प्राप्तिकर कायद्याच्या दृष्टीने ‘पगार’ या संज्ञेची व्याप्ती खूप मोठी आहे. त्यामध्ये वेजेस् (wages), अ‍ॅन्युइटी किंवा पेन्शन, ग्रॅच्युईटी, आगाऊ पगार, बोनस, लिव्ह सॅलरी त्याचबरोबर अरिअर्सच्या रूपात मिळालेला पगार इ.चा समावेश होतो. अनेक पगारदार व्यक्तींना वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार म्हणा किंवा काही अन्य कारणामुळे म्हणा मागील काही वर्षांशी निगडित असलेल्या पगाराची थकबाकी मिळते. ज्याला अरिअर्स ऑफ सॅलरी (Arrears of Salary) असे म्हणतात.
मागच्या काही वर्षांशी निगडित असलेल्या पगाराची थकबाकी एकदम मिळाल्यामुळे त्या विशिष्ट वर्षांत त्या पगारदार व्यक्तीचे करदायित्व एकदम वाढते. अशा व्यक्तीला प्राप्तिकराचे ओझे एकदम पेलण्याची वेळ येऊ नये यासाठी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८९ (१) नुसार त्या व्यक्तीला थोडी करसवलत मिळण्याची तरतूद आहे. त्याला ‘रिलिफ’ असे म्हणतात.
थकबाकीच्या पगारावर ‘रिलिफ’ मोजण्याची पद्धत नियम २१ ‘अ’मध्ये नमूद केली आहे. ती अशी :
(१) एकूण उत्पन्नामध्ये थकबाकीच्या पगाराची रक्कम धरून प्राप्तिकराची रक्कम मोजायची.
(२) एकूण उत्पन्नामध्ये थकबाकीच्या पगाराची रक्कम न धरता प्राप्तिकराची रक्कम मोजायची.
(३) वरील दोन प्राप्तिकरकरांच्या रकमेतील फरक मोजायचा.
(४) थकबाकीच्या पगाराची रक्कम ज्या वर्षांसाठी (किंवा ज्या वर्षांसाठी) निगडित आहे त्या (त्या) वर्षांच्या (किंवा वर्षांच्या) एकूण उत्पन्नामध्ये थकबाकीची रक्कम धरून प्राप्तिकर मोजायचा.
(५) थकबाकीच्या पगाराची रक्कम ज्या वर्षांसाठी (किंवा ज्या वर्षांसाठी) निगडित आहे त्या (त्या) वर्षांच्या (किंवा वर्षांच्या) एकूण उत्पन्नामध्ये ती थकबाकीची रक्कम न धरता प्राप्तिकर मोजायचा.
(६) आता वरील दोन प्राप्तिकरांच्या रकमेतील फरक मोजायचा.
(७) टॅक्स रिलिफची रक्कम म्हणजे तिसऱ्या पायरीत मोजलेला प्राप्तिकर आणि सहाव्या पायरीत मोजलेला प्राप्तिकर यामधील फरक!
थकबाकीच्या पगारावर मिळणारा हा ‘रिलिफ’ मिळवण्यासाठी काय करायचे? एक तर प्राप्तिकराच्या विवरणपत्रासोबत ‘रिलिफ’ची मोजणी समाविष्ट केलेला अर्ज जोडावा किंवा सरकारी नोकरदार व्यक्तींना किंवा कंपन्या, को-ऑप. सोसायटी, लोकल अ‍ॅथॉरिटी, युनिव्हर्सिटी, संस्था, असोसिएशन इ.मध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींनी कलम १९२ (२ अ) नुसार त्यांच्या एम्प्लॉयरकडे फॉर्म नं. १० ई मध्ये तपशील भरून द्यावा. ज्यायोगे मुळात प्राप्तिकर कापण्याच्या वेळेसच हा रिलिफ विचारात घेतला जाईल आणि त्यानुसार प्राप्तिकर मुळात कापला जाईल. या पद्धतीचा प्राप्तिकर दात्यांच्या दृष्टीने एक फायदा म्हणजे ‘रिलिफ’ लक्षात घेऊनच मुळात प्राप्तिकर कापल्यामुळे नंतर विवरणपत्राद्वारे रिफंड किंवा परतावा मागण्याचा (आणि तो येईल याची वाट पाहण्याचा) प्रश्नच उद्भवणार नाही.
थकबाकीच्या पगाराची रक्कम त्या त्या वर्षांसाठी विभागून त्यावर ‘रिलिफ’ मिळवण्याचा आणि त्यासाठी प्रत्येक वर्षांच्या थकबाकी पगाराचा तपशील मिळण्याचा पगारदार व्यक्तीला अधिकार आहे. अलाहाबाद हायकोर्टाने ‘ऑर्डिनन्स वस्त्र फॅक्टरी कर्मचारी युनियन वि. युनियन ऑफ इंडिया’ १०४ टॅक्समॅन ६६५ या केसमध्ये तसा निर्णयच दिला आहे.
त्यानुसार कंपनीच्या संबंधित जबाबदार ऑफिसरनी त्या पगारदार व्यक्तीला थकबाकी पगाराचा तपशील देणे आवश्यक आहे. थकबाकीचा पगार मिळणार असेल तर पगारदार व्यक्तींनी कलम ८९ नुसार मिळणाऱ्या टॅक्स रिलिफचा फायदा घेऊन प्राप्तिकर वाचवावा!
