|| प्रवीण देशपांडे करदात्यांना विवरणपत्र भरणे बंधनकारक आहे आणि त्यांनी ते प्राप्तिकर कायद्याने निर्दिष्ट केलेल्या मुदतीत म्हणजे यंदा ३१ डिसेंबरच्या आत दाखल करणे हे कधीही चांगले. विवरणपत्र मुदतीत दाखल न केल्यास विलंब शुल्क भरावे लागण्यासह अनेकांगी परिणाम संभवतात आणि ते करदात्यांसाठी प्रसंगी खूप नुकसानकारक ठरू शकतात. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ चे विवरणपत्र भरण्याची अंतिम मुदत जवळ येत आहे. करोना, प्राप्तिकर खात्याचे नवीन संकेतस्थळ, त्या संबंधाने अडचणी सांगणाऱ्या विविध संघटनांनी केलेले प्रतिनिधित्व वगैरे कारणासाठी विवरणपत्र दाखल करण्याच्या मुदतीत वाढ केली गेली. ज्या करदात्यांना त्यांच्या लेख्यांचे, कोणत्याही कायद्यानुसार, लेखा-परीक्षण (ऑडिट) बंधनकारक नाही अशा करदात्यांना ३१ डिसेंबर २०२१ पूर्वी (जी मूळ मुदत ३१ जुलै २०२१ पर्यंत होती) विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे. ज्या करदात्यांच्या लेख्यांचे लेखा-परीक्षण, कोणत्याही कायद्यानुसार बंधनकारक आहे अशांना आणि कंपन्यांना विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत १५ फेब्रुवारी २०२२ (जी मूळ मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत होती) अशी आहे. ज्या करदात्यांना प्राप्तिकर खात्यानुसार लेखा-परीक्षण (टॅक्स-ऑडिट) बंधनकारक आहे अशांना १५ जानेवारी २०२२ पर्यंत लेखा-परीक्षण अहवाल दाखल करणे बंधनकारक आहे. ज्या वैयक्तिक किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबांचे एकूण उत्पन्न कमाल करमुक्त मर्यादेपेक्षा जास्त आहे अशांना विवरणपत्र भरणे बंधनकारक आहे. ज्या वैयक्तिक करदात्याचे वय ६० वर्षांपेक्षा कमी आहे किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंब यासाठी २,५०,००० रुपये, ज्या वैयक्तिक करदात्याचे वय (जे निवासी भारतीय आहेत) २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये केव्हाही ६० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे आणि ८० वर्षांपेक्षा कमी आहे यासाठी ३,००,००० रुपये आणि ज्या वैयक्तिक करदात्याचे वय (जे निवासी भारतीय आहेत) २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये केव्हाही ८० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे यासाठी ५,००,००० रुपये अशांना विवरणपत्र भरणे बंधनकारक आहे. ही उत्पन्नाची मर्यादा कलम ८० सी, ८० डी, ८० जी, ८० टीटीए, ५४, ५४ एफ, ५४ ईसी, वगैरे कलमांच्या वजावटी घेण्यापूर्वीची आहे. ज्या करदात्यांचे उत्पन्न वर दर्शविलेल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा कमी असल्यामुळे विवरणपत्र भरणे अनिवार्य नाही आणि त्यांनी आर्थिक वर्षात एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम बँकेच्या चालू खात्यात रोखीने जमा केली असल्यास किंवा, दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम स्वत:च्या किंवा दुसऱ्याच्या परदेश प्रवासासाठी खर्च केली असल्यास, किंवा एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वीज बिलापोटी खर्च केली असल्यास विवरणपत्र भरणे अनिवार्य आहे. शिवाय ज्या निवासी भारतीयांची भारताबाहेर संपत्ती असेल किंवा भारताबाहेरील संपत्तीत फायदेशीर मालकी असेल किंवा भारताबाहेरील खात्यात सही करण्याचा अधिकार असेल तर त्या करदात्याला विवरणपत्र भरणे अनिवार्य आहे. ज्या करदात्यांना विवरणपत्र भरणे बंधनकारक आहे त्यांनी प्राप्तिकर कायद्याने निर्दिष्ट केलेल्या मुदतीत विवरणपत्र दाखल करणे हे कधीही चांगले. परंतु काही कारणाने करदाता विवरणपत्र या मुदतीत दाखल न करू शकल्यास त्याचे काय परिणाम होतील हे जाणून घेतले पाहिजे. हे परिणाम खालीलप्रमाणे : विलंब शुल्क : विवरणपत्र मुदतीत दाखल न केल्यास ५,००० रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल. ज्या करदात्यांचे एकूण उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना फक्त १,००० रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल. हा दंड नसून विलंब शुल्क आहे त्यामुळे तो विवरणपत्र मुदतीनंतर दाखल करण्यापूर्वी भरावा लागतो किंवा करदात्याचा कर-परतावा (रिफंड) त्या प्रमाणात कमी होतो. व्याजामध्ये नुकसान : करदात्याने विवरणपत्र मुदतीत दाखल केल्यास करदात्याच्या कर परताव्यावर (रिफंड) १ एप्रिल (२०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी १ एप्रिल, २०२१ पासून) पासून ते परतावा मिळण्याच्या तारखेपर्यंत, वार्षिक ६ टक्के या दराने व्याज मिळते. करदात्याने विवरणपत्र मुदतीत दाखल न केल्यास ज्या दिवशी विवरणपत्र दाखल केले त्या दिवसापासून परतावा मिळण्याच्या तारखेपर्यंत व्याज मिळते. करदात्याकडूनच जर कर देय असेल तर त्याला कलम २३४ ए आणि २३४ बी नुसार दरमहा प्रत्येकी १ टक्का या दराने व्याज भरावे लागेल. तोटा पुढील वर्षासाठी कॅरी-फॉरवर्ड करता न येणे : भांडवली तोटा, धंदा-व्यवसायातील तोटा हा विवरणपत्र मुदतीत भरले तरच कॅरी-फॉरवर्ड करता येतो आणि पुढील आठ वर्षांपर्यंत (सट्टा व्यवहारातील तोट्यासाठी चार वर्षे) उत्पन्नातून वजा करता येतो. ‘घरभाडे उत्पन्न’ या सदरातील तोटा हा मात्र विवरणपत्र वेळेत दाखल केले नसले तरी कॅरी-फॉरवर्ड करता येतो. जास्त उद्गम कर (टीडीएस) आणि गोळा केला जाणारा कर (टीसीएस): ज्या करदात्यांनी मागील दोन वर्षांचे विवरणपत्र दाखल केलेले नाही आणि विवरणपत्र भरण्याची मुदत संपली आहे आणि गोळा केला जाणारा कर (टीसीएस) आणि उद्गम कर (टीडीएस) असा एकूण प्रत्येक वर्षी ५०,००० किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे अशांना उद्गम कर आणि गोळा केला जाणारा कर दुप्पट दराने कापण्याची किंवा गोळा करण्याची तरतूद प्राप्तिकर कायद्यात करण्यात आलेली आहे. सुधारित विवरणपत्र भरण्यास अल्पावधी : विलंबित किंवा सुधारित विवरणपत्र भरण्याची अंतिम मुदत २०२०-२१ या वर्षासाठी ३१ डिसेंबर २०२१ ही होती. मूळ विवरणपत्र भरण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत वाढविल्यामुळे विलंबित किंवा सुधारित विवरणपत्र भरण्याची मुदत ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे करदाता ३१ डिसेंबरपूर्वी विवरण दाखल न करू शकल्यास तो विलंब शुल्क भरून विवरणपत्र ३१ मार्च २०२२ पर्यंत दाखल करू शकतो. करदात्याला विवरणपत्र दाखल केल्यानंतर काही त्रुटी आढळल्यास त्या दुरुस्त करण्यासाठी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत सुधारित विवरणपत्र दाखल करता येते. विवरणपत्र वेळेत दाखल न केल्यास सुधारित विवरणपत्र भरण्यास कमी कालावधी मिळतो. वाचकांच्या प्रश्नांचे निरसन. ’ प्रश्न : माझे वय ७५ वर्षांपेक्षा जास्त आहे. मला विवरणपत्र भरणे बंधनकारक आहे का? - सुनील शिर्के उत्तर : उत्तर : ७५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या करदात्यांना काही अटींची पूर्तता केल्यास विवरणपत्र भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. ही अट म्हणजे अशा नागरिकांच्या उत्पन्नात फक्त निवृत्तीवेतन आणि ज्या बँकेतून निवृत्ती वेतन मिळते त्या बँकेतील व्याजाचा समावेश असला पाहिजे. ही सूट विवरणपत्र भरण्यासाठीच आहे. त्यांचा देय कर बँक उद्गम कराद्वारे वसूल करेल. ’ प्रश्न : मी वास्तुविशारद आहे. मागील वर्षी माझे व्यावसायिक उत्पन्न ४० लाख असल्यामुळे मी अनुमानित कराच्या तरतुदीनुसार विवरणपत्र दाखल केले होते. २०२०-२१ या वर्षात माझे व्यावसायिक उत्पन्न ६० लाख रुपये आहे. मला लेखा परीक्षणाच्या तरतुदी लागू होतील का? - शिल्पा भाटवडेकर उत्तर : ज्या करदात्यांचे व्यवसायाचे उत्पन्न ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशांना त्याच्या लेख्यांचे परीक्षण करून घेणे आणि त्याचा अहवाल मुदतीत सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे आपल्याला लेखा परीक्षण अहवाल १५ जानेवारी २०२२ पर्यंत आणि विवरणपत्र १५ फेब्रुवारी २०२२ पूर्वी दाखल करणे बंधनकारक आहे. ’ प्रश्न : माझे वार्षिक उत्पन्न २ लाख रुपये आहे. मला विवरणपत्र मुदतीतच दाखल करावे लागेल का? - आनंद सोलकर उत्तर : ज्या करदात्यांना प्राप्तिकर कायद्याप्रमाणे विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे अशांना विलंब शुल्क भरावे लागते. जे करदाते ऐच्छिक विवरणपत्र दाखल करत असतील त्यांना विलंब शुल्क भरावे लागणार नाही. लेखक सनदी लेखाकार आणि कर सल्लागार आहेत. pravin3966@rediffmail.com
