ग्रीन फिल्डचा सर्व निधी वापरता येणार नाही

औरंगाबाद : शहराच्या स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत नियोजित ग्रीन फिल्डसाठीची सर्व रक्कम जुन्या शहरातील कामांसाठी वापरता येणार नाही, पण अन्य दोन पर्यायांमध्ये निधी खर्च करावा लागेल, अशा स्पष्ट शब्दांत केंद्रीय सहसचिव कुणाल कुमार यांनी महानगरपालिकेसह जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना सांगितले. कुणाल कुमार हे स्मार्ट सिटीच्या अनुषंगाने करण्यात येणाऱ्या कामांच्या आढाव्याची बैठक घेण्यासाठी येथे आले होते. स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत मिळालेली रक्कम तीन वर्षांच्या आत खर्च झाली नाही तर पुढील निधी मिळण्यास अडचणी येतील, असेही कुमार यांनी स्पष्ट केले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्राच्या सभागृहात झालेल्या बठकीप्रसंगी महापौर नंदकुमार घोडेले, उपमहापौर विजय औताडे, स्थायी समितीचे सभापती राजू वैद्य, विकास जैन, स्वतंत्र संचालक भास्कर मुंडे, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक, पोलीस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद उपस्थित होते.

देशातील स्मार्ट सिटी अंतर्गत समावेश करण्यात आलेल्या औरंगाबाद शहरासाठीच्या १७३० कोटी रुपयांच्या स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत ११४१ कोटी रुपये ग्रीन फिल्डसाठी ठेवण्यात आले होते. मात्र येथे हा प्रकल्प उभारणे शक्य होणार नसल्याची परिस्थिती असून संबंधित निधी जुन्या शहरातील कामांसाठी (पॅन सिटी) वापरण्याचा या योजनेतील एसपीव्हीचा मानस होता. परंतु योजनेच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी आलेले केंद्रीय सहसचिव कुणाल कुमार यांनी मात्र तसे करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. सर्व निधी पॅन सिटीसाठी देता येणार नाही, तर अन्य दोन पर्यायांत हा निधी खर्च करावा लागेल, यात जुन्या शहराच्या काही भागांचा पुनर्वकिास तरी करावा लागेल असे त्यांनी स्पष्ट केले. औरंगाबादेत कचरा, रस्ते विकास, शहर बस, सीसीटीव्ही याची कामे काही दिवसांत सुरू होतील. सध्या कामांची दिशा चांगली असून येत्या काही दिवसांत येथे किमान दीडशे कोटींची कामे सुरू झालेली दिसतील, असे बैठकीत सांगण्यात आले. तर शहरातील ऐतिहासिक वास्तूंचा परिसर विकसित केला जाईल. तसे प्रयत्न सुरू झाल्याचे मनपा आयुक्त डॉ. निपुण यांनी बैठकीत सांगितले.

शासकीय कार्यालयांवर सौर यंत्रणा

शहरातील सर्व शासकीय कार्यालयांवर सौर ऊर्जा निर्मितीची यंत्रणा बसवण्याची सूचना कुणाल कुमार यांनी बैठकीत केली. शासकीय कार्यालयांची विजेची गरज जास्त आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी सौर ऊर्जा यंत्रणा निर्माण केली तर कार्यालयांची विजेाी गरज भागेल नि इतरांसाठी जास्तीची वीज उपलब्ध होईल, असेही त्यांनी सांगितले.