पावसाच्या तोंडावर तीनतेरा जि. प. आरोग्य विभागांतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी मंजूर शंभरपकी १२ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जागा अनेक दिवसांपासून रिक्तच आहेत. त्यात दरवर्षी १२ पेक्षा जास्त वैद्यकीय अधिकारी नियुक्ती मिळताच सेवेंतर्गत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी निघून जातात. पाचजण गरहजर, तर पाचजण दीर्घ रजेवर गेल्याने तब्बल ३४ वैद्यकीय अधिकारीच नाहीत. परिणामी आठ प्राथमिक केंद्रे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांविना आहेत. इतर कर्मचाऱ्यांबाबत यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. रिक्त पदांमुळे पावसाच्या तोंडावर ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणाच ‘आजारी’ पडली आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास जाणाऱ्या आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या जागाही भरता येत नाहीत, हे विशेष. जि. प.अंतर्गत ग्रामीण भागात ५० प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतून नागरिकांना आरोग्य सुविधा पुरविली जाते. वैद्यकीय पदवी घेतल्यानंतर ग्रामीण भागात काही काळ सेवा केली पाहिजे, हा सरकारी नियम असला तरी बहुतांशी अधिकाऱ्यांची ग्रामीण भागात काम करण्याची इच्छा नसते. त्यामुळे नियुक्ती मिळताच वैद्यकीय अधिकारी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी जाऊन सुटका करून घेतात. दरवर्षी आरोग्य विभागांतर्गत परीक्षा होऊन अधिकाऱ्यांची निवड होते. निवड झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याला नियुक्तीच्या ठिकाणावरून पगार दिला जातो. त्यामुळे प्रत्यक्षात रिक्त असलेली जागा भरली जात नाही. वर्षांनुवष्रे वैद्यकीय सेवेंतर्गत हा प्रकार सुरू आहे. दोन ते तीन वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी निवड झाल्यानंतर रिक्त होणाऱ्या पदावर कंत्राटी पद्धतीने अधिकारी भरणे शक्य आहे. मात्र, सरकार याचा विचार करीत नाही. मंजूर १०० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपकी १२ जागा रिक्तच आहेत, तर उर्वरित भरलेल्या जागांपकी १२ अधिकारी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी गेले आहेत. पाच अधिकारी दीर्घ रजेवर, तर पाचजण अनधिकृत गरहजर असल्यामुळे ३४ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. परिणामी ८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना एकही अधिकारी नाही. यात बीड तालुक्यातील येळंबघाट, ताडसोन्ना, िपपळनेर, पाटोदा तालुक्यातील डोंगरकिन्ही, अंमळनेर, आष्टीमधील टाकळसिंग, कडा, केजमधील बनसारोळा, विडा, युसूफवडगाव तर माजलगावमधील सादोळा या मोठय़ा गावांतील आरोग्य केंद्रांचा समावेश आहे. आरोग्य केंद्रांमध्ये इतर रिक्त पदांचीही यापेक्षा वेगळी स्थिती नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची आरोग्य सेवा पूर्ण कोलमडली आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास गेलेले अधिकारी अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा किंवा ग्रामीण रुग्णालयात त्यांची नियुक्ती होते. त्यामुळे रिक्त पदांचा आकडा वाढत जात आहे. सरकारने पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी अधिकारी गेल्यानंतर रिक्त होणारे पद भरून नागरिकांना आरोग्य सेवा द्यावी, अशी मागणी होत आहे. मात्र, वर्षांनुवष्रे सुरू असलेला नियम बदलायचा कोणी? असा प्रश्न असल्याने ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य यंत्रणाच रिक्त पदांमुळे आजारी पडल्याचे चित्र आहे.
