केंद्रीय आणि राज्य स्तरावरील १७ कर रद्द होतील आणि कररचनेच्या दृष्टीने एक नियमित आणि गतिशील व्यवस्था अस्तित्वात येऊन सुदृढ करसंकलन होणे अपेक्षित आहे. वैधानिक सोपस्कार जवळपास पूर्ण झाले आहेत, तरी वस्तू आणि सेवा करप्रणालीची- जीएसटीची अंमलबजावणी १ जुलै २०१७ पासून करणे हे सरकारपुढे एक मोठे आव्हान आहे..
एक राष्ट्र – एक कर म्हणजेच वस्तू आणि सेवा करप्रणालीची- जीएसटीची अंमलबजावणी १ जुलै २०१७ पासून करणे हे भारत सरकारपुढे एक मोठे आव्हान आहे. सुरुवातीला एका दराऐवजी चतु:सूत्री म्हणजेच ५, १२, १८ आणि २८ अशा चार दरांची करप्रणाली प्रस्तावित आहे. पण अपेक्षांच्या ओझ्यामुळे हेही नसे थोडके अशी अवस्था आहे. त्या दृष्टीने येणारे तीन महिने देशाची करप्रणाली एका मोठय़ा संक्रमणातून जाणार आहे.
आत्तापर्यंत सुमारे ६० टक्के करदात्यांनी जीएसटीच्या अंमलबजावणासाठी सोपस्कार पूर्ण केले असल्याचे महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनी मागील आठवडय़ात सूचित केले होते. जीएसटीच्या नोंदणीची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०१७ वरून ३० एप्रिल २०१७ पर्यंत वाढविलेली आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी लागणाऱ्या तांत्रिक बाबींविषयीची तयारी गेल्या सात वर्षांपासून सुरू होती. परंतु मूळ ढाच्यात अनेक अपेक्षित आणि अनपेक्षित असे कायदेशीर बदल केले गेले.
भारतात जीएसटीचा प्रवास हा काही वेळा राजकीय कारणांमुळे आणि काही वेळा सांप्रत सरकारच्या आडमुठेपणामुळे अगदी कूर्मगतीने झाला. भारतासारख्या एवढय़ा विशालप्राय देशात असा कायदा आणण्यासाठी अत्यंत संयमित आणि सर्व संघराज्यांना समाविष्ट करणारी अशी प्रणाली आवश्यक आहे. जीएसटीचा प्रथम उल्लेख वाजपेयी सरकारने २००० मध्ये केला. त्यासाठी असीम दासगुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अधिकार समिती स्थापन करण्यात आली. परंतु चर्चा आणि मार्गदर्शन यापलीकडे कोणताही ठोस मार्ग यातून निघाला नाही. त्यानंतर तब्बल सहा वर्षांनी, म्हणजेच २००६-०७ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात विद्यमान अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी भारतात जीएसटीची अंमलबजावणी २०१०च्या आर्थिक वर्षांपासून करण्याचे सूचित केले होते. पण प्रत्यक्षात आराखडा आणि सूचना यापलीकडे त्याला मूर्तस्वरूप मिळाले नाही आणि अंतिमत: २०१० साली विद्यमान अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी जीएसटीची अंमलबजावणी २०११ सालापर्यंत पुढे ढकलल्याचे घोषित केले. २०११ साली जीएसटीसाठी आवश्यक असे घटना दुरुस्ती विधेयक दाखल झाले व ते पुढील कारवाईसाठी माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या अधिकार समितीकडे सुपूर्द करण्यात आले. या समितीने ऑगस्ट २०१३ला आपला अहवाल सादर केला परंतु १५व्या लोकसभेचे विसर्जन झाल्याने हे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले. या प्रस्तावाअंतर्गत भारतात असलेल्या संघराज्य व्यवस्थेचे सरंक्षण हा कळीचा मुद्दा होता आणि राज्यांचे अधिकार अबाधित ठेवून सर्वसंमती मिळवणे ही एक जटिल समस्या होती. जीएसटीच्या सूचित पेट्रोल आणि डिझेल, जकात, मद्य समाविष्ट असू नये तसेच नुकसानभरपाई म्हणून उत्पादक राज्यांना बुडणाऱ्या संभावित महसुलावर केंद्र सरकारकडून दरवर्षी ठरावीक भरपाई मिळावी, अशा अपेक्षा राज्यांनी व्यक्त केल्या होत्या. त्यावर सार्वमत होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सामंजस्याची आणि जुळवून घेण्याची तयारी आवश्यक होती. या सर्व कारणांमुळे एकमत होण्यास बराच कालावधी लगला.
सर्वसाधारणपणे व्यापारी सर्व करांचा बोजा ग्राहकांवर टाकतो असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. या दृष्टीने वसूल केलेल्या कराचा बोजा शेवटी ग्राहकावर किती प्रमाणात पडतो यावर नियंत्रण ठेवण्याची या कायद्यात तरतूद आहे. या तरतुदीचा मूळ उद्देश हा ग्राहकांच्या हितासाठी असला तरी त्यावर आतापासून शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.
आतापर्यंतचा इतिहास पाहता जीएसटी लागू झाल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकाला महागाईचे चटके बसतात असा अनुभव आहे. नेमक्या याच कारणासाठी सरकार, व्यापाऱ्याने ग्राहकाला माफक दरात वस्तू विकावी म्हणून प्रयत्नशील आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे वित्तीय धोरण जाहीर झाल्यानंतर कमी झालेल्या व्याजदराचा फायदा व्यावसायिक बँका ग्राहकाला कर्ज देताना किती देऊ करतात यासारखी ही परिस्थिती आहे. अर्थात व्यापारी आणि दलाल यांच्यावर कायद्याचा बडगा दाखवण्याची वेळ येऊ नये अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
हा कायदा अंतिमत: लागू करताना काही गोष्टींची तयारी ही एखाद्या व्यावसायिकाला साजेशी असण्याची गरज आहे. त्यामध्ये मुख्यत: पुढील गोष्टींचा विचार आवश्यक आहे. सर्व थरांतील करांची निश्चिती आणि नियमावली अशी असावी जी सध्याच्या करप्रणालीला सुसंगत असेल. नव्या प्रणालीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत चैनी वस्तूंवरचा कर हा प्राथमिक गरज असलेल्या वस्तूंवरील करांच्या तुलनेने लाभदायक ठरू नये ही काळजी घ्यावी लागेल. जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारी प्रशिक्षण व्यवस्था ही सरकारी लाल फितीच्या कात्रीत सापडणारी नसावी. एखाद्या खासगी संस्थेच्या ग्राहक सेवा केंद्राप्रमाणे सरकारला मार्गदर्शन करावे लागेल. त्यासाठी प्रशिक्षित अधिकाऱ्यांची फळी उभारावी लागेल.
कायदे पालनाच्या दृष्टीने सर्व कंपन्यांना आपल्या खरेदी आणि विक्रीच्या व्यवहारांचे तपशील वेळोवेळी सादर करून काही तफावत आढळल्यास दुरस्ती करून आपले विवरण दाखल करावे लागेल. त्यासाठी त्यांच्याकडे प्रशिक्षित मनुष्यबळ असणे आवश्यक आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे सुमारे १७ केंद्रीय आणि राज्य स्तरावरील कर रद्द होतील आणि कररचनेच्या दृष्टीने एक नियमित आणि गतिशील अर्थव्यवस्था अस्तित्वात येऊन सुदृढ करसंकलन अपेक्षित आहे.
उदय तारदाळकर
tudayd@gmail.com
एक राष्ट्र – एक कर म्हणजेच वस्तू आणि सेवा करप्रणालीची- जीएसटीची अंमलबजावणी १ जुलै २०१७ पासून करणे हे भारत सरकारपुढे एक मोठे आव्हान आहे. सुरुवातीला एका दराऐवजी चतु:सूत्री म्हणजेच ५, १२, १८ आणि २८ अशा चार दरांची करप्रणाली प्रस्तावित आहे. पण अपेक्षांच्या ओझ्यामुळे हेही नसे थोडके अशी अवस्था आहे. त्या दृष्टीने येणारे तीन महिने देशाची करप्रणाली एका मोठय़ा संक्रमणातून जाणार आहे.
आत्तापर्यंत सुमारे ६० टक्के करदात्यांनी जीएसटीच्या अंमलबजावणासाठी सोपस्कार पूर्ण केले असल्याचे महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनी मागील आठवडय़ात सूचित केले होते. जीएसटीच्या नोंदणीची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०१७ वरून ३० एप्रिल २०१७ पर्यंत वाढविलेली आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी लागणाऱ्या तांत्रिक बाबींविषयीची तयारी गेल्या सात वर्षांपासून सुरू होती. परंतु मूळ ढाच्यात अनेक अपेक्षित आणि अनपेक्षित असे कायदेशीर बदल केले गेले.
भारतात जीएसटीचा प्रवास हा काही वेळा राजकीय कारणांमुळे आणि काही वेळा सांप्रत सरकारच्या आडमुठेपणामुळे अगदी कूर्मगतीने झाला. भारतासारख्या एवढय़ा विशालप्राय देशात असा कायदा आणण्यासाठी अत्यंत संयमित आणि सर्व संघराज्यांना समाविष्ट करणारी अशी प्रणाली आवश्यक आहे. जीएसटीचा प्रथम उल्लेख वाजपेयी सरकारने २००० मध्ये केला. त्यासाठी असीम दासगुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अधिकार समिती स्थापन करण्यात आली. परंतु चर्चा आणि मार्गदर्शन यापलीकडे कोणताही ठोस मार्ग यातून निघाला नाही. त्यानंतर तब्बल सहा वर्षांनी, म्हणजेच २००६-०७ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात विद्यमान अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी भारतात जीएसटीची अंमलबजावणी २०१०च्या आर्थिक वर्षांपासून करण्याचे सूचित केले होते. पण प्रत्यक्षात आराखडा आणि सूचना यापलीकडे त्याला मूर्तस्वरूप मिळाले नाही आणि अंतिमत: २०१० साली विद्यमान अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी जीएसटीची अंमलबजावणी २०११ सालापर्यंत पुढे ढकलल्याचे घोषित केले. २०११ साली जीएसटीसाठी आवश्यक असे घटना दुरुस्ती विधेयक दाखल झाले व ते पुढील कारवाईसाठी माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या अधिकार समितीकडे सुपूर्द करण्यात आले. या समितीने ऑगस्ट २०१३ला आपला अहवाल सादर केला परंतु १५व्या लोकसभेचे विसर्जन झाल्याने हे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले. या प्रस्तावाअंतर्गत भारतात असलेल्या संघराज्य व्यवस्थेचे सरंक्षण हा कळीचा मुद्दा होता आणि राज्यांचे अधिकार अबाधित ठेवून सर्वसंमती मिळवणे ही एक जटिल समस्या होती. जीएसटीच्या सूचित पेट्रोल आणि डिझेल, जकात, मद्य समाविष्ट असू नये तसेच नुकसानभरपाई म्हणून उत्पादक राज्यांना बुडणाऱ्या संभावित महसुलावर केंद्र सरकारकडून दरवर्षी ठरावीक भरपाई मिळावी, अशा अपेक्षा राज्यांनी व्यक्त केल्या होत्या. त्यावर सार्वमत होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सामंजस्याची आणि जुळवून घेण्याची तयारी आवश्यक होती. या सर्व कारणांमुळे एकमत होण्यास बराच कालावधी लगला.
सर्वसाधारणपणे व्यापारी सर्व करांचा बोजा ग्राहकांवर टाकतो असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. या दृष्टीने वसूल केलेल्या कराचा बोजा शेवटी ग्राहकावर किती प्रमाणात पडतो यावर नियंत्रण ठेवण्याची या कायद्यात तरतूद आहे. या तरतुदीचा मूळ उद्देश हा ग्राहकांच्या हितासाठी असला तरी त्यावर आतापासून शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.
आतापर्यंतचा इतिहास पाहता जीएसटी लागू झाल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकाला महागाईचे चटके बसतात असा अनुभव आहे. नेमक्या याच कारणासाठी सरकार, व्यापाऱ्याने ग्राहकाला माफक दरात वस्तू विकावी म्हणून प्रयत्नशील आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे वित्तीय धोरण जाहीर झाल्यानंतर कमी झालेल्या व्याजदराचा फायदा व्यावसायिक बँका ग्राहकाला कर्ज देताना किती देऊ करतात यासारखी ही परिस्थिती आहे. अर्थात व्यापारी आणि दलाल यांच्यावर कायद्याचा बडगा दाखवण्याची वेळ येऊ नये अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
हा कायदा अंतिमत: लागू करताना काही गोष्टींची तयारी ही एखाद्या व्यावसायिकाला साजेशी असण्याची गरज आहे. त्यामध्ये मुख्यत: पुढील गोष्टींचा विचार आवश्यक आहे. सर्व थरांतील करांची निश्चिती आणि नियमावली अशी असावी जी सध्याच्या करप्रणालीला सुसंगत असेल. नव्या प्रणालीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत चैनी वस्तूंवरचा कर हा प्राथमिक गरज असलेल्या वस्तूंवरील करांच्या तुलनेने लाभदायक ठरू नये ही काळजी घ्यावी लागेल. जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारी प्रशिक्षण व्यवस्था ही सरकारी लाल फितीच्या कात्रीत सापडणारी नसावी. एखाद्या खासगी संस्थेच्या ग्राहक सेवा केंद्राप्रमाणे सरकारला मार्गदर्शन करावे लागेल. त्यासाठी प्रशिक्षित अधिकाऱ्यांची फळी उभारावी लागेल.
कायदे पालनाच्या दृष्टीने सर्व कंपन्यांना आपल्या खरेदी आणि विक्रीच्या व्यवहारांचे तपशील वेळोवेळी सादर करून काही तफावत आढळल्यास दुरस्ती करून आपले विवरण दाखल करावे लागेल. त्यासाठी त्यांच्याकडे प्रशिक्षित मनुष्यबळ असणे आवश्यक आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे सुमारे १७ केंद्रीय आणि राज्य स्तरावरील कर रद्द होतील आणि कररचनेच्या दृष्टीने एक नियमित आणि गतिशील अर्थव्यवस्था अस्तित्वात येऊन सुदृढ करसंकलन अपेक्षित आहे.
उदय तारदाळकर
tudayd@gmail.com
