मराठवाड्यात ११ हजार कोटींची गुंतवणूक आणि तीन लाख रोजगार निर्मिती होणार – मुख्यमंत्री

येथील सिद्धार्थ उद्यान येथे मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या मुख्य शासकीय समारंभात जनतेला उद्देशून शुभेच्छा संदेशात  फडणवीस बोलत होते. यावेळी  परिवहन, खारभूमी विकास मंत्री दिवाकर रावते, खासदार चंद्रकांत खैरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष ॲङ देवयानी डोणगावकर, महापौर नंदकुमार घोडेले, मराठवाडा विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भागवत कराड, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर, आमदार  सतीश चव्हाण, विनायक मेटे, प्रशांत बंब, भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरूषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर, पोलिस महानिरीक्षक प्रकाश मुत्याल, पोलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद, पोलिस अधीक्षक डॉ. आरती सिंह, मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक आदींची उपस्थिती होती.

देश स्वतंत्र झाल्यानंतर इंग्रजांनी स्वतंत्र अधिकार संस्थानिकांना दिले. या अधिकाराचा गैरवापर करून निजामांनी हैद्राबाद संस्थानाबाबत निर्णय घेतला. परंतु त्यांच्याविरोधात मराठवाड्याच्या मुक्तीसाठी स्वातंत्र्यसेनानींनी उठाव, संघर्ष केला. बलिदान दिले, त्याचेच फलित म्हणजे आजचा मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन. या दिनी एकसंघ भारत, एक संघ महाराष्ट्र ठेवणाऱ्या सर्व स्वातंत्र्यसेनानींसमोर नतमस्तक होतो, असे म्हणत स्वामी रामानंद तीर्थ, लोहपुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल, सर्व स्वातंत्र्यसंग्राम सेनानी यांच्या कार्याला अभिवादनही फडणवीस यांनी केले.

फडणवीस म्हणाले,  मराठवाड्याच्या विकासाला पूरक असणाऱ्या सर्व योजना मराठवाड्यात राबविण्यासाठी शासनाचे प्रथम प्राधान्य आहे. मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळावे यासाठी वॉटर ग्रीड, जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे, यासारख्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी येथे केली आहे. राज्यातील निर्मित शेततळ्यांपैकी मराठवाड्यात 35 टक्के शेततळ्यांची निर्मिती झाली. देशासाठी व राज्यासाठी महत्त्वाच्या अशा वॉटर ग्रीड  प्रकल्पाच्या माध्यमातून 14 प्रकल्पांचे पाणी एकत्रित करून पाइपलाइनद्वारे मराठवाड्यात सर्वत्र पाण्याची उपलब्धता करून देण्यासाठी भारतातील आधुनिक असे ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ तयार करण्यात येते आहे.  केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून बळीराजा शेतकरी संजिवनी योजनेतून जवळपास 15 हजार कोटीपेक्षा अधिक निधी मराठवाड्याला देण्यात आलेला आहे. जलयुक्त शिवारचे मराठवाड्यातील काम राज्याला पथदर्शी असेच आहे.  ‘मागेल त्याला शेततळी’ अंतर्गत 35 टक्के शेततळी मराठवाड्यात झाली आहेत. यामाध्यमातून 60 हजार हेक्टरपेक्षा अधिक संरक्षित सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. जंगलक्षेत्र कमी असल्याने मराठवाड्याच्या विकासासाठी वृक्षाच्छादन महत्त्वाचे होते. त्यानुसार मराठवाड्याने यंदा दोन कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दीष्ट दिलेले असतांना पाच कोटी वृक्षलागवड करून विक्रमच केला आहे.  दुष्काळ मुक्तीसाठी ही महत्त्वाचीच पावले आहेत.

नागपूर-मुंबई सुपर एक्सप्रेसवेचा सर्वाधिक फायदा मराठवाडा विभागाला होणार आहे. विशेषत: औरंगाबाद, जालना शहर मराठवाड्यातील उद्योगाचे मॅग्नेट ठरणार आहे. त्यातून मोठी गुंतवणूक होणार आहे. डीएमआयसीसारख्या केंद्राच्या महत्त्वाच्या योजनेतून भारतातील पहिले सर्वसमावेशक असे शहर औरंगाबादेतील (ऑरिक सिटी )शेंद्रा-बीडकीन होते आहे.  पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्णत्वास आले आहे. या योजनेत अकरा हजार कोटीची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून तीन लाख रोजगार मराठवाड्यात निर्माण होणार आहे. मराठवाड्यात उद्योग यावेत यासाठी विजेचे दर देखील कमी ठेवण्यात आले आहेत. शासनाकडून मराठवाड्याच्या विकासाला प्रथम प्राधान्य असल्याचे यावेळी  फडणवीस यांनी सांगितले.