मराठवाड्यात जलजीवन मिशनसाठी एक हजार ८९ कोटींची गरज, निधी नसल्याने कामे ठप्प

‘हर घर नल’ही महत्त्वाकांक्षी योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केली. केंद्र सरकारचा निधी पदरात पाडून घेण्यासाठी पाण्याचा श्वाश्वत स्रोत शोधण्यापूर्वीच काही ठिकाणी जलवाहिनी टाकण्यात आली. नळाला तोट्या बसण्यात आल्या. पण अनेक योजनांमधून पाणी काही आले नाही. मराठवाड्यात जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत सात हजार २०५ योजनांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आले होते. मराठवाड्यात आठ जिल्ह्यात या आराखड्यानुसार ३ ४२३ योजना पूर्ण झाल्या. बनवलेल्या आराखड्यांमधील ३ हजार ६०२ योजना अद्याप अपूर्ण आहेत. या योजनेतील पूर्ण झालेल्या योजनांवर दोन हजार १५१ कोटी रुपये खर्च झााले आहेत. २७६ गावातील योजनांमध्ये नळाला तोटी बसवली आहे पण जलस्रोत आटले आहेत किंवा योजनेचा ताळमेळच चुकला आहे. त्याचे आढावे घेतले जात आहे. जिल्हा परिषदेशिवाय महाराष्ट्र जीवन प्राधिकारणामार्फतही या योजनेची अंमलजावणी होते. ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक अंदाज पत्रक असणाऱ्या १६७ योजना मराठवाड्यात करण्ण्यात येणार होत्या. यातील फक्त २७ योजना आतापर्यंत पूर्ण झाल्या आहेत. दोन योजनांचे काम तर २५ टक्क्यांपेक्षाही पुढे सरकलेले नाही. या योजना पूर्ण करण्यासाठी आता निधीच नसल्याने सारे काम ठप्प आहे.

अनेक कामे ‘ प्रगतीपथा’ वर या श्रेणी ढकलून अधिकारी आकडेवारी सादर करत आहेत. योजनांचे आराखडे आणि प्रत्यक्षातील स्थिती याचा आढावा घेण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील लाेकप्रतिनिधींनी तपासणी करण्याची तारीख ठरवली होती. योजनेचा पुरता बोजवारा उडाल्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी आहेत. या योजनेची माहिती माहिती अधिकारात मागूनही अधिकारी ती देत नाहीत, अशी तक्रार गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब यांनी केली होती. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे. सध्या जलजीवन मिशन मधील योजनांना निधीच नसल्याने अधिकारी सांगत आहेत. विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांना या विषयी विचारले असता ते म्हणाले, किती कामे झाली व त्यासाठी लागणार निधी किती, याची माहिती आहे. यातील सर्व काम मार्गी लावण्यासाठी यंत्रणा प्रयत्न करत आहे. ’