरलागू झाला. वर उल्लेख आलेल्या विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये संथ का होईना पण सुधारणा दृष्टिपथात दिसू लागताच उदार वित्तीय धोरणाचा फेरविचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली. १९-२० जून रोजी झालेल्या फेडच्या बठकीनंतर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेविषयी व्यक्त केले गेलेले सुधारित अंदाज सोबतच्या कोष्टकात दिले आहेत.
अल्पावधीत काहीबाही घडलेले दिसत असले तरी, दूरगामी अर्थाने याचा अप्रत्यक्ष लाभार्थी भारत ठरणार आहे. भारताची अर्थव्यवस्था २०१४ मध्ये ६.५% तर २०१५ मध्ये ६.८% वाढेल असा अंदाज आहे. २०१०-२०१३ या काळात घटलेले औद्योगिक उत्पादन, घटलेली निर्यात रुळावर येईल. सोन्यासहित कच्चे तेल व इतर जिन्नस आदी वस्तूंच्या घटणाऱ्या किमतीचा फायदा भारताला होईल. परंतु सरकारने आíथक सुधारणांचा कार्यक्रम जोमाने राबवावयास हवा. प्रकल्पांना विविध परवाने वेळेत मिळाले तर प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन वाढत्या मागणीचा लाभ भारतीय कंपन्यांना मिळू शकेल. परंतु हे निवडणूक वर्ष असल्यामुळे सरकार ही धडाडी दाखवेल असे वाटत नाही. ताज्या रुपयाच्या घसरणीमुळे इंधन अनुदाने पुन्हा एक लाख कोटीच्या वर जातील. जी आधीच्या अंदाजानुसार साठ हजार कोटी दरम्यान होती. परंतु सोन्याचे घटलेले भाव व सोन्याच्या आयातीवरील र्निबध व कच्च्या तेलाचे घटलेले भाव याचा एकत्रित परिणाम चालू आíथक वर्षांच्या परराष्ट्र व्यापारातील तूट कमी होण्यात होईल. याचा परिणाम दिसायला डिसेंबर २०१३ उजाडेल.
दरम्यानच्या काळात पाव ते अध्र्या टक्याची व्याजदर कपात झाली असेल. कुठलीही अर्थव्यवस्था सुदृढ होण्यासाठी चलनातील अति-चढउतार हानिकारक असतात. रुपयाचे ३-४ टक्क्यांचे वार्षकि अवमूल्यन गृहीत धरण्यात येते. आज विकसनशील राष्ट्रसमूहात रुपया हे सर्वात वेगाने अवमूल्यन झालेले चलन आहे. याच कारणामुळे जगाच्या तुलनेत भारतीय कंपन्यांचे मूल्यांकन आकर्षक पातळीवर आले आहे. आज परत गेलेल्या विदेशी अर्थसंस्था दुप्पट वेगाने परत येतील. बर्नान्के यांनी आपल्या निवेदनात कुठेही ‘क्यूई’ कधी बंद होणार याबाबत स्पष्ट संकेत दिलेले नाहीत. त्यांनी इतकेच म्हटले आहे की, अमेरिकेची अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यास सुरुवात झाली आहे.
रत्नागिरीच्या ‘लोकसत्ता-अर्थ वृत्तान्त’च्या एक वाचक झारिना खातू अशा या कंपन्यांचा उल्लेख ‘एल- ट्वेल स्टॉक्स’ अर्थात ‘लोकसत्ता -१२’ असा करतात, यापकी निवडक कंपन्या धाडस करून घ्या अशी शिफारस करावीशी वाटते. आणि म्हणूनच साठीतला रुपया जेष्ठ नागरिक न वाटता साठीतल्याच अभिनेत्री रेखासारखा सदातरुण वाटतो. आणि म्हणूनच ‘एल ट्वेल’ पकी एक जिलेट इंडिया पुढील सोमवारी..
मागील आठवडय़ात फेडरल रिझव्‍‌र्हचे बेन बर्नान्के यांच्या वक्तव्यांमुळे (आपल्या अर्थमंत्र्यांच्या प्रतिपादनानुसार, या वक्तव्यांचा चुकीचा अर्थ लावल्यामुळे) ‘वॉल-स्ट्रीट’पासून ओसाका (जपान) स्टॉक एक्स्चेंजपर्यंत शेअर बाजार गडगडले. डॉलरवगळता देशोदेशीचे स्थानिक चलन व रोखे बाजार कोसळले. भारताबाबत बोलायचे तर सुक्याबरोबर ओलेही जळते या न्यायाने झालेल्या पडझडीत अनेक उत्तम ताळेबंद असणारे शेअर आज अतिशय आकर्षक किमतीत उपलब्ध झाले आहेत. वित्तीय व्यवस्थापकांना यात ‘व्हॅल्यू बाइंग’ अर्थात मूल्यात्मक खरेदीची संधी दिसून येते.
