प्राप्तीकर वाचविण्यासाठी प्राप्तीकर कायद्यातील विविध कलमांची, तरतुदींची माहिती असणे जसे आवश्यक आहेत तसेच एखादा व्यवहार कधी करायचा म्हणजे त्यासाठी योग्य वेळ कोणती याविषयीसुद्धा करदात्यांना माहिती असणे आवश्यक ठरते. याचे कारण असे की, बरेचदा प्राप्तीकर वाचविण्यासाठी ज्या कलमांचा, तरतुदींचा उपयोग करावयाचा असतो त्या तरतुदींमध्ये विशिष्ट कालमर्यादांचा उल्लेख असतो. आणि त्या कालमर्यादांचा आपल्या फायद्यासाठी म्हणजे कायदेशीररित्या प्राप्तीकर वाचविण्यासाठी उपयोग करून घेता येतो. उदाहरण द्यायचे झाले तर कलम ५४ईसी चे देता येईल.
आपण या आधीच्या लेखांमध्ये माहिती घेतली आहे की, दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील प्राप्तीकर वायविण्यासाठीकलम ५४, ५४ ईसी आणि ५४ एफचा उपयोग करून घेता येतो. त्यापैकीच एक कलम म्हणजे ५४ईसी! या कलमान्वये कोणतीही दीर्घकालीन भांडवली मालमत्ता विकून होणारा दीर्घकालीन भांडवली नफा सहा महिन्यांच्या आत ‘नॅशनल हायवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया’ आणि ‘रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन’ या दोन संस्थांच्या रोख्यांमध्ये गुंतविले तर मिळालेला दीर्घकालीन भांडवली नफा करमुक्त मिळतो.
आर्थिक वर्ष २००६-०७ पर्यंत या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या रकमेवर कोणतेही बंधन नव्हते. मात्र अर्थविधेयक २००७ अन्वये ‘एप्रिल २००७ पासून या रोख्यांमध्ये करता येणाऱ्या गुंतवणुकीच्या रकमेवर ५० लाख रुपयांची मर्यादा घालण्यात आली. आणि या तरतुदींमुळे ज्या करदात्यांना ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक भांडवली नफा मिळाला आहे त्यांना प्राप्तीकर वाचविण्यासाठी बंधन आले. वर वर पाहता हे जरी खरे असले तरी प्राप्तीकर कायद्यातील कलमांच्या तरतुदींची योग्य माहिती असल्यास प्राप्तीकर वाचविण्यासाठी कायदेशीर पळवाट मिळू शकते आणि प्राप्तीकर वाचू शकतो! आणि म्हणून ज्या करदात्यांना ५० लाख रुपयांहून अधिक दीर्घकालीन भांडवली नफा मिळाला आहे त्यांनी ५० लाख रुपयांपेक्षा मिळालेल्या अधिक रकमेवर २०% दराने दीर्घकालीन भांडवली कर भरायचा का? तर याचे उत्तर नाही, असे आहे. मग त्यांनी काय करायचे? तर भांडवली मालमत्ता विकण्यासाठी जी वेळ आहे ती वेळ ‘स्मार्टली’ साधायची! एक उदाहरण घेऊनच करनियोजनात वेळ साधण्याचे महत्त्व कसे ते पटवून देता येईल.
एका करदात्याने जानेवारी २०१३ मध्ये दीर्घकालीन भांडवली मालमत्ता १ कोटी ९० लाख रुपयांना विकली. ही भांडवली मालमत्ता त्याने एप्रिल १९८१ मध्ये १० लाख रुपयांना विकत घेतली होती. या माहितीच्या आधारे दीर्घकालीन भांडवली नफ्याची रक्कम खालीलप्रमाणे असेल –
आर्थिक वर्ष १९८१-८२ चा कॉस्ट इन्फ्लेशन इन्डेक्स = १००
आर्थिक वर्ष २०१३-१४ चा कॉस्ट इन्फ्लेशन इन्डेक्स = ८५२
म्हणून भांडवली मालमत्तेची किंमत
१०००००० / १०० ७ ८५२ = ८५२००००
भांडवली मालमत्तेच्या विक्रीची किंमत = १९००००००
वजा भांडवली मालमत्तेची किंमत = ८५२००००
दीर्घकालीन भांडवली नफा = १०४८००००
या करदात्याला दुसरे राहते घर घेण्याची इच्छा नाही, असे गृहित धरु या. त्यामुळे कलम ५४ अन्वये कर वाचविण्यास वाव नाही. म्हणजे प्राप्तीकर वाचविण्यासाठी त्याच्यासमोर कलम ५४ ईसी चाच पर्याय उपलब्ध आहे. एखाद दुसरा करदाता (ज्याने कलम ५४ ईसी विषयी व्यवस्थित माहिती घेतली नाही तो) असा विचार करेल की सहा महिन्यांच्या आत मला ५० लाख रुपयांचे कॅपिटल गेन्स बॉन्ड्स घेता येतील आणि राहिलेल्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर मी जो देय प्राप्तीकर भरावयाचा आहे तो भरून टाकेन. मात्र आपल्या वरील उदाहरणातील करदात्याला कलम ५४ ईसी विषयी व्यवस्थित ज्ञान होते आणि तने १० लाख रुपयांचा प्राप्तीकर वाचविला! कसा? तो असा की, कलम ५४ ईसी मध्ये ५० लाख रुपये कॅपिटल गेन्स बॉन्ड्समध्ये भरण्याची जी मर्यादा आहे ती प्रति आर्थिक वर्षांसाठी आहे, हे त्यांना माहित होते.
वर नमूद केलेल्या उदाहरणात आपल्या करदात्याने भांडवली मालमत्तेची विक्री करताना वरील तरतुदींचा ‘स्मार्टली’ उपयोग करून घेतला. त्याने विक्रीची वेळ अचूक साधली. त्याने ३० सप्टेंबर २०१२ नंतर भांडवली मालमत्ता विकण्याचा निर्णय घेतला. त्याने भांडवली मालमत्ता जानेवारी २०१३ मध्ये विकली आणि आर्थिक वर्ष २०१२-१३ मध्ये ५० लाख रुपये ३१ मर्चा २०१३ च्या आत कॅपिटल गेन्स बॉन्ड्समध्ये गुंतविले. आणि अजून ५० लाख रुपये एप्रिल ते जून २०१३ या कालावधीत आर्थिक वर्ष २०१३-१४ मध्ये गुंतविले. आणि अर्थातच सहा महिन्यांच्या आत पैसे गुंतविण्याचे बंधनही पाळले. मात्र हिच भांडवली मालमत्ता जर कर का त्याने ३० सप्टेंबर २०१२ पूर्वी विकली असती तर त्याला मार्च २०१३ पर्यंत ५० लाख रुपयांचेच कॅपिटल गेन्स बॉन्ड्स घेता आले असते. आणि उरलेल्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर म्हणजे १०४८०००० वजा ५००००००= ५४८०००० या रकमेवर २०% दराने १०९६००० एवढा प्राप्तीकर भरावा लागला असता.
‘अ‍ॅस्पी जीनवाला विरुद्ध ए.सी.आय.टी (२०१२) २० टॅक्समन७५’ या खटल्यामध्ये करदात्याने राहते घर ऑक्टोबर २००७ मध्ये विकले आणि आर्थिक वर्ष २००७-०८ मध्ये त्याने ५० लाख रुपये कॅपिटल गेन्स बॉन्ड्समध्ये गुंतविले आणि पुन्हा आर्थिक वर्ष २००८-०९ मध्ये आणखी ५० लाख रुपये या रोख्यांमध्ये गुंतविले. अ‍ॅसेसिंग ऑफिसर आणि कमिशनर (अपील) यांनी असा निर्वाळा दिला की कलम ५४ ईसी नुसार करदात्याला ५० लाख रुपयांचीच वजावट मिळेल.
मात्र पुढे हा खटला अहमदाबाद खंडपिठाच्या इन्कमटॅक्स अ‍ॅपेलेट ट्रायब्यूनलकडे सुनावणीसाठी आला असता असा निर्णय दिला गेला की ‘कलम ५४ईसी अन्वये ५० लाख रुपये गुंतविण्याची मर्यादा आर्थिक वर्षांसाठी असल्याने करदाता १ कोटी रुपयांची वजावट कलम ५४ ईसीनुसार घेऊ शकतो. आणि म्हणून ही फायदा त्याला नाकारता येणार नाही. आणि म्हणून करदात्याने १ कोटी रुपयांची वजावट घेण्यास आमचा विरोध नाही.
‘इप्का लॅप २६६ आयटीआर ५२१’ या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की एखाद्या कलमाच्या तरतुदीचा अन्वयार्थ त्या कलमामध्ये जी शब्दरचना (वर्डिग) आहे त्यानुसारच लावला पाहिजे. कलम ५४ ईसी मध्ये तर तसा स्पष्ट उल्लेख आहेच की प्रति आर्थिक वर्षांत ५० लाख रुपयांची गुंतवणूक करता येते. मात्र तरीदेखील एक अजून आधार म्हणून वर नमूद केलेल्या दोन खटल्याचा उल्लेख केला गेला आहे.
तेव्हा करदात्यांनी भांडवली मालमत्ता विकताना नियोजन करून जर अचूक वेळ ‘स्मार्टली’ साधली तर अशाप्रकारे त्यांचा प्राप्तीकर मोठय़ा प्रमाणात आणि तोही कायदेशीर मार्गाने वाचेल, हे निश्चित!
(लेखक गुंतवणूक व प्राप्तिकर सल्लागार आहेत.)
