विमानतळाच्या विस्तारीकरणास २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असले, तरी विस्तारीकरणासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया अधिक किचकट ठरेल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. या भागातील शेतकऱ्यांनी विरोध करीत जमीन देणार नसल्याचे विभागीय आयुक्तांची भेट घेऊन सांगितले. भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांना राजी करणे ही प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे.
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्टय़ातील काम सुरू करण्यासाठी निविदा निघाल्यानंतर दळणवळणाची व्यवस्था अधिक मजबूत व्हावी, असे प्रयत्न सरकारकडून सुरू झाले आहेत. विमानतळ प्राधिकरणाने १८२ हेक्टर जमीन संपादित करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी आवश्यक तो निधी मंजूर करीत अन्य निर्णयाची गती वाढवली आहे. मात्र, शेतकरी संपादनास विरोध करीत आहेत. या भागात सिडकोची ५० एकर जमीन घेण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. धावपट्टीऐवजी इतर सुविधेसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी वापरल्या जाणार असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांनी विरोध नोंदवत विभागीय आयुक्तांची भेट घेतली. विमानतळ प्राधिकरणाकडून परिसरातील अनेकांची घरे उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
जालना रस्त्याचे विस्तारीकरण होणार असल्याने त्यापूर्वी जमिनी मिळाव्यात, असा प्राधिकरणाचा प्रयत्न असल्यामुळे कमी मोबदला मिळेल, असाही काही शेतकऱ्यांचा समज असल्याने विरोध सुरू झाला आहे. त्यामुळे निधी मिळूनही विस्तारीकरण गाडे भूसंपादनाच्या किचकट प्रक्रियेत अडकण्याची शक्यता आहे.
