विद्याधर अनास्कर
बँकांच्या शाखांचा आवश्यक त्या भागांमध्ये विस्तार करण्यासाठी १९७२ ते १९७५ या कालावधीत राष्ट्रीयीकरण झालेल्या सर्व बँकांकडून त्यांचा कृती आराखडा मागविण्यात आला असला, तरी ग्रामीण भागातील शाखांद्वारे अपेक्षित नफा होणार नाही, या मुद्दय़ावर अनेक बँकांनी ग्रामीण भागात शाखा सुरू करण्यास उत्साह दाखविला नाही. बँकांनी केवळ नफ्याचाच विचार केल्यास ग्रामीण भागातील शाखांद्वारे सरकारला अपेक्षित असणारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करण्याचे सामाजिक उद्दिष्ट गाठणे शक्य होणार नाही, याची खात्री पटल्याने ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकांवर अवलंबून न राहता, त्यांच्या मदतीला, साहाय्यक म्हणून ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी स्वतंत्र बँकिंग व्यवस्था निर्माण करता येईल का? या शक्यतेचा अभ्यास करण्यासाठी १ जुलै १९७५ला सरकारने अर्थ मंत्रालयातील तत्कालीन अतिरिक्त सचिव एम. नरसिंहम् यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र अभ्यास गटाची स्थापना केली. केवळ एका महिन्यात म्हणजे ३१ जुलै १९७५ रोजी आपला अहवाल सादर करताना अभ्यास गटाच्या सर्व सदस्यांनी एकमुखाने ग्रामीण बँकांच्या स्थापनेची गरज प्रतिपादित केली. समितीच्या सर्व सूचना सरकारने स्वीकारल्या. त्यानंतर लगेचच म्हणजे २६ सप्टेंबर १९७५ला या संदर्भातील राष्ट्रपतींचा वटहुकूम काढण्यात आला आणि २ ऑक्टोबर १९७५ रोजी महात्मा गांधींच्या जयंतीचे औचित्य साधत तत्कालीन सरकारने भारतात प्रथम पाच ग्रामीण बँका सुरू केल्या. एम. नरसिंहम् समितीच्या अहवालात या संस्थांचा उल्लेख केवळ ‘ग्रामीण बँक’ असाच होता. परंतु वटहुकमामध्ये या संस्थांचा उल्लेख विभागीय ग्रामीण बँका (रिजनल रुरल बँक – आरआरबी) केला गेला. पुढे या बँका ‘आरआरबी’ या नावानेच प्रसिद्ध झाल्या. या संदर्भातील समितीची स्थापना १ जुलै १९७५ ला झाली व त्यांचा अहवाल, वटहुकूम आणि २ ऑक्टोबरला प्रत्यक्ष बँकांची स्थापना झाली. इतक्या जलद गतीने ही प्रक्रिया पार पडण्याचे कारण म्हणजे तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी २५ जून १९७५ ला देशात जाहीर केलेली अंतर्गत आणीबाणी होय. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी ग्रामीण बँकांची स्थापना करण्याची कल्पना सर्वप्रथम रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या शेती विभागातील अधिकारी व्यंकट राव यांनी १९७२ मध्येच मांडली होती. या बँकांमुळे ग्रामीण भागातील युवकांना नोकऱ्या मिळण्याबरोबरच सरकारला या बँकांच्या माध्यमातून शेती कर्जावर लक्ष केंद्रित करता येणार होते.
या विभागीय ग्रामीण बँकांच्या स्थापनेतील प्रक्रियेमध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेला विश्वासात घेण्यात आले नव्हते. या संदर्भात रिझव्‍‌र्ह बँकेशी कोणतीही सल्लामसलत न करता केंद्र सरकारने थेट हा निर्णय घेतला होता. वटहुकमाचे रूपांतर कायद्यात करण्यासाठी विधेयक तयार करताना रिझव्‍‌र्ह बँकेला त्यांचे मत आणि सूचना विचारण्यात आल्या. रिझव्‍‌र्ह बँकेने आरआरबीच्या सेवकांचा पगार, अध्यक्षांचा पगार इ. विषयांवर आपल्या सूचना मांडल्या. अशाप्रकारे तयार झालेले विधेयक १६ जानेवारी १९७६ ला लोकसभेत मांडण्यात आले आणि २१ जानेवारीला लोकसभेत तर २९ जानेवारीला ते राज्यसभेत संमत झाले. त्यांनतर ९ फेब्रुवारी १९७६ ला राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊ न विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात झाले.
ग्रामीण बँका या राष्ट्रीयीकृत बँकांना साहाय्यकारी असल्याने त्यांचे पालकत्व प्रत्येक राष्ट्रीयीकृत बँकेने घेणे कायद्याने अपेक्षित होते. त्यामुळे प्रत्येक राष्ट्रीयीकृत बँकेने प्रथम किमान एका तरी ग्रामीण बँकेची स्थापना करावी असा फतवा सरकारने काढला. या बँकांचे अधिकृत भागभांडवल जास्तीत जास्त पाच कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले होते. सदर भागभांडवल १०० रुपये मूल्याच्या समभागात विभागण्यात आले होते. या बँकांचे भागभांडवल निश्चित करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असले तरी ते २५ लाखांपेक्षा कमी नसावे अशी तरतूद करण्यात आली होती. यापैकी ५० टक्के भांडवल केंद्र सरकारचे, तर १५ टक्के भांडवल संबंधित राज्य सरकारचे आणि ३५ टक्के भांडवल प्रायोजक म्हणजेच पालकत्व स्वीकारलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकेचे होते. प्रायोजक (स्पॉन्सर) बँकेचा अध्यक्ष असण्याबरोबर, या ग्रामीण बँकांच्या संचालक मंडळावर अध्यक्षांव्यतिरिक्त एकूण आठ संचालकांच्या नेमणुकीची तरतूद करण्यात आली होती. या ग्रामीण बँकांना वैधानिक तरलता निधी म्हणून २५ टक्के तरलता ठेवण्याची तर रोख तरलता म्हणून ३ टक्के राखीव निधी ठेवण्याची अट होती. तसेच इतर बँकांप्रमाणे या बँकांना विमा महामंडळाचे कवच देखील उपलब्ध होणार होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे या ग्रामीण बँकांना त्यांच्या प्रायोजक बँकांच्या हमीवर अल्पमुदत कर्जपुरवठा देखील करण्यात येणार होता. या कर्जाचा विनियोग शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीने कर्जवाटपासाठी ग्रामीण बँकांतर्फे केला जाणार होता. व्यापारी बँकांपेक्षा अर्धा टक्का जास्त व्याजदर ठेवींवर देण्याची मुभा त्यांना देण्यात आली होती.
अशा पहिल्या पाच ग्रामीण बँकांमध्ये २ ऑक्टोबर १९७५ रोजी स्थापन झालेल्या उत्तर प्रदेशातील मोरादाबाद येथील सिंडिकेट बँकेने प्रायोजित केलेल्या ‘प्रथम ग्रामीण बँकेचा’ समावेश होता. तसेच हरयाणा राज्यातील भिवानी येथील पंजाब नॅशनल बँकेने प्रायोजित केलेली ‘क्षेत्रीय ग्रामीण बँक’, उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथील स्टेट बँक ऑफ इंडियाने प्रायोजित केलेली ‘गोरखपूर क्षेत्रीय बँक’, राजस्थानमधील जयपूर येथील युनायटेड कमर्शियल बँकेने प्रायोजित केलेली ‘जयपूर आंचलिक ग्रामीण बँक’ आणि पश्चिम बंगालमधील मालदा येथील युनायटेड बँक ऑफ इंडियाने प्रायोजित केलेल्या ‘गौर ग्रामीण बँक ऑफ मालदा’ या बँकांचा समावेश होता. या बँकांचे व्यवस्थापन, कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी आणि प्रगतीचे मूल्यमापन करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अध्यक्षतेखाली एका सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्यावेळी व्यापारी बँका या ग्रामीण भागामध्ये अपेक्षेनुसार कार्यरत नसल्याचे आढळल्यामुळे, त्यांच्याऐवजी ग्रामीण बँकांना ग्रामीण भागात जादा शाखा उघडू देण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचेही सरकारच्या विचाराधीन होते. परंतु स्टेट बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष आर. के. तलवार यांनी ग्रामीण बँकांनी नुकतीच कामाला सुरुवात केल्याचे निदर्शनास आणून देत, योजनेसाठी २ ते ३ वर्षांचा कालावधी देण्याची सूचना केली.
ऑक्टोबर १९७५ मध्ये पहिल्या पाच ग्रामीण बँकांची स्थापना केल्यावर पुढील २ ते ३ वर्षांत त्यांच्या कार्याचा आढावा घेण्याची सूचना एम. नरसिंहम् यांच्या समितीने केली होती. मात्र १९७७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जनता पक्षाने काँग्रेसचा पराभव केल्याने २४ मार्च १९७७ ला पंतप्रधान झालेल्या मोरारजी देसाई व अर्थमंत्री हिरूभाई पटेल यांनी पूर्वीच्या सरकारने स्थापन केलेल्या या बँकांचा आढावा घेण्याचा निर्णय राजकीय कारणास्तव स्वत: न घेता, त्याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर सोपविली. तोपर्यंत ग्रामीण बँक अभ्यास गटाचे अध्यक्ष असलेले एम. नरसिंहम् यांनी २ मे १९७७ ला अल्प कालावधीसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे १३वे गव्हर्नर म्हणून पदभार स्वीकारला होता. त्यांनी लगेचच जून १९७७ मध्ये अर्थतज्ज्ञ मोहनलाल दांतवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा समितीची स्थापना केली. सदर समितीने आपला अहवाल तीन महिन्यात देणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात १६ फेब्रुवारी १९७८ रोजी म्हणजे तब्बल आठ महिन्यांनी अहवाल दिला. समितीने ग्रामीण बँकांच्या कामकाजाबाबत समाधान व्यक्त करत असतानाच ग्रामीण भागातून जून १९७७ पर्यंत त्यांनी सुमारे ७ कोटी रुपयांच्या ठेवी गोळा केल्याबद्दल कौतुक केले.
समितीच्या सूचनेनुसार ग्रामीण बँकांना त्यांच्या एकूण कर्जवाटपापैकी ६० टक्के कर्जे ही छोटय़ा शेतकऱ्यांना प्राधान्य कर्जे म्हणून वाटण्याची अट घालण्यात आली. समितीच्या काही शिफारसी दूरगामी परिणाम करणाऱ्या होत्या. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील व्यापारी बँकांच्या शाखांच्या जागी ग्रामीण बँकांच्या शाखा सुरू करणे, प्रत्येक जिल्ह्य़ात ग्रामीण बँकांच्या ५० ते ६० शाखा सुरू करणे इ. महत्त्वाच्या शिफारशी होत्या. तसेच ग्रामीण बँकांचे कामकाज स्थिरावल्यामुळे त्यांच्यासाठी नेमण्यात आलेली सुकाणू समिती रद्द करावी आणि त्यांच्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेत आवश्यक ती प्रशासकीय यंत्रणा उभी करण्याची सूचना केली.
अशाप्रकारे ग्रामीण बँका या भारतीय बँकिंग व्यवस्थेचा अविभाज्य हिस्सा बनल्या. रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्यांना ‘शेडय़ूल्ड’चा दर्जा दिला आहे. विलीनीकरणाच्या धोरणानंतर १ एप्रिल २०२० अखेर देशात ४३ ग्रामीण बँकांच्या माध्यमातून २२,०४२ शाखा कार्यरत आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रात, बँक ऑफ महाराष्ट्र प्रायोजित ‘महाराष्ट्र ग्रामीण बँक’ (एकूण शाखा-४१३, मुख्य कार्यालय – औरंगाबाद) आणि बँक ऑफ इंडिया प्रायोजित ‘विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक’ (एकूण शाखा-३५६, मुख्य कार्यालय – नागपूर) कार्यरत आहेत.
ग्रामीण बँका या भारतीय बँकिंग व्यवस्थेचा अविभाज्य हिस्सा आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्यांना ‘शेडय़ूल्ड’चा दर्जा दिला असून विलीनीकरणाच्या धोरणानंतर १ एप्रिल २०२० अखेर देशात ४३ ग्रामीण बँकांच्या माध्यमातून २२,०४२ शाखा कार्यरत आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रात, बँक ऑफ महाराष्ट्र प्रायोजित ‘महाराष्ट्र ग्रामीण बँक’ कार्यरत आहे. तिच्या ४१३ शाखा असून मुख्यलाय औरंगाबाद येथे आहे.
लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष
ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com
