गुजरातमध्ये २००२ साली जे घडलं आणि त्याहीनंतर ज्या चकमकींच्या बातम्या आल्या, त्याबद्दल माया कोडनानी तसंच डझनभर पोलीस अधिकारी यांचं म्हणणं छुप्या कॅमेऱ्यात कैद करून ‘मैथिली त्यागी’ ऊर्फ राणा अय्युबनं एक संगती लावण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्येक जण दोष अन्य अधिकाऱ्यांवर ढकलत आहे, हेच इथं उघड झालं. त्या चित्रफिती अद्याप कुणीही प्रसारित केलेल्या नसल्यामुळे त्यांचं विश्लेषण होऊ शकणार नाही; पण हुलकावण्या देणाऱ्या उघड सत्याचे काही अंश नक्कीच राणा अय्युबनं पुस्तकातून मांडले आहेत..

‘‘सत्य हे कल्पिताहून खूप वेगळे असते. कारण कल्पिताला शक्यतांना धरून राहावे लागते. सत्याचे तसे नसते,’’ मार्क ट्वेनचं हे सुभाषितपर विधान. सत्य म्हणजे काय, या प्रश्नाने जगभरातील तत्त्वज्ञ, विचारवंतांना युगानयुगे छळलं आहे. बायबलमधील ‘होली ग्रेल’सारखं प्रत्येक वेळी आणि प्रत्येक व्यक्तीमागे सत्य हे बदलत जातं. ‘जे लोक एका निर्धाराने सत्याचा माग काढण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांना अडचणी आणि संकटांनी भरलेल्या मार्गावरून कोणाच्याही मदतीविना केवळ अंत:करणाच्या मार्गदर्शनाखाली पुढे जावं लागतं.’..

माजी न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्ण यांनी महिला पत्रकार राणा अय्युब यांच्या ‘गुजरात फाइल्स’ या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत लिहिलेल्या सुरुवातीच्या काही वाक्यांचा हा अनुवाद. सत्याची गुंतागुंत मांडणारा. ‘खरं काय?’ या एकच प्रश्नाला प्रत्येक व्यक्तीची उत्तरं वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळी असू शकतात. ती व्यक्ती खोटं बोलत नसेलही, पण ती जे सांगते ते केवळ तिच्यासमोर असलेल्या परिस्थितीच्या चौकटीतूनच. प्रत्यक्ष पाहिलेल्या किंवा ऐकलेल्या किंवा दुसऱ्याकडून समजलेल्या गोष्टींच्या आधारे ‘खरं काय’ हे ठरवलं जातं. पण ते अंतिम सत्य असेलच असं नाही.

हे हत्तीच्या चार बाजूंना उभ्या असलेल्या त्या चार आंधळ्यांच्या गोष्टीसारखं झालं. आपला स्पर्श, समज, जाणीव यांचा वापर करून त्यातील प्रत्येक जण समोरील वस्तू नेमकी काय, याचा अंदाज बांधत असतो. आपल्याला जाणवलं तेच सत्य आहे, असं समजून ते भांडत राहतात. शेवटी तेथून जात असलेला डोळस माणूस त्यांना ‘खरं काय’ ते सांगतो. मोठय़ा घटनांच्या मागील सत्य शोधताना असंच डोळसपणे संपूर्ण घटनेकडे पाहून किंवा तिच्याशी संबंधित व्यक्तींच्या बोलण्यातील सत्याचे तुकडे जोडून अख्खं चित्र उभं करावं लागतं. हेच काम राणा अय्युब यांचं ‘गुजरात फाइल्स’ हे पुस्तक करतं. २००२ मध्ये गोध्रा जळीतकांडानंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या दंगली, यात झालेला नरसंहार, त्या काळातील शासनकर्त्यांची वादग्रस्त भूमिका, त्यानंतर राज्यात एकामागून एक झालेल्या बनावट चकमकी, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न आणि हे सारं होत असताना राष्ट्रीय पातळीवर उभी राहत असलेली दोन प्रचंड महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिमत्त्वं याविषयीचं हे पुस्तक आहे. पण हा कोणता रिपोर्ताज किंवा घटनेचा वृत्तांत नाही की सत्याला काल्पनिक फोडणी देऊन शिजवलेली रंजक खिचडीही नाही. ही एका शोधमोहिमेची कहाणी आहे.

राणा अय्युब ही ‘तहलका’ची पत्रकार. शोधपत्रकारिता हा मूळ गाभा धरून बातम्यांचा शोध घेणाऱ्या या नियतकालिक व संकेतस्थळासाठी काम करताना राणाने गुजरातमधील बनावट चकमकींबाबत केलेलं स्टिंग ऑपरेशन राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री आणि भाजपचे विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या अटकेमागील आणि गुजरातमधून झालेल्या तडीपारीमागील महत्त्वाचं कारण समजलं जातं. वयाच्या पंचविशीत राणाने हे बनावट चकमकींवर केलेलं ‘स्टिंग ऑपरेशन’ हे भारतातील आजवरच्या आघाडीच्या शोधबातम्यांमधील एक असल्याचा निर्वाळा ‘आऊटलुक’ या मासिकाने दिला होता. त्याबद्दल राणाचं कौतुकही झालं. पण तिचं मन तेथेच थांबण्यास तयार नव्हतं. गुजरातमध्ये २००२ च्या दंगलीदरम्यान सरकारी यंत्रणेचा कसा वापर केला गेला, हे समोर आणण्याचा निर्धार तिने केला. एक पत्रकार म्हणून खुलेपणाने हे करणं शक्य नसल्याने २०१० मध्ये राणाने आपली ओळखच बदलून टाकली. गुजरातवर चित्रपट बनवण्यासाठी अमेरिकेतून आलेली एक तरुणी- मैथिली त्यागी बनून राणाने २०१० मध्ये गुजरातमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतरच्या आठ महिन्यांच्या काळात गुजरातमधील नोकरशहा मंडळी, पोलीस अधिकारी, राजकीय नेतेमंडळी यांची भेट घेऊन दंगलीच्या काळातील सरकारी यंत्रणेच्या भूमिकेविषयी तिने त्यांना बोलते केले. हे अर्थातच मैथिली त्यागी या ओळखीनिशीच. ‘आपण व्हायब्रंट गुजरातवर एक चित्रपट काढणार असून त्यासाठी माहिती हवी आहे,’ अशी सबब सांगून राणा ऊर्फ मैथिली या अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आली. कपडय़ांत दडवलेल्या छुप्या कॅमेऱ्यांनिशी तिने त्यांचे ‘स्टिंग’ केले. यात अहमदाबादचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त पी. सी. पांडे, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी गीता जोहरी, माजी गृहसचिव अशोक नारायण, आयपीएस अधिकारी राजन प्रियदर्शी, तत्कालीन एटीएस प्रमुख जी. एल. सिंघल अशा सुमारे डझनभर अधिकाऱ्यांखेरीज नरोडा पटिया दंगल प्रकरणात दोषी सिद्ध होऊन शिक्षाही झालेल्या भाजपच्या तत्कालीन आमदार माया कोडनानी (सध्या आजारी) यांचा समावेश आहे. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री व देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी दंगलींच्या काळात दंगेखोरांवर कारवाई न करण्यासाठी प्रशासकीय व पोलीस यंत्रणेवर कसा दबाव आणला, बनावट चकमकींमागील सत्य काय अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे या ‘स्टिंग’मधून समोर आली आहेत.

राणाने मैथिली बनून २०१० ते ११च्या दरम्यान केलेल्या या ‘स्टिंग ऑपरेशन’चे सर्वात मोठे यश म्हणजे नरेंद्र मोदी यांची भेट! पण या यशात आणखी कसली तरी बीजे होती.. मैथिली बनूनच राणाने मोदींची भेट घेतली आणि नंतर मुलाखतीची वेळही ठरली. पण त्याच दिवशी आपल्याला हे ऑपरेशन गुंडाळण्याची सूचना ‘तहलका’चा संपादक तरुण तेजपाल आणि व्यवस्थापकीय संपादक शोमा चौधरी यांनी केल्याचे राणा सांगते. ‘‘राणा, लक्षात घे, बंगारू लक्ष्मणच्या स्टिंग ऑपरेशननंतर त्यांनी (भाजप सरकारने) आपले कार्यालय बंद करायला भाग पाडले होते. आता तर मोदी देशाचे पंतप्रधान होणार आहेत. त्यामुळे त्यांना हात लावला तर आपण सारेच संपून जाऊ,’’ असं ‘तहलका’चे तत्कालीन प्रमुख संपादक तरुण तेजपाल यांनी आपल्याला म्हटल्याचं राणाने पुस्तकात नमूद केलं आहे. राणाने केलेलं ‘स्टिंग ऑपरेशन’ ‘तहलका’त प्रसिद्ध झालंच नाही. त्यानंतर तिने आणखी काही मासिके, वृत्तवाहिन्यांना या संभाषणाच्या चित्रफिती देण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, ‘कुणीही ते चालवण्यास तयार झाले नाही,’ असा दावा राणाने केला आहे. आजतागायत या चित्रफिती, ध्वनिफिती उघड झालेल्या नाहीत. त्यामुळे अखेर राणानेच पुस्तकरूपात हे सारं प्रसिद्ध केलं.

या ‘स्टिंग ऑपरेशन’ने काय साधलं, याचं उत्तर, जोपर्यंत त्या ध्वनिचित्रफिती प्रसिद्ध होत नाहीत आणि त्यांची सत्यता पडताळली जात नाही, तोपर्यंत देणं कठीण आहे. पण ‘गुजरात फाइल्स’ त्याची योग्य सुरुवात आहे असं म्हणता येईल. राणाने प्रत्येक अधिकाऱ्याला भेटण्यापूर्वी त्याची पाश्र्वभूमी, त्याच्या भेटीसाठी केलेले प्रयत्न, तयारी, प्रत्यक्ष भेटीच्या वेळचे प्रसंग आणि संभाषण असा सारा तपशील या पुस्तकात मांडला आहे. या पुस्तकाचं परीक्षण करण्यापूर्वी राणाचं एका बाबतीत कौतुक करणं अत्यावश्यक आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीत वरून कितीही शांत दिसत असलं तरी गुजरातच्या सुव्यवस्थेच्या दोऱ्या ज्यांच्या हातात आहेत, त्यांनीच प्रशासकीय आणि पोलीस यंत्रणेचा आपल्या फायद्यासाठी कसा वापर करून घेतला, हे आजपर्यंत अनेकदा उघड होऊनही फार फरक पडलेला नाही. अशा राज्यातील राज्यकर्त्यांनाच उघडं पाडण्यासाठी तेथे शिरून विविध अधिकाऱ्यांना बोलतं करणं, हे जिकिरीचं काम. त्यातही जवळपास आठ महिने स्वत:ची खरी ओळख मिटवून एका कल्पित पात्राच्या भूमिकेत वावरून सत्याचा शोध घेण्याचं धाडस राणाने दाखवलं, ही कौतुक करावं अशीच बाब.

‘गुजरात फाइल्स’ नवीन काय सांगतं का, या प्रश्नाचं उत्तर शोधणंही गरजेचं आहे. अमित शहा यांची गुजरातच्या गृहमंत्रिपदी असतानाची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली आहे. गुजरातमधील दंगली असोत की इशरत जहाँ अथवा सोहराबुद्दीन चकमक या सगळ्यांमध्ये शहा यांची भूमिका नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात राहिली. तर शहा यांना मोदींचे पाठबळ होते आणि अनेक प्रकरणांत मोदींची भूमिकाही वादग्रस्त होती, हे यापूर्वीही अनेकदा समोर आणण्यात आले आहे. ‘गुजरात फाइल्स’मध्ये हीच बाब अनेक अधिकाऱ्यांनी अधोरेखित केली आहे. पण त्याहून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘गुजरात फाइल्स’मधून आपल्याला प्रशासकीय यंत्रणेची काम करण्याची पद्धत दिसून येते. मैथिलीला भेटलेला प्रत्येक अधिकारी, नोकरशहा आपली बाजू सावरतानाच आपल्या बरोबरीचा किंवा वरचा अधिकारी कसा चुकीचा वागत होता, हे ठासून सांगताना दिसून येतो. त्या काळी गुजरातचे पोलीस महासंचालक राहिलेले चक्रवर्ती यामध्ये अग्रस्थानी आहेत. आपण दंगली रोखण्याचा, मुस्लिमांच्या हत्या रोखण्याचा खूप प्रयत्न केला. मात्र खालच्या अधिकाऱ्यांकडून अनेक आदेशांचे पालन झाले नाही, असे ते एका ठिकाणी सांगतात; परंतु स्वत:च्या नाकर्तेपणावर पांघरूण घालण्याचा त्यांचा प्रयत्न यातून उघडा पडतो. आणखी एका ठिकाणी अशोक नारायण हे असंच सांगण्याचा प्रयत्न करतात. ‘‘वादग्रस्त ठरू शकणारे आदेश तोंडी दिले जायचे. कागदावर काही नसायचं आणि ते खालच्या स्तरावरील अधिकाऱ्यांना थेट दिले जायचे,’’ असं अशोक नारायण म्हणतात. चक्रवर्ती हेदेखील त्यांचीच री ओढतात. पण ही सगळी दंगलीतील अपयशातून स्वत:ला बाजूला काढण्याची कसरत दिसते.

‘वादग्रस्त कामांसाठी दलित अधिकाऱ्यांचा होणारा वापर’ हा मुद्दा ‘गुजरात फाइल्स’मधून प्रथमच उजेडात आला आहे. जी. एल. सिंघल, राजकुमार पांडियन, परमार, अमिन, प्रियदर्शी यांसारख्या खालच्या जातीतील अधिकाऱ्यांवरच जाणूनबुजून वादग्रस्त जबाबदाऱ्या (इशरत जहाँ, सोहराबुद्दीन चकमक) सोपवण्यात आल्याचा सूर अनेक अधिकाऱ्यांच्या बोलण्यातून व्यक्त होतो. एका ठिकाणी राजन प्रियदर्शी म्हणतात, ‘‘खालच्या जातीतील अधिकाऱ्याला स्वाभिमान नसतो. त्यामुळे ‘त्यांच्या’ आदेशांवर ते कुणाचा खूनही पाडू शकतील.’’ हे विधान अतिरंजित वाटत असले तरी गुजरातमधील वादग्रस्त प्रकरणे आणि त्याप्रकरणी आरोपांच्या फेऱ्यात असलेले अधिकारी पाहता, हा दावा फोल नाही की काय अशी शंका येते. पोलीस अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी यांचा आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी होणारा वापर, राज्यकर्त्यांच्या बाजूने काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मिळणारी ‘दुय्यम’ वागणूक आदी गोष्टी ‘गुजरात फाइल्स’मधील कथित संभाषणांतून वारंवार समोर येतात.

हे पुस्तक कसे आहे, हे आता वेगळ्याने सांगण्याची गरज नाही. एका तरुण पत्रकाराने आठ महिने जीव धोक्यात घालून केलेली शोधबातमी राजकीय भीतीपोटी दाबण्यात आल्यानंतर आलेले नैराश्य, कडवटपणा राणा अय्युबच्या ‘गुजरात फाइल्स’मध्ये दिसतो; परंतु त्यापेक्षा अधिक दिसतो तो सत्याशी प्रामाणिक राहण्याचा तिचा प्रयत्न. माया कोडनानी हिच्याबद्दल आपलं मत कितीही वाईट असलं तरी तिने दिलेल्या मुलीसारख्या वागणुकीचा राणा आवर्जून उल्लेख करते. अनेक अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या आदरातिथ्याबद्दल सांगताना आपण त्यांना फसवून हे ‘स्टिंग’ केल्याचं दु:खही तिच्या लिहिण्यातून अधूनमधून जाणवतं.

‘गुजरात फाइल्स’ वाचल्यानंतर सत्य काय, या प्रश्नाचं उत्तर अनेकांना सापडू शकेल. वेगवेगळ्या स्तरांवरील अधिकाऱ्यांच्या विधानांचे तुकडे योग्य ठिकाणी जोडले की ‘खरं काय’ ते आपोआप समोर दिसतं. हे सत्य नव्याने उघड झालेलं, असं नसेलही. पण त्याला अधिक ठामपणा ‘गुजरात फाइल्स’मुळे लाभला आहे, हे निश्चित.

– आसिफ बागवान

asif.bagwan@expressindia.com

 

 

गुजरात फाइल्स- अ‍ॅनाटॉमी ऑफ अ कव्हर-अप लेखिका : राणा अय्युब

प्रकाशक : लेफ्टवर्ड बुक्स 

पृष्ठे : २१४  किंमत : २९५ रु.