छत्रपती संभाजीनगर : सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती नसतानाही जायकवाडी धरणात ८.६ अब्ज घनफूट पाणी सोडण्यास होणारा विलंब दूर करण्याचा निर्णय जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला असून शनिवारी दुपारपासून पाणी सोडण्यात येईल, असे गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता एस. बी. सब्बीनवार यांनी शुक्रवारी सांगितले.गेल्या काही दिवसांपासून पाणी सोडण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे मराठवाडय़ात जलसंपदामंत्री आणि महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्याविरोधात रोष वाढू लागला होता. मात्र, जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या २००५च्या कायद्यान्वये मराठवाडय़ाची बाजू अधिक भक्कम असल्याने निर्णयाच्या अंमलबजावणीस होणाऱ्या विलंबाबाबत अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी मराठवाडय़ात सुरू झाली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार यांनी घेतलेल्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मिळाले आहेत. गोदावरीकाठावर चरणारी गुरेढोरे तसेच जीवितहानी होऊ नये म्हणून दवंडी दिली जाईल. पात्राभोवतालच्या गावांत वीजकपातही केली जाणार आहे. त्यामुळे पाणीचोरीला आळा बसेल. पाणी सोडल्यानंतर कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये म्हणून पोलीस बंदोबस्तही ठेवला जाणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>दुष्काळामुळे गोशाळांना चाराटंचाईची झळ; पशुधन जगवण्याचे चालकांपुढे आव्हान

जायकवाडी जलाशयात पाणी सोडण्याच्या आदेशाला महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांचा विरोध होता. नगर जिल्हा वार्षिक आराखडा समितीच्या बैठकीत सर्व आमदारांच्या उपस्थितीमध्ये पाणी सोडण्यास विरोध करणारा ठरावही मंजूर करण्यात आला होता. त्याचे पडसाद मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही उमटले होते. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विरोध केल्यानंतर मराठवाडय़ातील नेत्यांनीही आवाज उठवला होता. मंत्रिमंडळाच्या पातळीवर विरोध सुरू असतानाच आमदार राजेश टोपे यांच्यासह मराठवाडय़ातील आमदार आणि राजकीय नेत्यांनी ‘रास्ता रोको’ केला होता. विशेष म्हणजे यामध्ये सत्ताधारी गटाचे आमदार संजय शिरसाटही सहभागी झाले होते. मराठवाडय़ातील ‘मसिआ’ या लघुउद्योजकांच्या संघटनेने अवमान याचिका दाखल करण्याचीही तयारी सुरू केली होती. पाणी सोडण्याच्या निर्णयास होणाऱ्या विलंबामुळे सर्वपक्षीय नेत्यांनी भाजपला एकाकी पाडण्याची व्यूहरचना केली होती. त्यामुळे जलसंपदामंत्र्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येते.

दरम्यान, मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पाणी सोडण्यास विलंब होत असल्याचा उल्लेख असणारा एक अहवाल कार्यकारी संचालकांनी पाठवला होता. त्यामुळे मराठा आंदोलक संघटना चिडल्या आणि शुक्रवारी त्यांनी गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाच्या कार्यालयात ठिय्या मांडला. मराठा आंदोलनाचा आणि पाणी सोडण्याचा काहीएक संबंध नाही, त्यामुळे आंदोलकांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न चालू असल्याचा आरोप करण्यात आला. या आंदोलनामुळे शुक्रवारी गदारोळ झाला. त्याचाही परिणाम झाल्याने पाणी सोडण्याचे आदेश द्यावे लागल्याचा दावा केला जात आहे.

पाणी सोडण्याबाबत दूरध्वनी आला असून त्याबाबत कार्यवाहीचे आदेश नाशिक विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तातडीने पाणी सोडण्याची कार्यवाही करावी, असे कळवण्यात आले. – संतोष तिरमनवार, कार्यकारी संचालक, गोदावरी पाटबंधारे महामंडळ

गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार यांनी घेतलेल्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मिळाले आहेत. गोदावरीकाठावर चरणारी गुरेढोरे तसेच जीवितहानी होऊ नये म्हणून दवंडी दिली जाईल. पात्राभोवतालच्या गावांत वीजकपातही केली जाणार आहे. त्यामुळे पाणीचोरीला आळा बसेल. पाणी सोडल्यानंतर कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये म्हणून पोलीस बंदोबस्तही ठेवला जाणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>दुष्काळामुळे गोशाळांना चाराटंचाईची झळ; पशुधन जगवण्याचे चालकांपुढे आव्हान

जायकवाडी जलाशयात पाणी सोडण्याच्या आदेशाला महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांचा विरोध होता. नगर जिल्हा वार्षिक आराखडा समितीच्या बैठकीत सर्व आमदारांच्या उपस्थितीमध्ये पाणी सोडण्यास विरोध करणारा ठरावही मंजूर करण्यात आला होता. त्याचे पडसाद मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही उमटले होते. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विरोध केल्यानंतर मराठवाडय़ातील नेत्यांनीही आवाज उठवला होता. मंत्रिमंडळाच्या पातळीवर विरोध सुरू असतानाच आमदार राजेश टोपे यांच्यासह मराठवाडय़ातील आमदार आणि राजकीय नेत्यांनी ‘रास्ता रोको’ केला होता. विशेष म्हणजे यामध्ये सत्ताधारी गटाचे आमदार संजय शिरसाटही सहभागी झाले होते. मराठवाडय़ातील ‘मसिआ’ या लघुउद्योजकांच्या संघटनेने अवमान याचिका दाखल करण्याचीही तयारी सुरू केली होती. पाणी सोडण्याच्या निर्णयास होणाऱ्या विलंबामुळे सर्वपक्षीय नेत्यांनी भाजपला एकाकी पाडण्याची व्यूहरचना केली होती. त्यामुळे जलसंपदामंत्र्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येते.

दरम्यान, मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पाणी सोडण्यास विलंब होत असल्याचा उल्लेख असणारा एक अहवाल कार्यकारी संचालकांनी पाठवला होता. त्यामुळे मराठा आंदोलक संघटना चिडल्या आणि शुक्रवारी त्यांनी गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाच्या कार्यालयात ठिय्या मांडला. मराठा आंदोलनाचा आणि पाणी सोडण्याचा काहीएक संबंध नाही, त्यामुळे आंदोलकांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न चालू असल्याचा आरोप करण्यात आला. या आंदोलनामुळे शुक्रवारी गदारोळ झाला. त्याचाही परिणाम झाल्याने पाणी सोडण्याचे आदेश द्यावे लागल्याचा दावा केला जात आहे.

पाणी सोडण्याबाबत दूरध्वनी आला असून त्याबाबत कार्यवाहीचे आदेश नाशिक विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तातडीने पाणी सोडण्याची कार्यवाही करावी, असे कळवण्यात आले. – संतोष तिरमनवार, कार्यकारी संचालक, गोदावरी पाटबंधारे महामंडळ