मराठवाडय़ातील जिल्हाधिकाऱ्यांचे डिझेलसाठी मंत्र्यांना साकडे!

जलयुक्त शिवार योजनेतील विविध कामे पूर्ण करण्यासाठी महात्मा फुले जलसंधारण अभियानांतर्गत डिझेलसाठी निधीच उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे ‘यंत्रसामग्री तर द्याच, पण डिझेलसाठी तरी किमान पैसे द्या,’ अशी मागणी मराठवाडय़ातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. विभागीय आयुक्त कार्यालयात जलयुक्त शिवार योजनेचा आढावा त्यांनी घेतला.
जलयुक्त शिवार योजनेत गाळ काढण्याच्या मोहिमेचे सर्वत्र कौतुक होते. उस्मानाबाद, लातूर आणि बीड या तीन जिल्ह्य़ांत नदी व नाला खोलीकरणाचे काम चांगले झाले. लोकसहभागही अधिक होता. मात्र, जालना, नांदेड, परभणी व हिंगोली या चारही जिल्ह्य़ांत गाळ काढण्याची मोहीम तशी वेगात पुढे आलीच नाही. परिणामी, जालन्यात केवळ ५३.४४ किलोमीटर कामाचे खोलीकरण व रुंदीकरण झाले. नांदेडमध्ये ३५, परभणीत २८.६१ आणि हिंगोलीत ६.२७ किलोमीटर कामाचे खोलीकरण झाले.
राज्य पातळीवरून १०० कोटी रुपयांची निधी दिल्यानंतरही बहुतांशी योजनांवरचा खर्चही कमीच असल्याचे दिसून आले. नांदेड, जालना व लातूर जिल्ह्य़ांत कमी झालेल्या खर्चाबाबत विचारणा करण्यात आली. सरासरी ५४ टक्के खर्च झाला. जिल्हा परिषदेकडून केल्या जाणाऱ्या कामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपअभियंता स्तरावरील अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ग्रामविकासमंत्र्यांना दिली. पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने कामात प्रगती नसल्याचे सांगण्यात आले. विशेषत: सिमेंट बंधाऱ्यांची कामे कमालीची मंदावली आहे.
केवळ औरंगाबाद व उस्मानाबाद या दोन जिल्ह्य़ांतच सिमेंट बंधाऱ्याची कामे झाली असून नांदेड, परभणी, जालना, बीड, लातूर व हिंगोली या जिल्ह्य़ांमध्ये सिमेंट बंधाऱ्यांच्या कामांनी वेग घेतलेला नाही. जलयुक्तची कामे कमी किमतीची असल्यामुळे निविदा प्रकाशित करताना काही कामांचे एकत्रीकरण करावे म्हणजे एकच ठेकेदार ती निविदा भरेल आणि त्यावर नियंत्रण करणेही सोपे जाईल, असे या वेळी सांगण्यात आले. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनीही कंत्राटदारांची संख्या कमी करावी, अशी सूचना केली.