आधी कठोर व्हायला हवेच!

बाजार-संशोधन प्रमुख इंडिया इन्फोलाइन
वित्तीय व चालू खात्यातील तुटीचा प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात सुधारणांवर भर देणे अपरिहार्यच आहे. नसेल तर देशाचे पतमानांकन घसरण्याच्या भीती आहे, हे खरे तर चांगलेच म्हणावे. गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये माजी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी ‘हॅम्लेट’मधील वाक्य सांगितले होते : केवळ दयाळू होण्यासाठीच मला कठोर व्हायला हवे. त्याचे अनुसरण खरे तर  चिदम्बरम यांनी करायला हवे. आगामी निवडणुकांमधील मतांचे गठ्ठे लक्षात घेऊन ‘पॉप्युलिस्ट’ अर्थसंकल्पाचे गाजर दाखवावे लागेल मान्य; परंतु गुंतवणूकदारांचा विश्वास जपण्यासाठी व परदेशी भांडवल आकृष्ट करण्यासाठी हा अर्थसंकल्प एकंदरच संतुलित असण्याची शक्यता अधिक आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अर्थमंत्री सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५.३% वित्तीय तुटीचे लक्ष्य साध्य करतील. करवसुलीतील घट, स्पेक्ट्रमला मिळालेला बरा प्रतिसाद, अनुदानातील अवास्तव लक्ष्यातील घट मोठय़ा अंशी भरून काढेल असे मुख्यत्त्वे खर्चावरील नियंत्रण आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मोठय़ा हिश्शाची विक्री यामुळे या उद्दिष्टाच्या निकट जाण्यात त्यांना यश मिळण्याची शक्यता आहे. अगोदरच सर्व मंत्रालयांच्या खर्चावर लक्षणीय टाच आणण्यात आली आहे.
अनेक वर्षे विनाकारण व मोकाट केलेल्या खर्चाचाच हा परिपाक आहे. केवळ महसुलात वाढ करून अर्थमंत्र्यांना वित्तीय तूट कमी करता येणार नाही, हे वास्तव आहे. म्हणून या अर्थसंकल्पात प्रचंड प्रमाणात खर्चावर नियंत्रण येण्याची अपेक्षा आहे. अर्थमंत्री कदाचित खर्चात वाढ करणार नाहीत किंवा केली तरी ती अगदी किरकोळ करतील. हा मोठा निर्णय असेल. तो भांडवली बाजाराला तरतरी देईल आणि वित्तीय तूट कमी करण्याचे लक्ष्य आवाक्यात आणेल. ‘नरेगा’सारख्या योजनांसाठी कमी तरतूद केली जाईल किंवा त्या पूर्णत: वगळल्या तरी जातील.
साहजिकच सध्याच्या काही योजनांतील अनुदान कमी करता येणार नाही. पण लाभार्थीना थेट पसे हस्तांतरित करून आणि कालांतराने इंधनाचे दर नियंत्रणमुक्त करून अनुदानाचा अपव्यय टाळता येईल. इंधन अनुदानाची तरतूद करण्यासाठी डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ शकते. शेतकऱ्यांना व्याजाचे अनुदान आणि खरेदीची मर्यादा २५ लाख रुपयांवरून ३० लाख रुपयांवर करण्याचा निर्णय निवडणुका लक्षात घेऊन जाहीर केला जाऊ शकतो. तसेच अन्नसुरक्षा विधेयक, अधिक तरतुदीने औषधांची उपलब्धता आणि शेतीसाठीच्या तरतुदीमध्ये लक्षणीय वाढही जनतेला खूष करण्याच्या दृष्टीने होऊ शकते.
प्रत्यक्ष करांची स्थिती पाहता वैयक्तिक प्राप्तीकर व कंपनी करांमध्ये काही बदल होणार नाही. परंतु श्रीमंतांना अधिक कर लावण्याच्या विचाराने प्रामुख्याने, उच्च कर मात्रेवर अधिभार लावला जाऊ शकतो. पुन्हा प्राप्तीकरातून सूट देणारी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा २ लाख रुपयांच्या पुढे जाईल असे वाटत नाही. वाढती तूट पाहता वाढीव करवसुली गरजेची आहे. अशा दबावाच्या स्थितीत अडीच ते तीन लाख रुपयांच्या वजावटीमुळे अनेक जण कराच्या जाळ्याबाहेर जाऊ शकतात. अर्थमंत्र्यांना हे नुकसान नक्कीच परवडण्यासारखे नाही.  
प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम ८० सीची व्याप्ती सध्याच्या एक लाख रुपयांवरून दीड वा अगदी दोन लाखांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. नवी ‘राजीव गांधी इक्विटी सेव्हिंग्स स्कीम’ या कलमामध्ये समाविष्ट केली जाऊ शकते. (अर्थमंत्र्यांचे मते ही योजना क्लिष्ट आहे आणि त्यांनी अर्थसंकल्पात त्यात लक्ष घालायचे आश्वासन दिले आहे). ८० सीमध्ये पेन्शन/निवृत्तीवेतन योजनांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. कलम ८० सीची व्याप्ती वाढवल्यास अनेक मार्गानी फायदा होईल. महागाईशी सामना करण्यासाठी कमी उत्पन्न गटांच्या हातात अधिक पसा राहील. सोन्यातील गुंतवणूक काही प्रमाणात कमी होईल आणि बचत व गुंतवणुकीला चालना मिळेल. त्यामुळे पायाभूत सुविधा व अन्य राष्ट्रीय विकास प्रकल्पांना अर्थसाह्य करण्यासाठी मदत होईल. वैद्यकीय भत्त्यासाठीदेखील वजावटीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी असून ही मर्यादा १९९९-२००० पासून बदललेली नाही.
मालमत्ता कराचा विचार करता कराचा दर वाढण्याची शक्यता आहे. पण गेल्या वर्षीपेक्षा करवसुलीत १०% टक्के घट झाल्याने शेअर उलाढाल कर अर्थात ‘एसटीटी’चा दर कमी होईल, असे वाटत नाही. त्या उलट उत्तम नियमनामुळे ‘कमॉडिटी ट्रान्झेक्शन टॅक्स’च्या वसुलीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. २००८-०९ मधील अर्थसंकल्पात असा प्रस्ताव सर्वप्रथम ठेवणारे  अर्थमंत्री हे सध्याचेच होते,  याची नोंद घ्यायला हवी. विविध राज्यांच्या पािठब्याशिवाय वस्तू व सेवा कर (जीएसटी)ची अंमलबजावणी अवघड दिसते. पण ती व्हावी यासाठी राज्यांना ऐच्छिक अंमलबजावणीचा पर्याय देण्यासारखा मार्ग सरकार थेट विदेशी गुंतणुकीप्रमाणे यातून काढण्याची शक्यता आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी हे या अर्थमंत्र्यांचे सर्वात मोठे कार्य ठरेल.