निर्देशांकाचा राजकीय रंग कोणता?

या महिन्याचे अतिथी विश्लेषक आहेत जीईपीएल कॅपिटलचे आदित्य आनंद बापट. या पहिल्या भागात त्यांनी १९९१ पासूनच्या सहा सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निकालानंतर शेअर निर्देशांकांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला आहे. निवडणुकीमुळे लाभार्थी ठरणाऱ्या उद्योग क्षेत्राविषयी व या क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक संधींची चर्चा ते फेब्रुवारी महिन्यातील चार सोमवारी या सदरातून घेतील..
सार्वत्रिक निवडणुका आणि बाजार यांचे जवळचे नाते आहे. मागील पाच निवडणुकीनंतरच्या एका वर्षांत बाजाराचा परतावा दोन अपवाद वगळता सरसच राहिलेला आहे. साहजिकच यंदाच्या निवडणुकांनंतर बाजार कसा असेल याचा अंदाज मांडण्यात संख्याशास्त्रज्ञ गुंतले आहेत.
‘लोकसत्ता अर्थ वृत्तान्त’साठी फेब्रुवारी महिन्यात अतिथी विश्लेषक म्हणून लिहायला होकार तर दिला, परंतु नक्की विषय काय असावा याचा विचार करत असताना मागील आठवडय़ात प्रसिद्ध झालेल्या दोन बातम्यांनी लक्ष वेधून घेतले. पहिली होती, केंद्रीय विधी आयोगाची बठक होऊन निवडणुकीत प्रत्येक उमेदवाराच्या खर्चाची मर्यादा वाढविण्याच्या प्रस्तावावर विचार करण्यात आला; तर दुसऱ्या बातमीत मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपथ यांनी केंद्रीय गृह सचिव जी. के. पिल्लई यांची भेट घेऊन सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला.. या दोन बातम्यांत एक समान धागा आहे तो म्हणजे जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाही राष्ट्राच्या सोळाव्या लोकसभेच्या स्थापनेसाठी होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा.
आजपासून कधीही लोकसभेच्या निवडणुकीची घोषणा होऊन आचारसंहिता लागू होईल. सार्वत्रिक निवडणुका आणि बाजार यांचे जवळचे नाते आहे. मागील पाच निवडणुकीनंतरच्या एका वर्षांत बाजाराचा परतावा दोन अपवाद वगळता सरसच राहिलेला आहे. आता कधीही सोळाव्या लोकसभेच्या स्थापनेकरिता निवडणूक होणार असल्याने साहजिकच या निवडणुकांनंतर बाजार कसा असेल याचा अंदाज मांडण्यात संख्याशास्त्रज्ञ गुंतले आहेत. निकालानंतरच्या पहिल्या कामकाजाच्या दिवशी २००४ मध्ये निफ्टीने उताराची किमान मर्यादा गाठली तर २००९ मध्ये निफ्टीने कमाल उंची गाठली. त्यामुळे यावर्षी काय होईल याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न जो तो आपल्याकडून करत आहे.