नियम डावलून २४ उपजिल्हाधिकाऱ्यांना बढती? प्रस्तावाविरोधात तीन संघटनांची मुख्य सचिवांकडे तक्रार

हेही वाचा >>> Ladki Bahin Scheme: लाडक्या बहिणींचा घास भावांनी हिसकावला; १२ पुरुषांनी महिलांचे फोटो लावून भरला अर्ज, चौकशी सुरू

आणखी वाचा

करभरणा प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न गरजेचे, महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची सूचना

Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…

विश्लेषण : वाहतूक नियम मोडणारे दाखवा नि बक्षीस मिळवा… व्हिएतनाममधील अनोख्या उपायाची भारतातही नेटकऱ्यांमध्ये काय चर्चा?

टीका होताच महापालिका नरमली, निविदा काढूनच होणार शैक्षणिक प्रणालीची खरेदी!

संभलमधील स्थिती ‘जैसे थे’, न्यायालयाचा आदेश; विहिरीबाबत कार्यवाही करण्यास मज्जाव

नाशिक महापालिका निवडणूक शिवसेना ठाकरे गट स्वबळावर लढणार

विश्लेषण : राज्यात १ एप्रिलपासून सर्व वाहनांना फास्टॅग बंधनकारक… नेमके काय होणार?

Video : पालकमंत्री पदासाठी एवढी साठमारी का होते? लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांचं सखोल विश्लेषण

१ जानेवारी २०२३ रोजीच्या रिक्त जागांवर उपजिल्हाधिकाऱ्यांना भारतीय प्रशासन सेवेत पदोन्नती देण्याचा प्रस्ताव नुकताच तयार करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव तयार करताना केंद्रीय प्रशासकीय प्राधिकरणाच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. या आदेशानुसार केवळ आठ वर्षे उपजिल्हाधिकारी म्हणून काम करणे एवढा एकच निकष पदोन्नतीसाठी पुरेसा नाही, तर केंद्र शासनाने राज्य नागरी सेवेस मान्यता देणे आवश्यक आहे.

अशी मान्यता दिल्याबाबतची कागदपत्रे मिळविण्यासाठी प्रियदर्शनी मोरे या महिला अधिकाऱ्याने माहितीच्या अधिकारात कागदपत्रे मागवली होती.,पण मान्यतेबाबतची कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे त्यांना कळविण्यात आले.