गरज ३ ३६१ कोटींची तरतूद एक हजार रुपयांची अर्थसंकल्पातील वास्तव मांडत राज्य सरकारवर टीका

मराठवाड्याच्या विकासासाठी घेण्यात आलेल्या बैठकीत ४४ हजार कोटी रुपयांवरुन अधिक निधीची घोषणा करण्यात आली. त्यातील अनेक बाबींना निधीच मिळाला नाही. लघू पाटबंधारे विभागातील निधीमध्येही मोठी कपात करण्यात आली असल्याचे आमदार कैलास पाटील आवर्जून सांगतात. विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान देण्यात आलेली सारी आश्वासने आता सरकार विसरले आहे. तुळजापूरमध्ये तालुका न्यायालयाच्या इमारतीसाठीही निधी लागणार होता. पण तरतूद झाली एक हजार रुपये. यामुळे राज्य सरकारला कोणता आणि कसा विकास साधायचा आहे, हेच उमजत नाही असेही आमदार कैलास पाटील म्हणाले.

खासदार ओम राजेनिंबाळकर यांनी पीक विमा कंपन्यांना लाभ मिळवून देणारे एक पत्र केंद्र सरकारने रद्द करावे अशी विनंती वारंवार करुनही त्याचा उपयोग झाला नाही. या वर्षात विमा कंपनीस एका जिल्ह्यातून २९७ कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे. आर्थिक आघाडीवर तरतूद करताना बरेच गोंधळ सरकारने घातले असल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे.