‘ड्रायपोर्ट’च्या भूसंपादनास ‘जेएनपीटी’कडून ८७ कोटी

भूसंपादनासाठी आवश्यक निधीची तरतूद झाली असल्याने ड्रायपोर्टचा मार्ग मोकळा झाल्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे यांनी येथे सांगितले.
भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात मावेजा वाटप करताना ते बोलत होते. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टचे दोन ड्रायपोर्ट राज्यात स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी गेल्या वर्षी जाहीर केला. त्यावेळी आपण तो जालना शहरात असावा, अशी मागणी त्यांच्याकडे केली होती. शहरातील स्थानिक उद्योजकांचीही अशीच मागणी होती. त्यानंतर स्थानिक उद्योजकांसह आपण या साठी सातत्याने पाठपुरावा केल्यावर शहराजवळ १६३ हेक्टर क्षेत्रावर हा प्रकल्प उभारण्याचे ठरले. जालना तालुक्यातील दरेगाव व बदनापूर तालुक्यांतील जवसगाव परिसरातील शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी ८७ कोटी ३४ लाख रुपये जेएनपीटीने राज्य सरकारकडे जमा केले आहेत. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री व गडकरी यांचे सहकार्य या साठी लाभले.
राज्यातील रस्ते विकासाचा मोठा कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. मुंबई-नागपूर एक्स्प्रेस वे कुठून जाणार हे अजून ठरले नाही. हा रस्ता एखादे शहर वा जिल्ह्य़ास ‘फेव्हर’ करण्यासाठी नसून मुंबई-नागपूर अंतर ६ तासांत कापण्यासाठी आहे. कोणतेही महत्त्वाचे शहर या एक्स्प्रेस वेपासून काही किलोमीटर अंतरावर राहिले, तर तेवढय़ासाठी जोड रस्ता केला जाईल. एक्स्प्रेस वेच्या आराखडय़ाच्या अनुषंगाने २३ डिसेंबरला आपली गडकरी यांच्याशी चर्चा होणार आहे. त्यावेळी या संदर्भात काही बाबी स्पष्ट होतील.
औरंगाबाद-जालना, चिखली हा राष्ट्रीय महामार्ग होणार आहे. अकोला, चिखली, जाफराबाद, भोकरदन, सिल्लोड रस्त्याचा समावेशही राष्ट्रीय महामार्गात होणार आहे. जालना-अंबड, औरंगाबाद-पैठण रस्त्याचा समावेशही आराखडय़ात आहे. मुंबई-नागपूर एक्स्प्रेस वे जळगावमार्गे जाणार असे ठरलेले नाही. जळगाव-पुणे हा रस्ता विकासासाठी आराखडय़ात आहे.
ड्रायपोर्ट तसेच इंडस्ट्रीयल पार्कसाठी जमीन संपादित केलेल्या विलास साबळे, मनोहर साबळे, मनोहर साबळे या तीन शेतकऱ्यांना यावेळी खासदार दानवे यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरुपात मोबदल्याचे वाटप करण्यात आले. माजी आमदार अरविंद चव्हाण, जि. प. अध्यक्ष तुकाराम जाधव, उद्योजक किशोर अग्रवाल, सुनील रायठठ्ठा आदींची उपस्थिती यावेळी होती.
कार्यक्रमानंतर माध्यमांशी बोलताना दानवे म्हणाले की, ३३ टक्क्य़ांपेक्षा कमी पैसेवारी आलेल्या सर्व गावांत दुष्काळाच्या अनुषंगाने उपाययोजना करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. केंद्र सरकारने दुष्काळी उपाययोजनांसाठी ९०० कोटी रुपये राज्यास आगाऊ दिले आहेत. उर्वरित मदतीसाठी केंद्राकडून उशीर झाला, तर राज्य सरकार तोपर्यंत ती रक्कम स्वत:च्या तिजोरीतून खर्च करील. त्यासाठी अडचण येऊ देणार नाही. ‘स्मार्टसिटी’च्या संदर्भात संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात कोणाच्या तक्रारी किंवा सूचना असतील तर त्यांच्याशी चर्चा होऊ शकेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे.
गडकरी, फडणवीस यांच्या
उपस्थितीत भूमिपूजन होणार
शेतकऱ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात मावेजा वाटप करण्याच्या कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी ए. एस. आर. नायक उपस्थित होते. परंतु ड्रायपोर्ट भूमिपूजन अथवा मावेजा वाटप आदींसंदर्भात कोणतेही वक्तव्य त्यांनी केले नाही. खासदार दानवे यांनीच या संदर्भात माहिती दिली. २५ डिसेंबरला केंद्रीय मंत्री गडकरी, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत भूमिपूजन होईल, असे दानवे म्हणाले.