४८ विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्यांची पदे रद्द, ७७७ उमेदवारांना निवडणूक बंदी

राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमानुार निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांनी प्रचारादरम्यान होणाऱ्या खर्चाचा हिशोब निवडणूक निकाल जाहीर झाल्याच्या किमान एक महिन्याच्या आत सादर करणे करणे हे कायद्याने बंधनकारक आहे. यात पराभूत, अर्ज माघार घेणाऱ्या उमेदवारांना हा नियम लागू असतो. या नियमांचे पालन न करणाऱ्या विद्यमान उमेदवाराचे पद रद्द करण्यात येऊ शकते. किंवा त्याच्यावर पाच वर्ष निवडणूक लढवण्यात निर्बंध लावण्यात येतो.

आणखी वाचा

१६३ अपक्ष उमेदवारांना ‘पिपाणी’ देऊन रडीचा डाव, खासदार सुप्रिया सुळे यांची भाजपवर टीका

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

रस्ता ओलांडताना रेल्वेची जबरदस्त धडक आणि वाघीण…

विदर्भात अजित पवारांची भाजपकडून कोंडी

रामदास आठवले भाजपला सांभाळणार की रिपब्लिकन कार्यकर्त्यांना?

सुलभा गायकवाडांच्या प्रचारासाठी अखेर खासदार शिंदे मैदानात

जम्मू-काश्मीर विधानसभेबाहेर भाजपची प्रतिविधानसभा; मार्शलच्या सहाय्याने सभागृहाबाहेर काढल्यानंतर पाऊल

वणी : न घडलेल्या प्रकाराने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले; कुणबी समजाबद्दलच्या वक्तव्यात बोलविता धनी कोण?

अशाच कारवाईतून औरंगाबाद जिल्ह्यात मार्च २०१५ ते २०१८ दरम्यान झालेल्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक व पोट निवडणूकी दरम्यान निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर आपला निवडणूक खर्च सादर न करणाऱ्या ७७७ उमेदवारांवर पाच वर्षासाठी निवडणूक लढवण्यासाठी बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये औरंगाबाद ५८, वैजापूर ८७, कन्नड १२१, सिल्लोड ५१, सोयगाव १८, पैठण १८६,खुलताबाद १३, फुलंब्री ५६, गंगापूर १८७ उमेदवारांचा सामावेश आहे. आणि ४८ विद्यमान सदस्यांचे पद रद्द करण्याची कारवाई जिल्हाधिकारी यांनी केली आहे.यात वैजापूर १३, कन्नड १३, पैठण १, गंगापूर ८, खुलताबाद १३ उमेदवारांचा सामावेश आहे.