शुद्ध पाणी, संगणकीकृत प्रमाणपत्रे अन् सौर दिव्यांनी गावे उजळली
गावात पिण्यासाठी बाटलीबंद शुद्ध पाणी, ग्रामपंचायतीमधून मिळणारी सर्व प्रमाणपत्रे संगणकीकृत, अंगणवाडीमध्ये ‘एसी’ची सोय, कर भरणाऱ्यांना मोफत दळण, चकाचक रस्त्यांवर सौर दिवे, अशी औरंगाबाद जिल्ह्य़ात एक ना दोन, तब्बल १२९ गावे आहेत. गावाचे हे रुपडे पालटून टाकणाऱ्या विकासाचे इंजिन म्हणजे एक प्रमाणपत्र. आयएसओ प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील ग्रामीण भागात स्पर्धा लागली आहे. त्यातून ‘स्मार्ट’ खेडी उभारली जात आहेत. स्मार्ट सिटीचा बोलबाला सुरू असताना, त्याच्या निधीचे कोटय़वधीचे आकडे डोळे दीपवून टाकताना गावागावांत जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून गावांचे रूप पालटते आहे.
औरंगाबाद शहरापासून जवळच असलेल्या पाटोदा गावाचा आदर्श अनेकांनी घेतला. येथील सरपंच भास्कर पेरे नवनवीन उपक्रम आखत. हे गाव आता सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या देखरेखीखाली आहे. गावात मीटरने पाणीपुरवठा होतो. पिण्याचे पाणी शुद्ध करून बाटलीबंद पद्धतीने गावकऱ्यांना मोफत दिले जाते. रस्ते चकाचक आहेत. अंगणवाडी, प्राथमिक शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण मिळते. हे सगळे एकटा सरपंच करू शकतो, तर अन्य गावांत का होत नाही, असे सांगितले जात होते. जर खेडी स्मार्ट करायची असतील तर त्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे म्हणून चांगले काम करणाऱ्या ग्रामसेवकांना पारितोषिक दिले जाऊ लागले. काही ग्रामसेवक व सरपंचांना महाबळेश्वरला अभ्यास सहलीसाठी पाठविले आणि आता गावे बदलू लागली आहेत. ग्रामपंचायतीची इमारत बांधताना होणारा भ्रष्टाचार थांबला. टुमदार इमारती उभारल्या जात आहेत. गावकऱ्यांना लागणारी सर्व प्रमाणपत्रे संगणकावर मिळू लागली आहेत. आता तब्बल १२९ गावांत वेगवेगळे विकासाचे प्रयोग सुरू झाले आहेत.
इसारवाडी साडेपाच हजार लोकसंख्येचे गाव. गावाचे सांडपाणी कोठे सोडायचे, असा प्रश्न होता. गावात गटारीची चांगली कामे केली आणि पाणी एका विहिरीत सोडले. घाण बाजूला करत जमविलेल्या या पाण्यावर आता ४ एकरावर ऊस घेतला जात असल्याचे ग्रामसेवक एच. एल बांगर सांगतात. आयएसओ मिळवायचे यासाठी गावकरी आता कामाला लागले आहेत आणि औरंगाबाद जिल्ह्य़ाचा ग्रामीण भाग बदलतो आहे.
कोटीत करवसुली
पूर्वी गावांचा कारभार खिळखिळ्या झालेल्या इमारतीतून कसाबसा चालत असे. मात्र जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेवा साळुंके यांनी ग्रामपंचायतीचा कारभार सुधारण्याची मोहीम हाती घेतली. काही ग्रामपंचयातीमध्ये दीड कोटी रुपयांपर्यंतचा कर गोळा झाला. प्रत्येक गावाने आयएसओ प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी जनजागृती झाली.
