जायकवाडी समन्यायी पाणी वाटपाचे सूत्र बदलण्याच्या शिफारशीच्या विरोधात सर्वपक्षीय नेते

छत्रपती संभाजीनगर : जायकवाडी धरणातील समन्यायी पाणीवाटपाचे सूत्र बदलून मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी जर कोणी पळवून नेण्याचा प्रयत्न करणार असेल तर ते सहन केले जाणार नाही. ‘मेरी’ च्या संचालकांनी केलेली शिफारस राज्य सरकारने स्वीकारू नये असा ठराव जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत गुरुवारी करण्यात आला.

समाजकल्याण मंत्री संजय शिरसाट यांनी सर्वपक्षीय सदस्यांची भावना मुख्यमंत्र्यांना सांगू तसेच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही यावर चर्चा करू असे सांगितले. दरम्यान कालव्यातून होणारी गळती, बाष्पीभवन याचे आकडे पुढे करुन समन्यायी पाणी वाटपाचे सूत्र बदलण्याचा घाट जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील घालत असल्याने त्याचाही विरोध करण्यात आला. पाणी कपातीच्या विरोधात २ फेब्रुवारी विशेष कार्यक्रमाचे आयोजनही करण्यात आले आहे. समन्यायी पाणी वाटपाबाबत ‘मेरी’च्या संचालकांनी केलेल्या या शिफारशीचे वृत्त सर्वप्रथम लोकसत्तामध्ये ३१ डिसेंबर रोजी प्रकाशित झाले होते.

केंद्र सरकारने दुष्काळाचे ठरवून दिलेले निकष, वाढलेल्या लोकसंख्येचा विचार करून पिण्याचे व औद्याोगिक वापरासाठी लागणारे पाणी याचा विचार करून मेंढेगिरी समितीने सुचविलेल्या सहा धोरणांमध्ये नव्या सुधारणा सुचविल्या आहेत. त्यामुळे जायकवाडीची धरण पातळी ५७ ते ६० टक्क्यांपर्यंत भरले असल्यास समन्यायी वाटपाचे नवे सूत्र लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. १५ ऑक्टोबर रोजीच्या धरणसाठ्याच्या आधारे समन्यायी पाणीवाटप केले जाते. नव्या शिफारशी राज्य सरकारने मान्य केल्या, तर जायकवाडी धरणास मिळणाऱ्या पाण्यामध्ये घट होऊ शकते. या वृत्तानंतर मराठवाड्यातील जलअभ्यासक आणि राजकीय कार्यर्त्यांनी मराठवाड्यातील नेत्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे, असा दबाव निर्माण करण्यास सुरूवात केली होती.

वेगवेगळया औद्योगिक संघटना एकवटल्यानंतर त्याचे पडसाद गुरुवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत उमटले. समन्यायी पाणी वाटपात पुढाकार घेणारे गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब म्हणाले, ‘ समन्यायी पाणी हक्क मिळायला पाहिजे यासाठी मराठवाड्याने मोठा लढा दिला आहे. मेंढेगिरी समितीने केलेल्या शिफारशी पूर्वी मान्य झालेल्या आहेत. त्यामुळे कायद्यानुसार मिळणाऱ्या पाण्याचा हक्क हिरावून घेता येणार नाही. तो आम्ही सर्व जण मिळून या नव्या शिफारशीला विरोध करणार आहोत.’ समितीच्या बैठकीनंतर खासदार संदीपान भुमरे यांनीही आम्ही संघटितपणे पाण्याबाबतील अन्याय होऊ देणार नाही, असे ठरवले आहे. खासदार कल्याण काळे यांनीही पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्र्याकडे शिष्टमंडळ न्यावे. समन्यायी पाणी वाटपात कोणतीही तडतोड होऊ नये याची काळजी घेतली जाईल. हा लढा मराठवाड्याचा असल्याचे बैठकीनंतर ‘ लोकसत्ता’ शी बोलताना स्पष्ट केले.

पाणी वाटपचे सूत्र बदलण्याचा जलसंपदा विभागाचा घाट चुकीचा असून पाणी पळवून नेण्याच्या प्रयत्नांना हाणून पाडले जाईल, अशी भूमिका जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय आमदारांनी घेतली. यामध्ये वैजापूरचे आमदार रमेश बोरनारे, फुलंब्रीच्या आमदार अनुराधा चव्हाण यांनीही समन्यायी पाणी वाटपात होणाऱ्या पाणी कपातीच्या शिफारशीला विरोध असल्याचे सांगितले.